यूपीए सरकारला ज्यांनी सळो की पळो करून सोडले, ते कॅगचे प्रमुख विनोद राय उद्या, मंगळवारी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे देशातील अनेक राजकीय नेत्यांनी निश्चितच सुटकेचा भलामोठा नि:श्वास टाकला असेल. यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत झालेले काही महाघोटाळे आणि गैरव्यवहार विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखालील कॅगनेच देशासमोर आणले होते. टूजी स्पेक्ट्रम वाटपातून देशाचे एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे सांगून त्यांनी जो बॉम्बस्फोट केला होता, त्याला तर घोटाळ्यांच्या इतिहासात तोडच नव्हती. महाघोटाळा हा शब्दही थिटा पडावा असे हे सगळे प्रकरण होते. ते बाहेर येताच एका दिवसात विनोद राय हे भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ातील एक नायक बनले. त्या गडबडीत हा एक लाख ७६ हजार कोटींचा आकडा नेमका कुठून आला, कसा आला, हे प्रश्न तसेच दबले गेले. राय यांच्या मते त्या संख्येमागील सगळा हिशेब रीतसरच आहे. अर्थात त्याबद्दल आजही वाद आहेत. या प्रकरणानंतर सर्वाधिक गाजत आहे तो कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहार. कॅगच्या या विषयीच्या अहवालाने मनमोहन सिंग सरकारच्याच नव्हे, तर एकूणच राजकीय व्यवस्थेच्या तोंडाला काळे फासले आणि आजवर ‘कॅग म्हणजे काय रे भाऊ’ असा निरागस सवाल विचारणाऱ्या मेणबत्ती संप्रदायाला राय एकदम आपलेसे वाटू लागले. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाबद्दल त्या काळात जे पोवाडे गायले जात होते, ते पाहता कोणालाही वाटावे, की राय म्हणजे जणू ‘दुसऱ्या स्वातंत्र्यसेने’तील कोणी शिलेदारच! कोणी काहीही म्हणत असले, तरी राय हे काही ‘आम आदमी पार्टी’चे सदस्य नाहीत. त्यांनी स्वत:च म्हटलेले आहे, की आपण यात काहीही वेगळे केलेले नाही. कार्यकारी मंडळ विधिमंडळाला उत्तरदायी असते. ते तसे राहील हे पाहणे कॅगचे काम होते आणि तेच आपण केलेले आहे. मुद्दा अतिशय कळीचा आहे. राय यांच्या म्हणण्याचा सुलभ अर्थ असा आहे, की भारतीय राज्यघटनेने ज्या व्यवस्था निर्माण केलेल्या आहेत, त्यांत काही त्रुटी असतीलही, कालौघात त्यात काही दोषही निर्माण झाले असतील, परंतु त्या मुळात चांगल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी टी. एन. शेषन यांनीही ते सिद्ध करून दाखविले होते. निवडणूक आयोगाचे शेषनपूर्व आणि शेषनोत्तर असे भाग करून पाहिल्यास हे सहजी लक्षात येईल. मात्र याचाच दुसरा अर्थ असाही आहे, की या व्यवस्थांच्या शीर्षस्थानी कोणत्या लायकीची व्यक्ती आहे, यावरही त्यांचे यशापयश ठरत असते. निवडणूक आयोगात शेषन आल्यानंतर सगळ्याच राजकीय पक्षांना भयाने हुडहुडी भरते, हे येते ते व्यक्तीच्या सामर्थ्यांतूनच. हे सामथ्र्य तिला मिळते ते अखेर व्यवस्थेतूनच. असे हे परस्परांस बळकटी देणारे नाते आहे. निवडणूक आयोगाचा साधासा अधिकारीही आज मायावतींसारख्या बलाढय़ राजकारणी महिलेच्या पर्सची झडती घेऊ शकतो, ही साधी गोष्ट नाही. तसे होऊ शकते, कारण आज ती संस्था नियम-कायद्यांच्या पायावर उभी आहे. राय यांच्या निवृत्तीनंतरही कॅग ही एक संस्था म्हणून अशीच बळकट राहील का? अर्थात ते त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून कोण येते यावर अवलंबून आहे. अजून आपल्याकडील हे ‘राजकीय वास्तव’ फारसे बदलले नाही, हेच खरे. निवडणूक आयोग वगैरे अपवादच म्हणायचे.
