आधीच पाणीटंचाई, त्यात हा प्रश्न मांडताना सर्व जिल्हय़ांचा विचार न करता हिणकस विचारांची भेसळ, असे राजकारण सध्या मराठवाडय़ात चालले आहे. नऊ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला- म्हणजे जायकवाडीच्या ‘नाथसागरा’त सोडण्याची मागणी आत्ता मान्य झाली.. तसे आधीच झाले असते तर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा उजळली असती. ते झाले नाही आणि मराठवाडय़ाच्या लोकप्रतिनिधींनी आपापली प्रतिमा झळकावण्यासाठी पाणीप्रश्नाबद्दल बोलताना, सारासार विचार बाजूलाच ठेवला.अलीकडे मराठवाडय़ातील आमदारांना म्हणे दररोज नवीन साक्षात्कार होतात. सामाजिक कार्यकर्त्यांना तर दर तासागणिक पाण्याचे स्वप्न पडते. त्यात ते जायकवाडी धरणातील पाण्याचे नियोजन करतात नि वरच्या धरणातून किती पाणी सोडावे याचा आकडा लिहून टाकतात. त्यामुळे ‘३५’ पर्यंतचे आकडे ‘टीएमसी’ या एककात म्हणण्याचा जणू छंदच अनेकांना जडला आहे. पाण्याची मागणी केली की प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे येतो, हे कळू लागल्यापासून राजकारणी मंडळींमधून मराठवाडय़ात हिणकस विचारांची पेरणी सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. पाणीप्रश्न सुटला नाहीतर स्वतंत्र मराठवाडय़ाची मागणी करा, याचा उगम याच विचारसरणीत दडला आहे. त्यावर प्रतिक्रियांचे पोरकट खेळ फेसबुकवर रंगू लागले आहेत. पाण्याच्या राजकारणाने वेगळाच रंग नाही ना पकडला, अशी शंका निर्माण झाल्यासारखे वातावरण सध्या आहे. काँग्रेसचे नेते उत्तमसिंग पवार जायकवाडीतील पाण्याचा संबंध थेट स्वतंत्र मराठवाडय़ाशी जोडून भाषण करतात. काहीजण अशाच प्रकारचा ओझरता, पण आवर्जून उल्लेख करतात. काय अपेक्षित आहे यांना? पाणीप्रश्नावरून भावना टोकदार करण्याच्या नादात रकाने भरताना मराठवाडय़ातील पाणीसंकटांचे अनेक पैलूच हरवले आहेत, याचे भान सुटू लागले आहे.मराठवाडय़ात सुमारे आठ हजार गावे आहेत. त्यापैकी जवळपास साडेचार हजार गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे. जायकवाडीत पाणी सोडल्यास औरंगाबाद शहरासह आसपासच्या फार तर ३०० गावांचा प्रश्न तूर्त मार्गी लागेल. म्हणजे जायकवाडीत पाणी सोडल्यानंतरही बऱ्याच गावांचे पाण्याचे हाल कमी होतील असे नाही. पाणी कोठून आणायचे, हा प्रश्न जसा जालना व औरंगाबाद जिल्हय़ांचा आहे, तसाच किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक तीव्रता बीड व उस्मानाबाद जिल्हय़ांत आहे. परंतु माध्यमांमधील बातम्यांच्या लाटेवर स्वार व्हायचे आणि जमेल तेवढे राजकारण करायचे, असे सध्या वातावरण आहे. त्यात राष्ट्रवादीने कुरघोडी करायची आणि काँग्रेसने शेपूट घालायचे. प्रश्न पाण्याचा असला तरी तो समस्या सोडवणुकीपुरता आता शिल्लक राहिलेला नाही.अमरसिंह पंडित राष्ट्रवादीत गेल्यानंतर त्यांना विधान परिषदेचे सदस्यत्व मिळून फार तर चार महिने झाले असतील. पण ते नुकतेच म्हणाले, हे सरकार निजामापेक्षा वाईट आहे. हे म्हणण्याचे बळ त्यांना आले कोठून? अर्थात, ते म्हणतात त्यात तथ्यांश नाही, असे नाही. पण ज्या राष्ट्रवादीत ते आहेत, तेथे त्यांनी हे वाक्य त्यांच्या नेत्यांनाही न अडखळता म्हणून दाखवावे. मराठवाडय़ातील आमदारांचे बोलविते धनी वेगळे आहेत. आमदारांची अशी टोकदार भाषा आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री राजेश टोपे, जयदत्त क्षीरसागर यांची आक्रमकता हे सर्व चित्र मराठवाडय़ात काँग्रेसला कमकुवत करण्यासाठी आखलेल्या डावाचा एक भाग आहे. गेल्या काही दिवसांत काँग्रेस संघटनात्मक पातळीवर मराठवाडय़ात तशी खंगलीच आहे. आता पाण्याची समस्या जसजसे तीव्र रूप धारण करेल, तसतसे सहानुभूतीचे प्रयोग हाती घेतले जातील. मध्यंतरी अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांनी आमदारांचे