भारताशी चर्चा करायची वेळ येणे हे पाकिस्तानसाठी अपमानकारक असते. म्हणून त्यांना ही चर्चा नकोच असते. आपण नेमके तेच होऊ दिले. यातून प्रकट झाला तो सरकारचा गोंधळ आणि मुत्सद्देगिरीतील अशक्तपणा. हे असे झाले कारण आपण या चच्रेची सूत्रे फक्त एकाच नेत्याच्या म्हणजे, पंतप्रधान मोदी यांच्या हाती ठेवली म्हणून. शत्रुपक्षाशी देवाणघेवाणीची चर्चा करणे आणि तरीही त्यास जे हवे आहे ते मिळू न देणे ही मुत्सद्देगिरीची साधीसोपी व्याख्या. या पाश्र्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारने पाकिस्तानशी चच्रेसंदर्भात जो काही घोळ घातला तो मुत्सद्देगिरी कशी करू नये याचे उच्च दर्जाचे उदाहरण ठरेल. अर्थात, भारत सरकारने पाकिस्तानला चर्चा रद्द करायला लावली हे आपल्याकडील काही अंध आणि मंद भक्तांना सत्ताधारी पक्षाच्या शौर्याचे प्रतीक वगरे वाटू शकेल. कदाचित, पाकिस्तानला आपण कशी माघार घ्यायला लावली याबद्दल हे असे उत्साही, एकमेकांना टाळ्या देऊन आनंदही साजरा करतील. परंतु यांतून अशांची बालबुद्धी तेवढी अधोरेखित होईल. ते का, हे समजून घेण्यासाठी जे काही घडले ते अभिनिवेश बाजूला ठेवून समजून घ्यावे लागेल.या चर्चानाटय़ातील कधीही डोळेझाक करता नये अशी बाब म्हणजे पाकिस्तानला भारताशी चर्चा करणे कधीही सोयीचे नसते. त्यामुळे सोमवारपासून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार प्रमुखांच्या आघाडीवर सुरू होणारी चर्चा होऊच नये अशी पाकिस्तानची मनीषा होती. याचे कारण पाकिस्तानात राजकीय नेतृत्व आणि खरे सत्ताधारी यांत फरक आहे. राजकीय नेतृत्व जरी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे असले तरी खरी सत्ता दुसऱ्या शरीफ यांच्याकडे आहे. त्यांचे नाव जनरल राहील शरीफ. ते पाक लष्कराचे प्रमुख आहेत. तेव्हा पंतप्रधान शरीफ यांनी जरी भारताशी चर्चा व्हावी अशी तोंडदेखली का असेना भूमिका घेतली तरी अशा चच्रेची काहीही गरज नाही अशी भूमिका लष्करप्रमुख शरीफ यांची होती. परंतु पाक लष्करास अशा तोंडदेखलेपणाची गरज नाही. त्यामुळे या संभाव्य चच्रेस असलेला आपला विरोध पाक लष्कराने जाहीरपणे सूचित केला होता. त्याचमुळे उफा येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जरी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासमोर दोस्तीचा हात पुढे करून चच्रेचा घाट घातला तरी पाक पंतप्रधानांना या चच्रेसाठी लष्कराची साथ नव्हती. ही बाब आपण लक्षात घेतली नाही आणि उगा अजागळपणे दोन पंतप्रधानांमधील उफा कराराचे हवाले देत राहिलो. ही पहिली चूक. आपल्याकडून झालेला यातील दुसरा मूर्खपणा म्हणजे हा उफा करार हे प्रकरण आहे तरी काय, हे आपल्या सरकारने कधीही कोणासही समजून सांगण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. मोदी यांच्या इच्छेनुसार त्यांची पंतप्रधान शरीफ यांच्याशी चर्चा झाली. आज, सोमवारपासून सुरू होणारी बठक या उफा चच्रेच्या आधारे होणे अपेक्षित होते. परंतु उफा चच्रेत काय ठरले हेच आपण देशास सांगितलेले नसल्याने त्याबाबत आपण जे बोललो ते पाकिस्तानने खोडून काढले. हे असेच होणे अपरिहार्य होते. ते टाळण्यासाठी दोन पंतप्रधानांमधील उफा चच्रेतील मुद्दय़ाच्या आधारे मुत्सद्दय़ांच्या भेटी होणे आवश्यक होते. मोदी सरकारला तसे करण्याची गरजच वाटली नाही. दोन मालकांनी हातमिळवणीचा निर्णय घ्यावा आणि तपशील ठरवण्याचे काम साजिंद्यांवर सोडावे असे छोटय़ामोठय़ा करारांत घडू शकते. भारत आणि पाकिस्तान व्यवहार असा नाही आणि मुदलात हे दोघेही मालक नाहीत. तेव्हा केवळ आले मोदी यांच्या मना म्हणून ही चर्चा होऊ शकत नाही. तिसरी गंभीर.. आणि तितकीच हास्यास्पद.. चूक हुरियतसंदर्भातील. सुरक्षा सल्लागारांच्या या चच्रेनिमित्ताने भारतात येणाऱ्या पाक नेत्यांना जम्मू-काश्मिरातील हुरियत नेत्यांस चच्रेस बोलवावयाचे होते. यास आपण हरकत घेतली. बोलायचे ते फक्त आमच्याशी, हुरियत आणि त्यातही फुटिरतावाद्यांची भेट घेण्याचे कारण नाही, असे आपले म्हणणे. हा आडमुठेपणा झाला आणि तो अनाठायी आहे. याचे कारण इतिहासात आपण पाक नेत्यांना हुरियतशी चर्चा करू दिली आहे. इतकेच नव्हे तर अशा चच्रेचे पौरोहित्यदेखील आपण केले