राज्यपालपदी कोणाची नियुक्ती करायची हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रश्न. या नियुक्त्या प्रशासकीय भासल्या, तरी त्या प्रामुख्याने राजकीय स्वरूपाच्याच असतात. आपल्या पक्षातील जुन्याजाणत्यांचा वृद्धाश्रम म्हणून राजभवनाकडे पाहावे की नाही, हा पुन्हा वादाचा मुद्दा झाला. तसे पाहिले जाऊ नये हा आदर्शवाद झाला. तो व्यवहारात नेहमीच नामोहरम होतो. पक्षातील ज्येष्ठांना अडगळीत टाकण्याचा वा अडचणीच्या नेत्यांची राजकीय लुडबुड बंद करण्याचा राजमार्ग म्हणून राज्यपालपदाकडे पाहण्याची वहिवाट काँग्रेसने सुरू करून दिली ही काँग्रेसच्या अनेक घोडचुकांपैकीची एक चूक. आता मोदी सरकारला तो कित्ता गिरवायची काहीही गरज नव्हती. हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा ते काँग्रेसच्या कारभारातील चुका टाळूनच पुढे जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण हे सरकार त्या कसोटीवर वारंवार अनुत्तीर्ण होताना दिसते. राज्यपाल नियुक्तीचा वाद हे त्याचे एक उदाहरण. मोदींनी सत्ताग्रहण केल्यापासून सुरू झालेला हा वाद अजून संपलेला नाही. उलट मिझोरामच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांच्या हकालपट्टीने त्यात आणखीच तेल ओतले गेले आहे. मोदी सरकारने यूपीए नियुक्त राज्यपालांना हटवून तेथे आपल्या माणसांना बसविण्याचा खेळ सुरू केला आहे.बेनिवाल यांच्या बडतर्फीमुळे वाद राजकीय व्यवहारवाद म्हणून त्यालाही कोणाची काही हरकत नव्हती, पण त्यासाठी करण्यात आलेली घाई मात्र अचंब्यात टाकणारी होती. त्या घाईतून राज्यपालसारख्या घटनात्मक पदाचा अपमान होत आहे याकडेही सरकारने कानाडोळा केला. तसे नसते तर गृह मंत्रालयातील एखाद्या सचिवाकरवी राज्यपालांना राजभवन सोडा म्हणून सांगण्याचा प्रकार सरकारातील ज्येष्ठांनी होऊ दिला नसता. केंद्राच्या या सूचनेवर काही राज्यपालांनी आदळआपट न करता राजीनामे दिले. काहींनी थेट आव्हानच दिले. केरळच्या राज्यपाल शीला दीक्षित, महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन आणि गुजरातच्या (माजी) राज्यपाल कमला बेनिवाल हे त्यांपैकी. बेनिवाल आणि मोदी यांचे विळ्या-भोपळ्याचे सख्य सर्वानाच ठाऊक आहे. बेनिवाल या गांधी घराण्याच्या निष्ठावंत. त्यांनी मुख्यमंत्री मोदी यांना लोकायुक्ताच्या मुद्दय़ावरून सळो की पळो करून सोडले होते. एकीकडे हजारे यांच्या लोकपालच्या मागणीला पाठिंबा देणारा, त्या आंदोलनातून आपला राजकीय लाभ उपटू पाहणारा भाजप या वादामुळे अडचणीत आला होता. गुजरातमधील कुलगुरूंच्या नियुक्तीचा मुद्दाही असाच वादग्रस्त झाला होता. बेनिवाल यांनी सरकारची काही विधेयके अडवून ठेवली होती. बेनिवाल यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यामागे हा सगळा इतिहास आहे, हे विसरता येणार नाही. किंबहुना यामुळेच बेनिवाल यांची हकालपट्टी हा राजकीय सुडाचा मामला असल्याची टीका केली जात आहे. सरकारच्या मते त्यात राजकारण नाही. सूड तर नाहीच नाही. उलट बेनिवाल यांनी गुजरातच्या राज्यपालपदावर असताना केलेल्या गैरव्यवहारांमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचा सरकारचा खुलासा आहे. त्यांनी आपल्या राज्यात, राजस्थानात जाण्यासाठी सरकारी पैशाने हेलिकॉप्टर वाऱ्या केल्या, असा आरोप आहे. राजस्थानातील एका जमीन गैरव्यवहारातही त्यांचे नाव घेतले जाते. त्यामुळे सरकारला हे पाऊल उचलावे लागले, असे आता सांगण्यात येत आहे. तसे असेल तर बेनिवाल यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. प्रश्न एवढाच आहे की ही कारवाई त्या गुजरातमध्ये असतानाही करता आली असती. त्यासाठी त्यांची मिझोराममध्ये बदली करण्याचे कारण नव्हते. दोन महिन्यांत त्यांच्या कार्यकालाची मुदत संपणार होती. अशा वेळी केलेल्या या कारवाईला म्हणूनच सुडाचा दरुगध येऊ लागला आहे. मोदी सरकारने हे टाळले असते तर बरे झाले असते. आपण सुडाचे राजकारण करणार नाही, हे मोदी यांचे शब्द म्हणजे केवळ बुडबुडे नव्हेत हे तरी त्यातून सिद्ध झाले असते.
