पेशावरमधील शाळेवर हल्ला झाल्यानंतर आता तेथील शिक्षकांना शस्त्रे दिली जाणार आहेत. पाकमधील दहशतवाद राजकीय व्यवस्थेच्या आशीर्वादानेच फोफावलेला आहे. मात्र सरकारचा हा नवा उपद्व्याप तेथील सामाजिक व्यवस्थेच्याच मुळावर आल्याशिवाय राहणार नाही.पेशावरच्या शाळेवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. छोटय़ा छोटय़ा विद्यार्थ्यांना अगदी जवळून डोक्यात गोळ्या घालून ठार मारले. धार्मिक कट्टरता माणसाला किती नीच बनवू शकते याचे इतके उत्तम उदाहरण जगाच्या इतिहासात अन्य कोणते नसेल. त्या घटनेने पाकिस्तानमधील हवा किती बदलली हे समजायला मार्ग नाही. अशी कोणतीही दु:खद घटना घडली की माणसे भावविवश होतात. शोकसंतप्त होतात. पाकिस्तानातही तेच घडले. मेणबत्त्या घेऊन लोक रस्त्यावर उतरले. धार्मिक कट्टरतावादी, दहशतवादी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी झाली. पण तेवढेच. त्या प्रतिज्ञांचे परिणाम दिसायला वेळ द्यावा लागेल. पण एक मात्र खरे की त्या घटनेनंतर पेशावरमधल्या शाळा मात्र बदलल्या. आज त्या शाळांतून वेगळ्याच बाराखडय़ा ऐकू येत आहेत. शाळेतल्या ‘मॅम’ आणि ‘मास्टरजीं’च्या हातात खडूऐवजी बंदुका दिसू लागल्या आहेत. याला कारण अर्थातच इस्लामाबादमध्ये बसलेले पाकिस्तानचे सरकार. याच इस्लामाबादपासून तीसेक किलोमीटर अंतरावरील तक्षशीलेमध्ये जगातले पहिले विद्यापीठ होते असे म्हणतात. प्रजेचे रक्षण, पालन आणि योगक्षेम हे राज्याचे कर्तव्य आहे, हा राज्यशास्त्राचा अत्यंत महत्त्वाचा पाठ त्याच विद्यापीठातून कोणे एके काळी शिकविला जात असे. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना आणि तेथील धार्मिक कट्टरतावाद्यांना त्या इतिहासाशी देणे-घेणे नाहीच. पण तो पाठसुद्धा ते विसरलेले दिसत आहेत. त्यामुळेच प्रजेचे पालन आणि योगक्षेम यासाठी त्यांना अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागत आहे आणि आता रक्षणाची जबाबदारी ज्याची त्यानेच घ्यावी असेच ते सुचवीत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या रक्षणासाठी पेशावरमधील शिक्षक-शिक्षिकांना शस्त्रपरवाने देण्यात येतील या सरकारी घोषणेचा अर्थ तोच आहे.खैबर-पख्तुनवा प्रांत सरकारच्या या घोषणेनुसार आता पेशावरमधील शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बंदुका चालविण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. याची कल्पनाही यापूर्वी कोणी केली नसेल. गल्लोगल्ली िहडून विद्यार्थी गोळा करावेत, माणसे, जनावरे मोजावीत, वरून आदेश आले की हाती झाडू धरून देश गुंतवणूकदारस्नेही बनवावा येथपासून गावातील सरपंचाच्या पिताश्रींपासून राष्ट्रपित्यापर्यंत सर्वाच्या जयंत्या-मयंत्या साजऱ्या कराव्यात, अशी राष्ट्रसेवा शिक्षकांनी करायची असतेच. यातून वेळ मिळाल्यास त्यांनी आपली शैक्षणिक पात्रता उंचावण्यासाठी प्रशिक्षण वगरे घ्यावे. तसेही विद्यार्थ्यांना काय कोणीही शिकवू शकते, पण ही राष्ट्रसेवा करायची म्हणजे अशी सुशिक्षित फौज हवीच. ही आपल्याकडची स्थिती. पाकिस्तानातही याहून वेगळी परिस्थिती असायचे कारण नाही. पण या अशा प्रशिक्षणाला आपणास सामोरे जावे लागेल असे तेथील फौजेलाही कधी वाटले नसेल. आज ती वेळ आली आहे. बंदुकीच्या नळीतून स्वातंत्र्य येते हे माओने सांगितलेच होते. शिक्षणाची गंगा अवतरण्यास ती नळी साह्य़कारी ठरेल असे मात्र प्रत्यक्ष माओच्याही स्वप्नात आले नसेल. या प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांची निवड कोणत्या तत्त्वांवर केली जाणार, त्यांना कोणत्या प्रकारची शस्त्रे दिली जाणार हे अद्याप नीटसे स्पष्ट झाले नाही. परंतु हे शाळाखाते आहे म्हटल्यावर ते परंपरागत तत्त्वे आणि धोरणांनुसारच चालणार यात शंका नाही. शाळाखात्यात अनुभवापेक्षा वेतनश्रेणी महत्त्वाची असते. तेव्हा शस्त्रे देतानाही त्याचा विचार केला