News Flash

बांधकाम खात्याला का जबाबदार धरत नाही?

‘आरोग्य केंद्राचं गळकं धोरण’ हा लेख (लोकसत्ता, १२ सप्टें.) वाचला. बांधकाम खात्याच्या मर्मावर बोट ठेवून वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे दु:ख लेखकाने चांगल्या पद्धतीने मांडले

| September 15, 2014 03:04 am

‘आरोग्य केंद्राचं गळकं धोरण’ हा लेख (लोकसत्ता, १२ सप्टें.) वाचला. बांधकाम खात्याच्या मर्मावर बोट ठेवून वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे दु:ख लेखकाने चांगल्या पद्धतीने मांडले आहे. निकृष्ट बांधकाम केलेल्या निवासस्थानातच जीव मुठीत घेऊन वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी बांधकामाबाबत (निकृष्ट) तक्रार केली तर बांधकाम व्यावसायिक व बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीपुढे या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मूग गिळून बसण्याशिवाय पर्याय नसतो. एकमेव राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी फक्त खेडय़ात राहतो. विविध कारणांमुळे वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर जीवघेणे हल्ले होत असतात. बऱ्याच आरोग्य संस्थांच्या इमारती या गावाबाहेर असतात. अशा ठिकाणी उपकेंद्रात राहणारी एन.एन.एम. (सिस्टर) यांना कसलेच संरक्षण नसते. याबाबत बांधकाम खात्याने गांभीर्याने विचार करावा.
निकृष्ट बांधकामामुळे नाहक रुग्ण भरडला जातो. जिल्हा स्तरावरील, विभागीय पातळीवरील अधिकारी यांचाही नाइलाज असतो. राजकारणी बांधकाम व्यावसायिकांना वेसण घालतील तर बरे.

अंमलबजावणीची जबाबदारी उच्च न्यायालय प्रशासनाची
‘मायभाषा न्यायभाषा कधी होणार?’ हा डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख (१० सप्टेंबर) वाचला.  राज्यात शासनव्यवहार  मायभाषेत व्हावा यासाठी  १९६३ साली महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम अमलात आला. वास्तविकत: त्यानंतर तातडीने राजभाषेचा वापर सर्व सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये होण्यासाठी शासनाने आवश्यक तेथे नियम बनवून मराठीचा अधिकाधिक व्यवहार होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. परंतु शासनाच्या दिरंगाई व दुर्लक्षामुळे राजभाषेचा वापर सर्व क्षेत्रांमध्ये, प्रामुख्याने न्यायव्यवहार क्षेत्रात झाला नाही.
यानंतर तब्बल ४५ वर्षांनी, २१ जुल १९९८ साली शासनाने अधिसूचनेद्वारे कायदा केला. न्यायव्यवहारात मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असताना ५ डिसेंबर २००५ साली उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने काढलेले परिपत्रक संभ्रम निर्माण करणारे ठरले. परिपत्रक काढून जिल्हा स्तरावरील न्यायालयांनी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा पुरवेपर्यंत किमान ५० टक्के तरी मराठीचा वापर कामकाजात करावा, असे दिशाभूल करणारे व कायद्याची पायमल्ली करणारे परिपत्रक काढले. किमान ५० टक्के कामकाजाचे परिपत्रक काढले; परंतु त्यांचीही अंमलबजावणी केलेली नाही. आजही न्यायव्यवस्थेतील प्रमुख घटक म्हणजेच न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन प्रशासन मनमानी पद्धतीने न्यायव्यवहारात मराठीचा वापर करीत आहोत.
राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालये, न्यायाधीश आदींच्या कार्यपद्धतीवर अंकुश ठेवणारे उच्च न्यायालय प्रशासन प्रामुख्याने या परिस्थितीला जबाबदार आहे. न्यायव्यवहार मराठीतून करणे बंधनकारक नाही, हेही न्यायाधीश मंडळी माहीत नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात बिनदिक्कतपणे सांगत आहेत. १९९८ च्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने टप्प्याटप्प्याने आखणी करून आजपावेतो १०० टक्के कामकाज मराठी भाषेतून व्हावयास हवे होते. केवळ राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा पुरविल्या नाहीत म्हणून जबाबदारी ढकलून उच्च न्यायालय प्रशासनाने हात झटकले आहेत. अन्य बाबतींत उच्च न्यायालय कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्यांना वेळोवेळी फैलावर घेत असते. मात्र या बाबतीत उच्च न्यायालय प्रशासनास जिल्हा न्यायालयांना, न्यायाधीशांना न्यायव्यवहार मराठीतून करण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्देश अथवा वेळेचे बंधन आखून देत नाही तोपर्यंत परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होणार नाही.
संतोष आग्रे, अधिवक्ता, ठाणे

