निषेधासाठी आंदोलने किंवा रस्ते रोखणारी निदर्शने किंवा मग सेवाभावी काय्रे, सांस्कृतिक प्रतीकांभोवतीचे कार्यक्रम, करमणूक यांच्यापाशी राजकीय पक्षांचे शहरी अस्तित्व थांबते.. शहरांमध्ये अस्वस्थ व अधीर नागरिकांचे समुदाय वाढत असताना, शहरांबद्दल भूमिकाच नसलेले राजकीय पक्ष असणे हे काही फारसे चांगले चिन्ह नाही.गेल्या दोन वर्षांमध्ये शहरी समूहांची अस्वस्थता वारंवार प्रकट होऊनसुद्धा त्याला दिशा देणे कोणत्याच पक्षाला जमलेले नाही आणि तसा प्रयत्नही कोणी केलेला दिसत नाही. राजकीय पक्ष आणि ‘नागरिक समुदाय’ (सिव्हिल सोसायटी) असे जणू द्वंद्व तयार झाले आहे आणि दोघे एकमेकांचा दुस्वास करतात असेही चित्र निर्माण झाले आहे. शहरांमध्ये जो असंतोष आहे, तो पूर्वी कधीकाळी महागाई वगरेसारख्या मुद्दय़ावरून व्यक्त होई. कामगारांचे मोच्रे निघत. आता त्या असंतोषाचे आधार आणि आविष्कार वेगळे झाले आहेत आणि त्यांना प्रतिसाद देण्यात पक्ष कमी पडत आहेत असे दिसते. शहरी निषेध असंघटित आणि परिणामशून्य का राहतात?एक तर निव्वळ निवडणुकीचे अंकगणित पाहिले तर अजूनही ग्रामीण मतदारांची संख्या जास्त आहे (६९ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात). त्यामुळे दर दहा नागरिकांमध्ये तीनपेक्षा कमी शहरी रहिवासी असतील तर आपण त्यांच्याकडे फार लक्ष दिले नाही तरी चालेल असा विचार राजकीय पक्ष करीत असावेत. पण शहरी आणि निमशहरी मतदारसंघांची संख्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर वाढली आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे शहरी नागरिक देशाच्या धोरणांवर जास्त प्रभाव पाडतात. शिवाय, शहरांच्या आसपासच्या परिसरावरदेखील शहराचा आणि शहरी विचार आणि व्यवहारांचा प्रभाव जास्त असतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी शहरांमधल्या अस्वस्थतेची दखल जास्त गांभीर्याने घ्यायला हवी. अर्थात शहरांमध्ये राजकीय पक्ष आहेतच आणि त्यांना तिथल्या मतदारवर्गाशी संपर्क ठेवावा लागतोच. म्हणजे पक्षाची धोरणे शहर-केंद्रित नाहीत, पण तरीही शहरी मतदारांमध्ये मात्र पक्षांना वावरायचे असते. त्यामुळे शहरी मतदारांना संघटित न करता खूश ठेवण्याचे मार्ग अवलंबले जातात. शहरी समुदाय शहरी समस्यांनी एकत्र बांधले जात असले आणि त्यांची शहरी जीवनाची स्वप्ने बरीचशी एकसारखी असली तरी तिथे किमान तीन तट पडलेले असतात. एक आर्थिक सुबत्तेचा अनुभव घेणारा उच्च वर्ग. हा स्वतला शहराचा कर्ताकरविता समजत असतो. आपले शहर इंटरनॅशनल वगरे बनविण्याचा त्याला सोस असतो. या वर्गाकडे पाहून आपली स्वप्ने रंगविणारा मध्यम वर्ग हा दुसरा वर्ग. आणि कंगाल शहरी जीवनाचा अनुभव घेणारा तिसरा वर्ग असतो. त्याचे हितसंबंध अगदी वेगळे आणि बरेच वेळा दुसऱ्या दोन्ही वर्गाच्या हितसंबंधांना छेद देणारे असतात. यांची मोट बांधताना राजकीय पक्षांची दमछाक होते. राजकीय पक्ष आणि कार्यकत्रे यांची शहरांच्या बाबतीत आणखी एक अडचण अशी होते, की त्यांच्यापाशी शहरांबद्दल, त्यांच्या विकासाबद्दल आणि शहरांच्या शासन-व्यवहारांबद्दल नेमकी दृष्टी आणि धोरण या दोन्हींचा अभाव असतो. म्हणजे असे, की केवळ जातीच्या आधारावर शहरी समुदाय संघटित करता येत नाहीत. केवळ आर्थिक हितसंबंध त्यांना बांधून ठेवू शकतातच असेही नाही. