अन्य राजकीय पक्षांना मुंबईविषयी ममत्व नाही आणि ममत्व असलेल्या सेनेला या ममत्वाचे काय करायचे याची दृष्टी नाही. तेव्हा अशा वेळी मुंबईसाठीची सूत्रे वेगळ्या यंत्रणेच्या हाती देण्यात काहीही गर नाही.भारतीय जडणघडणीच्या महाभारतात मुंबई या शहराची अवस्था द्रौपदीसारखी आहे. तिच्यावर हक्क सांगणारे बरेच असले तरी तिच्या लालनपालनाची वेळ आल्यावर मात्र सगळेच अंगचोरी करताना दिसतात. त्यामुळे या शहराला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अखत्यारीखाली एक स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याची इच्छा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. तीत काहीही गर नाही. तरीही तिच्याविरोधात काहूर उठवण्यात आले आहे. एका अर्थाने ते अपेक्षितच म्हणावे लागेल. कारण मुंबईला प्रश्न असतात असे फक्त म्हणायचे असते. ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न मात्र करायचे नसतात, हा इतिहास आहे. याचे कारण आपल्या राजकीय मानसिकतेत आहे. या मानसिकतेत शहरांना महत्त्व देणे म्हणजे श्रीमंती चोचले पुरवणे समजले जाते आणि मुंबई ही तर अशा श्रीमंतीचे मूíतमंत प्रतीक. शहरे म्हणजे श्रीमंती स्थाने आणि खेडी म्हणजे गरीबखाने अशी काहीशी बावळट समजूत आपल्या मानसिकतेत होऊन गेली आहे. रॉकेल आणि डिझेल यांचा वापर गरिबांकडून होतो आणि पेट्रोलची गरज श्रीमंतांना असते, असे समजण्यासारखेच हे. या अशा मानसिकतेत तर्कदुष्टता वाढते. तशी ती आपल्याकडे वाढलेली असल्यामुळे सर्व प्रश्नांकडे भावनिकदृष्टय़ाच बघितले जाते आणि गुंता आणखीनच वाढतो. वास्तविक ज्याप्रमाणे हल्ली श्रीमंतांच्या मोटारीदेखील डिझेलवर चालतात त्याचप्रमाणे शहरे हीदेखील गरिबांची मोठी आश्रयस्थाने बनली असून शहरी गरिबांचे दु:ख कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे हे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर नसते. गरीब हे फक्त खेडय़ातच राहतात, या समजुतीचा हा परिणाम. यामुळे सर्व राजकीय पक्ष हे खेडय़ांविषयी ममत्व दाखवत राहतात आणि शहरात इमले उभारून दुहेरी आयुष्य जगतात. महाराष्ट्रातील शिवसेना हा मुंबईकेंद्रित पक्ष वगळता अन्य सर्वच राजकीय पक्षांनी मुंबईसाठी काही करणे निषिद्ध मानलेले आहे. आजमितीला सर्व राजकीय पक्षांच्या- यात महाराष्ट्राबाहेरील पक्ष आणि नेतेही आले- जवळपास सर्व प्रमुख नेत्यांची निवासस्थाने मुंबईत आहेत. परंतु त्यातील एकही नेता मुंबईच्या प्रश्नावर कधी पोटतिडिकेने बोलल्याचे स्मरत नाही. खरे तर थोडय़ाफार प्रमाणात ही अवस्था सर्वच शहरांची आहे. खेडवळ मानसिकता असलेल्यांच्या हाती शहरांचे नियोजन असल्याचा हा दुष्परिणाम आहे. शहरांच्या म्हणून काही भावनिक गरजा असतात आणि त्या पुरवणे हे शहरांच्या निकोप वाढीसाठी गरजेचे असते. या गरजांकडे कोणीही लक्ष देण्याच्या फंदात पडत नाही. महाराष्ट्रात गेली १५ वष्रे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार होते. त्यांच्या दृष्टीने मुंबईचे डान्स बार बंद करणे हेच मोठे कर्तृत्वकृत्य होते आणि ते कागदोपत्री का असेना पार पाडल्यामुळे राष्ट्रवादी नेतृत्व कृतकृत्य झाल्यासारखे होते. तेव्हा असल्या शोभेच्या उद्योगातच अडकलेल्या मंडळींकडून मुंबईचे वा अन्य कोणत्याही शहराचे भले होणे शक्य नाही. त्याचे आणखी एक कारण म्हणजे या शहरांत काँग्रेस वा राष्ट्रवादी या पक्षांची राजकीय गुंतवणूक नाही. या दोन्ही पक्षांचा एकही प्रभावशाली नेता मुंबईशी नाळ असलेला नाही. तेव्हा ग्रामीण प्रेरणा घेऊन ही मंडळी शहरे हाकावयास निघाली होती. हे राजकीय पक्ष मुंबईच्या प्रश्नांवर चाचपडत असताना मूळच्या मुंबईच्याच असलेल्या शिवसेनेकडूनही या शहरासाठी काही मोठे झाले नाही. याचे कारण काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या प्रेरणा ग्रामीण होत्या तर शिवसेनेच्या ग्राम्य. मुंबईच्या रस्त्यांवर पेव्हर ब्लॉक बसवणे आणि स्मारके उभारणे यासाठी महापालिकेची स्थायी समिती हाती ठेवणे यातच काय तो सेनेस रस. अशामुळे अन्य राजकीय पक्षांना मुंबईविषयी ममत्व नाही आणि ममत्व असलेल्या सेनेला या ममत्वाचे काय करायचे याची दृष्टी नाही. तेव्हा अशा वेळी मुंबईसाठीची सूत्रे वेगळ्या यंत्रणेच्या हाती देण्यात काहीही गर नाही.