‘झुंडसंहिता जिंदाबाद!’ हे शनिवारचे संपादकीय (१७ जाने.) वाचनीय आणि विचार करायला भाग पाडणारे आहे. पेरुमल मुरुगन यांच्या ‘मधुरोबगन’ कादंबरीवर हिंस्र आंदोलने झाली आणि त्यांनी आपण आता यापुढे लेखनसंन्यास घेतल्याचे जाहीर केले. एकूणच जशी हिंस्र आंदोलने ही टोकाची प्रतिक्रिया तशीच पेरुमल मुरुगन यांचीही प्रतिक्रिया टोकाचीच आहे. जेव्हा लेखक एखादी कलाकृती निर्माण करतो आणि वाचकांसमोर ठेवतो तेव्हा ती कलाकृती वाचकांना आवडावी असेच त्याला वाटत असते; पण समजा ती आवडली नाही, तर ते स्वीकारणे योग्य ठरते. प्रत्येक कलाकृती ही लेखकासाठी मातेला जसे तिचे बाळ प्रिय असते तसेच असते; पण म्हणून त्याच्यावरील टीका स्वीकारणार नाहीच, हा हट्ट अस्थानी आहे. लेखक काय वा चित्रकार काय, यांच्या वाटय़ाला अशी टीका येतेच; पण म्हणून आपले काम थांबविणारे कमीच. लेखकाने लिहावे की नाही हा त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे; पण विरोध झाला म्हणून लिहिणे सोडून देणे, ही टोकाची, अनावश्यक प्रतिक्रिया आहे. आपले लेखन आवडणाऱ्या वाचकांसाठी तरी त्यांनी हा निर्णय बदलावा. साहित्यिकांनी गौंडूर समाजाला जाब विचारावा‘झुंडसंहिता जिंदाबाद!’ हे संपादकीय आवडले. लेखक पेरुमल मुरुगन यांचा मृत्यू म्हणजे विकृत समाजाचा जय होय आणि त्याचा दूरगामी परिणाम म्हणजे समाजाचे व देशाचे होणारे अध:पतन होय. पेरुमल मुरुगन यांनी त्यांच्यातील लेखकाला मारून टाकणे म्हणजे जिवंतपणी मरण पत्करण्यासारखेच होय आणि असे क्षणोक्षणी मरणे म्हणजे अपंगत्व पत्करल्यासारखे होय. पेरुमल यांची मानसिक घुसमट करणाऱ्या समाजासाठी कोणती शिक्षा आहे? समाजातील एका प्रथेचा आधार घेऊन लेखन करणे हा गुन्हा आहे, असे ठरविण्याचा अधिकार समाजाला कुणी दिला? जर व्यक्ती-व्यक्तींनीच समाज बनत असतो, तर मग त्याच समाजातील व्यक्तीला वाळीत टाकणे हे कोणत्या संस्कृतीत बसणारे तत्त्व आहे? कालच्या समाजाने निर्माण केलेल्या परंपराचा जाब या संस्कृतिरक्षकांनी कालच्या समाजाला विचारण्यासाठी सरळ स्वर्गात (बिरबलाच्या गोष्टीनुसार) जायला हरकत नसावी! पेरुमल यांच्यातील लेखकाला मारण्याचे अघोरी कृत्य केले म्हणून गौंडूर समाजाला सर्व साहित्यिकांनी एकत्र येऊन जाब विचारायला हवा आणि शासनाने पेरुमल यांची दखल घेऊन त्यांना आíथक साहय़ देणे व त्यांना पुन्हा लेखन करण्यास प्रवृत्त करणे गरजेचे आहे. मतांचे राजकारण सर्वच ठिकाणी करायचे नसते, याचे भान आमच्या शासनाला असेल, अशी आशा करू या. - ज्योत्स्ना दिलीप पाटील, नाशिक निर्णय चांगला, पण राबवण्यात अडचणी!ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपनगरी गाडय़ांमध्ये १४ आसने राखीव ठेवण्यासंबंधीची बातमी (१७ जानेवारी) वाचली. हा निर्णय चांगला असला तरी ही व्यवस्था रेल्वे प्रशासनास व्यवहारात आणण्यात बऱ्याच अडचणी येण्याची शक्यता आहे. खचून भरलेल्या लोकलमध्ये ज्या डब्यात अशा जागा आरक्षित ठेवल्या जातील तेथपर्यंत ज्येष्ठांना पोहोचणे जिकिरीचे होईल. डब्यात वाटेत उभे असलेले प्रवासी त्या जागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता करून देण्याची शक्यता कमीच! उलट गर्दीत व काठी वगरे घेऊन आल्याबद्दल वयाचा उद्धार करून, आता घरी बसा, असा अनाहूत सल्लादेखील देतील. त्या जागांवर ज्येष्ठांव्यतिरिक्त कोणी बसले असल्यास ते उठून जागा करून देतील, याची शक्यता कमीच! म्हणूनच १४ जागांचा डबा ठरवताना अनेक बाबींवर रेल्वे प्रशासनास गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.