देशातील सर्वात मोठी शिक्षणसंस्था म्हणून नावारूपाला आलेल्या रयत शिक्षण संस्थेतील अंतर्गत राजकारण कोणत्या का कारणाने असेना, परंतु बाहेर आले आहे. सत्यशोधक समाजाचे कर्मवीर भाऊराव पाटील हे खंदे कार्यकर्ते होते. त्यांनी १९१९ मध्ये बहुजन समाजाला शिक्षित करण्याच्या हेतूने सुरू केलेल्या या संस्थेच्या आज सुमारे सातशे शाखा आहेत. सत्तर वसतिगृहे आहेत. केजी ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या साडेचार लाख एवढी आहे. ध्येयाने प्रेरित झालेल्या आणि त्यासाठी आपले सर्वस्व वाहिलेल्या कर्मवीरांनी या संस्थेला कधी राजकारणाचा स्पर्श होऊ दिला नाही. जन्माने जैन असलेल्या कर्मवीरांना समाजातील अशिक्षित आणि दीन असलेल्यांच्या आयुष्यात ज्ञानाचे मळे फुलवायचे होते. गेली नव्वद वर्षे ही संस्था याच वर्गाच्या उन्नतीसाठी सातत्याने काम करते आहे. तरीही या संस्थेलाही राजकारणाने ग्रासले आहे आणि संस्थेच्या अध्यक्षपदी असलेल्या शरद पवार यांच्याविरुद्ध संस्थेच्याच पदाधिकाऱ्यांनी आरोपांची तोफ डागली आहे. पवार यांनी या संस्थेत स्वत:च्याच नातेवाईकांची वर्णी लावली आहे, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. पण हे काही फक्त आत्ताच घडले नाही. कर्मवीरांची संस्था चालवण्याची जी दूरदृष्टी होती, तिला काळे फासण्याचा प्रयत्न १९९४ मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीपासूनच सुरू झाला. संस्थेच्या विश्वस्तांच्या कोणत्याही नातेवाईकांना नोकरी मिळणार नाही, अशी जी तरतूद घटनेत होती, ती रद्द करण्यात आली आणि नातेवाईकांची भरती सुरू झाली. संस्थेच्या मनमानीविरुद्ध कुणी ब्र काढणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आणि अशा ‘वांधेकरां’ना दुर्गम भागातील शाळेत पाठवण्याचे उद्योग सुरू झाले. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे सुरू असले, तरी सगळी जबाबदारी त्यांची आहे असे म्हणणे गैर ठरू शकते. प्रश्न आहे, तो संस्थेतील गैरप्रवृत्तींना आळा घालण्यात विश्वस्तांना आलेल्या अपयशाचा. रयत शिक्षण संस्थेत जे घडते आहे, तेच थोडय़ा फार फरकाने राज्यातील अन्य शिक्षण संस्थांमध्येही दिसते आहे. विशिष्ट जातिधर्माच्या नावाखाली राजकारण करीत शिक्षणसंस्कृतीचा जो ऱ्हास महाराष्ट्रात होतो आहे, तो किळसवाणा आहे. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ यांच्यापाठोपाठ अनेक जुन्या आणि संपन्न परंपरेचा वारसा असलेल्या शिक्षण संस्था राजकारणात चबढब करणाऱ्यांनी खिशात घालायला सुरुवात केली. खासगी शिक्षण संस्थांना पूर्ण अनुदान मिळवून देण्यासाठी आणि संस्थेवरील विविध प्रकारच्या कारवाया रोखण्यासाठी या राजकारण्यांचा फायदा होतो, असे लक्षात आल्याने अनेक संस्थाचालकांनी आपणहून राजकारण्यांसाठी पायघडय़ा घातल्या. या सगळ्या प्रकारांत शिक्षण आणि त्याची गुणवत्ता यापेक्षा अनुदान आणि त्यातून लाटता येणारे फायदे यालाच प्राधान्य मिळू लागले. राज्याच्या सगळ्या शहरांमधील शिक्षण संस्था आजमितीस कोणत्या ना कोणत्या राजकारण्याच्या हातात आहेत. नोकरभरतीपासून ते बदलीपर्यंत सगळ्या प्रकरणांत जातीने लक्ष घालू शकणाऱ्या राजकारण्यांनी आता शिक्षण संस्था हे आपले राजकीय अड्डे बनवण्यास सुरुवात केली. अशाने या राज्याच्या संस्कृतीचा ऱ्हास तर होतोच आहे, परंतु शिक्षणाविषयीची कळकळही कमी होते आहे. पुढील पिढीवर शाळेपासूनच अन्याय, अत्याचार, अपमान, अनास्था, भ्रष्टाचार यांचे संस्कार करणारी ही शिक्षणाची केंद्रे आता इतकी किडली आहेत, की त्यातून बाहेर पडणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. ‘रयत’च्या निमित्ताने शिक्षण संस्थांवरील राजकारण्यांची पकड कमी कशी करता येईल, याचा विचार सुरू होणे या राज्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.
