शेतकरी तितका एक आणि माझी जात शेतकरी, असे जर राजू शेट्टी प्रभृतींना वाटत असेल, तर उसासारख्या राजकीय पिकापुरतीच आंदोलने का होतात? की कापूस उत्पादक हे शेतकरी नाहीत? राज्यातील शेतकरी चळवळीने घेतलेल्या नव्या वळणांवर कापूस आहे कुठे?.. नकोसे प्रश्न उपस्थित करणारा लेख..महाराष्ट्रात ऊस दरवाढीवरून पेटलेल्या आंदोलनाची चर्चा आता कुणीही करत नाही. हे आंदोलन यशस्वी झाले असे नव्हे, पण यापुढे ऊसदराच्या वाढीचा संघर्ष चालू राहिला तरी तो रस्त्यावर उग्र स्वरूपात राहणार नाही, असा विचार शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे. मात्र गेल्या दोन महिन्यांत सरकार विरुद्ध शेतकरी नेते असा जो संघर्ष चालला, त्या संघर्षांकडे महाराष्ट्रातल्या अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी जणू जीव मुठीत धरूनच पाहिले. महाराष्ट्रात कापूस, उडीद, सोयाबीन अशी पिके घेणाऱ्या आणि संख्येने ऊस उत्पादकांपेक्षा अनेक पटींत असलेल्या शेतकऱ्याला स्वत:चीच कीव आली. महाराष्ट्रात जणू ऊस हेच एकमेव पीक आहे आणि संपूर्ण शेतकऱ्यांचे अर्थकारण जणू या एकमेव पिकावर अवलंबून आहे असा माहोल तयार झाला. ज्यांच्या हाती साखर कारखाने तेच सत्ताधारी, तेच राज्यकर्ते, त्यामुळे उसाची चर्चा दररोजच झडत राहिली. ऊस हे ‘राजकीय पीक’सुद्धा आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. उसाच्या दराशी सरकारचा संबंध नाही असे वारंवार सरकारने सांगितले खरे, पण प्रत्यक्षात दरवाढीवरून जे रणकंदन चालले त्यात सरकारला आपला संबंध तोडता आला नाही. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळय़ा संघटना ऊस दरवाढीसाठी एकवटल्या आणि त्यांनी सरकारला खिंडीत गाठले. एकदा ऊसदराच्या वाढीचे आंदोलन यशस्वी झाले म्हणजे राज्यातल्या समग्र शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न मिटला असा अभिनिवेश संघटनांनी बाळगल्याचे दिसून आले. ऊस दरवाढीवरून निकराचा संघर्ष चाललेला असताना महाराष्ट्रातला कापूस उत्पादक शेतकरी आपल्या अस्तित्वासाठी झगडा देत आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि महाराष्ट्रातले कापूस उत्पादक शेतकरी सध्या मोठय़ा बिकट अवस्थेतून जात आहेत. या शेतकऱ्यांची फरफट होत असताना त्यांच्याबद्दल मात्र कोणत्याच शेतकरी नेत्याला कंठ फुटताना दिसत नाही. या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार बेफिकीर आणि बेजबाबदार तर आहेच, पण अन्य पिकांचा प्रश्न ऐरणीवर न घेणाऱ्या शेतकरी नेत्यांच्या आस्थेचा परीघ किती संकुचित आहे हे यानिमित्ताने उघड झाले.महाराष्ट्र हे कापूस पिकविणारे देशातले मोठे राज्य आहे. फक्त कापूस या एकमेव पिकाखाली राज्यातले ४२ लाख हेक्टर क्षेत्र येते. राज्यात उसाखालील क्षेत्र ९ लाख हेक्टर आहे. ऊस उत्पादकांच्या तुलनेत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या चौपट आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्याचे नगदी पीक कापूस हेच असल्याने, त्याची सारी मदारच कापसावर आहे. सातत्याने नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाचा फास या शेतकऱ्यांच्या गळय़ाला असतो. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र आजही पूर्णपणे थांबलेले नाही. नेमक्या याच भागातल्या सहकारी बँका मृत्युपंथाला लागलेल्या आहेत. एकीकडे उसासाठी एकरी तीस ते चाळीस हजार रुपयांपर्यंत पीककर्ज देण्याची दानत काही मातब्बर सहकारी बँका दाखवत असताना दुसरीकडे या दुष्काळी पट्टय़ात मात्र शेतकऱ्यांना सहकारी बँका कोणताच दिलासा देताना दिसत नाहीत. या शेतकऱ्याला सावरायचे असेल तर त्याच्या उत्पादनांना रास्त भाव मिळणे हाच एकमेव मार्ग आहे. अशा वेळी कुठल्या तरी पॅकेजचे भ्रामक आकडे तोंडावर फेकायचे, मात्र पुन्हा हा शेतकरी गाळातच राहील अशा व्यवस्थेला बळकटी द्यायची हाच प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.