पूंछमध्ये पाकच्या हल्ल्यात आपले पाच जवान शहीद झाले. अजूनही पाकचे लष्कर लोकनियुक्त सरकारच्या कह्य़ात नाही, हाच याचा अर्थ. शांतता आणि सौहार्दाची गरज उभय बाजूंना असावी लागते. आपल्याबाबत तशी गरज पाकला आहे, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती सध्या तरी नाही.भारत आणि पाकिस्तान या देशांनी संरक्षणावरील खर्च कमी करायला हवा असा शहाजोग सल्ला पाकिस्तानचे नवे कोरे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी देऊन दिवसही उलटायच्या आत पाक लष्कराने भारतावर हल्ला करून आपल्या पंतप्रधानांचे पांग फेडले. त्याचप्रमाणे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी आपली अनाकलनीय पाकिस्तान भेट संपवल्यानंतर दोनच दिवसांत पाकिस्तानकडून घुसखोरीचा प्रयत्न व्हावा आणि त्यात पाच भारतीय सैनिकांचे प्राण जावेत यातील संगती लक्षात घ्यावयास हवी. गेले दोन आठवडे पाकिस्तानस्थित घुसखोरांकडून भारताची सीमा ओलांडण्याचे प्रयत्न मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत. या आणि अशा प्रयत्नांना पाकिस्तानी लष्कराची फूस वा पाठिंबा नाही असे केवळ आपल्याकडील भंपक भारत-पाक भाईभाईवादीच म्हणू शकतील. घुसखोरीच्या या वाढत्या प्रयत्नांबद्दल लष्कराने याआधीच सावधगिरीचा इशारा दिला होता. परंतु पाच भारतीय सैनिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी तो पुरेसा ठरला नाही. सोमवारी मध्यरात्री पूंछ परिसरातील भारतीय बाजूकडे मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी होत होती आणि ती रोखण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भारतीय जवानांवर सीमेपलीकडून गोळीबार झाला. त्यात हे पाच जवान मृत्युमुखी पडले. या हल्ल्याचा तपशील तपासल्यास त्याचे गांभीर्य लक्षात यावे. पाकिस्तानी लष्करातील कमांडोंची तुकडी, लष्कर ए तय्यबाचे जिवावर उदार झालेले अतिरेकी आणि हिजबुल मुजाहिदिन आदींच्या वतीने हा संयुक्त हल्ला होता आणि त्याचे नियंत्रण पाकिस्तानी लष्कराकडेच होते. याचा सरळ अर्थ असा की पाकिस्तानी लष्कराने भारतावर केलेला हा अधिकृत हल्लाच होता. लष्कराचा अधिकारीही यात जायबंदी झाला असून अन्य एक अत्यवस्थ आहे. अधिवेशन सुरू असताना असा प्रकार घडल्याने त्याचे पडसाद संसदेत उमटणे साहजिकच. त्याप्रमाणे काल विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि देशातील काँग्रेस सरकारच्या एकूणच दिशाहीनतेबाबत काही गंभीर आरोप केले. चीन सीमारेषेजवळ भारतीय सैनिकांना टेहळणीसाठी रोखले जाते, त्याआधी चीनकडून थेट भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली जाते, पाकिस्तानी जवान भारताने बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांना उघड मदत करतात, तेव्हा इतके सगळे झाल्यावर मनमोहन सिंग सरकारच्या परराष्ट्रनीतीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे नैसर्गिक. या प्रश्नावर काँग्रेसचा हात भारतवासीयांच्या हाती आहे की पाकिस्तानच्या असा प्रश्न संसदेत विचारला गेला. त्यातून विरोधकांची धार दिसून येत असली तरी काँग्रेस सरकारची निष्क्रियताही अधोरेखित होते, हे नाकारता येणार नाही. असा काही प्रकार घडल्यानंतर नेहमीची जी पोपटपंची सरकारकडून होते, ती आताही होताना दिसते. आम्ही अशक्त नाही, आमच्या शांततेचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये आणि शांतता म्हणजे दुर्बलता नाही वगैरे सरकारी भाषा ताज्या हल्ल्याबाबतही होऊ लागली आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानचा निषेध करताना ताज्या हल्ल्यामुळे शांतिप्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होईल असे म्हटले ते रास्त आहे. त्यांचे तीर्थरूप फारुख अब्दुल्ला यांनी याबाबत बोलताना मनमोहन सिंग सरकार किती समर्थ आहे, याचा निर्वाळा दिला. परंतु तो काय कामाचा, असा प्रश्न पडतो. चीन असो वा पाकिस्तान आणि आता तर बांगलादेशदेखील