तर्क आणि राखीव जागांची मागणी एकत्र नांदत नाहीत. इतरांविषयी अर्वाच्य बोलावे, धाकदपटशा दाखवावा आणि आपापल्या समाजाच्या पोकळ अस्मितांचा अंगार फुलवून आपली आरक्षणाची पोळी त्यावर भाजून घ्यावी हा आपल्याकडचा अलीकडचा लोकप्रिय खेळ झाला आहे.. ती विकृती संपवण्याची संधी मोदी यांना गुजरातमधील आंदोलनाच्या निमित्ताने मिळाली आहे.  

गतवर्षीच्या निवडणुकांत नरेंद्र मोदी यांच्या विजयाने आणि विकासवादी राजकारणाने जातीपातीच्या राजकारणास कायमची मूठमाती मिळाली, असा दावा भाजपसमर्थक आदी अनेकांनी केला. तो किती पोकळ आणि अवास्तव होता आणि आहे, हे गुजरातमध्ये गेले काही दिवस धुमाकूळ घालणाऱ्या हार्दिक पटेल या नुकतेच मिसरूड फुटलेल्या तरुणाने दाखवून दिले आहे. हा हार्दिक पाटीदार समाजाचा- म्हणजे पटेल आडनावाने ओळखल्या जाणाऱ्यांचा- नेता. आजकाल कोणत्याही समाजात भडक, आगलावी, हिंसक भाषा करणाऱ्या तरुणांची चलती असते. त्यामुळे या हार्दिकास बरे दिवस आले. मध्यमवर्गीय, सुखवस्तू अशा पटेल समाजास या हार्दिकने राखीव जागांचे मायाजाल दाखवले आणि या राखीव जागा घेतल्याशिवाय राहणार नाही अशी भाषा सुरू केली. परिणामी बघता बघता राजकीय पटलावर या हार्दिकचा उदय आणि विस्तार झाला. गेले काही दिवस तर त्याच्या सभांना होणारी गर्दी पाहून नरेंद्र मोदी यांनाही असूया वाटावी. आपल्याकडे वर्षांनुवर्षांच्या विधायक राजकारणानंतरही इतकी लोकप्रियता मिळू शकत नाही. ती या अशा आततायी मागणी करणाऱ्यांना मिळते हे गंभीर सामाजिक विकृतीचे लक्षण मानावयास हवे. ते अतिशय चिंता वाढवणारे आहे. याचे कारण हे असे हार्दिक विविध राज्यांत असून त्या त्या राज्यात अशा बेजबाबदारांच्या कच्छपि लागणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होताना दिसते. या सर्वातील समान धागा म्हणजे हे असे ठिकठिकाणचे सर्व हार्दिक हे तुलनेने प्रगत आणि सुस्थितीतील समाजातील आहेत. म्हणजेच त्यांच्यासाठी आरक्षण द्यावे इतके ते मागास नाहीत. परंतु या विकसितांनाच आता सर्वत्र राखीव जागांची अवदसा आठवू लागली असून या सामाजिक विकृतीच्या मुळाशी असलेल्या आर्थिक कारणांचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाज, राजस्थानातील गुज्जर, पंजाब आदी उत्तरदेशी प्रांतातील जाट अशा अनेक जातींना अलीकडे आरक्षणाचा मोह होताना दिसतो. यातील सर्वात ताजी भर म्हणजे पटेल. महाराष्ट्रातील मराठा पाटील वा तत्सम जातींप्रमाणे गुजरातेत या पटेलांची सामाजिक, राजकीय आणि आíथक व्यवहारांवर मोठीच पकड आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशांतही व्यापार-उदिमांतील कौशल्यासाठी पटेल ओळखले जातात. तेव्हा तार्किक अंगाने पाहू गेल्यास या पटेलांच्या आरक्षण मागणीत काहीही अर्थ नाही. परंतु तर्क आणि राखीव जागांची मागणी एकत्र नांदत नाहीत. त्यामुळे सुदृढ असलेल्या पटेलांना आपला समावेश राखीव जागांत व्हावा म्हणून डोहाळे लागले. परंतु महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाप्रमाणेच पटेल यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करणे कायदेशीरदृष्टय़ा शक्य नाही. कारण आरक्षणाने आताच ५० टक्क्यांची मर्यादा गाठलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जातींवर आधारित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असून चालणारे नाही. तेव्हा सरकारपुढे पर्याय म्हणजे या पटेलांची गणना ‘इतर मागासां’त करणे. हे महाराष्ट्राच्या धर्तीवरच झाले. महाराष्ट्रात मराठय़ांची आरक्षणाची भूक शमवण्यासाठी त्यांना इतर मागासांत कसे गणता येईल यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. गुजरातेत पटेलांच्या बाबतही तोच तोडगा आहे. तसे झाल्यास तो मागास या व्याख्येवरील क्रूर विनोद ठरावा. राजकीयदृष्टय़ा तगडय़ा, धनदांडग्या पटेलांची गणना मागासांत झाल्यास खऱ्या मागासांच्या पोटावर पाय येणार, हे उघड आहे. त्यामुळे ते समाजही बिथरले असून पटेलांच्या आंदोलनास तसेच प्रत्युत्तर देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
