नागरिकांची सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य यांचे प्रमाण कसे व्यस्तच असणार, हे दाखवून देण्याचे काम कोणत्याही देशाची सरकारे करीतच असतात. यापैकी स्वातंत्र्य किंवा मोकळीक हे मूल्य अधिक महत्त्वाचे मानणाऱ्यांसाठी ‘मानवी हक्कवाले’, ‘बुद्धिजीवी’ वगैरे विशेषणे मराठीत आहेत. मराठीच्या ठसक्यात ही विशेषणे उच्चारण्याची सोय अमेरिकी सिनेटच्या सदस्यांना नसली, तरी तेथील रिपब्लिकन पक्षाचे जॉन मॅक्केन यांच्यासारखे काही सदस्य स्वातंत्र्य आणि मोकळीकवाद्यांच्या विरुद्ध रविवारी अगदी त्वेषाने बोलत होते. त्यांच्याच पक्षाचे रँड पॉल हे मात्र याच सभागृहात ‘मोकळीक देणारे विधेयक’ (फ्रीडम अ‍ॅक्ट) मांडत होते. माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या या पक्षाच्या सदस्यांत अशी दुही दिसण्याचे कारण होते बुश-काळातील ‘देशभक्ती कायद्या’ला (पॅट्रियट अ‍ॅक्ट) मुदतवाढ देण्याचे. ‘९/११’ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकी तपासयंत्रणांना आणि पर्यायाने सरकारला कोणाचीही दूरध्वनी संभाषणे ऐकण्याची तसेच साठवून ठेवून त्यांचे ‘विश्लेषण’ करण्याची मुभा देणारा हा कायदा पुढेही लागू राहावा, अशी विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा वा त्यांचा डेमोक्रॅटिक पक्ष यांची अजिबात इच्छा नाही. मात्र सिनेटवर वर्चस्व रिपब्लिकनांचे असल्यामुळे त्या सभागृहाच्या होकाराविना असल्या कायद्याला मुदतवाढ नाकारणेही अशक्य. त्यामुळेच शनिवार व रविवारी, अगदी सुटीच्या दिवशीसुद्धा सिनेटची खास बैठक झाली. ‘पॅट्रियट अ‍ॅक्ट’ म्हणजेच ‘नॅशनल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’च्या तरतुदी ३१ मेच्या मध्यरात्रीपर्यंतच लागू होत्या, त्याआधी मुदतवाढ न मिळवण्यात ओबामा प्रशासन यशस्वी झाले. पण हे यश रँड पॉलसारख्या विरोधी पक्षीय सदस्याचे अधिक होते आणि त्याहीपेक्षा, पॅट्रियट अ‍ॅक्टला प्रथमपासूनच असणारा विरोध आणि लोकभावना, यांचेही हे यश होते. सिनेटमध्ये माजी अध्यक्ष बुश यांच्या कडव्या नीतीच्या समर्थकांनी या कायद्याचे पर्यायी विधेयक अडवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही पॉल रँड यांच्या बाजूने अनेक रिपब्लिकन फिरले. पर्यायी विधेयक मांडण्याच्या बाजूने ७७ तर विरोधात केवळ १७ मते, असे बळ नव्या ‘मोकळीक विधेयका’ला पदार्पणाच्या वेळी तरी लाभले आहे. परंतु ‘देशभक्ती’ आणि ‘मोकळीक’ यांचा हा सामना इथेच संपत नाही. नागरिकांना मोकळीक देतादेताच ‘संशयास्पद हालचाल वाटल्यास मात्र तपासयंत्रणांना अधिकार’ अशी मागली दारे उघडली जातीलच. धाकले बुश यांच्या काळात पुढल्या दारानेच र्निबध आले आणि देशभक्ती, सुरक्षा, सुरक्षितता यांचा उद्घोष झाला आणि जनसामान्यांचे स्वातंत्र्य ‘नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी’च्या (एनएसए) दावणीला बांधले गेले. आता हे सारे टाळले, तरीही मोकळिकीचा मंत्र मुखी ठेवून पुन्हा सुरक्षेसाठी काही उपाय योजावेच लागणार. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पायावर उभा राहिलेला अमेरिकेसारखा देश ‘आधी राष्ट्र, मग समाज, नंतर व्यक्ती’ अशासारख्या तत्त्वांवर सहजी विश्वास ठेवणारा नसूनसुद्धा एक राष्ट्राध्यक्ष तेथे ‘देशभक्ती’च्या नावाखाली व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारा कायदा आणू शकले होतेच. दूरध्वनीवरून कुणाचेही कुणाशीही चाललेले संभाषण आपल्या मुठीत आहे आणि ते ध्वनिमुद्रित स्वरूपात साठवून ठेवण्याचा अधिकारही आपलाच आहे, यावर अमेरिकी यंत्रणांचा इतका विश्वास की अशाच प्रकारे जर्मनीसारख्या मित्र-देशाच्या नेत्या अँजेला मर्केल यांचेही दूरध्वनी अमेरिकेने टॅप केले. हा गौप्यस्फोट एडवर्ड स्नोडेनने केल्यानंतर दोन वर्षांनी अशा विनाकारण तपासणीतून ‘मोकळीक’ देणारे विधेयक अमेरिकेच्या उंबरठय़ावर येते आहे.
