News Flash

फुटो बुडबुडा

राजकारण्यांकडे जमा होणारा काळा पैसा रिचवण्याची सोय म्हणूनच आपल्याकडील काही बिल्डर या व्यवसायात आले असून त्यांना निधीची चणचण नसल्याने घरविक्रीसाठी अनंत काळपर्यंत ते वाट पाहू

| December 6, 2013 12:21 pm

राजकारण्यांकडे जमा होणारा काळा पैसा रिचवण्याची सोय म्हणूनच आपल्याकडील काही बिल्डर या व्यवसायात आले असून त्यांना निधीची चणचण नसल्याने घरविक्रीसाठी अनंत काळपर्यंत ते वाट पाहू शकतात. म्हणूनच बिल्डिंग व्यवसायाचा कृत्रिमरीत्या फुगवलेला फुगा काही फुटता फुटत नाही. तो फुटणे मात्र गरजेचे आहे.
राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा असतो असे निरीक्षण विख्यात लेखक बर्नार्ड शॉ याने नोंदवून ठेवले आहे. त्याबाबत सर्वाचे एकमत असावे. कारण या विधानास कोणी आव्हान दिल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे शेवटच्या अड्डय़ाचा प्रश्न मिटला. परंतु पहिल्याचे काय? त्याचे उत्तर बिल्डर असावे. आपल्याकडील घराणेदार नसलेले अनेक राजकारणी आधी बिल्डर, मग नगरसेवक, आमदार, मंत्री..या मार्गाने जाताना दिसतात. त्यामुळे बऱ्याचदा आजचा बिल्डर हा उद्याचा राजकारणी असतो असेही आढळून येईल. गेल्या काही वर्षांत या बिल्डरांनी जो धुमाकूळ घातलेला आहे तो पाहता त्या व्यवसायाविषयी बरे बोलावे असे फार काही नाही. वास्तविक घरबांधणी व्यवसाय हा काही फक्त आपल्याकडेच आहे असे नाही. जेथे जेथे मानवी वसाहत आहे आणि जोपर्यंत या मानवांना घरात राहण्याची आस आहे तेथे तेथे बिल्डर्स ही जमातही असणार हे उघड आहे. परंतु हा व्यवसाय आपल्याइतका बदनाम असल्याची उदाहरणे पाकिस्तान, नायजेरिया वा तत्सम व्यवस्थाशून्य देशांतच सापडतील. ज्यांना विकसित म्हणता येईल अशा सर्व देशांत, मग अमेरिका असो वा जर्मनी वा अन्य कोणी, हा व्यवसाय मोकाट नाही. अन्य कोणत्याही व्यवसायास लागू असलेले नीतिनियम या व्यवसायासही लागू पडतात आणि अन्य कोणत्याही व्यवसायाप्रमाणे हा व्यवसायही संघटित क्षेत्राकडूनच चालवला जातो. आपल्याकडे असे नाही. कोणताही नियम लागू नसलेल्या क्षेत्रात आपल्याकडे बिल्डर या व्यवसाय घटकाचा समावेश होतो आणि ज्याला काहीही कोणतीही पूर्वपात्रता लागत नाही तरीही तो मुक्तपणे करता येतो असाही व्यवसाय बिल्डरचाच असतो.
हे सर्व आताच नमूद करावयाचे कारण म्हणजे आजच्या अंकात अन्यत्र प्रसिद्ध झालेले दोन वृत्तान्त. एका वृत्तानुसार मुंबईतील एका बडय़ा घरबांधणी व्यावसायिकास कर्जाची परतफेड करता आली नाही म्हणून गृहवित्त कंपनीने त्याच्या इमारतींचा ताबा घेतला असून त्या इमारतींतील सदनिका विकून आता ही कर्जवसुली केली जाईल. दुसऱ्या वृत्तानुसार मुंबईतील लब्धप्रतिष्ठित वसाहतीतील श्रीमंती व्यापारीसंकुल तोटय़ामुळे विकावे लागणार आहे. ही दोन्ही उदाहरणे प्रातिनिधिक असून भारतातील घरबांधणी क्षेत्राची दिशा त्यामुळे समजून घेता येईल. यातील पहिले वृत्त हे अधिक गंभीर आहे. याचे कारण असे की एकटय़ा मुंबईसारख्या शहरांत जवळपास दीड लाख सदनिका गेल्या काही वर्षांपासून विक्रीच्या प्रतीक्षेत पडून असून त्यांना उठाव नाही. अन्य कोणत्याही उत्पादनास बाजारपेठेतून मागणी नसेल तर सर्वसाधारणपणे भाव पडतात. त्यास अपवाद गृहबांधणी क्षेत्राचा. मुंबईतील..