राजकीय पक्ष मतदारांना मोफत गोष्टी देण्याची मोठमोठी आश्वासने आपल्या जाहीरनाम्यात देतात आणि भुलवतात. सदरहू निवडणूक आयोगाने त्यावर र्निबध घालावेत, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय माहिती आयोगाने राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर आलेल्या या निकालाचे सर्वत्र हार्दकि स्वागत होत आहे. राजकीय पक्ष म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आगर असल्याचे आपल्याकडील बोलक्या मध्यमवर्गाचे मत आहे. त्यांनाही या निकालाने हर्ष झाला आहे आणि तसे होणे स्वाभाविकच आहे. प्रतिक्रियावाद हाच आजच्या पांढरपेशा मध्यमवर्गाचा ‘इझम’ झालेला असल्याने त्यांच्याकडून अन्य अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. ते तसे नसते, तर या देशातील लोकशाही राजकीय व्यवस्थेला सरसकटपणे भ्रष्ट आणि जनविरोधी ठरवून आपण दुसऱ्या बाजूने नक्षलवाद्यांच्याच वैचारिक पंक्तीत जाऊन बसत आहोत, हे त्यांना केव्हाच उमगले असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आणि यासम अन्य निकालांचा अर्थ नेमका काय आहे, हे त्यांच्या पटकन ध्यानी आले असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा एक अर्थ न्यायालयाने केलेले मर्यादातिक्रमण असा होतो, हे आपण नीट समजून घेतले पाहिजे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ आहेत. ते भक्कम राहावेत याची पुरेपूर काळजी राज्यघटनेने घेतलेली आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे स्वतंत्र असले तरी सार्वभौम नाहीत. एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात त्यांनी केलेली ढवळाढवळ साहजिकच घटनाविरोधी ठरते. येथे प्रश्न असा आहे, की राजकीय पक्षांनी कोणती आश्वासने द्यावीत आणि कोणती देऊ नयेत यावर नियंत्रण ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोग या संवैधानिक स्वतंत्र यंत्रणेस देणे हे मर्यादातिक्रमण आहे की नाही? यावर, मतदारांना फुकट गोष्टी देण्याचे आश्वासन देणे हे लोकशाहीस मारक आहे. तो भ्रष्टाचार आहे. राजकीय पक्ष तो सर्रास करतात. किंबहुना सगळी राजकीय व्यवस्थाच बिघडून गेली आहे. तेव्हा त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला तर बिघडले कुठे, असा युक्तिवाद सहज करता येईल. पण हाच युक्तिवाद न्यायमंडळावरही उलटू शकतो, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकत्रे अण्णा हजारे यांच्यासारख्यांनी राजकीय पक्षांचे अस्तित्व भलेही घटनाविरोधी ठरवले असले, तरी ते येथील राजकीय व्यवस्थेचे अविभाज्य घटक आहेत. कायदेमंडळात निवडून येण्यासाठी मतदारांना आश्वासने देण्याचा त्यांना पुरेपूर हक्क आहे. आज न्यायालयाच्या या निकालास पािठबा देणाऱ्या भाजपने २०१२मध्ये उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला मोफत गाय देण्याची घोषणा केली होती. सगळेच पक्ष अशा घोषणा करतात. पण म्हणून सगळेच पक्ष निवडून येत नसतात. मोफतच्या खैरातीला भुलून भारतीय मतदार मतदान करतात, ही येथील सर्वात मोठी राजकीय मिथ आहे. तसे म्हणणे हा त्यांच्यातील गरिबांचा अपमान आहे. तरीही त्याने काही परिणाम होत असेल, असे वाटत असेल तर त्याचा विचार हा कायदेमंडळानेच करायचा आहे. न्यायालयांना तो अधिकार नाही. जनप्रतिनिधित्व कायद्याने त्यांना तो अधिकार दिलेला नाही. असे असताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश देणे यातून न्यायालयांची लोकप्रियता नक्कीच वाढेल, पण अशा प्रकारच्या न्यायालयीन आदेशशाहीने शासनव्यवस्थेचे संतुलन मात्र बिघडून जाईल.
