03 August 2020

News Flash

या सरकारला ‘सवलत’ लाभेल?

निवडणूक-वर्षांत अनेक समाजघटकांना विविध सवलतींची खिरापत वाटून मतगठ्ठे बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा, हे तंत्र येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठीही राज्यात वापरले जाईल.. त्यासाठी ५ जून रोजी सादर

| May 20, 2014 01:03 am

निवडणूक-वर्षांत अनेक समाजघटकांना विविध सवलतींची खिरापत वाटून मतगठ्ठे बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा, हे तंत्र येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठीही राज्यात वापरले जाईल.. त्यासाठी ५ जून रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प हे निमित्त आहेच, पण अशा सवलतींमुळे मतपरिवर्तन होते का?

लोकसभा निवडणुकीत पार धुव्वा उडालेल्या राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पाच महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची चिंता लागली आहे. राज्यात महायुतीला घवघवीत यश मिळण्यास मोदी लाटेबरोबरच आघाडी सरकारच्या कारभाराबद्दल जनतेत असलेली नाराजी हे सुद्धा महत्त्वाचे कारण होते. राज्यात एकूण झालेल्या मतदानाच्या ५१ टक्के मते ही महायुतीला मिळाली. महायुती आणि आघाडीच्या मतांमध्ये सुमारे १६ टक्क्यांचा फरक आहे. गेल्या दोन निवडणुकांत काँग्रेसला साथ देणाऱ्या विदर्भ व  मुंबईत महायुतीला यंदा १०० टक्के यश मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्र या राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यातही महायुतीने जोरदार मुसंडी मारली. महायुतीकडे वळलेल्या मतदारांना पुढील पाच महिन्यांमध्ये आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे मोठे आव्हान आघाडीच्या नेत्यांपुढे आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना यासाठी जादूची कांडी फिरवावी लागणार आहे. अर्थात, हे करताना पुणे, नागपूर व औरंगाबादमधील विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेचे सावट पुन्हा सत्ताधाऱ्यांवर राहणार आहे. निवडणूक आयोगाने कठोर भूमिका घेतल्यास महिना-दीड महिना पुन्हा आचारसंहितेत जाईल.
मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता वर्षांनुवर्षे रखडलेले प्रश्न मार्गी लावण्याचा  किंवा  गाजर दाखविण्याचे प्रयत्न होतील. येत्या ५ तारखेला अजित पवार या आर्थिक वर्षांच्या उर्वरित नऊ महिन्यांचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत त्यात, विविध समाजघटकांना खुश करण्यासाठी सवलतींची खरात केली जाईल. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी विविध दुर्बल घटकांना आपलेसे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात या वर्गाकरिता विविध सवलती दिल्या होत्या. याच धर्तीवर आताही आपापल्या मतपेढीला (व्होटबँक) खुश करण्याचा भर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा राहणार आहे. मराठा आरक्षण या गेली दहा वर्षे चर्चेत असलेल्या विषयावर निर्णय व्हावा, असा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न राहील. कारण मराठा मतांचे ध्रुवीकरण होणे हे राष्ट्रवादीसाठी आवश्यक आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजापैकी गरीब वा कष्टकरी वर्गाची मते महायुतीकडे गेली. सधन वर्ग अद्यापही राष्ट्रवादी वा काँग्रेससह आहे. ‘मराठा कार्ड’ वापरून, राज्यात २० ते २५ टक्के असलेल्या या मतदारवर्गाला आपलेसे करण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न राहणार आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला तरच गरीब मराठा वर्ग पुन्हा आघाडीकडे वळू शकेल हे त्यामागचे गणित आहे. मुस्लिमांनाही आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली होती. काँग्रेसच्या नसीम खान यांच्यासह अन्य अल्पसंख्याक नेत्यांची तशीच मागणी आहे. महायुतीच्या लाटेतही मालेगाव, मुंब्रा-कौसा, भिवंडी आदी अल्पसंख्याक बहुल भागांत हे मतदान आघाडीच्या बाजूने झाले. त्यामुळे हा मुद्दा  राजकीय फायद्याचा ठरू शकतो.
अनधिकृत बांधकामे या राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील विषयावर काही तरी मार्ग काढून मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या विधानसभेच्या सुमारे १०० जागा असलेल्या पट्टय़ांतील मतदारांची मते मिळतील, असा आघाडी सरकारचा प्रयत्न राहील. महापालिका हद्दीबाहेरील (झालर क्षेत्र) अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याची शिफारस स्वाधिन क्षत्रिय समितीने केली आहे. सरसकट सर्वच अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जावीत, अशी मागणी आमदारांकडून पुढे आली. विकास आराखडय़ात रस्ते रुंदीकरणाच्या आड येणारी बांधकामे, व अन्य अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे हे न्यायालयीन पातळीवर टिकेल का, अशी शंका उपस्थित केली जाते. हीच   शंका विधि व न्याय विभागानेही उपस्थित केली होती. निवडणुका लक्षात घेता अनधिकृत बांधकामे या क्लिष्ट विषयात सरकार काही तरी मार्ग काढेलच. न्यायालयीन आडकाठीचे नंतर बघता येईल. निर्णय घेऊन त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न राहील. अनधिकृत बांधकामांचा विषय फक्त शहरांपुरता मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातही त्याची व्याप्ती मोठी आहे.
इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हा राज्यात अलीकडच्या काळात वादग्रस्त विषय ठरला आहे. सरकारी तिजोरीत पुरेसा पैसा नसताना शिष्यवृत्तीवर किती खर्च करायचा हा एक मुद्दा पुढे आला. विरोधकांहाती कोलीत नको म्हणून हा मुद्दाही मार्गी लावला जाईल. टोल हा राज्यात सर्वात संवेदनशील विषय ठरला आहे. टोलचे नवे धोरण लवकरच जाहीर करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. युतीचे सरकार आल्यास टोल रद्द केला जाईल, असे आश्वासन गोपीनाथ मुंडे यांनी दिले तेव्हा टोल रद्द करणे अशक्यच, अशी भूमिका नितीन गडकरी यांनी मांडली होती. टोलच्या मुद्दय़ावर भाजपमध्येच एकमत नाही. ठेकेदारांची तळी उचलण्याचे आघाडीच्या नेत्यांनी थांबविले तरच टोलमध्ये काही प्रमाणात सुटसुटीतपणा येईल.
मुंबई, ठाण्यात सामूहिक विकास योजनेची (क्लस्टर) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. तालुका मुख्यालय असलेल्या ग्रामपंचायतींचे नगरपालिकांमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय जाहीर झाला असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकते. मुंबईत मोनोरेल सुरू झाली. आता मेट्रोचे उद्घाटन उरकले जाईल. मुंबईत आणखी विकास कामांचा धडाका लावला जाण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई, ठाणे, रायगडमध्ये हैदोस घातलेले डान्सबार बंद करून सरकारने महिला वर्गाची सहानुभूती मिळविली होती. सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकला नसला तरी त्याला कायद्याचे अधिष्ठान देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पुन्हा एकदा महिलांच्या मतांसाठी हा मुद्दा वापरला जाऊ शकतो.
पुढील तीन महिन्यांमध्ये मतदारांना खुश करण्याकरिता सत्ताधाऱ्यांकडून प्रयत्न होणार हे ओघानेच आले.  सरकारने जनादेश गमाविल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली जात आहे. काही उत्साही विरोधी नेत्यांनी सरकारच्या बरखास्तीचीही मागणी केली. वास्तविक कोणत्याही सरकारला मुदत संपेपर्यंत निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. तरीही ‘सरकारवर निर्णय घेण्यास बंधने हवीत,’ असे मागणीवजा मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्याने त्यास महत्त्व आहे. आतापर्यंत केंद्रात आणि  राज्यात एकाच आघाडीचे सरकार होते. केंद्रातील झालेला सत्ताबदल  तसेच महाराष्ट्रातील आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजप सरकारकडून महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारची कोंडी केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी काही धोरणात्मक निर्णयांचे अध्यादेश काढण्याची घाई केली जाते. केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यपालपदी एखाद्या खमक्याची नियुक्ती केली आणि त्याने स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला, तर अखेरच्या काळात आघाडी सरकारला पेचात पकडले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 मोदी यांच्या जाहिरातबाजीच्या तंत्राची मतदारांवर भुरळ पडली होती. हाच प्रयोग राज्यात राबविताना पुढील दोन-तीन महिने आघाडी सरकारच्या कामांची जाहिरातबाजी आणि ते मतदारांच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल. एव्हाना त्याची सुरुवातही झाली आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा विषय पुढे आणला जातो. राजकारणात शेवटी भावनिक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. म्हणूनच शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिलच्या जागेतील स्मारकाचा मुद्दा भावनिक करून समाजातील दोन मुख्य वर्गाना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एवढे सारे करूनही फार काही मतपरिवर्तन होईलच असे नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 20, 2014 1:03 am

Web Title: politics behind financial budget
Next Stories
1 लोकमानस: ‘शतप्रतिशत’नको निम्म्याहून जास्त हवेच
2 स्वरूप चिंतन: ९८. दुर्दर्शन!
3 शतप्रतिशताची हाक
Just Now!
X