आणि राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या शहरांतीलही..घरांच्या किमती मागणी नाही म्हणून जराही घसरल्या नसून उलट त्यांत वाढच होताना दिसते. पुणे, ठाणे आदी शहरांत तर घरांच्या किमती कधीच एक कोटींच्या घरात गेल्या आहेत. मागणी नसल्याचा कोणताही परिणाम त्यांच्या किमतींवर झालेला नाही. यातून काही विसंवाद तयार झाले आहेत. गरीब वा मध्यमवर्गीयांसाठी घरबांधणी करणाऱ्या गृहनिर्माण मंडळांतील घरांच्या किमती केवळ श्रीमंतांनाच परवडतील इतक्या वाढल्या असून त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही अशी परिस्थिती आहे. या आणि अशा गृहनिर्माण मंडळांत भागभांडवल सरकारचे असते. त्यामुळे घरांची विक्री झाली नाही म्हणून या मंडळांची चूल पेटली नाही असे काही होत नाही. परंतु खासगी विकासकांना हे कसे परवडते? एकटय़ा मुंबईतच जर दीड लाखभर घरे विक्रीशिवाय पडून असतील तर ती बांधण्यासाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या अडकलेल्या भांडवलाचे काय? ही घरे विकली जात नाहीत म्हणून त्यांच्या किमती कमी होत आहेत असे नाही आणि ती उभारणाऱ्या बिल्डरांना त्याची काही फिकीर आहे, असेही नाही. तेव्हा अर्थशास्त्राच्या सर्वच नियमांना पायदळी तुडवणाऱ्या या व्यवसायामागील गौडबंगाल काय?
या प्रश्नाच्या उत्तरातच खरी मेख आहे. याचे कारण असे की या क्षेत्रांत आलेल्या भांडवलातील मोठा वाटा हा काळय़ा पैशाचा असून त्याचा उगम हा विकासक असेलच असे नाही. किंबहुना राजकारण्यांकडे जमा होणारा काळा पैसा रिचवण्याची सोय म्हणूनच आपल्याकडील काही बिल्डर या व्यवसायात आले आहेत. ही परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की कोणता बिल्डर कोणत्या राजकारण्यास लागू आहे वा कोणता राजकारणी कोणत्या बिल्डरच्या मागे आहे याच्या रसदार चर्चा मंत्रालयाच्या कोणत्याही मजल्यावर सर्रास ऐकू येतात. कोणत्या बिल्डराने कोणत्या प्रकल्पातील काळय़ा पैशावर पांढरी घरे..म्हणजे व्हाइट हाऊसेस.बांधली याचा तपशीलही सहज उपलब्ध होण्यासारखा आहे. तेव्हा भांडवलच मुदलात लपवलेल्या उत्पन्नातून आलेले असल्याने ते कोणालाच परत करण्याची घाई नाही. त्यामुळे या बिल्डरांची प्रतीक्षा क्षमता अमर्याद वाढते. परिणामी त्यांच्या मालाला उठाव नसला तरीही किमती कमी न करण्याचा उद्दामपणा करणे त्यांना परवडू शकते. अशा व्यवस्थेचे तोटे बहुअंगी आहेत. त्यातील एक म्हणजे घरांच्या किमती कृत्रिमरीत्या चढवल्या जातात