राजकीय पक्षांना कायदेशीर मार्गानी निधी उभा करण्यासाठी १९८०पासूनच प्रोत्साहने दिली जाऊ लागली. नंतर राजकीय देणग्या करमुक्त करण्यात आल्या. मात्र आपल्या राजकीय पक्षांच्या आथिर्क व्यवहारात खुलेपणा आणण्यासाठी जेवढे प्रयत्न होतात, तेवढे ते हाणून पाडण्यात पक्षच पुढाकार घेतात असे चित्र दिसते.. २०१४ साठीच्या अंदाजपत्रकात राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबद्दल एक छोटी तरतूद आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांवर करसवलत दिलेली आहे. त्यात आता सुधारणा करून अशा देणग्या रोखीत दिलेल्या असतील तर कर सवलत मिळणार नाही, असे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे राजकारणात शिरणारा काळा पसा कमी होऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.राजकीय पक्ष चालवायचा म्हणजे भरपूर साधनसंपत्ती लागते. फक्त निवडणुकीच्या वेळेस नव्हे तर नियमितपणे पक्ष चालविण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. हा निधी आणायचा कोठून, असा पक्षांपुढे प्रश्न असतो. सभासदत्वाची वर्गणी आणि देणग्या हेच पसा उभा करण्याचे मुख्य मार्ग असतात. पण भारतातील राजकीय पक्ष सहसा आपल्या सभासदांकडून फारशी वर्गणी घेत नाहीत. त्यामुळे वर्गणीच्या रूपाने उभा राहणारा निधी मर्यादित असतो. साधारणपणे तीन रुपयांत तीन वष्रे किंवा पाच रुपयांत सहा वष्रे मोठय़ा राष्ट्रीय पक्षाचे सभासद होता येते. अर्थात, क्रियाशील सभासद होण्यासाठी किंवा पक्षांतर्गत पदे मिळण्यासाठी किंवा उमेदवारी मिळण्यासाठी थोडी जास्त रक्कम भरावी लागते. पण अशा अगदी किरकोळ रकमेच्या सभासद वर्गणीमुळे एखादा कार्यकर्ता पाच-दहा हजार रुपये भरून हजार-दोन हजार सभासद नोंदवू शकतो आणि त्यांच्या जोरावर पक्षातील पदावर दावा सांगू शकतो. म्हणजे हा प्रश्न फक्त पसा उभा करण्याचा नसून सभासदांचा आणि पक्षाचा कसा संबंध असावा, पक्षातील पदे कशा प्रकारे कार्यकर्त्यांना मिळावीत, हे प्रश्नसुद्धा वर्गणीच्या मुद्दय़ाशी जोडलेले आहेत. कोणत्या पक्षाचे नेमके किती नोंदलेले सभासद आहेत हे कळणे दुरापास्त असते. ते त्या पक्षांना तरी नक्की माहीत असते का, हा प्रश्नच आहे! पण अशी कल्पना करा की एखाद्या पक्षाचे एक कोटी सभासद आहेत, तर सहा वर्षांसाठी त्यांची वर्गणी म्हणून पक्षाकडे पाच कोटी रुपये निधी जमा होईल. त्यात त्या पक्षाचे देशभरातली कार्य पाच-सहा वष्रे कसे चालणार? त्यात पक्षाची कार्यालये, तिथला पगारी नोकरदार वर्ग यांचा तरी खर्च भागेल का? काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या नियमावलीनुसार, वर्गणीपोटी मिळणारा निधी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा आणि स्थानिक स्तरावरील पक्ष संघटनांमध्ये वाटून देण्याची तरतूद आहे. त्यात जिल्हा आणि स्थानिक पक्ष संघटनेचा वाटा सर्वाधिक असेल असे म्हटले आहे. मग राज्य आणि देश पातळीवरील यंत्रणेचा खर्च कसा चालणार? त्यामुळे सगळा भर देणग्या घेण्यावर दिला जातो. मोठे व्यापारी किंवा श्रीमंत समर्थक सोडले तर देणग्या जमा करणे याचा अर्थ औद्योगिक आणि अन्य बडय़ा व्यापारी संस्थांकडून पसा उभा करणे असाच