वीट थरारेल का?आसाराम लोमटे यांच्या ‘धूळपेर’ सदरातील लेख (३० जून) डोळ्यांमधील अश्रू (पुरुष आहे, त्यामुळे!) थोपवत थोपवत वाचला.. पण शेवटच्या वाक्याने बांध फुटला. मीही आत्तापर्यंत समजत होतो की, वारीमध्ये फक्त भाविक येतात; आणि काही हौशे, नवशे, गवशेही असतात. पण खऱ्याखुऱ्या रंजल्यागांजल्यांचा सहभाग अनपेक्षित होता. शेवटचा दिस गोड होईल की नाही कोणास ठाऊक, पण निदान आला दिवस तरी गोड व्हावा या अगदी छोटय़ा अपेक्षेने हे लोक वारीला येतात. कधी कधी वारीतील गैरप्रकारांबद्दल लिहून येते, तेव्हा वाटते की ज्यांना धड एका वेळेचेही नीट जेवायला मिळत नाही, त्यांच्याकडून नीतिमत्तेची अपेक्षा का धरायची?बा विठूराया, अशा लोकांमुळे तुझ्या पायाखालील वीट खरोखरीच थरारत असेल का? की तुलाही सतत गाऱ्हाणे मांडणाऱ्या या लोकांचा कंटाळा आला आहे आणि तूदेखील तुझी कृपादृष्टी सोन्याचांदीचे दागिने अर्पण करणाऱ्या श्रीमंत भक्तांकडे वळवली आहेस?अभय दातार, ऑपेरा हाऊस, मुंबईजमातवाद अल्पसंख्याकांसाठीही तोटय़ाचाच‘तरी मग रोगी वाचेना..’ हा अग्रलेख (३० जून) वाचला, काँग्रेसच्या ‘निवडणुकीय धर्मनिरपेक्षते’वर आणि ‘संधिसाधू धर्मनिरपेक्षतेवर’ भाष्य करत असताना त्यात मुस्लिमांची व ख्रिश्चनांची धर्माधता तितकीच धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. परंतु आजवरचा इतिहास बघितला तर असे निदर्शनास येते की, कोणत्याही जमातवादी राजकारणाच्या खेळीचा सर्वाधिक तोटा मुस्लीम व इतर अल्पसंख्याकांनाच झाला आहे. अल्पसंख्याकांच्या उन्नयनासाठी भरीव पाऊल कोणत्याही पक्षाने उचलले नाही. मतपेटीच्या राजकारणासाठी वाट्टेल ते केले गेले. तथापि, या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे की आपल्या देशातील एका प्रमुख जमातवादी पक्षाच्या आणि तिच्या संलग्न इतर सांस्कृतिक संघटनांच्या कृत्यांमुळे अल्पसंख्याकांच्या जमातवादास खतपाणीच मिळाले. वास्तविक जमातवाद मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, तो समाजासाठी घातकच ठरतो. स्वातंत्र्य चळवळीत आपले भारतीय राष्ट्र बनविण्याची सुरू झालेली प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. आज भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर एक विलक्षण बाब अवतीर्ण झालीय- कोणता पक्ष धर्माध आणि कोणता धर्मनिरपेक्ष हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. काही अपवाद वगळले तर आपल्या देशातील डावे उजव्यांप्रमाणेही वागतात, तर उजवेदेखील डाव्यांप्रमाणे वागतात. शिवाय, ज्या देशातील सुशिक्षितांना आपल्या मूलभूत हक्कांचीही माहिती नाही त्यांच्याकडून राजकीय विचारप्रणालीचे ज्ञान असण्याची अपेक्षाही केली जाऊ शकत नाही.अन्सार शेख, पुणेकाँग्रेस जातीयवादीच, पुळका जाहिरातीपुरता‘तरी मग रोगी वाचेना’ हा अग्रलेख (३० जून) काँग्रेसच्या राजकारणाची झाडाझडती घेणारा आहे. खरेतर काँग्रेसने सर्वात जास्त जातीयवाद पोसला. मात्र त्यांच्या धोरणाने अल्पसंख्य समाजाचे भले झाले असे दिसत नाही. आज सरकारी नोकरीत किती मुसलमान वा ख्रिश्चन आहेत? मात्र त्या समाजासाठी आम्ही खूप करतो हे दाखविण्यासाठी जाहिरातबाजी करण्यात आली. िहदू धर्माच्या तोगडियासारख्या स्वयंघोषित नेत्यांना हे खाद्य पुरेसे होते. दुसरे असे की, अँटनी हे खूप स्वच्छ राजकारणी असतील, पण त्यांच्याच हातून काँग्रेसचा गड केरळातून एके काळी गेला होता. राहुल गांधी यांना आता जुनेजाणते काँग्रेसचे सर्व नेते दोष देतात, मात्र याच मंडळींनी त्यांना सिंहासनावर बसविले होते हे विसरता येत नाही. काँग्रेसनेतृत्वाच्या अधोगतीची खूण पटण्यासाठी ठाणे जिल्ह्य़ाचे उदाहरण घ्या, केवळ १० ते १५ वर्षांपूर्वी येथे वर्तक, खाडे, घोलप, हेगडे आदी नामवंत नेते होते. आज ज्यांना भारताची घटना माहीत नाही व बहुतेक बिल्डर आहेत असे नेते आहेत. मे महिन्यात मुख्यमंत्री निवडणूकनिमित्ताने वसईत आले होते. त्यांच्यासाठी हजारो कार्यकत्रे मदानावर जमले होते. लोकांना दोन तास टांगत ठेवून नेते सरळ कॅथॉलिक बिशपना भेटण्यासाठी गेले. तेव्हा खरे धर्माध हेच आहेत. मार्कुस डाबरे, पापडी, वसईआरक्षण हेही जातींतील उच्च-नीच दरीचे कारणभारतीय राज्यघटनेने अस्पृश्यता वा सामाजिक भेदाभेद पाळण्यावर बंदी घातली असली तरी जातीय व्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन झाल्याशिवाय दलित-आदिवासींवरील अत्याचार थांबणार नाहीत. त्यासाठी देशात जाती उच्चाटनाचा स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी सत्यशोधक जनआंदोलन या संघटनेने केली आहे.