पावसाची अनियमितता, बियाण्यांच्या वाढत्या किमती, रासायनिक खतांचा तुटवडा अशा अनेक अरिष्टांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कायमचेच घेरलेले आहे. कधी बियाणे बोगस निघाल्याने करावी लागणारी दुबार पेरणी, तर रांगा लावून खत घेताना होणारा लाठीमार, पीक कर्ज मिळवताना येणाऱ्या अडचणी, अशा सर्व पाश्र्वभूमीवर ऐन हंगामात कापूस वेचणीचा प्रश्न उभा राहतो. सध्या प्रत्येक क्विंटलमागे किमान पाचशे ते सातशे रुपये वेचणीचा खर्च शेतकऱ्यांना येतो. म्हणजेच, झालेला खर्चही भरून निघण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे बाजारात मात्र कापसाचे भाव उतरलेले आहेत. सध्या महाराष्ट्रात ४००० ते ४२०० याच आकडय़ांमध्ये कापसाचा भाव अडून आहे. खासगी व्यापारी या भावाने कापूस खरेदी करत असताना सरकारने शेतकऱ्यांना पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले आहे. ‘सीसीआय’ आणि कापूस एकाधिकार योजनेमार्फत ३९०० रुपये या केंद्र शासनाच्या आधारभूत किमतीनुसार कापसाची खरेदी चाललेली आहे. महाराष्ट्रात १०९ ठिकाणी राज्य शासनाने कापूस एकाधिकार योजनेंतर्गत कापसाची खरेदी चालू केली. या ठिकाणी एकही शेतकरी फिरकताना दिसत नाही. जिथे खुल्या बाजारात त्याहून अधिक भाव आहे तिथे या खरेदीकडे कोण फिरकणार? शासनाने खरेदी सुरू केल्याने किमान व्यापाऱ्यांना आपला भाव उतरवता आला नाही, असा दावा कापूस पणन महासंघाच्या वतीने करण्यात येतो, त्यात तथ्य असले तरी एकाधिकार खरेदी शेतकऱ्यासाठी भरवशाची नाहीच. ही खरेदी चालू करण्यासाठी सरकारने सुरुवातीला ५० कोटी रुपये द्यावेत अशी कापूस पणन महासंघाची मागणी होती. ही रक्कम मिळण्यास उशीर झाल्याने खरेदी रखडली. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम किती? एकीकडे दिवाळखोरीत निघालेले साखर कारखाने पुन्हा खासगी तत्त्वावर विकत घेणारे साखरसम्राट व्यक्तिगत पातळीवरही अगदी सहजपणे पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करू शकतात. सरकारला मात्र कापूस उत्पादकांसाठी ही तरतूद करताना वेळ लागला. कापूस एकाधिकार योजनेने गेली दोन्ही वर्षे खरेदी गुंडाळली होती. तरीही कापूस पणन महासंघाच्या संचालकांनी गेल्याच वर्षी चीनचा अभ्यास दौरा केला होता. पूर्णपणे गाळात रुतलेल्या आणि कापसाच्या खरेदीतून अंग काढलेल्या या योजनेच्या संचालकांना मात्र गेल्या वर्षी परदेशवारीचा लाभ झाला. यंदा कापूस पणन महासंघाच्या वतीने खरेदी सुरू आहे. मात्र राज्यातल्या सर्व खरेदी केंद्रांवर शुकशुकाट आहे. सध्या चालू असलेल्या बाजारभावात हस्तक्षेप करून किमान पाच हजार रुपये क्विंटल भाव कापसाला देण्याचा निर्णय जर सरकारने घेतला असता तर कापूस उत्पादकांचे होणारे हाल थांबले असते. जेव्हा शेतकऱ्यांचा संपूर्ण कापूस विकला जाईल आणि तो व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात असेल तेव्हा मात्र कापसाचे भाव निश्चितपणे वाढलेले दिसतील. वर्षांनुवर्षे हे दुष्टचक्र सुरू आहे. कारण सरकारनेच खासगी व्यापाऱ्यांना खरेदीसाठी जणू मोकळे रान प्राप्त करून दिले आहे. ‘सीसीआय’ (केंद्रीय कापूस निगम)च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी चांगला भाव मिळाला होता तेव्हा सीसीआयने थेट खुल्या स्पर्धेत उतरून कापसाची खरेदी केली होती. यंदा मात्र केंद्र शासनाच्या आधारभूत किमतीनुसारच ही खरेदी सुरू आहे. सीसीआयने