21 November 2018

News Flash

‘बीबी’का मकबरा

स्वत:च्याच देशातील भिन्न समूहात कलह लावून देणे अगदीच घृणास्पद. पण इस्रायलमध्ये सक्षम निवडणूक आयोग नसल्याने नेतान्याहू हे करू धजले आणि म्हणूनच कोणालाही अपेक्षा नसताना ते

| March 20, 2015 01:01 am

स्वत:च्याच देशातील भिन्न समूहात कलह लावून देणे अगदीच घृणास्पद. पण इस्रायलमध्ये सक्षम निवडणूक आयोग नसल्याने नेतान्याहू हे करू धजले आणि म्हणूनच कोणालाही अपेक्षा नसताना ते पुन्हा सत्तेवर आले. मात्र त्यांच्या या विजयाने अनेकांची डोकेदुखी वाढण्याचीच चिन्हे आहेत.

केवळ मतदानाचा हक्क म्हणजे लोकशाही नव्हे. मतदानाच्या हक्काच्या बरोबरीने त्या हक्काच्या रक्षणासाठी निवडणूक आयोगाच्या रूपाने तटस्थ आणि सक्षम नियामक असणे गरजेचे असते. तो नसेल तर काय होते हे इस्रायल या देशातील निवडणुकीतून दिसून येते. पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी ज्या पद्धतीने या निवडणुकीत सत्ता आणि सरकारी यंत्रणा वापरली ती पाहता आपल्याकडील टीएन शेषनपूर्व निवडणुकांची आठवण व्हावी. इस्रायलमधील सर्व मतदानपूर्व निवडणूक चाचण्यांचा निष्कर्ष एक होता. तो म्हणजे सत्ताधारी लिकुड पक्षाचे नेत्यानाहू यांचा पराभव. या चाचण्यांवर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती होती. याचे कारण जनतेत पंतप्रधान नेतान्याहू  यांच्या विरोधात मोठय़ा प्रमाणावर क्षोभ होता. त्यामागे अनेक कारणे असली तरी त्या देशातील ढासळती अर्थव्यवस्था हे सर्वात मोठे कारण होते. प्रचंड चलनवाढ, घरांच्या वाढत्या किमती आणि त्याच वेळी शासकीय उच्चपदस्थांच्या राजेशाही जीवनशैलीची सातत्याने बाहेर येणारी प्रकरणे यामुळे त्यांच्या विरोधात जनमत चांगलेच संघटित झाले होते. नेत्यानाहू यांच्या पत्नीचे झगझगीत, चकचकीत तृतीयपानी जगणे हा त्या देशात टिंगलीचा विषय झाला होता. त्यामुळे त्यांचा पराभव ही काळ्या दगडावरची रेघ असल्याचे मानले जात होते. पण निकालांनी सर्वानाच जोरदार धक्का दिला. नेतान्याहू  निवडून आले. अर्थात हे काही त्यांचे बहुमत नाही. १२० सदस्यांच्या केनेसेट नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधिगृहात त्यांच्या पक्षाचे जेमतेम ३० सदस्य आहेत. परंतु बाकीच्या पक्षांचे इतकेही उमेदवार निवडून आले नसल्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने नेतान्याहू  यांना सरकार स्थापनेची संधी मिळेल. याचा अर्थ असा की वेगवेगळ्या दिशेने पाहणारे, राजकारण करणारे भिडू मिळवून एक आघाडी स्थापन केली जाईल आणि नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली ती मंत्रिमंडळ स्थापन करेल. अशा तऱ्हेने नेतान्याहू यांना मतदारांनी पराभूत करावे ही पाश्चात्त्य देशप्रमुखांसह, अनेक शांतताप्रेमी नागरिकांची इच्छा फलद्रूप झाली नाही. नेतान्याहू यांच्या या यशाचे श्रेय निवडणूक आयोगासारख्या सक्षम व्यवस्थेच्या अनुपस्थितीस द्यावे लागेल. अशा यंत्रणेच्या अभावामुळे नेतान्याहू  यांनी अनेक उचापती केल्या आणि त्या बदल्यात राजकीय यश पदरात पाडून घेतले. जे झाले ते अत्यंत अक्षम्य होते. निवडणूक आयोगासारखी व्यवस्था तेथे असती तर हे सगळे उद्योग करणे नेतान्याहू यांना जमले नसते.
त्यातील एक आक्षेपार्ह कृती म्हणजे अमेरिकेत जाऊन तेथील प्रतिनिधिगृहात भाषण ठोकणे. ही संपूर्ण कृती ही राजकीय होती आणि घरच्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवूनच बेतण्यात आली होती. अर्थात हे खरे की अमेरिकेतील रिपब्लिकनांच्या अजागळ राजकारणाची त्यांना याकामी मदत झाली. रिपब्लिकनांना सत्ताधारी डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बराक ओबामा यांचे नाक कापायचे होते. इराणप्रश्नी लष्करी कारवाई करावी असा रिपब्लिकनांचा आग्रह तर त्याबाबत आतताईपणा नको, अशी ओबामा यांची सार्थ भूमिका यांतील मतभेदांतून हे घडले. कारण काहीही असो. परंतु घरच्या निवडणुकांसाठी नेतान्याहू यांना अमेरिकेतील भाषणाचा वापर करता आला. या व्यासपीठावर येऊन नेत्यानाहू बोलले काय? तर इराणवर हल्ला करायला हवा. एखादा खमका, केवळ नामधारी नसलेला निवडणूक आयोग असता तर त्यांना असा उद्योग करता येता ना. त्यानंतर ऐन निवडणुकीच्या आधी दोन दिवस नेतान्याहू यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आपण पॅलेस्टाइनची निर्मिती होऊ देणार नाही, अशी घोषणा केली. याकडे एकवेळ राजकीय कृती म्हणून सोडून देता येईल. निवडणूक आयोगास याप्रकरणी करता येण्यासारखे काही नाही. परंतु नेतान्याहू यांची ही भूमिका त्यांच्या या संदर्भातील भूमिकेच्या बरोबर उलट आहे. अमेरिकेच्या दबावापोटी त्यांनी २००९ साली पॅलेस्टाइनसंदर्भात द्विराष्ट्रवादाचा मुद्दा मांडला होता. त्यांच्या त्या वेळच्या मताप्रमाणे पूर्व जेरुसलेम ही पॅलेस्टिनींची राजधानी करून स्वतंत्र देशाची निर्मिती केली जाणार होती. परंतु आपलेच शब्द नेतान्याहू विसरले आणि एकूणच उजव्या दिशेने वाहणारे वारे पाहून त्यांनी आपली राजकीय भूमिका बदलली. हे होतच असते. इस्रायली आहेत म्हणून नेतान्याहू  हे अन्य राजकीय नेत्यांपेक्षा काही वेगळे असतील असे मानायचे कारण नाही. तेव्हा जे काही झाले ते राजकारणाच्या सार्वत्रिक दर्जाशी इमान राखणारेच झाले.
परंतु याहीपेक्षा एक अत्यंत आक्षेपार्ह कृती नेतान्याहू यांनी केली. ती म्हणजे मतदान ऐन भरात असताना दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून ध्वनिचित्रफीत प्रसृत करून अरब किती मोठय़ा संख्येने मतदानास बाहेर पडत आहेत, ते त्यांच्यावतीने सांगितले गेले. हे पारंपरिक यहुदी मतदारांना एका अर्थाने घाबरवण्यासारखे होते. बघा, अल्पसंख्य अरब मतदार आपला हक्क बजावून आपली लिकुड पक्षीय धोरणे अयोग्य सिद्ध करू पाहत आहेत, असा त्यातील  प्रत्यक्ष संदेश होता. परंतु त्याचा अप्रत्यक्षीय परिणाम अधिक महत्त्वाचा. त्यानुसार स्थानिक यहुदींना त्यातून संदेश मिळाला. म्हणजे आपण बहुसंख्य जर आपल्या पंतप्रधानांच्या पाठीशी उभे राहिलो नाही तर देशातील अल्पसंख्याकांचा विजय होईल. आपल्यासारख्या देशात अशा घटनेचे कल्पनाचित्र रंगवणे अवघड नाही. तेव्हा असे काही आपल्याकडे झाल्यास जे होईल तेच तेथेही झाले आणि मोठय़ा संख्येने कट्टरपंथी यहुदींनी नेतान्याहू यांच्या पक्षाला मतदान केले. नेतान्याहू  यांची ही कृती केवळ राजकीयदृष्टय़ाच नव्हे तर मानवी दृष्टिकोनातूनही िनदनीय होती. स्वत:च्याच देशातील भिन्न समूहात कलह लावून देणे अगदीच घृणास्पद. पण आवरण्यास समर्थ यंत्रणा नसल्यामुळे नेतान्याहू हे करू धजले. वास्तविक इस्रायलमध्ये अल्पसंख्याकांचे प्रमाण २० टक्के इतके आहे. आणि हे सर्वच्या सर्व काही अरब नाहीत. त्यातील जवळपास १ लाख ६० हजार अल्पसंख्य हे ख्रिस्ती आहेत. त्यांना काही स्वतंत्र देश नको आहे. तरीही पंतप्रधानपदी राहिलेल्या आणि राहू पाहणाऱ्या व्यक्तीने निवडणुकीत अल्पसंख्य विरुद्ध बहुसंख्य हा खेळ खेळणे धोकादायक असते.
त्याचमुळे नेतान्याहू यांच्या विजयाचे वर्णन डागाळलेला असे केले जात आहे. युरोपात तर त्यांच्या या विजयाविरोधात नाराजी आहेच. परंतु इस्रायलचा आधारस्तंभ असणाऱ्या अमेरिकेतही त्याबाबत अनुत्साह आहे. अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी तर नेतान्याहू  यांचे अभिनंदन करणेही टाळले यावरूनच काय ते कळावे. युरोपीय संघटनेनेही नेतान्याहू यांच्या या उचापतखोर विजयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली ही बाबदेखील नोंद घेण्यासारखी. नेतान्याहू  यांच्या या उजव्या, अतिरेकी भूमिकेमुळे अरब-इस्रायल संघर्षांला अधिकच धार येईल अशी भीती व्यक्त होत असून ती निराधार नाही. त्यामुळे पॅलेस्टिनी भूमी अधिकाधिक बळकावण्याचा कार्यक्रम आता सरकारी पातळीवर मोठय़ा जोमाने राबवला जाईल आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून गाझा, प. किनारपट्टी अशा ठिकाणी पुन्हा एकदा दहशतवाद डोके वर काढेल असे अंदाज वर्तवले जात आहेत.
अशा तऱ्हेने नेतान्याहू यांच्या या विजयामुळे समस्या सुटण्याऐवजी त्यांची तीव्रता वाढण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास ही नेतान्याहू यांच्या विजयाची जगाने मोजलेली किंमत ठरेल. इस्रायलमध्ये  बिन्यामिन नेतान्याहू यांना बीबी या टोपणनावाने ओळखले जाते. ताज्या निवडणुकांत नको ते उद्योग करीत बीबीने उभा केलेला हा मकबरा सगळ्यांचीच डोकेदुखी ठरेल अशी चिन्हे दिसतात.

First Published on March 20, 2015 1:01 am

Web Title: now comes the hard part for netanyahu