सन २०१४ मध्ये केंद्रात सरकार स्थापन करायला कोणत्या आघाडीला नामी संधी आहे, याची खातरजमा करून प्रत्येक पक्ष आपल्या राजकीय फायद्याची गणिते मांडेल. कोणत्या पक्षाचे संख्याबळ कोणाच्या कामी येते यावर मग सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी नवा चेहरा आणि नवा पर्याय नावारूपाला येईल. हा चेहरा आणि पर्याय कुठलाही असू शकतो.
देशाचे नेतृत्व कोणता चेहरा करणार आणि कोणत्या आघाडीचा पर्याय असेल हे क्लिष्ट प्रश्न आपापल्या परीने सुलभ करण्याचे प्रयत्न काँग्रेस आणि भाजपने चालविले आहेत. राहुल गांधी पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार असू शकतात, असे संकेत काँग्रेस देत असताना लालकृष्ण अडवाणी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांचा अपवाद वगळता आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांपर्यंत भाजपच्या तमाम नेत्यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या अधीन राहून त्यांच्या मनाप्रमाणे काम करावे लागणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. ‘क्षीण’ झालेले अडवाणी सोडता साराच भाजप मोदींच्या मुठीत आला आहे. भाजपने त्यांना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी दिली तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील शिवसेना आणि अकाली दल या मर्यादित कुवत असलेल्या घटक पक्षांना त्यांचे नेतृत्व मान्य करण्यावाचून पर्याय नसेल. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काही अनपेक्षित घडले नाही तर लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत मोदी हेच भाजपचे एकमेव आणि निर्विवाद नेते असतील. पण केंद्रात भाजप-रालोआची सत्ता आली तर पंतप्रधानपदासाठी मोदींशिवाय दुसरा चेहराच नसेल, असा त्याचा अर्थ होत नाही. सोळाव्या लोकसभेत भाजप खरेच बहुमतापाशी पोहोचला तर सध्या मोदींच्या प्रत्येक मंत्राला मम म्हणत साथ देत असलेले हितचिंतक त्यांचे राजकारण तोंडघशी पाडायला क्षणाचाही विलंब लावणार नाहीत. दहा वाजून एकोणसाठ मिनिटांपर्यंत पंतप्रधानपदासाठी मोदींचे नाव असेल, पण अकरा वाजताच राज्याभिषेकासाठी राजनाथ सिंहांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल, असे आज गमतीने म्हटले जात असेल, पण प्रत्यक्षात तसे घडूही शकते. भाजपमध्ये अडवाणींपासून नितीन गडकरी ते शिवराजसिंह चौहानांपर्यंत आपले किती सुप्त स्पर्धक आहेत, याची मोदींनाही कल्पना आहे. ध्रुवीकरणाचे प्रतीक ठरलेल्या मोदींमुळे प्रवाही झालेल्या भाजपच्या राजकारणाचा खळखळाट कुठवर टिकतो, यावर अडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शिवराजसिंह चौहान, रमण सिंह, मनोहर पर्रिकर आदींची बारकाईने नजर असेल. नितीन गडकरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले तेव्हाही संघ-भाजपच्या घडामोडींवर असेच लक्ष ठेवून त्यांनी ऐन मोक्याच्या वेळी म्हणजे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या काळात गडकरींच्या हातून भाजपची सूत्रे निसटतील, अशी परिस्थिती निर्माण केली. त्यामुळे मोदींव्यतिरिक्त भाजपपाशी पंतप्रधानपदासाठी चेहराच नाही, असा समज चुकीचा ठरेल. प्रसिद्धी माध्यमांच्या जीवावर पोसलेले मोदींचे नेतृत्व पुढच्या दहा महिन्यांत जरासेही कमकुवत झाले तर गडकरींप्रमाणे त्यांचेही राजकारण आपटी खाल्ल्यावाचून राहणार नाही आणि भाजपचा चेहरा बदलायला वेळ लागणार नाही.