बिनधोक्याचा मार्ग उद्योगाच्या यशाला मारक?
‘काळाचा सूड!’ हे शनिवारचे संपादकीय  वाचले. कोणताही सरकारी कारखाना/व्यवसाय फार काळ फायद्यात चालणे शक्य नाही. कारण बाजारातल्या क्षणाक्षणाला बदलणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी लागणारी चपळता आणि धोका पत्करण्याची वृत्ती त्याच्यात नसते. ती कधीही असणार नाही. कारण तो सरकारी म्हणजे जनतेचा पसा वापरत असल्यामुळे त्याच्यावर कॅग, त्याच्या खात्याचा मंत्री, लोकसभा/विधानसभा यांचे टीकात्मक दृष्टीने बारकाईने लक्ष असते. त्यामुळे असा कारखाना/व्यवसाय हा नेहमीच बिनधोक्याचा मार्ग स्वीकारत असतो. तो बहुधा यशाला मारक असतो.
अशाकारखान्यांचे व्यवस्थापन बहुधा व्यावसायिक नसते. असले तरी त्याला कोणतेही स्वातंत्र्य नसते. या संदर्भात एअर इंडिया इतके बोलके उदाहरण बहुधा जगात दुसरे नसेल. मग सरकार हे कारखाने काढतेच कशाला? आज याचे उत्तर सरळ आहे. हे कारखाने निर्माण करणे/ चालू ठेवणे यामागे आपल्या स्वत:साठी चरायला कुरण असावे हा स्वच्छ उद्देश आजच्या संबंधित राजकीय व्यक्तीचा असतो.  
आज हे खरे असले तरी नेहरू वगरे मंडळींच्या काळात असे नव्हते. त्या काळात आपल्या देशात उद्योग आणि उद्योजकांची वानवा होती. त्या काळात असे कारखाने आणि उद्योग हे आपापल्या क्षेत्रात उद्योजकांना किंवा उद्योगात शिरू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना पथदर्शनाचे काम करीत होते.  तसेच त्या त्या काळात जनतेला गरजेच्या वस्तू/सेवा देऊन साहाय्यभूत होत होते. आपली एसटी आणि मुंबईच्या आरे कॉलनीत उभारण्यात आलेला दुग्ध व्यवसाय ही त्याची आपल्या जवळची उदाहरणे आहेत. तेव्हा दुधाची टंचाई होती. ती त्याने अंशत: दूर केली. शिवाय दुग्ध व्यवसाय फायदेशीर होऊ शकतो असे येथील शेतकऱ्यांना दाखवून प्रोत्साहित केले.
एसटीने जनतेला खात्रीशीर आणि स्वस्त दळणवळणाची सोय उपलब्ध करून दिली. आता येथे वातावरण बदलले आहे. आता अशा सरकारी पथदर्शनाची गरज उरलेली नाही. यामुळे जुने सरकारी कारखाने आणि उद्योग विकून टाकणे किंवा बंद करणे हेच जनतेच्या हिताचे आहे. अर्थात याला अपवाद म्हणून काही क्षेत्रे सरकारी राहणारच हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे.
सदाशिव आपटे, पुण्

गुरुजी आणि पितृपक्षाची रूढी
‘पितृपक्षाचे संकट टळले, इच्छुकांचा जीव भांडय़ात!’ हे वृत्त  (१३ सप्टें.)वाचले. अंधश्रद्धाविरोधी कायदा आला तरी बहुसंख्य राजकारण्यांच्या अंधश्रद्धा कायम आहेत. पितृपंधरवडय़ात उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ आली तर काय करायचे, या चिंतेने काळवंडलेले त्यांचे चेहरे आता उजळले. कारण २४ सप्टेंबरला पितृपक्ष संपतो, तर उमेदवारी अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक २७ सप्टें. आहे. पितृपंधरवडय़ाचा कालावधी अशुभ असतो हे खरे मानणे ही अंधश्रद्धाच आहे. खरे तर गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत पूजेसाठी गुरुजींवर कामाचा खूप ताण पडतो. (कमाईपण चांगली होते.) आता त्यांना दोन आठवडय़ांची विश्रांती हवी असते. त्यासाठी त्यांनी पितृपक्षाची कल्पना रूढ केली. कुठलाही दिवस, कोणताही कालखंड शुभ किंवा अशुभ नसतो. मुहूर्तावर आरंभलेले कामच सफल होते असे मानणे असमंजसपणाचे आहे. स्वबुद्धी वापरून रूढींची चिकित्सा करावी.
प्रा. य. ना. वालावलक

काळाची पावले ओळखतो, तोच जगतो
‘काळाचा सूड!’ हे शनिवारचे संपादकीय (१३ सप्टें.) वाचले. बजाज कंपनीचे स्कूटर उत्पादन का बंद पडले? तर हटवादीपणा. राहुल बजाज यांना परदेशात काय बदल होत आहेत हे माहीत नव्हते, असे कसे म्हणता येईल? यामाहा, सुझुकी, होंडा मोटारसायकली भारतातील बाजारपेठ काबीज करतात, तरीही हे झोपलेले. बदलायला तयार नाहीत. ८ ते १० वष्रे वेटिंग, तीच स्कूटर वाकडी करून सुरू करायची. मग फटके बसले की कावासाकी आणायची.. तो प्रयत्नही उशिरा.. परदेशी कंपन्या कमाई करून गेल्यावर.  
तीच गत अ‍ॅम्बेसिडर गाडीला लागू पडते आणि मग आíथक धोरणात दोष काढायचे. तात्पर्य, काळाची पावले ओळखतो तोच जगतो.
– अ‍ॅड. प्रशांत पंचाक्षरी, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 15, 2014 3:04 am

Web Title: paralysed policies of health centers 2
Next Stories
1 एचएमटीचं प्रचाराचं अनोखं तंत्र ..
2 भारतीय लष्कराचे हे कामही महत्त्वाचे..
3 संधिसाधूपणाचेच दर्शन
Just Now!
X