यातून सामाजिक तणाव सोडला तर काहीही हातास लागणार नाही. आता यावर हा तर गुजरातेतील भाजप सरकारविरोधातील कट, अशी बालसुलभ वर्णने होऊ लागतील. काही हुच्च मंडळींनी हार्दिक हा अरिवद केजरीवाल यांच्याबरोबर कसा होता, वगरे कंडय़ा पिकवण्यास सुरुवातदेखील केली आहे. भाजप नेतृत्वास आवडत्या समाजमाध्यमांतून या हार्दिकचा उद्धार होईल. तो राजकीय प्रेरित कसा आहे, त्याच्या मागे आप वा काँग्रेस कशी आहे याचे दावे तावातावात केले जातील. वादासाठी ते खरेही मानले तरी एक प्रश्न उरतोच. तो म्हणजे त्याच्यासाठी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरणाऱ्या पटेलांचे काय? की या सर्वानाच आप वा काँग्रेसने फितवले असे मानणार? इतके दिवस ही जनता भाजपच्या मोदी यांच्या मागे होती. ते खरे असेल तर मग ती भाजपशी घेऊ पाहत असलेली फारकत असत्य कशी मानणार? आणि जर ती सत्य असेल तर या जनतेचा भाजपकडून भ्रमनिरास व्हावा असे घडले तरी काय? गुजरात हे तर देशातील विकासाचे मेरुमणी राज्य. विकास व्हावा तर गुजरातसारखा हे गेली काही वर्षे आपण सातत्याने ऐकत आलो आहोत. तेव्हा गुजरातच्या विकासाचा दावा खरा असेल तर त्या राज्यातील इतक्या मोठय़ा समाजास आपल्याला विकासापासून वंचित ठेवले जाते, असे का वाटते? या संदर्भात महाराष्ट्र हा गुजरातपेक्षा एका महत्त्वाच्या निकषावर अत्यंत कमी पडतो. तो म्हणजे शेती. कृषिप्रधान राज्य आणि शेती मृत्युशय्येवर, ही महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे असलेली अवस्था गुजरातेत नाही. गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी शेतीत खरा आमूलाग्र विकास करून दाखवलेला आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात शेतीवर पोट असलेल्या मराठा समाजातील खऱ्या आíथक मागासांना आपल्याला आरक्षण मिळावे असे वाटले तर एकवेळ ते क्षम्य ठरते. कारण महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत शेतीविकासाचा दर शून्यापेक्षा खाली गेला आहे. त्यामुळे एका मोठय़ा वर्गास विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. परंतु गुजरातचे तसे नाही. कृषीवर जगणाऱ्या पटेलांना उपजीविकेचे साधन नाही, असे अजिबात नाही. शिवाय गुजरातेतील शेती ही तेलबिया, सोयाबीन अशी नगदी पिकांची. त्यामुळे तर तेथील शेतकऱ्यांची अवस्था आपल्यापेक्षा खूपच बरी. तरीही त्यातील पटेल समाजास आरक्षणाचा मोह होत असेल तर तो का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
तो केल्यास त्यामागील कारण सहज लक्षात येईल. ते म्हणजे अस्मिता. इतरांविषयी अर्वाच्य बोलावे, धाकदपटशा दाखवावा आणि आपापल्या समाजाच्या पोकळ अस्मितांचा अंगार फुलवून आपली आरक्षणाची पोळी त्यावर भाजून घ्यावी हा आपल्याकडचा अलीकडचा लोकप्रिय खेळ आहे. या खेळाने कित्येक भुक्कडांना नेते केले. कुडमुडय़ा ज्योतिषी भविष्य जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्यास ज्याप्रमाणे ‘तुमच्या गुणांचे चीज झाले नाही’, या वाक्याने जिंकतो, त्याप्रमाणे हे कुडमुडे नेते आपापल्या समाजांवर किती अन्याय झाला आहे या वाक्याने आपले बस्तान बसवतात. ते एकदा बसले आणि मागे समाज आला की वाटेल त्या आततायी मागण्या करण्यास हे मुखत्यार. मागण्या जेवढय़ा आततायी तेवढे यांचे नेतृत्व प्रबळ. हे आपले वास्तव आहे. परंतु ते मानण्याचा प्रामाणिकपणा आणि हिंमत आपल्याकडे नाही. आरक्षणाचे गाजर पोकळ असते आणि काही काळानंतर ते मोडून खाण्याइतकेही उपयुक्त राहत नाही, हे सांगण्याइतके धर्य आपल्या राजकीय नेतृत्वात नाही. राजकीय अस्मितेपोटी मिळालेल्या आरक्षणांतून प्रवेश मिळतो. परंतु याचबरोबर अशा विद्यार्थ्यांसाठी पूरक सामाजिक व्यवस्था उभारण्यात अस्मिता फुलवणाऱ्यांना रस नसतो. त्यामुळे उलट मागासांची अधिक कुतरओढ होत राहते आणि आपण त्याकडे दुर्लक्ष करीत राहतो.
पटेल आंदोलनाच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. आरक्षणाचा मुद्दा हा असल्या जातीजमातींच्या अस्मितांपासून तोडण्यासाठी ही उत्तम संधी आहे. मोदी सरकारने आपली बहुमताची पुण्याई हे आव्हान पेलण्यासाठी वापरावी. पुढच्या पिढय़ा त्यांना खऱ्या ‘मेक इन इंडिया’साठी दुवा देतील.