राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही समस्या जणू अटळच असल्यासारखे आपले राजकारण आज सुरू आहे. ही समस्या रोखण्याच्या दृष्टीने काही कायदेशीर प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे ही अपेक्षा पूर्ण होणार, असे वाटत असताना तो निर्णय फिरवण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कायद्याच्या कसाला लागूनसुद्धा कायम राहणार का, हा प्रश्न त्यामुळे ताजा झाला आहे..लोकशाहीत राजकारणाचे महत्त्वाचे अंग म्हणजे निवडणुका जिंकून राजसत्ता चालवण्याचे अधिकार प्राप्त करणे. यासाठी आर्थिक आधार लागतो. व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, चांगुलपणा, धाडस, राजकीय पक्षाचा पाठिंबा, राजकीय तसेच आर्थिक तत्त्वे आचरणात आणण्याची तयारी आणि लोकांचा परिणामकारक अनुनय करण्याची क्षमता असे अन्य घटक- एकमेकांशी विसंगत असले तरी- कमीअधिक प्रमाणात निवडणुकीच्या राजकारणात प्रचलित असतात. ‘लोकांचा परिणामकारक अनुनय करण्याची क्षमता’ हा घटक तर वास्तवात आर्थिक क्षमतेवरच आधारित असू लागला आहे. अशा अनेक व्यक्ती राजकारणात आहेत. यातून जगातील बहुतेक लोकशाही व्यवस्थांचे अर्थकारण आणि महत्त्वाकांक्षी लोकांचे निवडणुकीभोवतीचे राजकारण यांची सरमिसळ होत गेली आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून राजकीय पक्षाचे अधिकृत तिकीट मिळवणे, त्यासाठी वैचारिक बांधीलकीबरोबरच निवडणूक निधी उभारण्याची क्षमता, प्रचारखर्च, मतदार अनुनयाचा खर्च, प्रशासकीय खर्च व इतर अनेक स्वरूपाचा ‘प्रदर्शनी’ किंवा ‘गोपनीय’ खर्च यांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक तरतूद लागते. बेहिशेबी, काळय़ा, गुन्हेगारी अर्थकारणाची गंगोत्री या निवडणुकीच्या खेळात, म्हणजेच राजकारणात असते, हे उघड आणि सर्वज्ञात आहे. राजकीय सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर प्रचलित कायद्याच्या चौकटीत किंवा सोईस्कर नवे कायदे करून सत्तेवरचा राजकीय पक्ष येनकेनप्रकारेण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक निर्णय घेऊ लागतो. खर्च, कर, कर्जे, गुंतवणूक, औद्योगिक कायदे, कामगारविषयक कायदे आदी स्वरूपांचे हे निर्णय मतदारांपैकी किंवा अर्थपुरवठादारांपैकी कोणत्या गटाला खूश ठेवण्यासाठी घेतले गेले आहेत, याची जाहीर चर्चाही माध्यमांतून होत असते. अशी शेकडो उदाहरणे आहेत व तसे करणे हा राजकारण व अर्थकारण या यांबद्दलच्या सद्य निकषांवर स्वाभाविक, नैसर्गिक भाग मानला जातो.राजकारण व अर्थकारण यांच्यातील या त्रांगडय़ामुळे (किंवा ‘नेक्सस’मुळे) दोन्ही क्षेत्रांत कायदेबाह्य अशा प्रवृत्ती निर्माण होतात. राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी काही प्रमाणात दमनशक्तीचीही गरज असते. ती काहींच्या बाबतीत अंतर्गत असते, तर काहींना बाहेरून विकत घ्यावी लागते. यातूनच निवडणुकीच्या राजकारणात प्रारंभी समर्थक म्हणून व नंतर उमेदवार, स्पर्धक म्हणून गुन्हेगारी घटक प्रभावी होऊ लागतात. अशा अवस्थेत निवडणुकीसाठी उमेदवाराची पात्रता काय असावी, उमेदवारीस अपात्र कोणाला ठरवावे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.अलीकडेच या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयातील एकाच पीठाने, १० जुलै २०१३ या एकाच दिवशी दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले. हे दोन निर्णय भारतीय लोकशाहीतील गुन्हेगारीकरणाच्या संदर्भात दूरगामी, गंभीर व योग्य परिणाम करणारे ठरू शकतील, असे आहेत. मात्र त्यानंतरच्या काही दिवसांत या दोन निर्णयांचे काय झाले, हेही पाहण्यासारखे ठरेल.सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निर्णय लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेसंबंधी (डिसक्वालिफिकेशन) कायद्यात करण्यात आलेल्या भेदात्मक तरतुदींबद्दलचा आहे. अशा तरतुदी १९५१च्या लोकप्रतिनिधित्व कायदा (रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अ‍ॅक्ट) या कायद्यामधील कलम ८(४) मध्ये आहेत. हे कलम या कायद्याला नंतर जोडले गेले होते. सर्वोच्च न्यायालय हे राज्यघटनेचे राखणदार (कस्टोडियन). त्या भूमिकेतून त्यांनी या कलमाची योग्यता, म्हणजेच घटनात्मक वैधता तपासली. हे ८(४) वे कलम संसद/ विधिमंडळांचे विद्यमान सदस्य आणि सदस्य होऊ इच्छिणारे अन्य जण यांच्यात फरक किंवा भेदभाव (डिस्क्रिमिनेशन) करते, असे दिसते. विद्यमान खासदार किंवा आमदार यांच्यावर एखादा गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांना उच्चतर न्यायालयात आव्हान-याचिका करण्याची सोय आहे. त्या अपिलाचा निर्णय लागेपर्यंत त्यांच्या सदस्यत्वाला बाधा येत नाही. परंतु ज्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झालेला आहे, त्यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी नाही. राज्यघटना १९४९ मध्ये, तर लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मध्ये लागू झाल्यानंतरची ५४ वर्षे ही तरतूद लागू होती. तिच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान २००५ मध्ये मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असा निर्णय दिला की, राज्यघटनेच्या कलम १०२ व १९१ प्रमाणे संसदेची निवडणूक लढवणाऱ्यांसाठी किंवा संसद सदस्य असणाऱ्यांसाठी अपात्रतेचा कायदा वेगवेगळा असू शकत नाही. दोन्ही प्रकारच्या व्यक्तींना एकाच मापदंडाचा वापर करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच संसदेचे सदस्य असणाऱ्या व्यक्तींना गुन्हा सिद्ध होऊन दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द होणार (अर्थात यामध्ये दोन वर्षांचा कालावधी का महत्त्वाचा, तीन महिन्यांचा कारावासही का नाही, हे अनाकलनीय आहे). या निर्णयामुळे सार्वजनिक जीवन अधिक सभ्य आणि जबाबदार होईल हे खरे; पण यात न्यायालयाचे (आरोपीस गुन्हेगार सिद्ध करणारे) सर्वच निर्णय निर्विवाद असतात हे गृहीतक मान्य होण्यासारखे नाही, असा प्रतिवाद होऊ शकतो. परंतु हेही तितकेच खरे की, आरोपी गुन्हा सिद्ध होईपर्यंतच निरपराध असतो आणि चुकीच्या न्यायालयीन निर्णयांचे प्रमाण अल्प असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय व्यापक समाजहिताचा आहे असे म्हणावे लागेल.न्यायालयाचा दुसरा निकाल प्रथम पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला होता. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला. पाटणा उच्च न्यायालयाने २००४ साली असा निर्णय दिला होता की, ‘तुरुंगात कैद असणाऱ्यांना’ निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यावर ‘हा निर्णय भयावह वाटतो, कारण कायद्याच्या मर्यादेत, गुन्ह्याची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन वा पोलीस कोठडीत असणारे, पण ज्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध व्हायचा आहे असे (कच्चे कैदी) नागरिकही निवडणुकीस अपात्र ठरतील. शिवाय, निवडणुकीपूर्वी सत्तेवर असणारा पक्ष या निर्णयाचा कसा वापर करील याबद्दलची शंका घेण्यास वाव आहे’, असे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात दिले गेले. