राज्यातील पक्षांचे सामाजिक जनाधार मोडकळीला आले आहेत, याचे मुख्य कारण म्हणजे या पक्षांनी चालविलेले पोकळ स्वरूपाचे राजकारण. नजीकच्या भूतकाळातल्या कोणत्याही निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनीदेखील राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न निवडणुकीच्या प्रचारात ऐरणीवर आणले नाहीत. त्याचा कडेलोट म्हणजे येऊ घातलेली विधानसभा निवडणूक मानावी लागेल.विधानसभा निवडणुकांमधल्या राजकीय सीमोल्लंघनाच्या आधीच्या महाराष्ट्रातल्या मुळातच तोडक्या-मोडक्या पक्ष आघाडय़ांची पुरती पडझड झाली आहे. जागावाटपाची गणिते आणि तिकीट मिळवण्याची धडपड याविषयीच्या- दरवेळेस नव्याने आश्चर्यकारक वाटणाऱ्या अनागोंदीमुळे एका अर्थाने निवडणुकांपूर्वीच त्यांचा निकाल लागला आहे. आणि कोणाचेही सरकार आले तरी आपल्याला एकाच प्रकारच्या राजकारणाचा पुढील पाच वर्षे सामना करावा लागणार याविषयी मराठी जनतेला आताच खात्री वाटते आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच्या या अंदाधुंद राजकीय व्यवहारांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे पोकळपण अधोरेखित केले आहे आणि त्याचबरोबर पक्षांचे ढासळते सामाजिक जनाधारही.महाराष्ट्राचे राजकारण हे एकेकाळी काँग्रेस ‘व्यवस्थे’चे चिरेबंदी उदाहरण म्हणून देशात प्रसिद्ध होते. काँग्रेस ‘व्यवस्था’ हा शब्दप्रयोग भारतीय राज्यशास्त्रातील तांत्रिक-पारिभाषिक शब्दप्रयोग असला तरी तो महाराष्ट्रातील (आणि देशाच्या इतर काही राज्यांतीलदेखील) तत्कालीन राजकारणाचे चपखल वर्णन करणारा शब्दप्रयोग होता. महाराष्ट्रातले काँग्रेस व्यवस्थेचे राजकारण म्हणजे केवळ काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली चालणारे राजकारण नव्हते. शेतकी आणि शहरी-भांडवली क्षेत्रातील प्रस्थापित हितसंबंधांची खुबीने सांधेजोड घडवणारे, सामाजिक क्षेत्रातील मराठा समाजाचे नेतृत्व बळकट करतानाच या नेतृत्वाखाली ‘बहुजन समाजा’तील निरनिराळ्या सामाजिक गटांना सामावून घेऊन व्यापक जनाधाराची उभारणी करणारे आणि सहकारी चळवळीतून संस्थात्मक अनुग्रहाची जोडणी करून राजकीय समीकरणांबरोबर यशस्वी आणि समावेशक राजकीय विचारप्रणालीचीदेखील उभारणी करू पाहणारे हे राजकारण होते आणि म्हणून त्या राजकारणाला व्यवस्थात्मक आयाम प्राप्त झाले होते. या चिरेबंदी पाठबळावर महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्ष (त्याच्या सहकारी भाऊबंदांसह) अगदी चिरफळ्या होईतो टिकून राहिला. देशातल्या इतर राज्यांमधली काँग्रेसची सरकारे नव्वदच्या दशकात एकामागोमाग एक कोसळली तरी महाराष्ट्रातील काँग्रेस व्यवस्था डबघाईच्या अवस्थेत का होईना, कशीबशी टिकून राहिली. या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांत, देशातल्या इतर भागांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही काँग्रेस व्यवस्थेच्या अंताची सुरुवात झाली. परंतु विधानसभेच्या निमित्ताने पुढे आलेल्या राजकीय अनागोंदीत दुर्दैवाने असे प्रतीत होते आहे की काँग्रेस व्यवस्थेच्या अंताबरोबरच महाराष्ट्रातील पक्ष व्यवस्थेच्याही अंताची सुरुवात होते आहे. एका प्रगत, प्रतिष्ठित (आणि महाराष्ट्राला नेहमी पुरोगामी म्हणण्याची पद्धत आहे म्हणून पुरोगामी) राज्यासाठी या प्रकारचे पक्षविहीन राजकारण नामुष्कीचे ठरावे.