सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये, असा निकाल देऊन सगळ्यांची दिवाळी आनंदाची करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी या निकालाला दुसरीही तेवढीच दुखरी बाजू आहे. मंत्र्यांचे तोंडी आदेश अधिकाऱ्यांनी पाळण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणताना न्यायालयाने, बदल्या करतानाही सरकारने तारतम्य बाळगण्याची सूचना केली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या नोकरीच्या कालावधीत राजकीय हस्तक्षेपाचा फारच त्रास होतो आणि त्यामुळेच सरकारची धोरणे अमलात येत नाहीत, असा एक बागुलबुवा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या गोटातून सातत्याने केला जात आहे. मंत्र्याचे ऐकले नाही की छळवणूक करण्याच्या उद्देशाने बदली केली जाते, असाही त्यांचा दावा असतो. याचा अर्थ सरसकट सर्वच वरिष्ठ अधिकारी मंत्र्यांसमोर भिजल्या मांजरासारखे उभे असतात, असाही घेतला जाऊ शकतो. देशातील सुमारे पाच हजारांच्या या अधिकारी समूहाची ताकद सामान्य माणसाच्या लक्षात येऊ शकत नाही. मंत्रिपदाचे आयुष्य आणि अधिकाऱ्यांचा कालावधी यामधील तफावत ज्यांना कळते, त्यांना त्यातील कोण अधिक ‘पॉवरफुल’ आहे, हे सहजपणे समजू शकेल. सरकारमध्ये जे काही वाईट घडते, त्याला केवळ सत्तेतील राजकारणीच जबाबदार असतात, असाही एक समज गेल्या काही वर्षांत पद्धतशीरपणे पसरवला गेला आहे. आपल्या नोकरीच्या कालावधीत देशातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून किती खासगी मालमत्ता उभी केली आहे, याची माहिती अनेकदा प्रसिद्ध होते. तरीही बदनाम मात्र सत्ताधारी वर्गच होतो. सरकारी व्यवस्थेमध्ये ‘योग्य’ जागी बदली मिळवण्यासाठी अधिकारी कसे प्रयत्न करतात आणि मंत्र्यांचे लांगूलचालन करून कसे भले करून घेतात, हे लपून राहिलेले नाही. निवृत्तीचे वेध लागल्यानंतर नंतरच्या नोकरीची हमी मिळण्यासाठी देशातील अनेक अधिकारी खासगी उद्योगांच्या दावणीला आपले सारे स्वत्व कसे बांधू देतात, हेही उघड झाले आहे. निवृत्तीच्या दुसऱ्याच दिवशी मोठय़ा उद्योगांमध्ये उच्च पदावर भरती होताना आपण काही चूक करीत आहोत, याचे भान त्यांना असत नाही. याच सत्ताधाऱ्यांचे बोट धरून सरकारातील विविध पदे कशी मिळवली जातात, याच्या अनेक सुरस कहाण्या प्रकाशात आल्या आहेत. त्यामुळे दुर्गाशक्ती किंवा अशोक खेमका यांच्यासारख्या एखाददोन सरळ अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या आड लपून आपले व्यक्तिगत हित साधणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या असल्या तक्रारींकडे न्यायालयानेही अधिक जागरूकतेने बघायला हवे. काळे आणि पांढरे इतक्या स्पष्टपणे सत्ताधारी आणि अधिकारी यांची ओळख जाहीर करणे धोक्याचेही असते आणि दूरगामी दुष्परिणाम करणारेही असते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जर या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी मनापासून स्वीकारली असती, तर एव्हाना कितीतरी मोठा फरक दिसून आला असता. मंत्र्यांना योग्य सल्ला देणे आणि निर्णय घेण्यात मदत करणे हे कर्तव्यही किती अधिकारी कठोरपणे पार पाडतात, याबद्दल शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. मंत्री फक्त तोंडी आदेश देतात आणि ते पाळले नाहीत तर आपली बदली होते, असा सूर अधिकाऱ्यांनी लावणे म्हणजे आपण गरीब आणि हतबल आहोत, असे सांगण्यासारखे आहे. त्यावर कुणी विश्वास ठेवेल, असे वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने हुरळून जाण्यापेक्षा आपली कार्यक्षमता अधिक कशी वाढेल, याकडे लक्ष देणे या अधिकाऱ्यांच्या हिताचे आहे.
