शहरांच्या बरोबरीने संपूर्ण परिसराचा एकत्रित विचार करून विकास करण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचा हेतू कितीही चांगला असला, तरी त्यामागील राजकीय डावपेच मात्र लपून राहणारे नाहीत. महाराष्ट्रासारख्या वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या राज्यात शहरांच्या विकासात विविध अधिकार मंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील अनागोंदी ही नेहमीची अडचण ठरली आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या परिसरात होणारी भयावह बेकायदा बांधकामे ही डोकेदुखी झाली आहे. शहरांच्या हद्दीला लागून असलेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, नगरपालिका, ग्रामपंचायती यांसारख्या अधिकार मंडळांच्या स्वायत्ततेमुळेही विकासाचे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. या प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्राधान्यक्रम निराळे असतात आणि तेथे सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षांचे हितसंबंधही वेगवेगळे असतात. तेथील नियम आणि अधिकारांची मर्यादा वेगवेगळ्या असल्यानेही संपूर्ण परिसराचा एकत्रित विकास होऊ शकत नाही. शिवाय प्रत्येक महानगरपालिकेला आपापल्या अधिकारांवर अतिक्रमण होण्याची भीती असल्याने, आजवर अशा प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर तेथे नको ते प्रकल्प हाती घेण्याचे जाहीर करून जो गोंधळ उडाला होता, तो दूर करण्यासाठी यापूर्वीच्या शासनालाच बराच त्रास सहन करावा लागला होता. त्यानंतर मुंबई-ठाण्यापासून ते वसई-विरापर्यंतच्या प्रचंड परिसरातील वाहतुकीच्या प्रश्नाला अग्रक्रम देऊन योजना आखणे आणि त्याची अंमलबजावणीही करण्याचे काम या प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आले. पुण्याच्या प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षांबाबत अशी स्पष्टता आली नाही, तर तेथेही अशाच प्रकारच्या समस्या उभ्या राहू शकतात. गेली दहा वर्षे पुणे विकास प्राधिकरण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील भांडणामुळे कागदावरच राहिले होते. पुणे जिल्ह्य़ाचे आपण स्वामी असल्याने या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद आपल्यालाच मिळावे, असा अजित पवार यांचा प्रयत्न होता, तर पुणे आणि पिंपरी या दोन्ही महापालिकेत सत्ता नसल्याने निदान प्राधिकरण तरी आपल्या ताब्यात राहावे, असा पृथ्वीराज चव्हाण यांचा हट्ट होता. परिणामी हे प्राधिकरण अस्तित्वात आलेच नाही. पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिका, पुणे, खडकी आणि देहू रोड ही कॅन्टोन्मेंट आणि तळेगाव, लोणावळा या नगरपालिका शिवाय हद्दीलगतच्या ग्रामपंचायती एवढय़ा मोठय़ा परिसरातील वाहतुकीसारखा प्रश्न आजवर सुटलेला नाही. दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीबाहेरून जाणाऱ्या वर्तुळाकार मार्गाची आखणी झाली, तरीही राजकीय हस्तक्षेपामुळे तो प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. पुण्यापाठोपाठ नागपूरसाठीही प्रादेशिक विकास प्राधिकरण स्थापण्याची कल्पना आहे. विकासाचे प्रारूप तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे या दोन्ही गोष्टी प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात येत असल्याने दिरंगाई कमी होईल हे खरे, मात्र त्याबरोबरच अधिकारांचे केंद्रीकरणही होईल, यात शंका नाही. महापालिकांवर सत्ता कोणाचीही असली तरी प्राधिकरणावर भाजपचीच सत्ता असेल, हे राजकीय गणित ज्यांच्या लक्षात येईल, त्यांना या विकासामागील राजकारण सहज लक्षात येऊ शकेल. मुंबई आणि ठाणे महापालिकांवरील शिवसेनेच्या सत्तेला शह देण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून मुंबईच्या प्राधिकरणाला बळ देण्यात आले, तसेच पुणे आणि पिंपरीतील राष्ट्रवादीच्या सत्तेला अडथळा निर्माण करण्यासाठीही प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे देण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणांद्वारे प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढाल होणे अपेक्षित आहे, त्यावरही भाजपचाच अंकुश राहणार आहे, हे निश्चित. संपूर्ण परिसराचा विकास आराखडा तयार करताना, त्यात राजकारण येणार नाही, याची हमी जर यापुढील काळात घेतली गेली नाही, तर ही प्राधिकरणेही केवळ चराऊ कुरणे बनण्याची शक्यता अधिक.