आणि त्या तेथेच राहतील अशी व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे अनेकांचे घरांचे स्वप्न आयुष्यभर स्वप्नच राहते. हे झाले वैयक्तिक नुकसान. परंतु व्यवस्थेच्या पातळीवर तयार होणाऱ्या त्रुटी अधिक धोकादायक आहेत. या क्षेत्रातील सर्वच गुंतवणूक ही काळय़ा पैशातील नसते. त्यातल्या त्यात जे काही बरे बिल्डर असतात ते बँका आदी वित्तसंस्थांकडून भांडवलाची उभारणी करत असतात. परंतु त्यांनी उभारलेली घरे विकली न गेल्याने त्यांना कर्जफेड करणे शक्य होत नाही. अशा वेळी वास्तविक त्या त्या वित्तसंस्थांनी बुडीत कर्जवसुलीसाठी ती ती संपत्ती विकणे हा राजमार्ग. परंतु आपल्याकडे बऱ्याच अंशी तेही घडत नाही. कारण झोळण्याइतका मोठा खिसा असलेले आणि त्यात खच्चून काळा पैसा असलेले बडे बिल्डर्स हे छोटय़ा, बुडीतखाती निघालेल्या बिल्डरांची मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेतात. परिणामी पुन्हा धन होते ती बडय़ा बिल्डरांचीच. या बडय़ा बिल्डरांना निधीची चणचण नसल्याने अनंत काळपर्यंत ते वाट पाहू शकतात आणि त्यामुळे बिल्डिंग व्यवसायाचा कृत्रिमरीत्या फुगवलेला फुगा काही फुटता फुटत नाही.
या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेत जे काही घडले ते समजून घेणे गरजेचे ठरते. तेथे इमारत बांधणी व्यवसाय हा संघटित आहे आणि त्यातील पैशाचा तपशील अन्य उद्योगांप्रमाणेच द्यावा लागतो. स्वस्त कर्जपुरवठय़ामुळे अमेरिकेत या व्यवसायात मोठी तेजी आली आणि जो तो घरे घेत सुटला. घरबांधणी क्षेत्रात पोलाद, सीमेंट आदी घटक असल्याने घरबांधणी क्षेत्राची भरभराट झाल्यास सर्वच अर्थव्यवस्थेस बरकत येते. म्हणून तेथे सुरुवातीला सर्वानीच गृहबांधणी क्षेत्रातील या कृत्रिम तेजीकडे दुर्लक्ष केले. परंतु अखेर २००८ साली हा फुगा फुटला आणि त्याच्या फुटण्याने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतीलच हवा गेली. त्याचा फटका साऱ्या जगाला बसला आणि आपण सगळेच मंदीच्या खाईत अडकलो. अमेरिकेत हे असे झाले, कारण घरबांधणी क्षेत्रात आलेल्या पैशाचा हिशेब संबंधितांना द्यावा लागत होता आणि त्यामुळे या क्षेत्रावर किमान नियंत्रण होते.
आपल्याकडे त्याचाच पूर्ण अभाव आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र जवळपास माफियांच्याच हाती असून कर्ज परतफेड करता आली नाही म्हणून बिल्डराच्या मालमत्तेवर टाच आल्याचे असे उदाहरण एखादेच. ती वाढायला हवीत. बिल्डरांनी कृत्रिमरीत्या फुगवलेल्या अवस्थेत ठेवलेला घरबांधणी क्षेत्राचा बुडबुडा फुटणे ही गरज आहे. आपली आणि काळाचीही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 6, 2013 12:21 pm

Web Title: politicians builders deep nexus for black money
Next Stories
1 झोळणेवाल्यांचे प्रतिसरकार
2 अग्रलेख : हे राज्य पप्पूंचे
3 बालवाडीचे घबाड
Just Now!
X