News Flash

पृथ्वीराजाचा धोरणलकवा

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्त्यांसंदर्भातील नीतिनियम सांगणारी नियमावली बाजूला ठेवावी या मंत्र्यांच्या आग्रहापुढे पृथ्वीराज चव्हाण मान तुकवण्यास तयार असल्याचे दिसत असून ते क्लेशकारक आहे.

| May 23, 2014 01:08 am

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्त्यांसंदर्भातील नीतिनियम सांगणारी  नियमावली बाजूला ठेवावी या मंत्र्यांच्या आग्रहापुढे पृथ्वीराज चव्हाण मान तुकवण्यास तयार असल्याचे दिसत असून ते क्लेशकारक आहे. त्यातही नरेंद्र मोदी हे केंद्राचे प्रशासन अधिकाधिक पारदर्शी व्हावे, यासाठी तयारी करीत असताना, आपल्याकडे मात्र आहे त्या धोरणास मूठमाती दिली जात आहे. असे होणे राज्याच्या हिताचे नसल्याने ते रोखणे गरजेचे आहे.
सत्ता आली की नियम पाळण्याची आपणास गरज नाही, असे मानण्याचा प्रघात अलीकडे पडला आहे. महाराष्ट्र सरकारातील अनेक मंत्री हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण. ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या/ बढत्या कशा कराव्यात यासंबंधी राज्य सरकारने काही नियमावली तयार केली होती. तिला आता सोडचिठ्ठी दिली जाणार आहे. सत्ता मिळाली म्हणजे जणू काही आपल्याला ते खाते आंदणच दिले गेले अथवा आपण सार्वभौम झालो असा धटिंगणपणा दाखवण्याचा मोह अनेकांना होतो. अशा मनोवृत्तीशी जवळीक राखणाऱ्यांचा या नियमांना विरोध आहे, यात आश्चर्य नाही. अशा मंडळींचा राजकीय, सांस्कृतिक इतिहास, वर्तमान आणि भवितव्य पाहिल्यास हे सर्व सौजन्यशीलतेने वागले तरच नवल. परंतु आश्चर्य हे की अशा दांडगटांच्या दबावाला बळी पडून या नियमांनाच तिलांजली देण्याचा पृथ्वीराज चव्हाण यांचा निर्णय. राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या निमित्ताने नीतिनियम सांगणारी ही नियमावली बाजूला ठेवावी आणि आपल्याला ‘सोयीस्कर’ अधिकारी ‘मोक्याच्या’ ठिकाणी नेमण्याचे अधिकार आपल्यालाच असावेत या मंत्र्यांच्या आग्रहापुढे पृथ्वीराज मान तुकवण्यास तयार असल्याचे दिसते. वास्तविक ताज्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान सिंग यांच्या सरकारचे बारा वाजले त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाचा उडालेला बोजवारा. चव्हाण हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याच वाटेने निघाले आहेत की काय, हा प्रश्न पडावा. सिंग यांच्याप्रमाणेच पृथ्वीराज यांचीही प्रशासनावरील पकड सैल होत असल्याची लक्षणे असून सत्ताधारी आघाडीतील सुभेदारांच्या दबावापुढे ते नांगी टाकू लागले आहेत. सिंग यांचे मंत्रिमंडळ आघाडीचे होते आणि पृथ्वीराजदेखील आघाडी सरकार चालवतात. आपण मूलत: राजकारणी नाही असा आभास निर्माण करणे सिंग यांना आवडत असल्यामुळे त्यांचे आघाडीतील घटकांवर कोणतेही नियंत्रण नव्हते आणि काँग्रेसचे मंत्री त्यांनी भीक घालत नव्हते. परिणामी सिंग पंतप्रधान या नात्याने सरकारचे नामधारी प्रमुखच राहिले. प्रशासनावर त्यांची कोणतीही आणि कसलीही पकड नव्हती. मनमोहन सिंग यांचे मंत्रिमंडळ हे मंत्र्यांसाठी ना नियंत्रण ना जबाबदारी या पद्धतीने आला दिवस ढकलीत होते. याबाबत पंतप्रधान इतके दुबळे होते की बरेचसे दांडगट मंत्री आपल्याला हवा तो अधिकारी संबंधित खात्याचा सचिव म्हणून आणत आणि पंतप्रधान सिंग ते हताशपणे पाहत बसत. खुद्द त्यांच्या कार्यालयात सोनिया गांधींनी स्वत:ला हवे ते अधिकारी नेमले तरी त्याबद्दल पंतप्रधानांना ना होता कधी खेद ना खंत. तेव्हा प्रशासनाच्या मुद्दय़ावर सिंग सरकारची परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेलेली होती की कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात राहिला नाही. आघाडी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री हे आपापल्या पक्षप्रमुखांना जबाबदार होते आणि काँग्रेसचा मंत्रिगण सिंग यांच्याऐवजी सोनिया गांधी यांना कुर्निसात करण्यात धन्यता मानत होता. ज्यातील घोटाळ्याचे प्रकरण पुढे गाजले त्या दूरसंचार खात्यात सचिव आदी उच्चपदस्थ नेमले गेले होते ते दूरसंचारमंत्री ए राजा यांच्या आग्रहामुळे. त्यांनी पुढे काय दिवे लावले हे सर्वश्रुत आहे. जे झाले ते गंभीर होते. केवळ पंतप्रधान सिंग यांचा अवमान होत होता म्हणून ते गंभीर होते असे नाही. तर त्यामुळे प्रशासन पार खिळखिळे होत होते आणि तसेच ते झाले. भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या जी काही नाचक्की झालेली आहे ती या खिळखिळ्या