एकीकडे जातिअंताच्या आवश्यकतेचा डांगोरा पिटायचा, जातीयतेविरोधात शिरा ताणायच्या आणि त्याच वेळी जातव्यवस्था अधिकाधिक भक्कम कशी होईल हे पाहायचे, हा ढोंगीपणा हे जणू आपल्या समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षणच बनले आहे. जेथे जातिव्यवस्थेला थारा असताच कामा नये अशा सरकारी यंत्रणांची तर यात वरकडीच असते. खरे तर जात हे एक सामाजिक वास्तव असून ते नाकारणे हा निव्वळ शहामृगी प्रकारच म्हणावा लागेल. तेव्हा जातवास्तव समजून घेतलेच पाहिजे. पण ज्यांना जातच नाही अशांचे काय? त्यांना जात चिकटवलीच पाहिजे का? जातीशिवाय समाज असूच शकत नाही का? पुण्यातील एका महिलेसंबंधीच्या बातमीने असे काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले आहेत. ही महिला अनाथ असून ती आरोग्य विभागात काम करते. तिला तिची जात माहीत नाही. पण केवळ या कारणावरून तिला पदोन्नती नाकारण्यात आली आहे. कोणत्या तरी जातीचे प्रमाणपत्र तिच्या माणूसपणाला चिकटल्याशिवाय तिला पदोन्नती मिळू शकणार नाही. हा नेहमीचा सरकारी खाक्या म्हणून याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण प्रश्न अनाथांच्या जगण्याचा आहे. त्यांच्यासाठीच्या सरकारी धोरणाचा आहे. राज्य सरकारकडे मुळात या बाबतीत ठोस धोरणच नाही. २००० पासून या धोरणाचा गाजावाजा सुरू आहे. २०१३ मध्ये त्यासाठी साठ सदस्यांची जंबो समितीही नेमण्यात आली. त्यामुळे काम होण्याऐवजी गोंधळच झाला. अखेर आठ-दहा जणांचा गट बनवण्यात आला. गतवर्षी या गटाच्या सहा बैठका झाल्या. या गटाने बालसुधारगृह, अनाथ आश्रम वा अन्य सरकारी व्यवस्थेत असलेल्या १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील युवक-युवतींची यादी मागितली. पण राज्य सरकारला त्यासाठी सवडच मिळाली नाही. म्हणजे ठोस माहितीच जमा झालेली नाही. तिच्या अभावामुळे धोरणनिश्चिती करता येत नाही. अनाथ आश्रम वा बालसुधारगृहात वाढणाऱ्यांचे पुढे काय झाले, याची आकडेवारीच सरकारकडे नाही. यातील अनेकांना आपले जन्मदाते माहीत नसतात. अशा अनाथ वा बेवारसांना सरकार एक ‘नंबर’ देते. कारागृहातल्या कैद्याप्रमाणे तो निरागस जीव त्या क्रमांकाने ओळखला जातो. सरकारदरबारी नंबर हीच त्याची ओळख असते. मग यथावकाश त्याचे नामकरण केले जाते. या कोअर गटाने यावर आक्षेप घेतला. त्यांची नोंद नावानेच झाली पाहिजे, असा आग्रह या गटाने धरला. सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून अनाथांना विशेष बाब म्हणून सरकारी नोकरीत राखीव जागा देण्याचीही मागणी या गटाने केली. त्याचे पुढे काय झाले, याचे उत्तर ना कालच्या राज्यकर्त्यांकडे होते ना आजच्या. आता २०१२ नंतर अनाथ आश्रमातून बाहेर पडणाऱ्यांना नोकरीच्या ठिकाणी जातीच्या दाखल्यातून सूट देण्यात येते. पण त्यापूर्वी स्वत:चे अवकाश शोधण्यासाठी बाहेर पडलेल्यांचे काय, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. पुण्याच्या ‘त्या’ अनाथ कर्मचारी महिलेस शिरूरच्या अनाथ आश्रमातून बाहेर पडून तीसेक वर्षे झाली. या काळात पदोपदी संघर्ष करून त्यांनी आपले आयुष्य घडवले. आताही त्या संघर्ष करीत आहेत. फक्त त्याची ‘जातकुळी’ वेगळी आहे. समाजात अनेकांना जातीमुळे संघर्ष करावा लागतो. या महिलेला जातीअभावी लढावे लागत आहे. कदाचित आता माध्यमांतून चर्चा झाल्यानंतर त्यांच्या या लढय़ाला यशही मिळेल. पण हा प्रश्न मुळात एकाचा नाही, अनेकांचा आहे. कदाचित त्यांची संख्या कमी असेल, पण म्हणून त्याची धग कमी होत नाही. जात नकोच असे म्हणणे हा आदर्शवाद झाला. पण त्यात अनाथांच्या स्वप्नांचा बळी जाता कामा नये. ‘त्यांची जात कंची’ हा सरकारी सवाल असेल तर त्याचे उत्तरही सरकारच देणे लागते.