आहे. उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे देता येईल. वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना २००१ साली पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल मुर्शरफ यांना आग्रा येथे चच्रेचे निमंत्रण दिले होते. त्याही वेळी भारत सरकारने हुरियत नेत्यांस जनरल मुर्शरफ यांची भेट घेऊ दिली होती. पंतप्रधान मोदी हे आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांवर आपण वाजपेयी यांच्या मार्गाने जाणार असे सांगत असतात. तेव्हा त्यांनी हुरियत नेत्यांना पाक सुरक्षा सल्लागाराची भेट घेऊ देण्यास हरकत नव्हती. तशी भेट झाली असती तर आकाश कोसळले नसते. उलट भारत सरकारचा मोठेपणा दिसला असता आणि पाकिस्तानसाठी चर्चा रद्द करण्याच्या कारणांतील एक कारण कमी झाले असते. पण आपण या अगदीच किरकोळ मुद्दय़ावर अडून बसलो. त्यातही आपला बालिशपणा म्हणजे आपण हुरियत नेत्यांना अटक केली. आणि त्याचा फारच बभ्रा होत आहे असे दिसल्यावर अवघ्या काही तासांतच हा अटकेचा आदेश मागे घेतला. निदान या काश्मिरी फुटीरतावाद्यांच्या अटक निर्णयावर तरी आपण ठाम राहावयास हवे होते. तेही आपणास जमले नाही. तेव्हा यातून प्रकट झाला तो भारत सरकारचा गोंधळ आणि मुत्सद्देगिरीतील अशक्तपणा. तो पाकिस्तानने अचूक हेरला आणि आपल्याला या चच्रेची कार्यक्रमपत्रिका ठरवू दिली नाही. याचाच अर्थ पाकिस्तान आपल्यापेक्षा अधिक धोरणी ठरला. हे असे झाले कारण आपण या चच्रेची सूत्रे फक्त एकाच राजकीय नेत्याच्या.. म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या.. हाती ठेवली म्हणून. भारत-पाक संबंध हा विषय परराष्ट्र खात्याचा. परंतु अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत या सर्व व्यवहारात परराष्ट्र खाते कोठेही नव्हते. सर्व सूत्रे होती ती आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्या हाती. ते थेट पंतप्रधान मोदी यांना उत्तरदायी आहेत. डोवल हे हेरगिरी व्यवस्थेत माहीर असतील. परंतु म्हणून त्यांना मुत्सद्देगिरी जमते असे मानणे दूधखुळेपणाचे. मुत्सद्देगिरीची पहिली अट म्हणजे आपण किती शूर आहोत याची छाती पिटायची नसते आणि शत्रुपक्षाची चौर्यकृत्ये कशी पकडली ते मिरवायचे नसते. आपण नेमके तेच केले. कराचीत दाऊद कसा दडून बसला आहे, याचे दाखले आपण दिले. त्यात नवीन ते काय? पाकिस्तान दाऊदला आश्रय देणार, जम्मू-काश्मिरात फुटीरतावाद्यांना रसद पुरवणार, भारताविरोधात जे काही शक्य आहे ते सर्व करणार. यात नवीन काहीही नाही. तरीही हे सर्व होत असताना त्या देशाशी आपणास चच्रेचा देखावा करावाच लागणार. या सर्व वास्तवाशी दोन हात करत पाकिस्तानला तरीही चच्रेस भाग पाडणे म्हणजेच मुत्सद्दीपणा. तो करायचा कारण अन्य मार्ग उपलब्ध नाहीत. हे आपल्या सरकारने ध्यानात घेतले नाही. भारताशी चर्चा करायची वेळ येणे हे पाकिस्तानसाठी.. त्यातही पाक लष्करासाठी.. अपमानकारक असते. कारण या चच्रेत मनगट चावण्याखेरीज अन्य काही त्यांना करता येत नाही. म्हणून अशी चर्चा पाक लष्करासाठी नकोशी असते. आपण नेमके तेच होऊ दिले आणि अगदीच फालतू कारणे पुढे करीत पाकच्या हाती अलगद झेल दिला. तडाखेबाज फलंदाजास प्रतिपक्षाच्या कर्णधाराने फटका मारण्याच्या मोहात पाडावे आणि चतुर क्षेत्ररक्षण लावून अलगद जाळ्यात टिपावे तसे या प्रकरणात आपले झाले. अशा वेळी फटका मारण्याच्या कृत्यात शौर्य शोधायचे नसते. मोदी सरकारचे चुकले ते हे.पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर आपल्याकडे अनेकांना काही भव्य/भरीव करून दाखवण्याचा मोह होतो आणि ते पाकिस्तान प्रश्नाला हात घालतात. त्यातून काहीही साध्य होत नाही हा इतिहास आहे. कारण या सगळ्याच्या मुळाशी आहे तो काश्मीरचा मुद्दा. त्याचा निकाल पाकिस्तानला हवा आहे तसा आपण लावू देणार नाही आणि आपण तो लावला आहे तसा स्वीकारणे पाकला जमणार नाही. म्हणूनच चच्रेचे गुऱ्हाळ बंद होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायची. ती आपण घेतली नाही. परिणामी मोदी सरकारवर हे असे हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्याची वेळ आली. याचा योग्य तो बोध सरकार घेईल अशी आशा.