जाईल. प्रारंभिक वेतनश्रेणी असलेल्या शिक्षकांना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच बाद झालेल्या (परंतु आजही महाराष्ट्र पोलिसांची शान असलेल्या) थ्री नॉट थ्री बोल्ट अ‍ॅक्शन बंदुका दिल्या जातील. त्यावरील वेतनश्रेणी असलेल्या शिक्षकांना एसएलआर रायफली देण्याचाही विचार करता येईल. परंतु ती रायफल रॅपिड फायरवर ठेवायची की एका वेळी एकच गोळी सोडायची याचे परिपत्रक मात्र स्वच्छ उर्दूत काढावे लागेल. अन्यथा त्यावरून घोळ व्हायचा आणि नंतर खातेनिहाय चौकशीला सामोरे जायला लागू नये म्हणून शिक्षकमंडळी ती रायफल कपाटातून काढणारच नाहीत. शाळेच्या पर्यवेक्षकांना मात्र किमान लाइट मशीनगन तरी द्यावीच लागेल आणि त्यांना असे शस्त्र दिल्यानंतर मुख्याध्यापकांच्या हाती मशीनगन ठेवावीच लागेल. शाळा तपासणीसाठी दिपोटी येतात. नेमक्या त्याच वेळी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला तर? ही संभावना ध्यानी घेऊन त्यांना उखळी तोफ अदा करावी, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट म्हणावे लागेल. शिवाय शस्त्रांचा बटवडा केल्यानंतर त्यासाठी सादील खर्चाची तरतूदही करावी लागेल. अन्यथा गेला एक महिना तेल व फडके प्राप्त न झाल्याकारणे सदरहू शस्त्रांची साफसफाई करता आली नाही व त्याकारणे ती उडू शकत नाहीत, हे मेहरबानांस जाहीर असावे, असे अर्ज शाळाशाळांतून शिक्षणविस्तार अधिकाऱ्यांच्या टेबलांवर पडू लागतील. याबाबतीत शिक्षक मंडळी - मग ती पाकिस्तानातील मदरसाशिक्षित असली तरी - पटाईत असतात हे वेगळे सांगणे न लगे. खैबर-पख्तुनवा प्रांतात मुले खेळण्यातल्या पिस्तुलांनी टिकल्या फोडत नसतात. तेथे खरी पिस्तुलेच चालतात. अशा भागात खडू-फळा योजनेतील घोटाळ्याप्रमाणे गोळी-काडतूस घोटाळे होण्याची शक्यताही अधिक. सरकारला त्याबाबतही आधीच खबरदारी घ्यावी लागेल. त्याची जबाबदारी अर्थातच मुख्याध्यापकांवर असेल आणि समजा एखाद्या बंदूकधारी शिक्षकाने घोटाळा केलाच, तर त्याला जाब विचारणेही मुख्याध्यापकाला महागात पडू शकेल. तेव्हा सर्व शिक्षकांची मिळून एखादी जनविमा योजनाही सरकारला सुरू करावी लागेल. शाळांमधील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे विद्यार्थी असे मानण्याची एक विचित्रच प्रथा सध्या सर्वत्र बोकाळली आहे. खरे तर सरकारी शाळांत विद्यार्थी नसले तरी चालतात. ते पटावर असले म्हणजे पुरेसे असते. या विद्यार्थ्यांचे मात्र या नव्या शस्त्रव्यवस्थेत काय होणार अशी चिंता अनेकांना लागून राहिलेली आहे. वर्गात बडबड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला खडू फेकून मारण्याची शिक्षकांना सवय. आता चुकून त्यांनी गोळी फेकून मारली तर कहर व्हायचा. परंतु त्यामुळे शाळांमध्ये शिस्तबद्ध वातावरण निर्माण होण्यास मदतच होईल. या शस्त्रधोरणाची ही आडपदास किती मूल्यवान आहे हे समजण्यासाठी माणूस जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकच हवा. येरूंना ते समजणार नाही. असो. हे सर्व विनोदाच्या, उपहासाच्या अंगाने जात आहे. परंतु त्याचे कारण मुळात ती सरकारी भूमिकाच हास्यास्पद आहे.ज्या दहशतवाद्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी म्हणून सरकार शिक्षकांना शस्त्रसज्ज करीत आहे, ते दहशतवादी काही आभाळाच्या पोकळीतून पडलेले नाहीत. तो टारफुला राजकीय व्यवस्थेच्या आशीर्वादानेच फोफावलेला आहे. पाकिस्तान सरकारचा हा दोन्ही हातांत बंदुका ठेवण्याचा उपद्व्याप तेथील सामाजिक व्यवस्थेच्याच मुळावर आल्याशिवाय राहणार नाही. या सर्व काळ्या हास्यांतिकेतून घेण्यासारखा धडा आहे तो हाच. आजच्या राजकीय फायद्यांसाठी कोणी कोणत्याही प्रकारच्या अतिरेकाला पाठीशी घालीत असेल, तर त्यातून उगवणारी पिढी ब.. बंदुकीचा याच बाराखडीवर पोसलेली असणार आहे. त्या कोवळ्या कळ्यांपुढचा आदर्श बंदूकधारी शिक्षकाचा असेल तर अखेर हेच होणार.