- श्यामकांत वाघ, गोरेगाव (मुंबई)मराठीजनांचे दु:खराज्यात सत्तेवर आलेल्यांना निवडणुकीतील वचननाम्यात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करून देणारी वचने आठवतात का? मराठी भाषा विभागाच्या मंत्र्यांनी सर्व मराठी लोकसेवकांना एकत्र आणून साहित्य अकादमीकडून भाषेला दर्जा मिळवावा. हजार ते तेराशे वर्षांचा इतिहास असलेली व मराठी मातृभाषा असणाऱ्या लोकसंख्येनुसार मराठी ही जगातील पंधरावी व भारतातील चौथी भाषा असतानादेखील आपली भाषा अभिजात दर्जापासून वंचित राहिली यासारखे मराठीजनांचे दु:ख नाही. - विवेक तवटे, कळवाहा कोणता आर्थिक शहाणपणा?‘..तर दाभोळ प्रकल्पाचे खासगीकरण’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ जानेवारी) वाचून आश्चर्य वाटले. देशभरात दाभोळबरोबरच रिलायन्स, लॅन्को, जीव्हीके, जीएमआर, एस्सार अशा कंपन्यांचे एकूण १६ हजार मेगावॉटचे वायू-आधारित वीज प्रकल्प नसíगक वायूअभावी अडचणीत आले आहेत. दाभोळ कंपनीची क्षमता सर्व प्रकल्पांच्या एकूण क्षमतेच्या दहा टक्केच आहे. केंद्र सरकारने अगोदरच अडचणीत आलेल्या सर्व प्रकल्पांच्या दरनिश्चितीसाठी तसेच कर्ज पुनर्बाधणीसाठी चौकशी समिती नेमलेली आहे. याचाच अर्थ, या वायू-आधारित अडचणींमध्ये सर्वात जास्त खासगी क्षेत्र अडकलेले असताना त्यासाठी उपाय शोधण्यासाठी सरकार स्वत: प्रयत्नशील आहे. मग असे असताना, अशाच अडचणींना सामोरी जाणारी सरकारी कंपनी खासगी क्षेत्राला विकून (आणि तीही वाईट आíथक परिस्थितीमुळे स्वस्त भावात!) सरकार कोणता आíथक शहाणपणा दाखवत आहे? की दाभोळ कंपनीची जमीन, वाहिन्या आणि टर्मिनल क्षमता यांच्या जोरावर सक्तीचे खासगीकरण लादले जात आहे?- गुलाब गुडी, दादर (मुंबई)अभिरुचिहीन वक्तव्यसर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू अलीकडच्या काळात वारंवार वादग्रस्त वक्तव्ये करीत आहेत. क्रोएशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कोिलदा ग्रॅबर यांची निवड होताच अभिनेत्री कतरिना कैफ भारताची पुढील राष्ट्रपती व्हावी, असे विधान त्यांनी केले. कतरिनाने ते पद स्वीकारताना ‘शीला की जवानी’ या गीतावर नृत्य करावे, असे तारेही काटजूंनी तोडले. हे वक्तव्य अभिरुचिहीन म्हणावे लागेल. रोनाल्ड रेगन किंवा अरनॉल्ड श्वात्र्झनेगर यांना अमेरिकेत पद मिळू शकते; भारतात नाही. काटजू नव्या पिढीपुढे हाच आदर्श ठेवू इच्छितात काय? - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडेरिझव्र्ह बँकेला असेच नेतृत्व हवे‘अर्थव्यवस्थेचा ‘राम’प्रहर’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, १६ जाने.) वाचला. डॉ. रघुराम राजन नक्कीच अभिनंदनास पात्र ठरतात, ते निव्वळ त्यांनी दरकपात केली म्हणून नाही, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यपद्धतीत त्यांनी सुरू केलेल्या धोरणात्मक आणि रचनात्मक सुधारणांसाठी. गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून, महागाई नियंत्रण, पतधोरण आणि एकूणच रिझव्‍‌र्ह बँकेची कार्यपद्धती यामध्ये डॉ. राजन यांनी काही लक्ष्यनिश्चिती केली होती. त्यानुसार त्यांनी महागाईचा दर दीर्घकाळापर्यंत कमी आणि स्थिर होत नाही, तोपर्यंत दरकपात करणार नाही, हे सूत्र ठरवताना अर्थव्यवस्थेच्या गतीवरसुद्धा लक्ष ठेवले. म्हणूनच कोणाच्याही दबावाला न जुमानता आपल्या धोरणावर लक्ष केंद्रित केले. मात्र योग्य वेळी त्यांनी नियोजित पतधोरणाच्यासुद्धा आधी व्याजदारात कपात करून अर्थव्यवस्थेस सुखद धक्का दिला आहे. देशाला सध्या गरज आहे ती दीर्घकाळ नियंत्रित महागाईदराची आणि स्वस्त दरातील भांडवलाची. रिझव्‍‌र्ह बँकेला राजन यांच्यासारखेच नेतृत्व हवे.-अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)