खुल्या स्पर्धेत उतरू नये यासाठी खासगी व्यापाऱ्यांच्या लॉबीचा मोठा दबाव असतो. यात अर्थकारणही बरेच असते. सीसीआयने जर खुल्या स्पर्धेत उतरून कापसाची खरेदी केली तर व्यापाऱ्यांच्या हाती काहीच लागत नाही. महाराष्ट्र सरकारने या वर्षी वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार ४११ वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यातून तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी ९२ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होते. त्यापैकी २० लाख गाठींवर राज्यात प्रक्रिया होते. उर्वरित कापूस शेजारच्या राज्यांमध्ये जातो. ‘कापूस ते कापड’ अशी प्रक्रिया जर राज्यातच राबवली गेली तर कापूस उत्पादकांनाही त्याचा लाभ होईल असे हे धोरण जाहीर करताना सरकारने सांगितले. या वस्त्रोद्योग धोरणामुळे संबंधित उद्योजकांना अनेक सवलतींच्या पायघडय़ा घालण्यात आल्या आहेत!एकीकडे वस्त्रोद्योग धोरणातून कारखानदारांची चिंता वाहायची. कारखानदारांना कमी दरात कापूस मिळावा याची खबरदारी घ्यायची. कापूस उत्पादक शेतकरी कितीही टाचा घासत असला तरीही त्याचे मूळचे दुखणे दूर करण्यासाठी मात्र काहीच करायचे नाही. ही बाब अतिशय संतापजनक आहे. सध्या कापसाचा भाव चार हजार रुपये क्विंटलच्या आसपास असला तरीही कापडाच्या किमती मात्र कमी झालेल्या नाहीत. अशा स्थितीत कापूस उत्पादकांसाठी कुठेही संघर्ष झडताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या संघटना उसाच्या प्रश्नावर एकत्रित आल्या. मोठय़ा कालखंडानंतर आपल्याच तालमीत वाढलेली लेकरे आपल्या सोबत आली. याचा आनंद शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी व्यक्त केला. खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह अनक शेतकरी नेते सध्या उसाच्या दरवाढीचा प्रश्न हाताशी धरून सदैव संघर्षांच्या पवित्र्यात आहेत. साखर कारखानदारीत राजकीय नेत्यांचा प्राण गुंतलेला असल्याने त्यांना उसाबद्दल ममत्व वाटणे स्वाभाविक आहे; मात्र शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनाही फक्त उसाच्याच दरवाढीचा पुळका यावा हे अधिक घातक आहे. राजकीय नेत्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनाही याच साखरपट्टय़ात आपल्या नेतृत्वाचा दबदबा कायम राहावा असे वाटू लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमध्ये असलेल्या मतभेदांच्या भिंती गळून पडाव्यात आणि त्यांना एकत्र येणे आवश्यक वाटावे एवढी ताकद उसासारख्या पिकात आहे हेही यानिमित्ताने दिसून आले.ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर संघर्ष करणाऱ्या खासदार राजू शेट्टी यांच्या जातीचा उल्लेख केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडून झाला. जेव्हा महाराष्ट्रात युतीचे सरकार होते तेव्हा ‘यांचा’ ऊस आणि कापसाशी काय संबंध? यांचा कापसाशी संबंध वाती वळण्यापुरता आणि ऊस फक्त तुळशीच्या लग्नाला लागतो एवढेच माहीत, असेही पवार बोलले होते. आता पवारांनी ऊस आंदोलनादरम्यान जेव्हा शेट्टी यांच्यासंबंधी उल्लेख केला तेव्हा आपली जात शेतकऱ्याची आहे असे शेट्टी उत्तरादाखल म्हणाले. असे जर असेल तर मग सर्वच शेतकऱ्यांविषयीची कळकळ वाटायला हवी. तरीही राजकीय नेते आणि आंदोलक नेत्यांच्या नजरेत मात्र कदाचित ऊस उत्पादकांची आणि कापूस उत्पादकांची जात वेगळी कशी? भविष्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धार जर शेतकरी नेत्यांच्या तोडून व्यक्त झाला आणि त्यादृष्टीने रान पेटवण्यासाठी जर त्यांनी आंदोलन करायचे ठरवले तरच या नेत्यांच्या नजरेत सर्व शेतकरी एक आहेत असे म्हणता येईल.