असतो. या देणग्यांच्या भोवती नेहमीच गुप्तता आणि रहस्य यांचा पडदा लपेटलेला असतो. १९८० पूर्वीच्या काळात काँग्रेस पक्षाने समाजवादी धोरणाचा आपण पाठपुरावा करीत आहोत, असा सतत दावा केला आणि भांडवलदार आणि श्रीमंत वर्ग यांना टीकेचे लक्ष्य केले. त्यामुळे त्याच गटांकडून उघडपणे पसे घेणे पक्षाला गरसोयीचे होते. काँग्रेस स्वत:च्या समाजवादी धोरणामुळे भांडवलदारांकडून उघडपणे पसे घेऊ शकत नव्हती, तर स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघावर आधीच ते व्यापारी-भांडवलदारांचे पक्षपाती असल्याचा आरोप होत असे. त्यामुळे तेही या वर्गाकडून देणग्या घेताना बिचकले तर नवल काय! पण मुळात राजकारण आणि सार्वजनिक धोरणे यांच्याविषयी वास्तवाला सोडून आणि सोयीस्कर आदर्शवादी भूमिका घेण्यावर भर असल्यामुळे ‘राजकीय देणग्या’ घेण्यावर र्निबध होते. १९६८मध्ये महामंडळीय आस्थापनांनी पक्षांना राजकीय देणग्या देण्यावर बंदीच घातली गेली आणि त्यातून अर्थातच काळा पसा राजकारणात आणायला जास्त अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली.राजकीय पक्षांना देणग्या मिळण्यात येणारी दुसरी अडचण अशी राहिली आहे की, एका पक्षाला देणगी दिली की दुसरा पक्ष (सत्तेवर आला की किंवा न येतासुद्धा) आपल्याला हैराण करेल अशी देणगीदार कंपनीला वाटणारी भीती. सरकारकडे अनेक परवाने देण्याचे अधिकार असताना आणि रस्त्यावरचे राजकारण करून कंपन्यांना िखडीत पकडण्याचे कौशल्य कमावलेले पक्ष आणि राजकीय उद्योजक आजूबाजूला असताना खुलेपणे देणग्या देणे अनेक कंपन्यांना जोखमीचे वाटले तर नवल नाही. त्यावर उपाय म्हणून बहुतेक बडय़ा कंपन्या सर्वच महत्त्वाच्या पक्षांना देणग्या देतात असे दिसते. टाटा कंपनीने तर एक निवडणूक फंड स्थापन करून सर्व पक्षांना त्यांच्या मतांच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करण्याची योजनाच १९९९ पासून राबवली आहे. सरकारी नियंत्रणांचा वापर (गरवापर) करून देणग्या देणाऱ्या किंवा न देणाऱ्या पक्षांचे हिशेब चुकते केले जातील या भीतीमुळे खुलेपणाने देणग्या दिल्या-घेतल्या जाण्यावर मर्यादा पडतात.पण १९९६ नंतर बदललेल्या राजकीय स्थितीमुळे कोणताही एक पक्ष पूर्णपणे ‘विरोधी’ पक्ष किंवा निखळ ‘सत्ताधारी’ पक्ष राहिलेला नाही. एकच पक्ष एका वेळी केंद्रात विरोधी तर राज्यात सत्ताधारी असे आता होऊ लागले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष म्हणून असणारे फायदे किंवा विरोधी पक्ष म्हणून असणारे तोटे विखुरले गेले आहेत. याचा परिणाम म्हणून बडे उद्योग समूह आता जास्त मोकळेपणाने राजकीय देणग्या देऊ शकतात. याच काळात राजकीय देणग्या देण्याबद्दल काही र्निबध शिथिल केले गेले आहेत.१९७९-८०पासूनच कायदेशीर मार्गानी राजकीय निधी उभा करण्यासाठी काही प्रोत्साहने दिली जाऊ लागली. उदाहरणार्थ, काही अटी पाळून राजकीय पक्षांचे उत्पन्न आणि संपत्ती दोन्ही करमुक्त होण्यास वाव मिळाला. तसेच, बडय़ा कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या पाच टक्के एवढय़ा रकमेपर्यंत राजकीय देणग्या देण्यास मुभा दिली गेली. २००३ मध्ये राजकीय देणग्या करमुक्त करण्यात आल्या म्हणजे देणगीदारांना ही करसवलत मिळणार होती. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांनी देणगीदारांची यादी निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचेही बंधन घातले गेले. म्हणजे एकीकडे खुलेपणाने देणग्या देण्याला प्रोत्साहन आणि देणगीदारांची माहिती उघड करण्यावर भर असे हे दुहेरी धोरण होते.मात्र, प्रत्येक कायद्यात पळवाट करून ठेवली जाते तशी याही कायद्यात आहेच. २० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी देणगी देणाऱ्यांचे नाव जाहीर करण्याचे बंधन पक्षांवर नाही. त्यामुळे अचानक सर्वच पक्षांना शेकडो अनामिक देणगीदार नेमकी २० हजारांपेक्षा कमी रकमेची देणगी देऊ लागले. एकूण आपल्या राजकीय पक्षांच्या आíथक व्यवहारात खुलेपणा आणण्याचे जेवढे प्रयत्न होतात, तेवढे ते हाणून पाडण्यात पक्षच पुढाकार घेतात असे चित्र दिसते. पक्षांना बडय़ा उद्योगांकडून देणग्या तर हव्यात, पण त्यांचे हिशेब देण्याचे बंधन नको आणि त्या देणगीदारांची नावे उघड करण्याचे बंधनही नको.राजकीय देणग्या देण्याघेण्याविषयी एक आक्षेप शक्य आहे. तो असा की, एखाद्या पक्षाच्या विशिष्ट धोरणांच्या बदल्यात देणग्या दिल्या जातील किंवा देणग्यांच्या बदल्यात देणगीदार कंपन्यांना अनुकूल असे निर्णय घेतले जातील. पण खुलेपणाने देणग्या दिल्या गेल्या तर निदान लोक आणि प्रतिस्पर्धी पक्ष देणग्या आणि धोरणे यांच्या परस्परसंबंधांविषयी अधिक जाणकारीने आणि ठामपणे बोलू शकतील. त्यामुळे नतिक शुद्धतेच्या आडून काळा पसा राजकारणात येऊ देण्यापेक्षा कायदेशीरपणे राजकीय देणग्यांचा मार्ग खुला करून देणे जास्त श्रेयस्कर ठरेल. मुदलात राजकीय पक्षांना राजकारण करण्यासाठी नियमितपणे आणि मोठय़ा प्रमाणावर निधी लागतो हे वास्तव स्वीकारण्याची गरज आहे.देणग्या आणि राजकीय पक्षांचे आíथक व्यवहार यांच्याबद्दल न्यायालयाने विविध निर्णय दिलेले आहेत. पण आपल्या स्वत:चे नियमन करणारे कायदे करण्यास राजकीय पक्ष तयार होतील का? खरेतर, खुल्या देणग्या आणि खुले हिशेब यात राजकीय पक्षांचादेखील फायदा आहे. कारण असे केल्यामुळे पक्ष चालविण्यासाठी लागणारा निधी उभा करणे राजकीय पक्षांना सोयीचे होईल आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय पक्षांमध्ये एक प्रकारची किमान समानता निर्माण होईल. म्हणजे निधी उभारणे किंवा हिशेब तपासणी या कारणावरून सत्ताधारी असल्याचा फायदा घेणे फारसे शक्य होणार नाही आणि त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष किंवा मोठे पक्ष आणि छोटे पक्ष यांच्यामधील निधी उभारण्याच्या शक्यतांच्या बाबतीतील संरचनात्मक विषमता कमी होईल.अर्थात, सामान्य नागरिकांनी आपल्या आवडीच्या पक्षाला देणग्या देणे आणि त्याहीपेक्षा पक्ष सभासदांनी पक्षासाठी जास्त भरघोस वर्गणी देऊन त्याद्वारे काही निधी उभारणे हे मार्ग केव्हाही जास्त चांगले. पण त्या प्रश्नामध्ये पक्ष कसे चालतात- म्हणजे आपल्या सभासदांच्या सहभागावर पक्ष चालतात की सभासदांच्या नावाने दुसरेच कोणी पक्ष चालवतात हा प्रश्न गुंतला आहे. त्याची चर्चा पुन्हा केव्हातरी!* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत.
