अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने १९९९ मध्ये मांडलेले विमा विधेयक काँग्रेसने रोखले, मग काँग्रेसचे विधेयक भाजपसह डाव्यांनीही अडवले. अखेर या क्षेत्रातील परकी गुंतवणूक २६ टक्क्यांवर आणण्यावर थांबले. ही मर्यादा आता वाढवताना काँग्रेससह उजवे आणि डावे विरोध करताहेत. विम्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांतही कसा गांभीर्याचा अभाव आहे, याचेच दर्शन यावरून होते.नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेली पहिली अर्थसुधारणा राज्यसभेतील काँग्रेसी बहुमताच्या खडकावर आदळून जायबंदी झाल्याने तिचे भवितव्य आता अधांतरी दिसते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला. एका बाजूला स्वदेशी जागरण मंचीयांची पलटण दबाव आणत असतानाही जेटली यांनी हे पाऊल टाकले हे निश्चितच कौतुकास्पद. याचे कारण स्वदेशी जागरण मंचीयांची कितीही इच्छा असली तरी भारतीय बाजारपेठेत या क्षेत्रासाठी आवश्यक तितके भांडवल ओतायची ताकद नाही, हे वास्तव आहे. या अशा भांडवलाच्या अभावी आपले विमा क्षेत्र अपंगावस्थेत असून या सव्वाशे कोटींच्या भारतवर्षांत जेमतेम सहा टक्के नागरिकांनाच विमा कवच घेणे परवडले आहे. स्वदेशी मंचीयांनी कितीही आदळआपट केली तरी उर्वरित भारतीयांना जास्तीत जास्त संख्येने विमा सुरक्षा देण्यासाठी लागणारा निधी भारतीय कंपन्यांत नाही. विमा क्षेत्राची रचना गुंतागुंतीची असते आणि या क्षेत्रातील कंपनीच्या अंगी भांडवल दीर्घकाळ गुंतवून ठेवण्याची क्षमता असावी लागते. म्हणजे मुळात प्रचंड प्रमाणावर भांडवल हवे आणि त्याच्या जोडीला ते कोणत्याही फायद्याविना दीर्घकाळ अडकून ठेवण्याची ताकद हवी. या दोन्हींचा अभाव भारतीय बाजारपेठेत असल्यामुळे हे क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीस खुले करण्यावाचून पर्याय नव्हता. २००२ साली हे क्षेत्र खासगी गुंतवणूकदारांना खुले केल्यानंतर गेल्या १२ वर्षांत वेगवेगळ्या २३ कंपन्यांनी भारतीय बाजारात हातपाय पसरायचा प्रयत्न केला. या काळात या कंपन्यांतर्फे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली गेली आणि तरीही जेमतेम सहा टक्के जनतेपर्यंतच त्या पोहोचू शकल्या. या क्षेत्राचा आहे तो व्यापच सांभाळायचा असेल तर पुढील काही वर्षांत काही हजार कोटी रुपयांची निकड विमा क्षेत्रास आहे. तेव्हा मोदी सरकारने ही मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला ते योग्यच झाले. एका अर्थाने पाहू गेल्यास ही वाढदेखील पुरेशी नाही. कारण ते गुंतवणाऱ्यास ४९ टक्क्यांवरच थांबावे लागणार आहे. म्हणजे भांडवल गुंतवायचे परंतु निर्णयाचा अधिकार मात्र नाही. हा एका अर्थाने अन्यायच. तेव्हा ४९ टक्के मर्यादा ही काही गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक म्हणता येणार नाही. चीनसारख्या देशात ती ७४ टक्के इतकी आहे आणि इंडोनेशिया, मलेशिया आदी आपल्यापेक्षाही लहान असलेल्या देशांनी ती ८० टक्क्यांपर्यंत नेऊन ठेवली आहे. जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया आदी देशांत तर ही मर्यादा १०० टक्के इतकी आहे. याचा अर्थ त्या देशांत कोणतीही परकीय कंपनी पूर्णपणे स्वत:च्या हिमतीवर विमा व्यवसायात उडी घेऊ शकते. या विमा क्षेत्रातील अधिक नाजूक विषय म्हणजे आयुर्विमा. यात थेट माणसाच्या जिवाशी आणि त्यामुळे भावनेशी संबंध असल्यामुळे त्याबाबत त्या देशांनीही अनेक र्निबध घातले आहेत. त्यानुसार परदेशी कंपनीस आयुर्विमा क्षेत्रातील गुंतवणूक मायदेशात घेऊन जाता येत नाही. म्हणजेच परकीय कंपनी पैसा गोळा करून पळून गेली, असे होऊ शकत नाही. आपल्याकडेही अशा प्रकारच्या सुधारणा करून ही गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवण्याची गरज आहे. तेवढी हिंमत भारतासारख्या प्रचंड बाजारपेठेने दाखवण्यास काहीही हरकत नाही. परंतु ही मर्यादा वाढवणे तर दूरच. आहे ती मंजूर करून घेणेही मोदी सरकारला शक्य झालेले नाही. विद्यमान २६ टक्क्यांची मर्यादा ४९ टक्क्यांवर न्यायची तर विमा कायद्यात त्या अनुषंगाने बदल करावयास हवेत. त्या बदलांस संसदेची मंजुरी आवश्यक