सत्यशोधक जनआंदोलनाची ही मागणी रास्त आहे, पण त्याचबरोबर जाती-धर्मनिहाय आरक्षणही संपायला हवे; कारण त्याशिवाय उच्च-नीच ही दरी संपणार नाही.प्रसन्न मंगरुळकर, मुंबईक्रौर्याच्या व्याख्येत आता बदल करायचा की काय?नवरा पत्नीला जीन्स/टॉप अथवा पँट घालू देत नाही, साडीच नेसण्याची सक्ती करतो, हे घटस्फोटास पुरेसे कारण ठरल्याची बातमी (लोकसत्ता, २९ जून) वाचली. बायकोच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची आणि तिच्या स्वातंत्र्याची बूज पुरुषांनी ठेवलीच पाहिजे. पण त्यांची काही वैयक्तिक आवड-निवड असू शकते आणि ती व्यक्त करण्याचे, अपेक्षा ठेवण्याचे स्वातंत्र्य त्यांनाही असतेच. आपल्या बायकोने कोणती आणि कशी वेशभूषा करावी याबद्दल नवऱ्याच्या किंवा घरातील कोणत्याही स्त्रीने कशा कपडय़ात समाजात वावरावे याबद्दल कुटुंबीयांच्या काही अपेक्षा असतात आणि एका घरात राहायचे तर काही प्रमाणात त्यांची दखल घरातल्या सर्वानीच घेणे शहाणपणाचे असते. त्यामुळे कुटुंबाचे ऐक्य, घरातली शांतता शाबूत राहते.पण अलीकडे मनासारखे वागता आले नाही, थोडा जरी विरोध झाला तरी लगेच छळ, अन्याय, घुसमट अशी ओरड करण्याचा घातक पायंडा रूढ होऊ पाहतो आहे. पँट घालू दिली नाही हे क्रौर्य आहे, असा शेरा न्यायाधीशांनी मारल्याचेही बातमीत म्हटले आहे. म्हणजे आता क्रौर्याच्या व्याख्येतही बदल करावा लागेल असे दिसते. ‘जगणे कठीण वाटेल, मरण बरे असे वाटेल अशा पातळीवरचा शारीरिक-मानसिक छळ’ ही क्रौर्याची साधी, सरळ व्याख्या. पण आता पँट घालणं हासुद्धा स्त्रियांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न होतोय की काय? छळ, अन्याय, घुसमट, क्रौर्य यांच्या व्याख्या नव्याने तपासून घ्यायला हव्या आहेत.राधा मराठेकाँग्रेस-काळातच निहालचंद यांना क्लीन चिट!शाळा सुटली पाटी फुटली हा ‘अन्वयार्थ’ (३० जून) वाचला. विशेषत: निहालचंद मेघवाल यांच्यावरील कथित आरोपांविषयी टिप्पणी अन्यायकारण आहे. निहालचंद यांना काँग्रेस सत्तेत असतानाच क्लीनचिट मिळालेली आहे. ते खासदार नसतानाचे हे आरोप आहेत. केवळ आरोप आहेत म्हणून एखाद्याला संधी नाकारणे हे योग्य नाही. मुळात मोदी यांनी सूरजकुंड येथे अशा प्रकारची कार्यशाळा घेऊन खासदारांना आपल्या कर्तव्याबद्दल जागृत केले हे विशेष अभिनंदनीय पाऊल आहे.गार्गी बनहट्टी, मुंबईआक्षेप शाळांना अनुदानावर की मराठवाडय़ास झुकत्या मापावर?राज्य सरकारच्या विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याच्या निर्णयासंबंधी बातमी (लोकसत्ता, २८ जून) वाचली. राज्य सरकारने राज्यातील २०० विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला व त्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त शाळा मराठवाडय़ातील आहेत असे कळले. सरकारचा हा निर्णय सर्वागाने योग्य वाटला, पण बातमीतील आक्षेप शाळांना अनुदान देण्याबद्दल आहे की सरकारने मराठवाडय़ाला झुकते माप दिल्याला आहे हे स्पष्ट होत नाही. मराठवाडा शैक्षणिक दृष्टीने (इतर क्षेत्रातसुद्धा) पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणच्या तुलनेत बराच मागे आहे, त्यामुळे जर का एखाद्या निर्णयात मराठवाडय़ाला झुकते माप दिल्यास एवढा ऊहापोह का?विनाअनुदानित शाळांची, त्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची सध्या काय अवस्था आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, त्यामुळे जर सरकारने काही शाळांना अनुदान देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यात चूक काय आहे?हे दोन प्रश्न बातमी वाचल्यावर मनात आले आहेत.योगेश रत्नाळीकर, नांदेड