मोदींच्या नावावर येत्या लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण देश ढवळून निघेल आणि भाजपला त्यातून छप्परफाड फायदा होईल, असे मोदी समर्थकांना वाटत असले तरी आपापल्या राज्यांमध्ये पक्के बस्तान बसविलेल्या विविध प्रादेशिक पक्षांना मात्र तसे वाटत नाही. देशापुढे मोदींच्याच चेहऱ्याचा एकमेव पर्याय आहे, यावरही त्यांचा विश्वास नाही. त्यामुळेच शिवसेना आणि अकाली दल या नैसर्गिक मित्रपक्षांपुरता रालोआ मर्यादित आणि संकुचित झाला आहे. त्यात पुढच्या आठ-नऊ महिन्यांत कोणतीही उपयुक्त भर पडण्याची चिन्हे नाहीत. मोदींच्या ‘चढत्या’ आलेखामुळे सर्वप्रथम लाभ झाला तो केंद्रात सत्तेत असलेल्या मनमोहन सिंग सरकारचा. मे महिन्यात अल्पमतात असल्याने डळमळीत झालेले मनमोहन सिंग सरकार भाजपने मोदींच्या नेतृत्वावर पसंतीची मोहोर उमटविताच जुलैपर्यंत भक्कम झाले. नितीशकुमार, करुणानिधी, डावी आघाडी आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा अशा लोकसभेतील ६०-६२ खासदारांच्या पक्षांच्या समर्थनाचा बोनस मिळाल्याने काँग्रेसला सरकार वाचविण्यासाठी मुलायमसिंह यादवांच्या धमक्यांना घाबरण्याची गरज उरली नाही. वाढलेल्या संख्याबळाच्या जोरावर महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयक, बहुप्रतीक्षित भूसंपादन विधेयक तसेच राजकीय सर्वसंमतीला हुलकावणी देणारे वस्तू आणि सेवाकरासारखी विधेयके संसदेत पारित करण्याची िहमतही काँग्रेस पक्ष दाखवत आहे. रुपयाने पत गमावल्यानंतर आर्थिक सुधारणांचा धडाका लावणेही मनमोहन सिंग यांना शक्य झाले. याचे श्रेय खरेतर मोदींना जायला हवे. पण मोदींच्या ध्रुवीकरणाच्या किमयेने घोटाळे, भ्रष्टाचार, महागाई आणि धोरणलकव्याचे गहिरे संकट निर्माण करूनही पुन्हा सत्तेत येण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या काँग्रेसला निवडणुकीच्या तोंडावर नव्या मित्रपक्षांचा लाभ होण्याची शक्यता नाही.
अर्थात, निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी करण्यावरून काँग्रेसला सतत संभ्रमात ठेवणाऱ्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपद्रवमूल्य मोदींमुळे संपुष्टात आले आहे. २००४ साली रालोआत जाण्याचे जवळजवळ पक्के करणाऱ्या राष्ट्रवादीने २००९ मध्ये तिसऱ्या आघाडीशी संधान साधले होते. पण पवारांचे हे दोन्ही निर्णय सपशेल चुकले असते हे निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले. आता मात्र असे ‘चुकी’चे विचार त्यांच्या मनातही डोकावणार नाहीत. कारण मोदींमुळे रालोआकडे जाता येत नाही आणि तिसऱ्या आघाडीकडे वळले तर महाराष्ट्रात मोदींना रोखू शकणाऱ्या काँग्रेसच्या लाभात आणखी भर पडेल.
