स्थानिक विकासकामांच्या गरजा ओळखून त्या पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी होता यावे आणि सार्वजनिक निधीचा उपयोग विकासासाठी व्हावा या हेतूने स्थानिक परिसर विकास योजना सुरू करण्यात आली. त्यासाठी आमदारापासून संसद सदस्यापर्यंत सर्वाना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मूलभूत गरजांच्या विकासापासून वंचित असलेली जनता विकासाच्या प्रतीक्षेत ताटकळत आहे आणि विकासासाठी अशा योजनेतून निधीदेखील उपलब्ध आहे. असे असतानाही, उपलब्ध निधी विकासाकडे वळविण्यात केवळ उदासीनता असली की निधी पडून राहतो आणि विकासही रेंगाळून राहतो. संसदेतील राज्यसभा सदस्यांना मिळणाऱ्या स्थानिक परिसर विकास निधीमागील हेतूलाच अशा उदासीनतेमुळे हरताळ फासला जात आहे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. लोकसभेतील खासदार मात्र या निधीच्या वापराबद्दल जागरूक दिसतात, कारण या निधीच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासकामांमुळे त्यांचे त्यांच्या मतदाराशी थेट नाते प्रस्थापित होत असते. अनेकांनी लोकोपयोगी विकासकामे उभारून निधीचा योग्य तो वापर केला आहे, तर अनेकांनी या निधीकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. २३ डिसेंबर १९९३ या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी संसद सदस्यांसाठी स्थानिक विकास निधी योजना सुरू केली. तेव्हापासून आजपर्यंत या योजनेभोवती फिरणारे वादाचे भोवरे कमी झालेले नाहीत. ३१ मार्च २०११ पर्यंतच्या जवळपास १८ वर्षांत राज्यसभेच्या खासदारांना मिळालेल्या निधीपकी तब्बल १६५.२७ कोटींच्या निधीकडे ढुंकूनही पाहिले गेले नव्हते. समाजात प्रतिष्ठा असलेल्या नामवंतांनी राज्यसभेत देशाचे, पर्यायाने जनतेचे प्रतिनिधित्व करावे, या हेतूने अशा लोकांना राज्यसभेचे सदस्यत्व बहाल केले जाते. अलीकडेच भारतरत्न या सर्वोच्च बहुमानाने सन्मानित झालेले महान क्रिकेटवीर सचिन तेंडुलकरदेखील अशाच रीतीने राज्यसभेवर नियुक्त झाला आहे. त्याखेरीज अन्य काही नामवंतांमध्ये अभिनेत्री रेखादेखील आहे. हे दोघेही महाराष्ट्राच्या राजधानीतून, मुंबईतून नामनियुक्त झाल्याने, त्यांना मिळणाऱ्या विकास निधीतून काही स्थानिक गरजा पूर्ण होतील, अशी जनतेची अपेक्षा असणे अस्वाभाविक नाही. सचिन तेंडुलकरने व्यक्तिगतरीत्या अशी काही लोकोपयोगी कामे केल्याची चर्चा अधूनमधून होत असते. त्यामुळे, सामाजिक बांधीलकी किंवा सामाजिक भावनेतून त्यांनी खासदार म्हणून मिळणाऱ्या विकास निधीचा वापर करावा, आणि विकासाकडे डोळे लावून बसलेल्या सामान्य जनतेशी बांधीलकी दाखवावी, अशा अपेक्षेतही काही गर नाही. पण त्याच्या खासदार निधीला गेल्या दोन वर्षांत धक्कादेखील लागलेला नाही, ही बातमी धक्कादायक ठरू शकते. सचिन तेंडुलकर मुंबईच्या उपनगर जिल्हय़ाचे रहिवासी असल्याने त्याने विकास निधीचा विनियोग करण्यासाठी या जिल्हय़ाची निवड तरी केली होती. खासदार अभिनेत्री रेखाने तर, तेवढेही केले नव्हते. आता दोघांच्या खासदार निधीची रक्कम दर वर्षी फुगत जाईल, आणि खर्च न केलेल्या रकमेच्या रकान्यातील आकडा वाढत जाईल. विकासासाठी पसा आहे, विकासाची प्रतीक्षाही आहे, पण तो पसा विकासाकडे वळविण्याची इच्छाशक्ती नाही. अशा उदासीनतेमुळेच, या योजनेचे मूल्यमापन करताना उण्या बाजूचेच पारडे सातत्याने जड राहिले आहे. मुळातच, भ्रष्टाचार आणि निधीच्या गरवापराच्या मुद्दय़ामुळे या योजनेकडे संशयाने पाहिले जाते. १५व्या लोकसभेच्या सार्वजनिक लेखा समितीच्या ५५व्या अहवालात या योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल तीव्र चिंता उमटलेली दिसते. त्यामुळेच, जनहिताच्या कामासाठीच हा निधी वापरला गेला पाहिजे. त्यासाठी उदासीनता झटकलीच पाहिजे.