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीच्या राजकीय मार्गानी शहरांचे राजकारण करता येण्याची शाश्वती नसते. त्यातच आपल्या बहुसंख्य शहरांचा विस्तार गेल्या वीसेक वर्षांत आजूबाजूची गावे गिळंकृत करून झाला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी जुन्या गावांमधले स्थानिक राजकीय प्रस्थापित हेच नव्या शहरात राजकीय नेते आणि कार्यकत्रे म्हणून वावरताना दिसतात. त्यांच्या कल्पना आणि कार्यपद्धती नव्या शहरी स्वभावधर्माशी जुळत नाहीत. भ्रष्टाचार, लंगिक अत्याचार किंवा अनधिकृत बांधकामे, यांसारख्या कितीतरी विषयांवर शहरी समुदाय कसा विचार करतात याबद्दल त्यांच्या मनात गोंधळ असतो किंवा अढी असते. मोठे शॉिपग कॉम्प्लेक्स उभारायचे किंवा फ्लायओव्हर बांधायचे हे त्यांना समजते, पटते; पण तरीही ते शहरी समाजाच्या जाणिवांशी जुळलेले असतातच असे नाही. विशेषत: आज चाळिशीच्या आत असणाऱ्या नव्या आणि तरुण पिढीच्या जीवनशैली आणि विचारपद्धतीचा अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांना अंदाज नसतो. त्यामुळे शहरांमधले पक्षांचे राजकारण तात्कालिक असते. त्याला प्रतीकात्मकतेची झालर असते. त्याचा थाट समारंभी असतो. बहुविध हितांमधून निवड करणे किंवा त्यांचा कुशल समन्वय साधणे याऐवजी मग गोळाबेरीज करून धोरणे ठरविली जातात; अडचणीचे मुद्दे टाळले जातात आणि नवजागृत समूहांच्या राजकीय जाणिवा दुर्लक्षिल्या जातात. वीसपंचवीस वर्षांपूर्वी जेव्हा शहरीकरण आताच्या पेक्षा कितीतरी कमी झाले होते, तेव्हा अचानकपणे शहरकेंद्रित राजकारणाचा एक छोटा टप्पा येऊन गेला. राजीव गांधींकडे काँग्रेसची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी शहरी मतदारांना आकर्षति करण्यावर भर दिला. त्यांची भाषा आणि धोरणाची दिशा यांचा कल स्पष्टपणे नागरी होता. शहरी मध्यम वर्ग हे त्या राजकारणाचे मुख्य केंद्र होते. त्याबद्दल त्यांच्यावर टीकादेखील झाली. त्यानंतर भाजपचा विस्तार होत होता, तेव्हा त्या पक्षाच्या धोरणांमध्येही शहरी नागरिकांना आकर्षति करण्याचा सुरुवातीला प्रयत्न होता. पण १९८९-९१च्या अनुभवानंतर काँग्रेसने शहरांचा नाद सोडून दिला, तर नव्वदीच्या दशकाच्या मध्यावर भाजपनेही शहरे आणि ग्रामीण भाग यांचा समतोल साधण्याच्या प्रयत्नात शहरांवरील भर कमी केला. त्यामुळे नेमके जेव्हा शहरीकरण वाढले आणि शहरी नागरिकांचा सहभाग वाढायला लागला, तेव्हा आपले राजकीय पक्ष मात्र शहरांपासून काहीसे दुरावलेले आहेत. याला अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीच्या विरुद्ध ममता बॅनर्जी यांनी जी आघाडी उघडली, ती मुळात शहरांमध्ये आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेने काँग्रेसला पहिली टक्कर दिली ती शहरांमध्येच. पण आज हे दोन्ही पक्ष आपापल्या राज्यांमध्ये नव्या शहरी उठावांचे वाहक राहिलेले नाहीत. बिहारमध्ये नीतिशकुमार शहरांमध्ये लोकप्रिय आहेत. पण त्यांचे नेतृत्व आणि त्यांचा पक्ष यांना शहरी म्हणता येणार नाही. गुजरातमध्ये मोदी शहरांमध्ये खूपच लोकप्रिय आहेत. पण त्यांची भूमिका, धोरणे किंवा प्रतिमा फक्त शहरी नाही. तरीही, शहरी मतदारांशी अनुबंध जुळलेले बहुधा ते सध्याचे एकमेव मुख्यमंत्री असतील (आणि हा अनुबंध इतका, की गुजरातपलीकडच्या शहरी समूहांना मोदी आपल्याच राज्याचे नेते