माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या ‘ग्रीन सिग्नल्स’ या पुस्तकाकडे केवळ राजकीय आत्मकथन म्हणून पाहता येणार नाही. रमेश यांनी अनेक लोककेंद्री निर्णय घेतले आणि त्या निर्णयांनाच नव्हे तर त्यांनी हे खाते सांभाळण्यालाच विरोध वाढत गेला. या कालखंडाचा अंतस्थ मागोवा वाचताना आपल्या राजकीय पर्यावरणातील आर्थिक हितसंबंध आणि त्याने घडणारे अनर्थ यांचे धागेदोरेही जुळत जातात.. राजकीय विजनवास असह्य़ झाल्यावर माध्यम झोत अंगावर घेण्याकरिता कुचाळक्यायुक्त पुस्तक हे उपयुक्त साधन असते. खेरीज, राजकीय नेते आणि अभ्यास यांचा संबंध आढळल्यास तो योगायोग मानावा, अशा कालखंडात पर्यावरण, हवामानबदल यासारख्या राजकीयदृष्टय़ा ‘बहिष्कृत’ विषयावर लिखाण होणे, हेच सुचिन्ह आहे. ‘ग्रीन सिग्नल्स - इकॉलॉजी, ग्रोथ अँड डेमॉक्रसी इन इंडिया’ या माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या पुस्तकात त्यांच्या (गाजलेल्या) २५ महिन्यांच्या कारकीर्दीचा विस्तृत आढावा असला तरीही अतिशय मूलभूत समस्यांवर सखोल मांडणी आहे. ‘विकासविरोधक धोरणे’ संबोधत जयराम रमेश यांच्यावर विरोधी पक्षीयांनी (त्या काळात भाजप) टीका केली होती. तर पृथ्वीराज चव्हाण व वीरभद्रसिंग या स्वपक्षीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यापुढे जाऊन रमेश हे ‘पर्यावरणीय दहशतवादी’ असल्याचा हल्ला चढवला होता. त्याचवेळी शेतकरी व आदिवासींच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेतली जात असल्यामुळे तळात जाऊन काम करणारे कार्यकत्रे, शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ रमेश यांच्या पारदर्शक कारभारावर फिदा होते. मात्र उद्योगांसंबंधी ठामपणे पर्यावरणीय भूमिका घेणारे हे मंत्री, ‘मंत्र्यांकडे काम असणाऱ्या’ सर्वानाच नकोसे झाले होते. आपल्या पर्यावरणमंत्र्यांचे कडाडून समर्थन करणाऱ्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केवळ चार महिन्यांत त्यांच्यावर ग्रामीण विकासखाते सोपवण्याचे कार्य केले. तरीही लेखकाने माजी पंतप्रधानांना बोल न लावता त्यांच्याविषयी आदरभाव व्यक्त केला आहे. ‘आयआयटी’मधून मेकॅनिकल इंजिनीयरची पदवी घेऊन पुढे अमेरिकेच्या एम.आय.टी. (मॅसाच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) मधून सार्वजनिक व्यवस्थापनशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या जयराम रमेश यांची दृष्टी ही निखळ आíथक होती. १९९१ साली आíथक पुनर्रचनेची नवी धोरणे आखताना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या चमूमध्ये लेखकही होते. ते म्हणतात, ‘मी पर्यावरणविषयक अज्ञेयवादी होतो. परंतु पुढे मी पर्यावरणवादी झालो. सकल उत्पादनाचा सुटा विचार करून चालणार नाही. पर्यावरण विनाशातून होणाऱ्या विकासामुळे मूठभरांना वारेमाप फायदा होतो तर बहुसंख्यांना जगणेसुद्धा दुरापास्त होते. ही विषमता देशाच्या आरोग्यासाठी हानीकारक आहे. ‘करा आणि भविष्यात भरा’ हा विकासाचा साचा बदलणं आवश्यक आहे. पर्यावरणविषयक जिव्हाळा हा आíथक विकासाचा गाभा असला पाहिजे.’ ब्रिटिशांनी १८५७ साली केलेल्या वन कायद्यानुसार बांबू ही वन खात्याची मालमत्ता होती. लाकूड, बांबू असो वा तेंदूची पाने, शतकानुशतके वास्तव्य असणारे आदिवासी हे केवळ तोडण्यापुरतेच निमित्तमात्र होते. बाकी सगळा मलिद्याचा हक्क राजरोसपणे वनाधिकारी व लाकडाचे ठेकेदार यांच्याकडेच होता. प्रशासनाच्या वन व्यवस्थापनामुळे जंगल व आदिवासी दोघांचीही आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे स्थानिक जनतेनंच वन व्यवस्थापन करावं, असा कायदा असूनही त्याची पायमल्ली सर्रास होत असते. स्वतंत्र भारतातही पहिली ६३ वष्रे हाच खाक्या चालू होता. २०११ साली गडचिरोली जिल्ह्य़ातील मेंढालेखा गावाने व्यापाऱ्यांना बाजूला हटवून बांबूची विक्री स्वतहून करत ९३ लाख रुपयांची कमाई केली. त्यापकी निम्मी रक्कम गावाच्या विकासाकरिता, तर काही रक्कम बांबू लागवडीसाठी देऊन उर्वरित सर्व गावकऱ्यांमध्ये वाटून घेतली. बांबूवर उपजीविका असणाऱ्या सुमारे दीड कोटी जनतेच्या अंधकारमय जीवनात आशा पल्लवित करणाऱ्या या ऐतिहासिक प्रसंगी पर्यावरणमंत्री रमेश हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत जातीने हजर होते. ‘सहा नक्षलग्रस्त राज्यांनी मेंढालेखाचा कित्ता गिरवल्यास अशांत क्षेत्राचा कायापालट होईल.’ अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. हितसंबंधांच्या पलीकडे.. त्याआधी, २०१० साली रमेश यांनी जनुकीय बदल केलेल्या बीटी (बॅसेलिसथुरिन्जेन्सिस) वांग्याला बाजारपेठेत आणण्यावर पाच वष्रे अधिस्थगन (मोरॅटोरियम) आदेश दिल्यामुळे देशभर खळबळ उडाली. (अशा निर्णयांना लेखक ‘पुरेसे बोलके’ आदेश म्हणतात.) राज्य सरकार, समाजिक संस्था व नामवंत वैज्ञानिकांशी अनेक वेळा सल्लामसलत करून, ‘जगातील कोणत्याही देशाने बीटी वांग्याला परवानगी दिलेली नसल्यामुळे बहुसंख्य जनतेच्या मनामध्ये त्याविषयी धास्ती आहे. तटस्थ व निरपेक्ष संशोधन संस्थेने हे तंत्रज्ञान मानवी आरोग्य, इतर प्राणिमात्र व एकंदरीत पर्यावरणास बाधा पोहोचवणारे नसल्याची ग्वाही दिल्यानंतरच बीटी वांगे खुले करण्यात येईल. हा आदेश, शेतीसाठी अमोघ हत्यार होऊ घातलेल्या जैवतंत्रज्ञानास नाकारण्यासाठी अजिबात नाही. उलट संपूर्ण पडताळणी करून घेण्यासाठी अवधी घेतला जात आहे.’ असे निवेदन रमेश यांनी सादर केले होते. जैवतंत्रज्ञानाबाबत वैज्ञानिक मंडळीच नाही तर समस्त जग, कडाडून नकार, विनाशर्त पािठबा आणि विवेकी वापर या तीन गटात विभागलेलं आहे. रमेश यांनी तिसरा मार्ग निवडला. ‘मुंबईमधील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीने किनारपट्टी नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करून ३१ मजली इमारत बांधली असून ती अनधिकृत आहे. पर्यावरण खात्याची परवानगी न घेता केलेले हे बांधकाम पाडण्यात यावे.’ असा आदेश रमेश यांनी दिला. पुण्याजवळील ‘लवासा’ हा २५००० हेक्टरवरील प्रकल्पदेखील पर्यावरण खात्याची अनुमती न घेता केलेला हा बेकायदा प्रकल्प का हटवू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. अशा निर्णयांमुळे त्यांच्या शत्रुपक्षात जबरदस्त भर पडत गेली तरीही ते त्यांच्या तारतम्यावर ठाम राहिले. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामागील तर्क विस्ताराने स्पष्ट केला आहे. नव्या मुंबईतील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेत खारफुटी (मँग्रोव्ह) व अन्य वृक्ष नष्ट होणार आहेत. तरीही त्यामुळे हवाई वाहतूक सुलभ होणार असल्यामुळे रमेश यांनी त्याला हिरवा कंदील दाखविला. ‘वेदांत’ उद्योग समूहाने बॉक्साइट काढण्याकरिता ओदिशाच्या नियमगिरी भागातील घनदाट वनक्षेत्राच्या जागेची मागणी केली होती. ‘स्थानिक आदिवासींचा जगण्याचा मूलभूत हक्क हिरावून घेणारा तसेच वनसंरक्षण कायद्याची पायमल्ली करणारा’ असा शेरा मारून रमेश यांनी या प्रकल्पाला थेट नाकारून टाकलं. त्याच राज्यातील ‘पॉस्को’ पोलाद प्रकल्पासंबंधी आदिवासी वा ग्रामसभेचा आक्षेप नसल्यामुळे त्यांना जंगलजमीन घेण्यास सशर्त परवानगी दिली. जागतिक परिषदांमधून धनाढय़ देशासंबंधी ‘प्रदूषकांनो भरपाई द्या’ अशी समन्यायी भूमिका सातत्यानं घेणारा भारत देश (नेत्यांमुळे) देशांतर्गत धनाढय़ांसमोर मात्र साष्टांग दंडवत घालतो, या अनुभवाच्या नवनव्या आवृत्त्या पाहायला मिळतात. यावरून आपलं राजकीय पर्यावरण व त्याची प्रगल्भता लक्षात येते. राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरील चातुर्वण्र्य व्यवस्थेमध्ये पर्यावरण हे अगदी तळाशी नगण्य स्थान असणारे खाते आहे. अपमान अथवा शिक्षा म्हणजे पर्यावरण खाते असे समीकरण दृढ झाले आहे. ‘पर्यावरण खाते म्हणजे बजबजपुरी व भ्रष्टाचार, असा सर्वत्र समज आहे. त्याला लोकाभिमुख व जबाबदार करण्यासाठी आपली निवड करण्यात आली आहे’, असं खुद्द डॉ. सिंग म्हणाले होते. त्या वेळी ‘अगदी क्वचित प्रसंगी केवळ विचारणा करणारे नाममात्र खाते’ अशी केंद्रीय पर्यावरण विभागाची ख्याती होती. सगळ्या फायली सरळ बाहेर निघत असत. ‘रमेश हे सदैव नकारघंटा वाजवणारे आहेत’ या आरोपाचा समाचार घेताना ते म्हणतात, ‘मी सरसकट होकार बाजूला ठेवून ‘सशर्त स्वीकार’ व ‘नकार’ अशी वर्गवारी केली. माझ्याकडे आलेल्या एकंदरीत प्रस्तावांपकी ९५ टक्क्यांना मी मंजुरी दिली आहे.’ पर्यावरणाचा विनाश व लूट यातून संपत्तीची निर्मिती हा जागतिक तसेच भारतीय अर्थराजकारणाचा पाया झाला आहे. एका पक्षविरहित आघाडीकडे सारी सूत्रे आहेत. आपापले हितसंबंध जोपासणे हेच सध्याच्या राजकारणाचे गमक आहे, याचे भान सुज्ञ वाचकांना येते. राजकीय जीवनात सक्रिय असणाऱ्या नेत्यांनी राजकीय पर्यावरणाचे अंतरंग उलगडून दाखवणे, हेच या पुस्तकाचे सामथ्र्य आहे. न पटणारं स्पष्टीकरण २००९ साली कोपनहेगनच्या जागतिक परिषदेमध्ये, ‘क्योटो’ कराराच्या मर्मालाच टोचणी लावून ‘मुलायम मसुदा’ तयार करण्यात आला होता. धनाढय़ राष्ट्रांनी औद्यिगिकीकरणापासून केलेल्या ऐतिहासिक प्रदूषणाच्या जबाबदारीतून मुक्त करावे. कर्ब वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या कठोर र्निबधापासून श्रीमंत देशांची सुटका व्हावी. प्रत्येक देशाने स्वेच्छेने कर्ब वायू उत्सर्जनाची मर्यादा आखून घ्यावी, अशा तरतुदी असणारा ‘कोपनहेगन मसुदा’ हाणून पाडायला बेसिकदेश (ब्राझील, दक्षिण अफ्रिका, भारत व चीन) सरसावले होते. या संपूर्ण परिषदेवर रमेश यांनी छाप पाडली होती, असं अनेक ज्येष्ठ पर्यावरण पत्रकारांनी लिहून ठेवलं आहे. त्याच रमेश यांनी २०१० मधील कॅनकन परिषदेत, ‘विकसनशील राष्ट्रांनी कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनावरील बंधन मान्य करावे’ असं चमत्कारिक आवाहन केलं. त्यांनी कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनाचे मापन व विश्लेषणाला ( इंटरनॅशनल कन्सलटेशन अँड अ‍ॅनालिसिस) मान्यता देऊन टाकली. याचा अर्थ विश्लेषणाकरिता धनवान देशांना मुक्त प्रवेश असा होता. ही कोलांटउडी भारताच्या २७ वर्षांच्या राजकीय भूमिकेला तोंडावर आपटवणारी ठरली. साहजिक रमेश यांना टीकेचा प्रचंड भडिमार सहन करावा लागला. ‘जागतिक राजकारणातील कोंडी फोडण्यासाठीचा प्रयत्न’ असं कधीही न पटू शकणारं स्पष्टीकरण रमेश यांनी या पुस्तकात दिलं आहे. दहा प्रकरणांतून ६०० पानांच्या या पुस्तकाला अतिविस्ताराचं गालबोट लागलं आहे. कार्यकाळातील माहितीची जंत्री विनाकारण दिली आहे. प्रदीर्घ प्रास्ताविकात लेखकाची वैचारिक भूमिका दिसून येते. इतर प्रकरणांतून त्यांच्या कारकीर्दीचा अहवाल दिला आहे. कोळसा घोटाळा, ऊर्जा समस्या व पर्याय, सागरसंपदा, हवामानबदल अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरील त्यांची भूमिका मांडली आहे. तरुण मध्यमवर्गीयांचं ‘विकास! कोणतीही किंमत मोजून विकास! चकचकीत विकास!! ’ हे ब्रीद झालं आहे. ‘आम्ही कर भरतो म्हणून आम्हालाच झुकतं माप द्या’ असा हट्टाग्रह आहे. त्याच वेळी ‘विषमता हेच जगासमोरील अजस्र आव्हान आहे. अनेकांगांनी विकास व बाजारपेठ यांचं विश्लेषण आवश्यक आहे’, असं जगातील अर्थवेत्ते सांगत आहेत. हाच धागा पकडून, ‘गरिबांना देशोधडीला लावून पर्यावरणाची नासाडी केलेला विकास टिकणारही नाही आणि तो लोकशाहीला घातक आहे’, हे ठसविण्याचं कार्य प्रस्तुत पुस्तकानं केलं आहे. राजकारण व पर्यावरण विषयाच्या अभ्यासकांनी, हे पुस्तक आवर्जून वाचलं पाहिजे. ६ ‘ग्रीन सिग्नल्स-इकॉलॉजी, ग्रोथ अँड डेमॉक्रसी इन इंडिया’, लेखक : जयराम रमेश, प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सटिी प्रेस पृष्ठे : ६०४, किंमत : ८५० रुपये