मनाला येईल त्याप्रमाणे भारताशी वागत असतात आणि आपले सरकार धोरणशून्यतेतून आलेल्या नेभळटपणामुळे हातावर हात घेऊन या सगळ्याकडे नुसते पाहत बसलेले दिसते. भारत सरकारची ही निष्क्रियता काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुलबाबा गांधी यांनादेखील असह्य़ झाली असावी. कारण कधी नव्हे ते त्यांनी तोंड उघडून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी हा प्रश्न पाकिस्तानबरोबर उपस्थित करावा, अशी मागणी केली. विरोधकांची नाही, पण निदान राहुल गांधी यांची सूचना मनमोहन सिंग अव्हेरणार नाहीत असे मानण्यास जागा आहे. ताज्या हल्ल्याबाबत ते काय मत व्यक्त करतात हे पाहण्यासारखे असेलच. परंतु पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे भाष्य दखल घेण्याजोगेच आहे. शरीफ यांच्या मते भारत काय किंवा पाकिस्तान काय, दोन्ही देशांनी संरक्षणावरील खर्च कमी केल्यास दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी ते लाभकारक ठरेल. त्यानंतर लगेचच झालेल्या या हल्ल्याचा अर्थ इतकाच की अजूनही पाकिस्तानी लष्कर हे निवडून आलेल्या सरकारच्या कह्य़ात नाही. पाकिस्तान सरकार आणि पाक लष्कर या दोन स्वतंत्र यंत्रणा असून लष्कर हे सरकारपेक्षा किती तरी प्रमाणात अधिक सामथ्र्यशाली आहे. लष्कराची तेथील राजकीय व्यवस्थेवर असलेली पकड दुर्लक्षित करता येणार नाही. शरीफ यांच्याच काळात घडलेले कारगिल युद्ध हे त्या लष्करी प्रभावाचेच उदाहरण. त्या वेळी लष्कराने खुद्द पंतप्रधान शरीफ यांना अंधारात ठेवून युद्ध छेडले होते. तेव्हा आताही काही वेगळे झाले असेल अशी अपेक्षा बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. याच लष्करी ताकदीस शांत करण्यासाठी अमेरिकेचे जॉन केरी गेल्या आठवडय़ात पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर होते. अधिकृतपणे या दौऱ्याचा कार्यक्रम होता तो इतकाच की अमेरिकी वैमानिकविरहित यानांकडून पाकिस्तानी भूमीवर जे काही बॉम्बहल्ले होत आहेत, ते रोखणे. त्याबाबतही या दौऱ्यात काही झाले नाही. आणि मुळात असे हल्ले रोखले जावेत ही काही अर्थातच अमेरिकेची गरज नाही. पाकिस्तानचे नव्याने निवडले गेलेले अध्यक्ष ममनून हुसेन यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर या ड्रोन हल्ल्यांना संपवण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्याबाबतच्या राजनैतिक सभ्यतेचा भाग म्हणून अमेरिकेने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि केरी हे जातीने पाकिस्तानात जाऊन याबाबत ठोस काही भाष्य करतील असे जाहीर केले. या दौऱ्यात पाकिस्तानबरोबर व्यापारी आणि धोरणात्मक मुद्दय़ांवर करारमदार करण्याची तयारी केरी यांनी दाखवली. पाकिस्तान खूश झाला तो त्यावरच. परंतु पाकिस्तानची मूळची जी मागणी होती ती ड्रोन हल्ल्यांबाबत. त्याबाबत मात्र केरी यांनी पाकिस्तानच्या हाती फारसे काही दिले नाही. यात आश्चर्य वाटावे असे काही नाही. या पाश्र्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अधिकारी पातळीवरील चर्चा नियोजित असताना हा हल्ला झाला ही बाब दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. पाकिस्तानी लष्कर आणि प्रशासनातील एक मोठा घटक भारताबरोबरच्या मैत्रीशी अनुत्सुक असतो. यात त्या वर्गाचे जसे राजकीय हितसंबंध आहेत त्याहूनही अधिक आर्थिक हितसंबंध आहेत. भारताशी कायमच संघर्ष होत राहिला तर संरक्षणावरचा खर्च वाढतो आणि त्यातून या वर्गाच्या अर्थकारणास गती येते. हा वर्ग पाकिस्तानात अत्यंत सामथ्र्यशाली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. शांतता आणि सौहार्दाची गरज उभय बाजूंना असावी लागते. आपल्याबाबत तशी गरज पाकिस्तानला आहे असे म्हणता येईल अशी परिस्थिती नाही. अशा वेळी हे शांतता- शांतता नाटक आपण किती काळ रेटणार हा प्रश्न आहे. निवडणुका तोंडावर असताना त्याचे उत्तर शोधणे सत्ताधारी काँग्रेससाठी अडचणीचे ठरेल.
