मुंबईच्या नेहरू नगर पोलीस ठाण्यातील ‘कॅमेराबद्ध लाचखोरी’चे प्रकरण ताजे असताना मित्राची गाडी चुकीच्या ठिकाणी लावली असताना उचलून नेली म्हणून नेहरू नगरच्याच ट्रॅफिक बूथवर जाण्याचा प्रसंग माझ्यावर आला. तेथे पाहातो तर सरळसरळ बाजार मांडलेला आहे! रिसीट हवी तर तीनशे पन्नास रुपये भरा आणि सर्व कागद दाखवा. नको तर घासाघीस करा! पकडलेल्या गाडय़ांचे रेकॉर्ड लगेच बनवतच नाहीत. एका छोटय़ा स्लिपवर लिहून ठेवतात. समोरचा माणूस पावती मागू लागला की, पेपर आणा म्हणून सांगतात. तो घाबरला की ‘सेटल’ करतो. मग पांढरी स्लिप बाहेर आणि गाडीचा जामर खुल्ला! पावती फाडण्याचा प्रश्नच नाही. आता ही गोष्ट काय ‘वरच्या लोकांना’ समजत नसेल का? मग समाजात पोलिसांची पत घसरली तर नवल कसले? मात्र यास केवळ पोलीस जबाबदार की आम्ही सर्वच? कागद नसतील तर जास्त पसे त्यांनी मागावेत व रिसीट द्यावी. मग आमचे पसे जास्त जातात म्हणून नागरिकच घासाघीस करणार! खरे तर अशा सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत आणि इंटरनेटवरून अशा कॅमेऱ्यांतील दृश्ये कुणालाही पाहता येण्यासाठी त्यांचे ‘आयपी पत्ते’ पेपरात छापावेत. खरी लोकशाही मग घराघरांत जाईल. नितीन खेडकर, चेंबूर‘दुकाना’ने शिक्षणाचा दर्जा सुधारला, तर वावगे काय?सध्या ‘लोकसत्ता’मध्ये जेईई स्पर्धा परीक्षांच्या ‘क्लासेस’चे भरमसाट शुल्क आणि इतर अभियांत्रिकी स्पर्धापरीक्षांबाबत ‘शिक्षणाचे दुकान’ ही वृत्तमालिका येत आहे. मात्र टीकेचा रोख ‘भरमसाट शुल्क’ व ‘क्लासचालक उत्तर भारतीय’ यावरच असल्याने ही टीका एकांगी वाटते. महाराष्ट्र सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या शिक्षणाबाबतच्या अयोग्य धोरणांमुळे अभियांत्रिकीच्या हजारो विद्यार्थाचे अपरिमित नुकसान झालेले आहे. एमएच-सीआयटीसारख्या दर्जा नसलेल्या स्पर्धा (?) परीक्षांमुळे विद्यार्थी विषयाचा कसून सखोल अभ्यास न करता फक्त परीक्षेत अपेक्षित असणारा आणि गुण वाढवणाराच अभ्यासातला भाग विचारात घेत व त्याचीच तयारी करीत. (हेच धोरण विद्यार्थी पुढे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातही ठेवतात.) एमएच-सीआयटीसारख्या परीक्षा फक्त देखाव्यासाठीच होत्या. इतर स्पर्धा परीक्षा अशा सोप्या नाहीत. तिथे कठोर परिश्रम, चिकाटी, अवधान, संकल्पनेवर आधारित अभ्यास लागतो. कठोर परिश्रमांची सवय नसल्यामुळे, चिकाटीची सवय नसल्यामुळे मराठी विद्यार्थी या अन्य स्पर्धापरीक्षांकडे वळत नसत. यामुळे असे अनेक अभियंते निर्माण झालेले आहेत की जे खरे तर अभियंते होण्याच्या पात्रतेचे नाहीत. (८० टक्के अभियंते नोकरीयोग्य नाहीत, म्हणून त्यांना नोकरी मिळत नाही.) संरक्षित क्षेत्रात वावरण्याची सवय लागल्यामुळे एमएच-सीआयटीसारख्या परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्यांनीही