निंदकाचे घर असावे शेजारी हे झाले आध्यात्मिक तत्त्व. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मात्र व्यवहारवादच पाहावा लागतो आणि हा व्यवहारवाद सांगतो, की शेजारी निंदक नसावा, तो मित्र असावा. आपल्या देशाच्या आनंद आणि सौख्यासाठी चांगला शेजार अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्यावहिल्या परराष्ट्र दौऱ्यात, भूतानच्या पंतप्रधानांनी आयोजित केलेल्या भोजनसमारंभात हे राजनीतिशास्त्र सांगितले, ते बरे झाले. शेजारी देशांशी- त्यात पाकिस्तान आणि चीनही आला- चांगले संबंध असणे हे भारताच्या सौख्यासाठी तर आवश्यक असतेच, परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा रुतबा कायम राहण्यासाठीही गरजेचे असते. आजवरच्या काँग्रेस सरकारांच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ही जाणीव होती. तोच वारसा नरेंद्र मोदी पुढे चालवताना दिसत आहेत. पंतप्रधानपदाच्या शपथविधी समारंभाला सार्क राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करण्यातून फार काही साध्य होणार नव्हतेच. याचे कारण म्हणजे त्या आमंत्रणाच्या मुत्सद्देगिरीबाबत फाजील अपेक्षा ठेवण्यात आल्या होत्या. मोदी यांचा शपथविधी म्हणजे जणू एखाद्या सम्राटाचा राज्याभिषेक अशा नजरेने पाहणाऱ्यांची कमतरता नव्हती. छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याच्या चित्रामध्ये टोपीकर इंग्रज मान झुकवून उभा असलेला दिसतो. ते चित्रही अनेक अतिराष्ट्रवाद्यांच्या नजरेसमोर तेव्हा तरळत होते. वस्तुत: सार्क राष्ट्रप्रमुखांना बोलावण्यातून समारंभाची शोभा वाढणे, ओळखपाळख होणे यापलीकडे काही अर्थ नव्हता. मोदी यांच्या ‘माध्यमविजय मोहिमे’चा तो एक भाग होता. त्यातून नव्या सरकारचे आपल्या शेजाऱ्यांबाबतचे धोरण काय असेल, तेही स्पष्ट झाले. मोदी यांचा भूतान दौरा हे त्यापुढचे पाऊल आहे. पाहुणा म्हणून कोणाच्या घरी गेल्यानंतर यजमानाला गोड वाटेल असेच बोलण्याची रीत असते. मोदी यांची भूतानमधील भाषणे हा त्याचाच नमुना. भूतान आणि भारत या नावांतील आद्याक्षर ‘बी’ असे एकच आहे. तेव्हा आपल्यातील संबंध हे ‘बी-टू-बी’ प्रकारचे आहेत, अशी टाळ्याखाऊ वाक्ये मोदींनी उच्चारली. त्या देशातील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणासाठी येण्याकरिता देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीत दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. त्याने आनंदी लोकांचा तो देश अधिकच आनंदला असेल. पण मोदी यांच्या या दौऱ्याला एक चिनी किनार होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. गतवर्षी मनमोहन सरकारने त्या देशाचे रॉकेल आणि गॅसचे अनुदान तात्पुरते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता; त्याचे कारण चीन आणि भूतानमधील वाढती चुंबाचुंबी हे होते. भूतानला हा धडा शिकवून झाल्यानंतर आता मोदी यांनी पुन्हा त्याला कुरवाळण्यास सुरुवात केली आहे. याचे स्वागतच केले पाहिजे. नेपाळमधून माओवाद्यांच्या कारवाया होतच असतात. त्यात भूतानची भर पडायला नको. मोदी यांनी त्या देशाबरोबरचे शैक्षणिक आणि आर्थिक सहकार्य दृढ करण्यावर जो भर दिला आहे, त्याकडे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत भारताचे श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्याबरोबरचे संबंधही फार विश्वासाचे राहिले नाहीत. यूपीए सरकारचा राजकीय नाइलाज हे त्याचे कारण. ममता यांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे प. बंगालशी यूपीए-२चे संबंध ताणले गेले, तर तिकडे तामिळनाडूतील सर्वपक्षीय विरोधामुळे मनमोहन सिंग यांना श्रीलंकेचा दौराही रद्द करावा लागला होता. मोदी यांच्यावर असा कोणताही दबाव नाही. त्यामुळे या देशांबरोबरचे संबंध सुरळीत होण्यास आडकाठी नाही. तिकडे पाकिस्तानच्या शरीफ यांच्याबरोबर साडीचोळीची राजनीती सुरू आहेच. एकंदर, अगदी तोफांच्या आवाजातही चच्रेचे मुद्दे ऐकू येईनासे होऊ न देण्यातच एकमेकांचे सौख्य सामावलेले असते, हेही मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीचे तत्त्व दिसते. ते स्वागतार्ह आहे.