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय असा की, मतदान करण्याचा व निवडणूक लढविण्याचा हक्क हे मूलत: विधिदत्त (कायदेशीर) आहे, पण ते ‘मूलभूत हक्क’ नाहीत. ज्या कायद्याने नागरिकांचे हे विधिदत्त हक्क काढून घेतले जातात, तो कायदा व्यावहारिक व तर्कसंगत असला पाहिजे. प्रतिबंधात्मक बंदी असलेला काळाबाजारवाला तुरुंगाबाहेर आहे म्हणून निवडणूक लढवणार, तर राजद्रोहाचा आरोप असणारा राजकीय आरोपी मात्र कोठडीत म्हणून निवडणूक लढवू शकणार नाही, हे अप्रस्तुत वाटते. परंतु कोठडीत कोणत्याही कारणासाठी असलेल्याला मतदानाचाही विधिदत्त हक्क बजावता येत नाहीच, उलट हा विधिदत्त हक्कही तात्पुरता काढून घेण्यात आलेला असतो; त्यामुळे हीच तर्कसंगती निवडणूक लढवण्याबाबतही लागू पडेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.या दोन्ही निर्णयांवर सरकार फेरविचार याचिका दाखल करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले. फेरविचारासाठी ४ सप्टेंबर ही तारीखही मुक्रर झाली आहे. परंतु मध्यंतरीच्या काळात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. कैदेतील वा कोठडीतील व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास मुभा देण्यासाठी, तसेच कलम ८(४) निष्प्रभ झाले असूनही यापुढे खासदार/ आमदार असताना दोषी ठरणाऱ्यांचे सदस्यत्व तीन महिने वा अपिलाचा निर्णय लागेपर्यंत कायम ठेवण्यासाठी दुरुस्त्या करणारे विधेयक त्यानुसार संसदेत मांडले जाईल. तिथे ते विनाविलंब मंजूरही होऊ शकते आणि तसे झाल्यास ४ सप्टेंबर रोजीच्या फेरविचाराचे पारडे फिरू शकते.कायदे करण्याची ‘संसदीय सक्षमता’ हा मुद्दा वरील निर्णयांच्या आधी न्यायालयात फली नरिमन यांच्यासारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी मांडला होता. राज्यघटनेची १०२ [अ (ई)] आणि ११९ [अ (ई)] ही कलमे अनुक्रमे संसद आणि विधिमंडळांच्या सदस्यांचे अपात्रत्व स्पष्ट करणारी आहेत. त्या कलमांच्या अधीन राहूनच संसदेने कायदे करायचे असून त्या दृष्टीने संसदीय सक्षमतेच्या कसोटीवर, सदस्यांवर गुन्हेगारी दोषारोप सिद्ध झालेला असूनही त्यांना सदस्य राहू देण्यासाठी विशेष तरतुदी करणे हे अयोग्य ठरते, असे विधिज्ञांचे म्हणणे होते.प्रत्यक्षात असे घडेल वा घडणार नाही. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले अनेकजण निवडणूक लढवतात, जिंकून सदस्यही होतात. म्हणजे सदस्य असताना एखादा दोषारोप सिद्ध होणे ही शक्यता फार दूरची नाही. अशांचे सदस्यत्व तात्काळ थांबले तर सत्ताधारी आणि विरोधी, दोन्ही प्रकारच्या पक्षांना ते परवडणारे ठरणार नाही. अखेर त्यांना त्यांची धोरणे संख्याबळावर राबवायची आहेत. जनकल्याणासाठी सरकारच्या अनेक योजना आखल्या जातील, परंतु त्या मंजूर करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळच नसल्यास अडतील, हे अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या निमित्ताने दिसते आहे. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकार, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय पुढील महिन्यात काय भूमिका घेतात, यावर भारतीय लोकशाहीचे आणि तिचा भाग असलेल्या निवडणुकांच्या राजकारणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.* लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक व शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.त्यांचा ई-मेल jfpatil@rediffmail.com* उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांचे ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर.