प्रशासनामुळे. सत्ताधारी बदलत असतात. परंतु प्रशासन कायम असते. तेव्हा लहरी, बिन- अथवा सुमार- बुद्धीचे जर सत्ताधारी होत असतील तर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे हे प्रशासनाचे काम असते. परंतु प्रशासनच जर राजकारण्यांच्या तालावर नाचणारे निपजले तर व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजायला वेळ लागत नाही. हा ऱ्हास कसा होतो ते गेली पाच वर्षे या भारताने अनुभवलेले आहे. तरीही त्याकडे पाठ करण्यात पृथ्वीराज व अन्य धन्यता मानत असतील तर त्यांच्याबाबत इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार हे सांगण्यास ज्योतिषाची गरज नाही.
तेव्हा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी या नियमांसंदर्भात ठाम राहणे गरजेचे होते आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या/ बढत्या/ बदल्यांत मंत्र्यांची मनमानी चालणार नाही या भूमिकेस चिकटून राहणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही आणि मुख्यमंत्री नमले. अशा वेळी प्रश्न हा पडतो की सर्वच मुद्दे राजकीयदृष्टय़ा लवचीकच ठेवायचे असतील तर स्वच्छ चारित्र्य वगैरे असणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण यांची गरजच काय? कोणीही सोम्यागोम्या मुख्यमंत्री झाला काय आणि स्वच्छ प्रशासनाची हमी देणारे आणि पुढे दबावाला बळी पडून ती मागे घेणारे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रिपदी नेमले गेले काय, त्यामुळे काय फरक पडणार? मुख्यमंत्र्यांनी विद्यमान परिस्थितीत ही बदली- बढतीची नियमावली अमलात आणणे गरजेचे होते. याचे कारण असे की प्रशासनात अलीकडे लाचार आणि लाळघोटय़ा अधिकाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग तयार झाला असून जो कोणी सत्ताधीश असेल त्याला लोंबकळत त्याचे आणि स्वत:चेही हित साधणे हाच त्यांचा कार्यक्रम असतो. जे राज्य एके काळी अनेक आदर्श नोकरशहांसाठी विख्यात होते त्या राज्यात आता आदर्श घोटाळ्यात हात मारून स्वत:ची धन करून घेणारे अधिकारी सर्रास निपजत असून ही बाब काळजी वाटावी अशी आहे. अशा वेळी परिस्थिती किती खालावलेली आहे हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत नाही, असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरेल. तरीही त्याची व्याप्ती त्यांना जाणून घ्यावयाची असेल तर त्यांनी काही नामांकित उद्योगपती आदींना भेटावे. एखादा प्रकल्प मंजूर व्हावा यासाठी इतके दिवस सत्ताधाऱ्यांशीच त्यांना व्यवहार करावा लागत असे. आता या व्यवहारात नोकरशहा कसे सामील होतात आणि एखाद्या प्रदेशाच्या विकासाची योजना सरकारने आखली रे आखली की खासगी विकासकांना तो तपशील कोण आणि कशाच्या बदल्यात पुरवतात याचीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी. ही प्रशासकीय अधोगती रोखण्यासाठी पारदर्शी धोरणाची गरज आहे. अशा वेळी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका या गुणवत्तेवरच होतील, त्यासाठी काही व्यवस्था निर्माण केली जाईल आणि मंत्र्यासंत्र्याला वाटले म्हणून या व्यवस्थेला तिलांजली दिली जाणार नाही अशी कठोर भूमिका घेणे हे पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नैतिक कर्तव्य होते. तसे ते त्यावर ठाम राहिले नाहीत तर राज्यासाठी अधिक धोकादायक ठरेल, यात तिळमात्र शंका नाही.
राज्यात जे होऊ घातले आहे त्यामागील दुर्दैवी योगायोग हा की राजधानी दिल्लीत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी हे प्रशासन अधिकाधिक पारदर्शी कसे होईल यासाठी धोरण आखण्याच्या बेतात असताना राज्यात मात्र आहे त्या धोरणास मूठमाती देण्याचा उद्योग सुरू आहे. महाराष्ट्राची ही अशी उलटी चाल क्लेशदायी आहेच परंतु महाराष्ट्राची अधोगती अधिक वेगवान करणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या प्रतिमेसाठी नाही, तर निदान राज्यासाठी तरी ठाम राहावे आणि आपले धोरण बदलू नये. निवडणुका आल्या म्हणून नैतिकतेस तात्पुरती सोडचिठ्ठी देणे क्षम्य आहे, असे चव्हाण यांनी मानू नये. मनमोहन सिंग यांचा स्वच्छ प्रतिमेचा कित्ता घेताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांचा धोरणलकव्याचा अडकित्ताही घेण्याचे कारण नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 23, 2014 1:08 am

Web Title: policy paralysis prithviraj chavan governnment
टॅग : Prithviraj Chavan
Next Stories
1 नरेंद्रस्वामींचा दृष्टान्त
2 चोरांच्या बोंबा..
3 हासून ते पहाणे..
Just Now!
X