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा राज्यशास्त्र विभाग गेली सुमारे २० वर्षे महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांचा (आणि एकंदर राजकारणाचा त्याही पूर्वीपासून) जमेल तितक्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करतो आहे. या अभ्यासातून पुढे आलेला एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे उत्तरोत्तर अधिकाधिक कमकुवत होत जाणारे सामाजिक जनाधार. लोकशाही राजकारणात सहभागी होणारा कोणताही राजकीय पक्ष एक दुहेरी स्वरूपाची भूमिका बजावत असतो. एकमेकांच्या विरोधातील राजकारणाचा भाग म्हणून पक्ष काही विशिष्ट हितसंबंधी गटांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि हे गट त्या पक्षाचा मुख्य सामाजिक मतदारसंघ बनतात. त्याचवेळेस लोकशाहीतील अत्यावश्यक अशा बहुमताच्या उभारणीचा भाग म्हणून आपला सामाजिक मतदारसंघ सातत्याने विस्तारत ठेवण्याचे कामही पक्षांना करावे लागते. महाराष्ट्रातला कोणताच पक्ष या प्रकारची दुहेरी भूमिका आजघडीला यशस्वीपणे बजावताना दिसत नाही. उलटपक्षी सर्वच पक्षांचे जनाधार कमालीचे संकुचित, उथळ बनलेले दिसतात.याबाबत पहिला नंबर अर्थातच काँग्रेस पक्षाचा लावावा लागेल. कारण कित्येक काळ काँग्रेस पक्ष हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक नैसर्गिक सत्ताधारी पक्ष होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला तर काँग्रेसने आपले बहुतेक सर्व पाठीराखे गट गमावलेले दिसतात. सामाजिक जनाधारांचा विचार सहसा जातींच्या संदर्भात केला जातो. प्रत्यक्षात जातवार मतपेढय़ा काही एकसंधपणे नेहमीच काम करीत नाहीत. तसेच वर्गीय स्थान, शहरी आणि ग्रामीण भागातील वास्तव्य, लिंगभाव अशा निरनिराळ्या सामाजिक-आर्थिक विभागण्यांमधून पक्षांच्या सामाजिक जनाधाराची उभारणी होत असते. काँग्रेस पक्ष या बाबतीत पूर्वापार गरिबांचा, गरिबांकडे झुकलेला पक्ष म्हणून ओळखला जातो आणि तरीही महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसच्या आजवरच्या यशस्वी राजकारणामागे प्रस्थापित मराठा समुदायाचा पाठिंबाही मोठय़ा प्रमाणावर कारणीभूत होता.केवळ २०१४ च्या निवडणुकांमध्येच नव्हे (कारण या निवडणुका मोदी-लाटेच्या प्रभावाखालील निवडणुका होत्या आणि महाराष्ट्रातही ही लाट प्रभावी होती, असे म्हणता येते), तर १९९५ नंतरच्या सर्वच निवडणुकांमध्ये दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी मराठा समुदायामधील आपला जनाधार मोठय़ा प्रमाणावर गमावला आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये निव्वळ ३५ टक्के मराठा-कुणबी मतदारांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीला मते दिली. २०१४ च्या निवडणुकीत हे प्रमाण जरासे वाढूनही ३९ टक्के मराठा-कुणबी मतदारांनी या दोन पक्षांना पाठिंबा दिला. त्याउलट निम्म्याहून अधिक मराठा-कुणबी मतदारांनी भाजप-शिवसेना युतीला मतदान केले आहे. यातही शहरी भागातील बिगरशेती व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या मराठा-कुणबी मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. मराठा-कुणबी मतदारांबरोबरच इतर ओबीसी समूहांमधील मतविभागणी ही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा जनाधार कमकुवत बनत गेल्याचे दाखविते. २००९ मध्ये ३६ टक्के ओबीसी मतदारांनी या आघाडीला मतदान केले, तर २०१४ मध्ये अवघ्या २३ टक्के मतदारांनी. आदिवासी समाजाची मतेदेखील जवळपास समान पद्धतीने या दोन आघाडय़ांमध्ये विभागली गेलेली दिसतात, तशीच गरीब मतदारांचीदेखील. गरीब मतदारांमधील काँग्रेस आघाडीचा पाठिंबा घटून २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये अवघ्या ३५ टक्क्यांनी या आघाडीला पाठिंबा दिला आहे.