सोनिया गांधी यांची कविकल्पना असणाऱ्या अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे यंदाच्या वर्षांतच तिजोरीस किमान ५७ हजार कोटी रुपयांचे भगदाड पडणार आहे. मात्र, याचे भान बाळगण्याच्या मनस्थितीत अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग किंवा माँतेकसिंग नाहीत. राजकीय लाभाच्या मिषाने ही न परवडणारी चंगळ त्यांनी आरंभली आहे.निवडणुकीच्या वर्षांत कंबरेचे सोडून डोक्याला बांधले तरी चालते असा मनमोहन सिंग सरकारचा समज दिसतो. गेल्या आठवडय़ात रिलायन्स उद्योगसमूहाचे पदप्रक्षाळण केल्यानंतर सिंग सरकारने पाठोपाठ अन्नसुरक्षा विधेयकाचा अध्यादेश जारी केला त्यावरून असा संशय घेण्यास जागा आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या काही दिवसांतच सुरू होणार आहे. तेव्हा हे विधेयक रीतसर संसदेत मंजूर करून घेण्याचा मार्ग सरकारपुढे उपलब्ध होता. तरीही त्यांनी हा आणीबाणीकालीन अध्यादेशाचा मार्ग पत्करला. विरोधक संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत. त्यामुळे अध्यादेश काढावा लागल्याचे समर्थन सरकारने केले आहे. ते फसवे आहे. अभ्यास नीट न केल्याची शिक्षा म्हणून आईवडील उपाशी ठेवतात आणि त्यामुळे चोरी करावी लागते, असे समजा एखाद्या शालेय विद्यार्थ्यांने सांगितले तर ते जसे हास्यास्पद ठरेल तितकाच हास्यास्पद सरकारचा याबाबतचा युक्तिवाद आहे. या अन्नसुरक्षा विधेयकाअभावी देशातील जनतेचे प्राण कंठाशी आले होते, असे नाही. तेव्हा या अध्यादेशाची प्रशासकीय पातळीवर काहीही गरज नव्हती. तरीही सरकार या मार्गाने गेले कारण त्यामागे निखळ राजकारण आहे. या विधेयकाचा जन्मच राजकारणातून झालेला असल्यामुळे त्याच्या अध्यादेशालाही शुद्ध राजकीय अर्थच आहे. आता सहा महिन्यांत या अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल. समजा विरोधकांना सद्बुद्धी झाली आणि त्यांनी हे विधेयक मंजुरीपासून रोखले तर पुन्हा सरकार.. बघा, आम्हाला गरिबांना अन्न द्यावयाचे होते परंतु तो प्रयत्न विरोधकांनी रोखला.. असा कांगावा करावयास मोकळे. आणि समजा याउलट झाले आणि संसदेची मंजुरी मिळाली तरी त्याचे राजकीय भांडवल करता येणार. अर्थात राजकीय पक्ष या नात्याने तो अधिकार काँग्रेसला आहे, याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. विरोधक ज्याप्रमाणे त्यांना सोयीचे असे मुद्दे गाजवण्याचा प्रयत्न करणार त्याचप्रमाणे सत्ताधारीही. हे मान्य करावयास हवे. तेव्हा राजकारण या अर्थाने काँग्रेस या विधेयकाबाबत चूक आहे, असे म्हणता येणार नाही. मुद्दा अर्थातच राजकारणाचा नाही.तो आहे अर्थकारणाचा. एरवी जगाला आर्थिक शहाणपणाचे सल्ले देत बसणारे मनमोहन सिंग आणि त्यांचे सरदार माँतेकसिंग यांचे अर्थपांडित्य या विधेयकाचा विचार करताना रजेवर गेले होते काय? देशासमोर आजच्या घडीला वित्तीय तूट हे गहनगंभीर आर्थिक संकट आहे असे मत खुद्द सिंग आणि त्यांच्या सरदारांनीच आतापर्यंत अनेकदा व्यक्त केले आहे. अशा वेळी सोनिया गांधी यांची कविकल्पना असणाऱ्या या अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे यंदाच्या वर्षांतच तिजोरीस किमान ५७ हजार कोटी रुपयांचे भगदाड पडणार आहे. संपूर्ण योजनेचा वार्षिक विचार केल्यास जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपयांचा अधिक ताण या योजनेमुळे तिजोरीवर पडेल. याचा सरळ अर्थ असा की सरकारसमोरील वित्तीय तूट अधिकच वाढणार. एका बाजूला ही वित्तीय तूट आणि दुसरीकडे आयात निर्यातीतील तफावतीमुळे तयार झालेली चालू खात्यातील तूट अशा दुहेरी तुटीच्या खाईत देशाला अधिकच खोल टाकण्याचे पाप अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेणाऱ्या सिंग यांच्या कारकिर्दीत होणार आहे. याचा थेट परिणाम पुन्हा चलनवाढीवर होणार आणि तसा तो झाला की रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदर वाढवून या राजकारणाला आपला रट्टा हाणणार. ही काळय़ा दगडावरची रेघ आहे आणि सिंग हे मनमोहन झाले तरी त्यांना ती बदलता येणार नाही. तेव्हा आर्थिकदृष्टय़ा इतका बेजबाबदारपणाचा निर्णय सरकारने मुदलात घेतलाच का?