मनमोहन सिंग यांच्या काळातील गोष्ट. चीनने भारतीय भूमीत घुसखोरी केली होती. आणि त्याच वेळी भारताचे परराष्ट्रमंत्री चीनमध्ये जाऊन बीजिंग या शहराचे गौरवगान करीत होते. ते ऐकून तेव्हाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. एका प्रचारसभेत सात्त्विक संतापाने ते उद्गारले, ‘डूब मरो, डूब मरो, ए सरकार चलानेवालों डूब मरो.’ तेव्हाची ती टीका पुढेमागे आपल्यावरही होऊ शकेल, असे त्यांना वाटले नसावे. गेल्याच आठवडय़ात चीनने पुन्हा एकदा भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली आणि त्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातेत चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना खमणढोकळा खिलवत होते. त्यावर टीका झालीच. पण त्याहून अधिक कौतुक झाले ते भारत आणि चीन यांनी सीमाप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने केलेल्या चर्चेचे, विविध द्विपक्षीय करारांचे. त्या कौतुकाच्या झोपाळ्यांवर झुलून क्षी जिनपिंग मायदेशी गेले. आता तेथे जाऊन ते लष्कराला लगाम घालणार अशी भाबडी आशा अनेकांच्या मनात तरळत असतानाच चिनी लष्कराने लडाखमधील चुमार क्षेत्रात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आत दोन किमी घुसून तंबू ठोकले अशी बातमी आली आणि त्यापाठोपाठच क्षी यांनी चिनी लष्कराला काढलेला फतवा प्रसिद्ध झाला. सध्याच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये प्रादेशिक युद्ध जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्षमतांना धार लावून ठेवा, युद्धसज्जतेमध्ये सुधारणा करा, असा आदेश क्षी यांनी दिला. तेव्हा प्रश्न असा निर्माण झाला की, चीनला असे कोणते प्रादेशिक युद्ध जिंकायचे आहे? चुमार भागात आज भारतीय आणि चिनी सैन्य समोरासमोर उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत भारतावर दडपण आणण्याच्या हेतूने क्षी यांनी ही युद्धसज्जतेची भाषा सुरू केली असावी, असे म्हणण्यास वाव आहे. पण हेही खरे की, चीनची साम्राज्यवादी आकांक्षा केवळ भारतीय भूमीपुरतीच मर्यादित नाही. दक्षिण आणि उत्तर चिनी समुद्रावरही चीन हक्क सांगत आहे. त्या भागातील तेलाच्या साठय़ावर चीनचा डोळा आहे. त्यावरून जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम आदी देशांशी चीनचे भांडण सुरू आहे. एकीकडे हे सुरू असतानाच तिकडे चीनची ‘वसाहत’ असलेल्या हाँगकाँगमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. हाँगकाँगमध्ये लोकशाही जिवंत असावी, १९९७ मध्ये ब्रिटनने या बेटाचे हस्तांतर केले त्या वेळी तेथील नागरिकांना जे स्वातंत्र्य देण्यात आले ते अबाधित राहावे, एवढी साधी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे; पण चीनने तेथील निवडणूक पद्धतीत बदल केले. त्यानुसार हाँगकाँगचा मुख्य कार्याधिकारी निवडणुकीनेच निवडला जाणार आहे; पण त्या निवडणुकीला कोणी उभे राहायचे हे एक समिती ठरविणार आहे. हाँगकाँगवासीयांना हे अमान्य आहे. कारण या नव्या पद्धतीने बीजिंगला मान्य नसलेली कोणतीही व्यक्ती उभीच राहू शकणार नाही. या विरोधात हाँगकाँगमधील विद्यार्थ्यांनी शाळा-महाविद्यालयांवर बहिष्कार टाकून धरणे आंदोलन पुकारले आहे. सुमारे २० विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी त्यात सहभागी झाले आहेत. क्षी यांच्या फतव्याला ही पाश्र्वभूमीसुद्धा असू शकते. पण येथे ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे की, लष्कराला युद्धसज्ज राहण्याचा आदेश देण्याची क्षी यांची ही पहिलीच वेळ नाही. भारतात चीनने अतिक्रमण केले असताना हा आदेश आला हे अर्थातच महत्त्वाचे. मात्र या फतव्यात त्यांनी सैन्याला कम्युनिस्ट पक्षाप्रति एकनिष्ठ राहण्याचा हुकूमही दिला आहे. क्षी हेच पक्षप्रमुख आहेत ही बाब ध्यानी घेतली की त्याचे संदर्भ लागतात आणि प्रश्न येतो की, अशा हुकमाची आवश्यकता काय आहे? क्षी यांचे हे फूत्कार पक्षांतर्गत शत्रूंविरोधात तर नाहीत ना? चीनचा बेभरवशीपणा पाहता कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही, हेच खरे.