२०१४ ची निवडणूक एकारलेली निवडणूक होती आणि म्हणून भाजप-शिवसेना युतीचे या निवडणुकीतील निरनिराळ्या सामाजिक गटांमधील मतदान ठळकपणे उठून दिसते; परंतु मागच्या काही लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांचा एकत्रितपणे विचार केला तर त्यांचेदेखील सामाजिक जनाधार संकुचित होत गेलेले दिसतात. अद्यापही भाजप आणि शिवसेनेला (आतापर्यंत आघाडी शाबूत असल्याने यापूर्वीच्या निवडणुकांत या दोन पक्षांचा एकत्र विचार केला गेला) शहरी, उच्चवर्णीय उच्चशिक्षितांची मते त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात प्राप्त होतात. त्याउलट या पक्षांशी बांधीलकी असणाऱ्या, त्यांचे निष्ठावान मतदार मानता येतील अशांचे प्रमाण महाराष्ट्रात आजही अतिशय मर्यादित आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात २००९ साली मनसेने याची चुणूक दाखविली आणि भाजप-शिवसेनेच्या मतांमध्ये यशस्वी शिरकाव केला. २०१२ मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येदेखील युती फारसा प्रभाव पाडू शकली नाही ती याचमुळे आणि आताही राष्ट्रीय पक्षाध्यक्षांनी धारेवर धरूनही पक्षसंघटनेच्या राज्यात ज्या चिरफळ्या उडालेल्या दिसतात, त्याचेही मूळ भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या उत्तरोत्तर अधिक संकुचित आणि म्हणून अस्थिर होत गेलेल्या जनाधारामध्ये दडले आहे.महाराष्ट्रातील पक्षांचे सामाजिक जनाधार मोडकळीला आले आहेत, याचे मुख्य कारण म्हणजे या पक्षांनी चालविलेले पोकळ स्वरूपाचे राजकारण. नजीकच्या भूतकाळातल्या कोणत्याही निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनीदेखील राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न निवडणुकीच्या प्रचारात ऐरणीवर आणले नाहीत. त्याचा कडेलोट म्हणजे येऊ घातलेली विधानसभा निवडणूक मानावी लागेल. या निवडणुकीत कोणते प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, याचा पत्ता वर्तमानपत्रांचे मथळे वाचून लागणार नाही तसेच राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीभोवतीच्या व्यवहारातूनही लागणार नाही. संकुचित जनाधारांचा परिणाम म्हणून या पोकळ राजकारणाला आणखी उत्तेजन मिळून आपापल्या हितसंबंधी मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करण्याऐवजी निवडून येणे हाच राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी आणि राजकीय पक्षांसाठी प्रमुख कार्यक्रम बनला आहे आणि त्यामुळे पक्षपद्धतीच्या अंताची सुरुवात होऊन निवडणुका स्थानिक पातळीवर, व्यक्तिगत प्रभावातून आणि कुरघोडय़ांमधून लढविण्याची बाब बनते आहे. महाराष्ट्रातली (याच पक्षांनी साकारलेली) गेल्या २०-२५ वर्षांतील अर्थ-राजकीय व्यवस्था या सर्व घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते खरी; परंतु त्याविषयीची चर्चा हा स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरावा.*लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