पाणीप्रश्नी संघटन करण्यासाठी विशेष बैठका घेतल्या. काही जण या प्रयोगात गळाला लागले. सिंचनाची श्वेतपत्रिका हा विषय तर आता मराठवाडय़तील जनतेच्या डोक्यातून पुरता पुसून टाकण्यात राष्ट्रवादीला यश मिळाले आहे. ‘ब्रिगेड संस्कृती’ला खतपाणी घालत उभे केलेले संघटन, त्याला ठेकेदार कार्यकर्त्यांची साथ अशा वातावरणात पाण्याच्या प्रश्न फक्त भावनिक अंगाने किती दिवस हाताळायचा, असा प्रश्न उरतोच. मुख्यमंत्र्यांनी परळी औष्णिक केंद्राला पाणी देता येणार नाही, असे जाहीर केले. पण पाणी देता येऊ शकते का, असे किती आराखडे तयार केले. रेल्वे वाघिणीने पाणी देता येऊ शकणार नाही का? त्याचा नियोजन आराखडा तरी प्रशासकीय पातळीवर तपासला गेला का? पाणी देता येत नाही असे म्हणणे ही हतबलता की राजकारण? ऊर्जामंत्री राजेश टोपे यांनी पाण्याच्या नियोजनाच्या बठका घेतल्या का? असतील तर त्यात काय चर्चा झाल्या हे सांगण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाल्यानंतरही पाणीपुरवठा योजनांच्या गळतीवर उपाययोजनांचा साधा अभ्यासही कोणी केला नाही. नियोजन करायचे म्हणजे नवी योजना आखायची, अधिक पैसे मागायचे, ठेकेदार नेमायचे असे खेळ किती दिवस करणार? जलस्वराज्य, राजीव गांधी पेयजल योजना, भारत निर्माण, शिवकालीन पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा मंत्रिस्तरावर होतच नाही. नवा बंधारा, नवे काम त्याचा नवा पैसा असे वातावरण असल्याने मराठवाडय़ातील जालना, उस्मानाबाद शहरांतील पाणीपुरवठा योजनेसाठी शंभर कोटींपेक्षा अधिकचा निधी मुख्यमंत्र्यांना मंजूर करावा लागला. पाण्याचे संकट चर्चेत असतानाच ज्या शेतकऱ्यांची पिके गेली, ज्यांच्या डोक्यावर पीककर्जाचा या वर्षी अधिक भार पडला त्यांच्या पदरी अजून काहीही पडले नाही. याची वाच्यताही राजकारणी करीत नाहीत.जेव्हा नऊ टीएमसीची शासकीय मागणी मुख्यमंत्र्यांपुढे होती, तेव्हाच- पहिल्यांदाच- त्यांनी ती मंजूर केली असती, तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना त्याचा राजकीय फायदा मिळाला असता आणि त्यांची प्रतिमाही उजळली असती. तसे झाले नाही. मग राष्ट्रवादीने कुरघोडीसाठी का असेना भूमिका घेतली. शिवसेना-भाजपची तर पाणीप्रश्नावर वैचारिक अंगाने फरपटच सुरू आहे. शिवसेनेने जायकवाडीत पाणी सोडावे या मागणीसाठी दोन मोठी आंदोलने केली. औरंगाबादचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना घेराव घातला. पण या आंदोलनाचा परिणाम तर झालाच नाही. चित्र पुढे आले ते संघटनात्मक दुफळीचे. शिवसेनाप्रमुखांचे निधन झाल्यानंतर प्रादेशिक समस्यांवर कोणी लगेच धोरण ठरवून काही भाष्य करेल, अशी स्थिती नाही. भाजपची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. कधी तरी बातमी यावी एवढय़ापुरते काहीतरी वक्तव्य करणे या पलीकडे मराठवाडय़ातील नेते कामच करत नसल्याने कोणीही उठावे आणि जीभ उचलून टाळूला लावावी. जीभ टाळूला लागली नाही तर ‘टीएमसी’ हा उच्चार करता येत नाही. सध्या त्या शब्दाचा उच्चार करण्याची जणू शर्यतच लागली आहे. प्रशासनातील काही अधिकारी पाण्याच्या संकटामुळे गावे स्थलांतरित होतील, असे सांगत आहेत. सारासार विचार न करता पाणीप्रश्न तापवताना त्यातील राजकारण नजरेआड करता येण्यासारखे नाही. याचा अर्थ असा मात्र नाही, की जायकवाडीत पाणी सोडू नये. कारण वरच्या धरणातील पाणी भांडवल निर्माण करण्यासाठी वापरले जात आहे. मराठवाडय़ास पाणी देणे ही जगण्याची गरज आहे. त्यामुळे पाणी देताना ते गोदावरीच्या खोऱ्यात समान असावे, असे धोरण म्हणून स्वीकारायला हवे. खोरेनिहाय नियोजन करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे अधिकारी यावर भाष्य करीत नाहीत. त्यांना जाब विचारणारी यंत्रणा नसल्याने पाण्यात राजकीय रंग मिसळले जात आहेत.