असल्यामुळे मोदी सरकारचे घोडे तेथेच पेंड खाताना दिसते. याचे कारण या सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत ही मर्यादावाढ मंजूर झाली तरी राज्यसभेत मंजुरीअभावी लटकली असून तेथे या मर्यादावाढ विधेयकास विरोध करण्यास काँग्रेस आघाडीवर आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी जेटली यांनी काँग्रेसशी चर्चा सुरू केलीच आहे. त्याच वेळी या काँग्रेसजनांना सद्बुद्धी यावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट नेपाळात पशुपतिनाथाचे पाय धरलेले दिसतात. या पाश्र्वभूमीवर या विमा सुधारणा विधेयकाचा एकंदरच हलाखीचा प्रवास जाणून घेणे आवश्यक ठरते. भारतीय विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक येऊ द्यावी याबाबतचा पहिला प्रस्ताव मांडला अटलबिहारी वाजपेयी सरकारातील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी. १९९९ साली त्यांनी या संदर्भातील सुधारणा विधेयक मांडले. ते काँग्रेसने हाणून पाडले. भारतीय नागरिकांना हे असे परदेशी विमा कंपन्यांच्या तोंडी देणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्या वेळी काँग्रेसची होती. परंतु पुढच्याच निवडणुकांतील धक्कादायक विजयामुळे काँग्रेस सत्तेवर आली. सत्ता मिळाल्यानंतरच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांत काँग्रेसने विमा सुधारणांचा मुद्दा हाती घेतला होता. पण मग त्यास भाजपने विरोध सुरू केला. या भवति न भवतीत आठ वर्षे अशीच गेल्यानंतर २०१२ साली तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी विमा क्षेत्र खासगी परकीय गुंतवणुकीस खुले करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. या वेळी विरोधाची सूत्रे यशवंत सिन्हा यांनी इमानेइतबारे सांभाळली. या सुधारणांत परकीय वित्त संस्थांनादेखील विमा निधीत गुंतवणूक करू देण्याचा प्रस्ताव होता. सिन्हा यांनी त्यास कडाडून विरोध केला. या परकीय वित्त संस्थांना केवळ नफा कमविण्यात रस असतो. तेव्हा त्यांच्याकडून दीर्घकालीन गुंतवणुकीची अपेक्षा करणे योग्य नाही, असे सिन्हा यांचे मत होते. सरकारने तेव्हा ते ग्राहय़ धरले आणि त्यानुसार विधेयकात बदल केला. तरीही भाजपचा विरोध मावळला नाही. तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या विधेयकात परकीय गुंतवणूक ४९ टक्क्यांपर्यंत येऊ देण्याचा प्रस्ताव होता. ते भाजपला मंजूर नव्हते. त्याही वेळी उजवे आणि डावे या मुद्दय़ावर एकाच बाजूला होते. तेव्हा त्यांच्या विरोधाची दखल घेत सरकारने गुंतवणूक मर्यादा २६ टक्क्यांवर रोखायचे ठरवले आणि त्याप्रमाणे विधेयक मंजूर करून घेतले. आता ही मर्यादा ४९ टक्क्यांवर न्यावी अशी मोदी सरकारची इच्छा आहे तर विरोधातील काँग्रेस त्यास राजी नाही. विम्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांतही कसा गांभीर्याचा अभाव आहे, याचेच दर्शन यावरून होते. या दोघांच्या जोडीला डाव्यांनीही विमा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीस खुले करण्याच्या मुद्दय़ावर गळा काढला असून यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वास धोका निर्माण होईल, असे त्यांना वाटते. चीनने भारतावर आक्रमण केले असता जो पक्ष मायभूमीच्या ऐवजी चीनच्या बाजूने उभा राहत होता त्या देशास अचानक भारताच्या सार्वभौमत्वाची काळजी वाटते या घटनेचा अंतर्भाव विनोदी सदरात होऊ शकेल. या डाव्यांच्या सुरात सूर मिसळून या प्रश्नावर स्वदेशी जागरण मंचीयांनीदेखील आंदोलनाची हाक दिली असून अनेक संघटनांनी संपाची तयारी दर्शवली आहे. इतके सर्व होत असताना कर्मचारी संघटना कशा काय मागे राहणार? आपल्या अकार्यक्षम आणि सुस्त कारभारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना परकीय गुंतवणूक आल्यास सर्वसामान्य ग्राहकास अर्थातच पर्याय उपलब्ध होईल. ते यांना नको आहे. जे काही सुरू आहे ते लाजिरवाणे असून कोणालाच त्याची चाड असल्याचे दिसत नाही. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती खुंटली असून हा सर्वपक्षीय सहमतीने सुरू असलेला खेळखंडोबा तातडीने थांबविण्याची गरज आहे.