स्वत:चा दर्जा वाढवलेला नाही. पुढे जेईई स्पर्धा परीक्षा अनिवार्य होणार हे माहीत असूनसुद्धा संबंधित सारे जण झोपलेले राहिले. याचा फायदा जर राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांमध्ये पहिल्यापासूनच पुढे असलेल्या उत्तर भारतीयांनी घेतला तर चुकले कुठे? या ‘उत्तर भारतीय क्लासेसमुळे’ मराठी विद्यार्थी इतर स्पर्धा परीक्षांकडे वळत आहेत; हेही नसे थोडके!राहता राहिला प्रश्न तो शुल्काचा. महाराष्ट्र सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या शिक्षणाबाबतच्या अयोग्य धोरणांमुळे, शिक्षकांना इतर क्षेत्रांपेक्षा कमी पगार दिला गेला. समाजानेही मास्तरडा अशी शिक्षकांची हेटाळणीच केली. म्हणून कित्येक हुशार आणि दर्जेदार माणसे इतर क्षेत्रांकडे गेली. शिक्षक दुसरीकडे गेले. त्याचीच फळे समाज भोगत आहे. इंग्रजीत एक म्हण आहे, ‘तुम्ही जर फक्त शेंगदाणे टाकाल तर माकडेच येतील.’ तुम्हाला जर उच्च दर्जाचे शिक्षण हवे असेल तर दर्जेदार शिक्षक हवेत. त्यासाठी योग्य खर्च करावयाची तयारी ठेवायला हवी. शिक्षक गरीबच असला पाहिजे, शिक्षण शक्यतो फुकटच मिळाले पाहिजे, ही अपेक्षाच चुकीची आहे आणि जागतिक स्पध्रेत टिकायचे असेल तर सर्व गोष्टी फुकट वा अनुदानात मिळवण्याची सवय सोडली पाहिजे. लोकांकडे सोने घ्यायला पसे आहेत. पण ज्यामुळे आपल्या पाल्यांच्या आयुष्याचे सोने होणार आहे, त्या शिक्षणासाठी खर्च करायला पसे नाहीत हे पटत नाही. राजकारण्यांनी सार्वजनिक शिक्षणाची आबाळ चालवलेली आहे. त्यांनीच शिक्षणाचे नफाखोर व्यवसायात रूपांतर केले, यात इच्छुकांना योग्य प्रशिक्षण देणाऱ्या ‘क्लासवाल्यां’ चा काय दोष?नरेंद्र सदाशिव थत्ते , अल- खोबर सौदी अरेबियाबलात्कार टाळण्यासाठी नियोजन कधी?पुन्हा अमानुष कृत्याने दिल्ली आणि देश हादरला आहे. ‘फाशीच हवी’ म्हणून राजधानीत निदर्शने होताहेत, पण कठोर कायदेशीर कारवाईने स्त्रियांवरील अत्याचार कमी होतील का?अलीकडे सरकारने कठोर कायदा तर केला, पण त्या कायद्याची दहशत बसायला हवी. वर्षांनुवष्रे खटले कोर्टात चालू राहिले तर ती दहशत कशी बसणार? स्त्रियांबद्दल आदर आणि सामान्यत: कुठल्याही व्यक्तीचा मान ठेवायचे संस्कार अगदी प्राथमिक शाळेपासून प्रभावीपणे दिले, तर कदाचित दहा वर्षांनी आपण अधिक चांगला समाज निर्माण करू शकू. शेवटी गुन्हेगारही याच समाजातून निर्माण झालेला असतो आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती हे मानसिक रोगाचे किंवा संस्काराच्या अभावाचे फलित आहे हे आपण कधी समजून घेणार. ज्या देशात तीस लाखांहून अधिक प्रकरणे दहा ते वीस वर्षे न्यायालयात केवळ पुढची तारीख घेत पडून आहेत त्या देशात केवळ कठोर कायद्याचा उपयोग होणार नाही असे मला वाटते.