असावेत असे वाटते आणि शेजारच्या राज्यातले शहरी राजकारण करू पाहणारे नेते मोदींची शिकवणी लावू पाहतात!). पण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत मोदी हा अपवाद म्हणावा लागेल. ही राजकीय कोंडी फुटण्यासाठी राजकीय पक्षांना पुढाकार घ्यावा लागेल. काँग्रेस व भाजप यांच्यासह विविध पक्षांनी पक्षपातळीवर शहरांसाठी व शहरी समुदायांसाठी धोरण आखले तर त्या आधारे त्यांचे स्थानिक कार्यकत्रे शहरी अस्वस्थता आणि निषेध हाताळू शकतील. आज जेव्हा शहरांमध्ये निषेध-सत्र सुरू होते, तेव्हा त्यात घुसखोरी करून त्याचे आयते श्रेय घेण्यासाठी पक्ष कार्यकत्रे पुढे धावतात. निदर्शनांमध्ये आपल्या पक्षाचे झेंडे लावतात आणि प्रतिपक्षाला कोंडीत पकडण्यात आनंद मानतात. दिल्लीत हे अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून चालू आहे. पण शहरे आणि शहरी समुदाय यांच्यासाठी कोणत्याही पक्षाकडे धोरण नाही. वाढते शहरीकरण होत असलेल्या समाजातील राजकारणाचे हे चित्र नक्कीच आशादायक नाही. जेव्हा शहरांमध्ये निषेध-सत्र चालू नसते, तेव्हा पक्षांचे कार्यकत्रे धोरण व शासनव्यवहाराशी संबंधित प्रश्नांऐवजी फुटकळ बाबींवर शक्ती खर्च करतात. मुख्य म्हणजे उठल्याबसल्या फलक लावणे आणि मग सांस्कृतिक कार्यक्रमांना मदत करणे, टीव्हीवरील रीअ‍ॅलिटी शोजमध्ये आपल्या शहरातील स्पर्धकांना पुरस्कृत करणे, इतपत निरुपयोगी उपक्रम केले जातात. करमणूक, सेवाभावी काय्रे, सांस्कृतिक प्रतीकांभोवतीचे कार्यक्रम यांच्यापाशी राजकीय पक्षांचे शहरी अस्तित्व थांबते. ज्या निमित्ताने गर्दी जमेल, पण फार वाद उद्भवणार नाहीत अशा निरुपद्रवी (वाटणाऱ्या) कार्यक्रमांचे आयोजन करायचे तर अर्थातच भजन किंवा कीर्तनाचे कार्यक्रम करता येतील किंवा रक्तदानाची शिबिरे भरविता येतील (आणि भरविली जातातही). कारण पक्षीय पातळीवर शहरांविषयी नेमकी भूमिका नसते. खेडोपाडय़ातून नोकरीधंद्यासाठी शहरात येणाऱ्या समूहांसाठी किंवा जिकीरीने शिकून बेरोजगारीचा अनुभव घेणाऱ्यांसाठी जशी काही भूमिका नसते तशीच नवजागृत आणि शहरी सुविधांसाठी आग्रही असणाऱ्या माध्यम वर्गासाठीसुद्धा नसते. शहरे बकाल का असतात? शहरांमध्ये असुरक्षितता का असते? व्यावसायिकांना खंडणी का द्यावी लागते? शहरातील शिकलेल्या आणि अपेक्षा उंचावलेल्या समुदायांना देण्यासारखे किंवा सांगण्यासारखे बहुतेक पक्षांपाशी काय असते?अशा अनेक प्रश्नांना उत्तरे हवी असणारे नागरिक मग निमित्ता-निमित्ताने आपला असंतोष व्यक्त करीत राहतात. राजकीय पक्ष कधी त्याच्याकडे कानाडोळा करतात, कधी त्याच्यावर स्वार होण्याचा प्रयत्न करतात. पण ज्या देशात शहरीकरण वाढते आहे (शहरी लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग प्रतिवर्षी अडीच टक्के असून नियोजन आयोगाच्या अंदाजानुसार येत्या पंधरावीस वर्षांत शहरी लोकसंख्येचा प्रस्फोट होऊन त्यात वीस ते पंचवीस कोटी लोकसंख्येची भर पडेल) आणि शहरांमध्ये अस्वस्थ व अधीर नागरिकांचे समुदाय वाढत आहेत तिथे शहरांबद्दल भूमिका नसलेले राजकीय पक्ष असणे हे काही फारसे चांगले चिन्ह नाही. ६ लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com६ उद्याच्या अंकात, अमेरिकेचे नवे संरक्षणमंत्री आणि बदलता अमेरिकी अजेंडा याबद्दल प्रा. शैलेंद्र देवळाणकर यांचा लेख