या शहराची तुलना करावयाची लंडन, न्यूयॉर्क आदी जागतिक शहरांशी. आणि ते चालवायचे मात्र ग्रामपंचायतीच्या मानसिकतेने अशाने मुंबईची वाढ खुरटू लागली आहे. या संदर्भात हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की आज मुंबई ही काही युरोपीय देशांइतकी मोठी आहे. देशाचा विचार करायचा झाल्यास केरळपासून ते छत्तीसगड आदी सहा राज्ये ही मुंबईपेक्षा आíथकदृष्टय़ा लहान आहेत. साधारण ३१ हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबईस हाताळणे हे एखाद्या राज्याचा कारभार करण्यापेक्षा कमी नाही. अशा परिस्थितीत या शहरात काही भव्यदिव्य नाही तरी किमान दर्जाचे काही व्हावे अशी इच्छा असेल तर त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ज्या शहरातील किमान ५० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प केवळ शासकीय आणि राजकीय दिरंगाईमुळे पडून राहणार असतील तर त्यांना गती देण्यासाठी वेगळी व्यवस्था आवश्यक आहे, हे निश्चित. आजघडीला साधारण दीड डझन विविध शासकीय यंत्रणा मुंबईचा कारभार पाहतात. मग तो कारभार रस्त्यांशी निगडित असो वा दळणवळण सोयीसुविधांशी. यापैकी कोणत्याही यंत्रणांचा एकमेकांशी ताळमेळ नसतो. परिणामी पाणी पुरवठावाल्यांनी रस्ते खोदून ठीकठाक करून दिल्यावर दूरसंचारवाले तो नव्याने खोदावयास घेतात आणि रहिवाशांची हलाखी दूर होणार नाही, याची पुरेशी खात्री देतात. देशभरातील प्रत्येक शहराची थोडय़ाफार प्रमाणात हीच रडकथा आहे. मुंबईचा आकार मोठा असल्याने या शहराबाबत ती दिसते, इतकेच. तेव्हा अशा वेळी या शहरांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणांचा विचार होणार असल्यास त्याचे स्वागतच करावयास हवे. ज्या जागतिक शहरांशी मुंबईची तुलना केली जाते त्या शहरांचे व्यवस्थापन हे पूर्णपणे स्वायत्त असते आणि आíथक आणि अन्य प्रशासकीय मुद्दय़ांवर त्यांचे स्वत:चे नियंत्रण असते. इतकेच काय या शहरांचे पोलीसही स्वत:चे असतात. तेव्हा इतके आणि असे अधिकार शहरांना असणे गरजेचे असते. याचे स्वच्छ कारण म्हणजे शहरे ही विकासाची इंजिने असतात. खेडय़ातील जीवन किती रम्य असते असे सांगणाऱ्या कविता वा गाणी कितीही लिहिली गेली तरी शहरांच्या प्रगतीस पर्याय नाही. जगाचा इतिहास हा खेडय़ांच्या नव्हे तर शहरांच्या प्रगतीचा इतिहास आहे. मग ते रामायण, महाभारत असो वा ग्रीक. त्या त्या काळातील संस्कृतींची भरभराट झाली ती शहरांच्या विकासामुळे. त्यामुळे शहरांच्या विकासासाठी जमेल ते आणि तितके प्रयत्न करणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य ठरते. या कर्तव्यपालनाच्या आड आपल्याकडे बऱ्याचदा अस्मिता नावाचा भ्रामक आणि फसवा मुद्दा आणला जातो. तो आणण्यात बव्हंशी तो आणणाऱ्याचे हित असते, व्यापक जनहित नव्हे. त्याचमुळे मुंबईसाठी राज्य सरकारने काही वेगळे प्रयत्न सुरू केल्यावर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने हे शहर महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा घाट घातल्याचे तेच ते जुने रडगाणे गायला सुरुवात केली. सध्या शिवसेनेने भाजपशी पुन्हा घरोबा केलेला आहे. तो नसता तर या मुद्दय़ावर सेनेनेही आपला चिरका सूर लावला असता आणि मराठी माणसाचा अपमान वगरे भ्रामक आणि भंपक मुद्दय़ावर छाती बडवायला सुरुवात केली असती. मुंबईला आहे तशीच भिकार आणि दुर्लक्षित ठेवणे हाच खरा या महानगरीचा अपमान आहे.तेव्हा अशा परिस्थितीत या शहरातील रखडलेल्या प्रकल्पांना गती यावी यासाठी काही वेगळा मार्ग चोखाळला जात असेल तर निदान नागरिक वा स्वयंसेवी संघटनांनी तरी त्याचे स्वागत करावयास हवे. या मुंबईचा पोवाडा आता नव्याच चालीत आणि सुरात गावा लागणार आहे.