पण इतरत्र मोदींमुळे निर्माण झालेली राजकीय स्थिती तिसऱ्या आघाडीच्या मृगजळाचा पाठलाग करण्यासाठी आदर्श ठरली आहे. भारत-अमेरिका अणुसहकार्य करारावर संसदेचे शिक्कामोर्तब होऊन २२ जुलैला पाच वर्षे होतील. या पाच वर्षांत पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील सत्ता अनुक्रमे तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसला गमावणारी प्रकाश करात, सुधाकर रेड्डी आणि ए. बी. बर्धन यांच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी गलितगात्र झाली होती. मोदींचे नाव येताच तिसऱ्या आघाडीची बांधणी करण्यासाठी डाव्या पक्षांची दुकाने पटापट उघडली. मुलायमसिंह यादव, नितीशकुमार, जयललिता, मायावती, नवीन पटनाईक, चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या लोकसभेच्या सव्वादोनशे जागांवर प्रभाव असलेल्या नेत्यांना जाळ्यात ओढण्यासाठी प्रकाश करात आणि ए. बी. बर्धन हे ज्योती बसू आणि हरकिशनसिंग सुरजित यांच्या भूमिकेत पोहोचले आहेत. हा पुढाकार घेण्यामागे पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसपासून दुरावलेल्या आणि मोदींमुळे भाजपशी सलगी करू शकत नसलेल्या ममता बॅनर्जीना तिसऱ्या आघाडीपासूनही वंचित ठेवण्याचे त्यांचे धूर्त डावपेच आहेतच. ही मोर्चेबांधणी यशस्वी ठरण्याची शक्यता कमीच आहे. पण लोकसभा निवडणुकीत असा चमत्कार घडून प्रादेशिक पक्षांची चांदी झालीच तर हिंदूू राष्ट्रवादी मोदी आणि धर्मनिरपेक्ष काँग्रेसचे पहिले दोन पर्याय मागे पडून तिसरा ‘ठोस’ पर्यायही उपलब्ध होईल. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची ही आघाडी निवडणुकीनंतर टिकली तर! कारण त्यातील काही नेत्यांचा कल तटस्थ राहण्याकडे असेल. काही भाजपकडे झुकणे पसंत करतील, तर काही काँग्रेसकडे. सरकार स्थापन करायला कोणत्या आघाडीला नामी संधी आहे, याची खातरजमा करून प्रत्येक पक्ष आपल्या राजकीय फायद्याचा विचार करेल. कोणत्या पक्षाचे संख्याबळ कोणाच्या कामी येते यावर मग सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी नवा चेहरा आणि नवा पर्याय नावारूपाला येईल. हा चेहरा आणि पर्याय कुठलाही असू शकतो.
मोदींना समर्थन देण्यास नकार देणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना खूश करण्यासाठी भाजपला मोदींचा मुखवटा उतरवून नव्या चेहऱ्यावर चिंतन करावे लागेल. दुसरीकडे काँग्रेसची सरकार स्थापन करण्याची शक्यता वाढल्यास सोनिया गांधींनी ठरविलेला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार नाकारण्याचा व्हेटो समर्थन देणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांकडे असेल. तिसऱ्या आघाडीत नितीशकुमार, मुलायमसिंह यादव, नवीन पटनाईक आणि तोवर आघाडीत शाबूत राहिल्यास जयललिता यांच्यात नव्या सरकारचा चेहरा बनण्यासाठी चढाओढ लागेल.
काँग्रेस आणि तिसऱ्या आघाडीच्या धर्मनिरपेक्ष गोटात आणखी एक चेहरा दडलेला आहे. हा चेहरा सध्या गेल्या वर्षभरात देशाचे राष्ट्रपती म्हणून आपण कोणती कर्तबगारी बजावली याचे रिपोर्ट कार्ड देशवासीयांपुढे सादर करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. वेगवान राजकीय धुमश्चक्रीत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीनी स्वस्थ बसावे हे त्यांच्या स्वभावातही नाही. रायसीना हिल्सवरील अतिविस्तीर्ण राष्ट्रपती भवनाच्या मुघल गार्डन्सवर मॉर्निग वॉकच्या फे ऱ्या वाढवून आपले वजन लक्षणीयरीत्या घटवतानाच विविध पक्षांच्या नेत्यांशी लंच आणि डिनर डिप्लोमसीची महत्त्वाची कवायत पूर्ण करीत त्यांनी आपले राजकीय वजन वाढवायला सुरुवात केल्याची चर्चा आहे. सोळाव्या लोकसभेत सरकार स्थापन करायला प्रथम कोणत्या आघाडीला पाचारण करायचे हे त्यांनाच ठरवायचे आहे. पण परिस्थिती गुंतागुंतीची होऊन सरकार कोणाचे, हा प्रश्न जटिल आणि धूसर बनला तर राष्ट्रहिताखातर ते राष्ट्रपती भवनातून सात रेसकोर्स रोडकडे प्रस्थान करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.
अशा वेळी त्यांचा धर्मनिरपेक्ष पण हिंदूू राष्ट्रवादी चेहरा कोणाला मान्य होतो त्यावर पहिल्या, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय ठरेल. चेहरे आणि आघाडय़ांचे पर्याय आधीच ठरवून चालत नाही, असाही त्याचा अर्थ होतो.