अखेर कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यांबाबत पोलिसांचे कान न्यायालयानेच उपटले. वाढत्या गुन्हेगारीपुढे हतबल झालेल्या सामान्य माणसाची व्यथा न्यायालयाने जाणल्याने न्यायाचे किरण आपल्या दाराशी येऊ शकतात, अशा आशाही आता पालवल्या आहेत. मुळात, पोलीस ठाण्याची पायरी चढण्याची शांतताप्रिय नागरिकांची इच्छा व तयारीही नसते. त्यातूनही पोलीस ठाण्यात जायची वेळ आली, तरीही तक्रारीची तड लावून घेण्यासाठी पार पाडावे लागणारे ‘सोपस्कार’ अनुभवताना तो हैराण होऊन जातो आणि अशा एखाद्याच अनुभवानंतर पुन्हा पोलीस ठाण्यात जायची वेळ येऊ नये, अशीच त्याची मनोमन इच्छा असते. अशा अनुभवातच, रुपेरी पडद्यावर रंगविल्या जाणाऱ्या पोलिसी प्रतिमांची भर पडलेली असते. एखादा दखलपात्र वाटणारा गुन्हा पोलिसांना मात्र अदखलपात्र का वाटत असतो, हे कोडेही अनेकांना उलगडत नसते. अशा अनेक कोडय़ांची उत्तरे आता सोपी होण्याचा मार्ग दिसू लागल्याच्या भावनेने सामान्य माणूस सुखावला असेल. प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्य़ाची नोंद आणि चौकशी केलीच पाहिजे, असे न्यायालयाने बजावल्याने डोकेदुखी वाढल्याची भावना पोलीस वर्तुळात उमटू शकते. एकतर गुन्हा नोंदवून त्याची चौकशी करणे, पुराव्यांची जमवाजमव करणे आणि न्यायालयात तो ठोसपणे सिद्ध करणे ही जबाबदारीही शिरावर येते. कदाचित ‘कमीत कमी गुन्ह्यांची नोंद’ असणारे पोलीस ठाणे म्हणून पाठ थोपटून घेणाऱ्या पोलीस ठाण्यांच्या ‘गुन्हे नोंद रजिस्टर’चे रिकामे राहणारे रकाने आता भराभर भरू लागतील आणि ‘सर्वाधिक गुन्ह्य़ांची’ नोंद असलेले ठाणे असा ‘बदनामी’चा शिक्काही कपाळावर मारून घेण्याची वेळ येईल, अशी नवी भीतीही पोलीस वर्तुळास सतावू शकते. पण ही एक बाजू झाली. गुन्हा दाखल करून घेण्यातील उदासीनतेच्या कारणांची जंत्रीही लहान नाही. कारण ‘अपुरे मनुष्यबळ’ ही पोलीस दलाची सार्वत्रिक आणि कायमचीच तक्रार असते. वाढीव कामाचे घोंगडे गळ्यात अडकवून घेण्यातील नाखुशीच्या सर्वसाधारण स्वभावधर्मापासून ‘पोलीस नावाचा माणूस’ अलिप्त असू शकत नाही. मुळातच कमी मनुष्यबळामुळे ‘आहे तेच आवरेना’ अशी परिस्थिती असताना, आणखी काम गळ्यात कोण घेणार, या मानसिकतेचाही परिणाम पोलीस ठाण्यांमध्ये अनुभवाला येतो. कपाळाला आठय़ा घालून, सक्तीने कामावर बसण्याची शिक्षा झाल्याच्या आविर्भावातच तक्रारदाराशी संवाद करणारे पोलीस कर्मचारी अनेकांनी अनुभवले असतील. ही मानसिकता पोलीस ठाण्यांत शिगोशीग रुजलेली असताना, आता प्रत्येक तक्रार नोंदवून घेण्याच्या सक्तीचा सामना कसा केला जाणार, हा प्रश्न सामान्य जनतेलाच भेडसावण्याची शक्यता अधिक आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया देताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत केले असले तरी त्यांचे मन वाचता आल्यास वेगळेच काही दिसण्याचीही शक्यता आहे. तक्रार दाखल करून घ्यावी, हा आदेश देण्याची वेळ खरेतर न्यायालयावर येण्याचेही कारण नाही, कारण तक्रार दाखल करून घेणे आणि गुन्ह्य़ांचा तपास करणे हे तर पोलिसांचे कामच आहे. त्यामुळे आता या आदेशामुळे काम वाढल्याची तक्रारही करता येणार नाही, ही खरी पंचाईत आहे. पोलिसांना या कोंडीतून सोडवायचे असेल, तर पोलीस दलाच्या ‘सक्षमीकरणा’वर आजवर सुरू असलेल्या चर्चेचे ‘कार्यवाही’त रूपांतर करावे लागेल. आणि ती जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे.