दिल्लीतील बलात्काराआधी आणि नंतरही स्त्रियांवर, बालिकांवर अत्याचार होत आहेत.. आपण आíथक नियोजन करतो, खेळाचाही दर्जा उंचावण्यासाठी योजना आखतो आणि राबवतो, पण समाजाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ठोस काही वार्षकि किंवा पंचवार्षकि योजना आखत नाही. मला वाटते स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी केवळ कठोर कायदा करून उपयोग नाही. अनेक उपाय एकाच वेळी आणि प्रभावीपणे करण्याची गरज आहे. राजू उंदिरखेडेकर, ठाणे (पश्चिम)शिक्षा हवीच, पण हातचे उपायही योजावेत..‘संसदेत केवळ गदारोळ’ हे व दुसरे बलात्काराच्या घटनांसंदर्भातले इतर वृत्त वाचले (लोकसत्ता- २३ एप्रिल). बलात्कार ही घटनाच अत्यंत तिरस्करणीय आहे व त्यातून तो एखाद्या स्वत:चे संरक्षणही करण्याची मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक कुवत नसणाऱ्या व्यक्तीवर असेल तर ती आणखीच घृणास्पद आहे. तरीही याबद्दल आपल्या समाजाने थोडी वस्तुनिष्ठ भूमिका स्वीकारून आत्मपरीक्षण करायला हवे असे वाटते आणि त्या दृष्टीने सुशीलकुमार िशदे यांच्या विधानामागचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. आज विरोधी पक्ष त्यावरून केवळ राजकारण करत आहेत असे वाटते. दिल्लीच्या घटनेतील आरोपीशिवाय खऱ्या दोषी व्यक्ती म्हणजे ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ केली, निषेध करणाऱ्या महिलेच्या श्रीमुखात भडकावली ते होत. त्यांनाही शक्य असेल तर बलात्काराच्या गुन्ह्य़ाला मदत केल्याचा आरोप ठेवून कारवाई व्हावी. देशात कोटय़वधी पुरुष कोणत्याही वेळी वावरत असतात. कुणाच्या मनात बलात्कार करायचा विचार आला आहे हे तर कुठल्याही पोलीस व मंत्र्याला कळणार नाही, त्यामुळे गुन्हा घडण्याला आधी प्रतिबंध करता येईल अशी शक्यताच नाही. मग अशा घटनेनंतर पोलीस आयुक्त /गृहमंत्री यांचा राजीनामा मागणे कितपत सयुक्तिक ठरते? पंतप्रधान महिलांच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त करतात. अमुक एक उपाय करूया ज्याने अशा दुर्घटना व्हायचे अवघड होईल असे काही ठोस का सांगत नाहीत? बॉलीवूडसुद्धा ‘चिंता’ व्यक्त करते, पण आम्ही आयटम साँग टाकणार नाही, अल्पवस्त्रांतल्या स्त्रिया दाखवणार नाही, बलात्काराची दृश्ये दाखवणार नाही, असे का सांगत नाहीत? खेळाचा सामना, समारंभ याला ‘चीअर गर्ल्स’ ठेवायला बंदी का केली जात नाही? हे करणे शासनाला अशक्य आहे का? मग ते न करता वाचाळपणा करणे हा दांभिकपणा झाला. अर्थात, केवळ अशा गोष्टींना प्रतिबंध केला म्हणजेच असे गुन्हे थांबतील हा भ्रम आहे, कारण परदेशात या गोष्टी मुक्त असतानाही त्या मानाने असे गुन्हे कमी होतात. माझ्या मते आधी खच्चीकरण व मग फाशी अशी जहाल शिक्षाच कदाचित परिणामकारक ठरेल, पण तिथे आमचे ‘मानवता’वादी आड येणार! राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)
