‘बेरजेच्या राजकारणाची वजाबाकी’ हा पवार-मोदी भेटीवरचा अग्रलेख आणि भारत-पाक सामन्यावरची पत्रे (लोकमानस १७ फेब्रु.) वाचली. दोन्ही घटना वाटतात भिन्न, पण त्यांमध्ये एक बारीक समान धागा आहे. तो सांगण्याआधी शाहिद आफ्रिदीबद्दलचा हा किस्सा. २००४ साली भारतीय संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर गेला असताना शाहिद आफ्रिदीने भारतीय कर्णधार सौरभ गांगुलीला आपल्या घरी बोलावले. गांगुली सपत्नीक आफ्रिदीच्या घरी गेल्यावर त्याला सरप्राइझ मेन्यू लक्षात आला; पण सगळ्यात मोठा धक्का आफ्रिदीसाठी होता, कारण सौरभ गांगुली पूर्णपणे शाकाहारी होता. आफ्रिदीने सगळा बेत बाजूला सारून गांगुलीसाठी जवळच्या चांगल्या हॉटेलमधून डाळ मागवली. तेव्हा भारत-पाकिस्तान सामन्यांवरून सध्या आफ्रिदीच्या मातेवरून शिव्यांचा जो ऊत आलाय तो लज्जास्पद आणि बालिश पातळीचा आहे. आशिया कपमध्ये आफ्रिदीने धुवाधार खेळत पाकिस्तानला सामना जिंकून दिल्याचा राग अजूनही आमच्या मनात आहे; पण तो सामना आपण यष्टिरक्षक दिनेश काíतकच्या झोपा काढण्यामुळे गमावला होता हे कोणीच आठवत नाही. क्रिकेटपटू किंवा राजकारणी यांनी २४ तास एकच काम करत राहावे, किंबहुना त्या पातळीवर राहावे, हीच आमची अपेक्षा असते. त्या सगळ्यापलीकडे एक माणूस म्हणून प्रत्येकाला काही एक वैयक्तिक आयुष्य आहे हेच आपण विसरतो. अझर पाकिस्तानविरुद्धच वाईट का खेळतो, असा तद्दन जातीयवादी प्रश्न विचारला गेला होता. जवागल श्रीनाथ, आशीष नेहरा आणि झहीर खान यांना कोणत्याही भारतीय गोलंदाजापेक्षा वासिम अक्रमने अधिक मौलिक मार्गदर्शन केले आहे. १९९६ साली हाच वासिम अक्रम भारताविरुद्ध उपांत्यपूर्व सामना खेळू शकला नाही तेव्हा पाकिस्तान हरल्यावर त्याच्यावर गद्दारी केल्याचा आरोप झाला होता. राजकारण त्या वर्षी व्यक्तिगत द्वेषापासून दूरच होते. अटलबिहारी वाजपेयी आणि पी. व्ही. नरसिंह राव या कट्टर राजकीय विरोधकांची दोस्ती जगजाहीर होती, तीच गोष्ट विलासराव देशमुख आणि गोपीनाथ मुंडे यांची. अगदी आजही नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांचे संबंध राजकारणाच्या पलीकडे आहेत. बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार या राजकीय हाडवैर असलेल्यांचे संबंध कधीच वादग्रस्त नव्हते. आज राजकारणाला द्वेषाची लागण झाली असेल नसेल, पण समाजमनाला झाली आहे. रविवारी पाकिस्तानला हरवल्यावर जो जल्लोष झाला तो कीव करण्याच्या पातळीचा होता असे म्हणता येईल. आम्ही फटाके फोडले आणि पाकिस्तान्यांनी टीव्ही. गेल्या २२ वर्षांत या देशाने जी झेप घेतली तीच जर कायम राहिली तर सामने निश्चित नाहीत; पण निकाल मात्र निश्चित आहेत. मग आपण किती आनंद व्यक्त करत बसणार? खरे तर या प्रकरणी विचारवंत म्हणवून घेणारे अधिक पुढाकार घेऊ शकतील, पण सदान्कदा निवडणुकांतच राहणारा हा विचारवंत वर्ग आणि भारत-पाकिस्तानला तोडीस तोड प्रतिस्पर्धी मानणारे आपण लोक. देशाची आíथक प्रगती होईल, पण समाजाची निकोप प्रगती यातून होणार नाही. प्रगतीचा लाभ अधिकाऱ्यांना मिळाला, तर चित्र बदलेल.. ‘परिवर्तनाच्या झारीतील खरे शुक्राचार्य’ हा लेख (१८ फेब्रु.) वाचला. शासन आणि प्रशासन यांच्यातील एकमेकांना सांभाळून घेण्याच्या गरजेमुळे कशी भयानक कोंडी निर्माण झाली आहे आणि सरकार कोणाचेही आले तरी त्यातून बाहेर पडणे किती कठीण आहे हे लेखातून स्पष्ट होते. ‘सत्ताप्राप्ती हेच सर्व पक्षांचे ध्येय असल्यामुळे या कोंडीवर उत्तर मिळत नाही,’ असे सुचवणे हे मात्र मूळ प्रश्नाचा नेमका वेध घेत नाही असे वाटते. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, कायदे करणारे लोकप्रतिनिधी आणि ते राबवणारे प्रशासकीय अधिकारी लाखो/ कोटय़वधी लोकांच्या जीवन-मरणावर रोजच्या रोज प्रत्यक्ष प्रभाव टाकत असतात. त्यांचे पगार हे एखाद्या चांगल्या खासगी कंपनीत महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करून प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झालेल्या उमेदवाराच्या पगाराशी तुलना होईल इतके हास्यास्पद असतात. राज्य चालवण्यासारखे जोखमीचे आणि जबाबदारीचे काम कोणी इतक्या ‘फालतू’ म्हणावे अशा पगारात का करावे, असा प्रश्न कोणालाच पडत नाही. बारा बिऱ्हाडांची साधी सहकारी सोसायटीही फुकट चालवायला कोणी सहसा पुढे येत नाही, पण देश किंवा राज्य इतक्या कमी पगारात एखाद्याने अगदी प्रामाणिकपणे चालवावे ही अपेक्षा फक्त स्वत:कडे वळलेली तीन बोटे दर्शवते. परमार्थसाधनाची इतकी आस लागलेले असे शेकडो नेते आणि अधिकारी (अर्थातच स्वत: सोडून!) देशात असावेत अशी अपेक्षा बाळगणे हीसुद्धा लबाडीच आहे. कंपनीला मिळालेल्या नफ्याचा काही वाटा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला आणि अशा काही वरिष्ठांना मिळतो. देशाच्या प्रगतीचा असा काही घसघशीत आíथक लाभ नेते आणि अधिकारी यांना अधिकृतपणे का मिळू नये? भ्रष्टाचार करून मिळणाऱ्या पशापेक्षा तो कधीही चांगलाच. त्या बदल्यात त्यांच्याकडून चोख कामाची अपेक्षा ठेवली तर ते निदान सयुक्तिक तरी ठरेल. सर्व व्यवस्थाच आरोपीच्या िपजऱ्यात उभी असलेली दिसते तेव्हा मुळातच काही चुकत आहे का, असा विचार करणे भाग आहे. मूळ प्रश्नच जर लक्षात नाही घेतला तर अचूक उत्तर मिळण्याची शक्यताच उरणार नाही. - विनिता दीक्षित, ठाणेदोन गरजवंत एकत्र आले, इतकेच!‘बेरजेच्या राजकारणाची वजाबाकी’ या अग्रलेखाने (१६ फेब्रु.) हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून फार उच्च कोटीचे पोकळ व अवास्तव तत्त्वज्ञान शिकविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे; परंतु ते करताना सध्याच्या राजकारणातील घडामोडी, राजकारण्यांची विश्वासार्हता आणि जनता त्यांना पूर्णपणे ओळखून आहे हे तीन महत्त्वाचे मुद्दे या अग्रलेखाने बहुधा हेतुपुरस्सर नजरेआड केले आहेत, असे स्पष्ट जाणवते. भुजबळ कंपनी, अजितदादा व कंपनी यांचे भ्रष्टाचार चौकशीच्या जात्यात आले असताना पवारांनी मोदींबरोबर व्हॅलेंटाइन डे साजरा करावा हा, अग्रलेखात भासवला आहे तसा निष्पाप व उच्च कोटीचा तात्त्विक योगायोग आहे यावर विश्वास ठेवणे शक्य नाही. पवारांना तर जनता अनेक वष्रे उत्तम प्रकारे ओळखून आहेच; पण तिने आता मोदींनाही जोखले आहे हे दिल्लीच्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाला तीर्थरूप संबोधून पत्रे लिहिली हे सत्य आहे; पण त्यामागे मोठे मुत्सद्दी राजकारण होते. अग्रलेखाने या संदर्भात ‘त्यांना (छत्रपती शिवाजी महाराजांना) औरंगजेबाबद्दल नितांत आदर होता’ असे म्हटले आहे. दोन्ही प्रसंगांमागील उद्देशात एक साम्य मात्र नक्कीच आहे हे निर्वविाद. छत्रपतींना आग्ऱ्यातून सुटका हवी होती, तर पवारांना त्यांच्या बगलबच्च्यांची सुटका हवी आहे. इकडे शिवसेना भाजपला कात्रीत पकडत असल्याने पर्याय म्हणून मोदींना पवारांची गरज केव्हाही लागणार आहे. या परिस्थितीने मोदी व पवार या दोन गरजवंतांना एकत्र आणले आहे हे उघड सत्य आहे. - विवेक शिरवळकरखरोखरीच ‘लोक’शाही!‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील ‘दिल्ली निवडणुकीचे धडे सर्वासाठीच’ या लेखातून पी. चिदम्बरम यांनी दिल्लीतील महायुद्धाचे योग्य विश्लेषण केले आहे. भाजप, काँग्रेस या बडय़ा पक्षांचे ‘पानिपत’ करून ‘आप’ने दिल्ली-दिग्विजय घडवला आहे. परिणामी, भाजपने आश्वासनांची खैरात बंद करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू करायला हवी. काँग्रेस तर स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठीच झगडते आहे; आता तरी प्रबळ विरोधकांची भूमिका स्वीकारून पक्षाची स्थिती पूर्ववत आणावी. ‘आप’नेही या विजयाने हुरळून जाऊ नये, कारण जर विकास झाला नाही तर मतदार ‘आप’चाही भाजप करतील. तात्पर्य, ‘भारतीय लोकशाही ही आता खरोखरीच भारतीय जनतेच्या हातात गेली आहे!’ - रोहन नरुटे (बारामती)