त्याचे उत्तर सिंग यांच्याकडे मागण्यात अर्थ नाही. ते काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. वेगवेगळे आर्थिक घोटाळे, धोरणलकवा आणि त्यामुळे केवळ कागदोपत्री असलेले सरकार यामुळे काँग्रेसपुढे भीषण राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आपल्या सरकारने काही करून दाखवले असे जनतेसमोर सांगण्याची सोय काँग्रेसला नाही. एरवी हे तसे खपून गेले असते. परंतु निवडणूक वर्षांत राजकीय, आर्थिक आणि शासकीय आघाडीवर पाटी इतकी कोरी असणे काँग्रेसला परवडणारे नाही. तेव्हा निदान बडवण्यासाठी एखादी तरी टिमकी असावी या विचारातून या तथाकथित अन्नसुरक्षा कायदय़ाचे खूळ जन्माला आले. संपत्ती वा रोजगारनिर्मिती ही समृद्धीच्या वाटेवर हमखास नेणारी दोन वाहने आहेत. काँग्रेस सरकारला ती चालवण्यात अपयश आले आहे. अशा वेळी याला हे दे, त्याला आणखी काही आश्वासन दे अशी हातचलाखी सत्ताधारी करतात. कर्जमाफी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारनिर्मिती योजना वगैरे ही अशा नुसत्या आश्वासनांच्या दौलतजाद्याची उदाहरणे. ती दोन्ही किती तकलादू ठरली याचा व्यापक अनुभव सध्या आपणास येतो आहे. तेव्हा त्याच मार्गाने आणखी एक फोल योजना आखण्याचे चातुर्य सत्ताधाऱ्यांनी दाखवले आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांना जे चातुर्य वाटते ते किती बालबुद्धीचे आहे ते या योजनेच्या तपशिलावर नजर टाकल्यास समजून घेता येईल.या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारांकडून केली जाणार आहे. म्हणजे सध्याच जी स्वस्त धान्य दुकानांची योजना आहे, तिचाच विस्तार करून ही नवी योजना राबवली जाणार आहे. सध्याची आकडेवारी दर्शवते की या योजनेतील किमान ४० टक्के अन्नसाठा हा विविध भ्रष्टाचारांत वाया जातो. तेव्हा हा भ्रष्टाचार कमी कसा होईल हे न पाहता, किंबहुना त्याबाबत कोणतीही तमा न बाळगता, उलट अधिक अन्नसाठा या योजनेसाठी दिला जाणार आहे. म्हणजे अधिक भ्रष्टाचारास मुभा. दुसरे असे की या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारांकडून केली जाणार आहे. काही राज्ये, विशेषत: छत्तीसगड, ओरिसा आणि तामिळनाडू, सध्याचीच स्वस्त धान्य योजना प्रभावीपणे राबवीत आहेत. या तीनही राज्यांत काँग्रेस सत्तेवर नाही. मुद्दा असा की काँग्रेसेतर राज्यांनी सोनिया गांधी यांची ही योजना काय म्हणून उत्साहाने राबवावी? उलट ही राज्ये केंद्रीय रसद घेतील आणि आपापल्या योजनाच पुढे ठेवतील किंवा केंद्रीय योजना कशी भिकार आहे, हे आपापल्या पक्षीय पातळीवर जनतेस सांगतील. त्याच वेळी काँग्रेसशासित राज्यांना या योजनेचा किल्ला प्राणपणाने लढवावा लागेल. कारण अर्थातच ती योजना सोनिया गांधी यांची मानसकन्या आहे. तेव्हा ती किती सुंदर आहे हे या मंडळींना सांगावेच लागेल. म्हणजे त्यात कितीही व्यंगे असली तरी त्याबाबत कोणतीही कुरकुर न करता या योजनेचा स्वीकार काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांना करावा लागेल. तेव्हा तिच्या अंमलबजावणीत राज्याराज्यांनुसार नमनालाच घडाभर तेल जाणार यात काहीही संदेह नाही. दुसरा मुद्दा असा की आपल्या देशात आहे तो धान्यसाठा करावयास राज्याराज्यांत साठवणगृहे नाहीत. तेव्हा या राज्यांनी सोनिया गांधी यांच्या योजनेसाठी दिला जाणारा अन्नसाठा कोठे साठवून ठेवणे अपेक्षित आहे? या योजनेत प्रतिकिलो १ ते ३ रुपयांत गरजूंना धान्य पुरवले जाणार आहे. लाज वाटेल इतक्या स्वस्त किमतीत कोणतीही वस्तू उपलब्ध होऊ लागली की तिचे मूल्य राहत नाही. अन्नधान्याचेही तसेच होणार नाही काय? एक रुपयात किलोभर धान्य मिळू लागले तर अन्न पिकविण्यापेक्षा सरकारकडून विकत घेणे अधिक आकर्षक ठरणार हे उघड आहे. म्हणजे आपल्याकडे सध्याच शेती करणे अनाकर्षक झाले आहे. ते या योजनेमुळे अधिकच अनाकर्षक होईल. कोणत्याही योजनेचा विचार करताना आर्थिक आणि सामाजिक अंगे तपासणे अपेक्षित असते.या किमान शहाणपणासही सिंग सरकारने या योजनेच्या बाबत तिलांजली दिली आहे. त्यामुळे आधीच कंगाल असलेली आपली अर्थव्यवस्था अधिक कंगाल होणार आहे. स्वत: दारिद्रय़ावस्थेत असणाऱ्यांनी अन्नछत्रे उघडायची नसतात. दारिद्रय़ावस्थेतील दानशूरता अधिकच दीन करते. अन्नसुरक्षा कायद्याने आपणास याचाच अनुभव येणार आहे.
