भूसंपादनासाठी सरकारने आणलेला नवा अध्यादेश उद्योगसमूहांचे समाधान करणारा असला, तरी शेतकऱ्यांचे असमाधान कायम ठेवणारा आणि विरोध ओढवून घेणारा आहे. सरकारने जमिनीचे हस्तांतर प्रथम स्वत:कडे व मग उद्योगांकडे करण्याची मुभा अध्यादेशात असल्याने त्याच्या दुरुपयोगाची शक्यताही कायमच आहे..मनमोहन सिंग सरकारने जमीन हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत कमालीचा गोंधळ करून ठेवला होता. त्या सरकारातील पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी उद्योगांसाठी जमीन घेण्यात अशी काही नियमांची पाचर मारून ठेवली की एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन घेणे हे प्रत्यक्ष प्रकल्प उभा करण्यापेक्षा अवघड होऊन बसले. त्या काळात किमान पाच वर्षांची बेगमी केवळ जागा घेण्यातच होत असे. परिणामी उद्योगाचे अपरिमित नुकसान झाले आणि देशाची औद्योगिक प्रगती एकदम मंदावली. त्यात जयराम हे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे बौद्धिक सल्लागार. त्यांच्या या भोंदू समाजवादी विचाराने कोणताच कसलाही विचार नसलेले राहुलबाबा दिपून गेले आणि जयराम म्हणतील ती पूर्वदिशा अशी परिस्थिती झाली. त्यातून हा मागास जमीन हस्तांतर कायदा तयार झाला. उद्योगांसाठी जागा घेताना स्थानिक पातळीवर सामाजिक अभ्यास ते किमान ८० टक्के स्थानिकांचा होकार आदी अटी त्यांनी या कायद्यात घातल्या. त्यामधील बऱ्याचशा नियमांचा अर्थ हा व्यक्तिसापेक्ष होता. ते काही कायम पाळता येतील असे ठोस निकष नव्हते. त्यामुळे त्यातून काहीच हाताला लागले नाही आणि उद्योग मात्र दुरावले. त्यामुळे सत्ता मिळाल्यास हा जमीन हस्तांतरण कायदा आम्ही बदलू असे नरेंद्र मोदी यांचे उद्योगांना आश्वासन होते. ते पाळण्याच्या प्रयत्नात भाजपचे राज्यसभेत नसलेले बहुमत आड आले आणि धर्मातर आदी मुद्दय़ांवर मोदी यांनी मौन सोडावे या मागणीसाठी विरोधकांनी ज्येष्ठांच्या या सदनाचे कामकाज रोखल्यामुळे मोदी सरकारचे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. अखेर सोमवारी या प्रश्नावर अध्यादेश काढून आपण जमीन हस्तांतरण कायद्यात उद्योगस्नेही सुधारणा अमलात आणत आहोत, असे सरकारने जाहीर केले. गेल्याच आठवडय़ात विमा आणि कोळसा खाणींच्या प्रश्नावर असेच अध्यादेश काढण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली होती. आता हा तिसरा. काँग्रेस सरकारने या प्रश्नावर घेतलेल्या भूमिकेमुळे जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न पाच पाच वर्षे लोंबकळत राहत असल्याची तक्रार होती. या काळात सगळेच तरंगत. उद्योगांना माहीत नसे जागा आपल्याला मिळणार की नाही आणि शेतकऱ्यांना अंदाज नसे ही जमीन आपल्याकडे राहणार की जाणार, गेली तर काय मोबदला मिळणार आणि त्यासाठी किती कालावधी लागणार? परिणामी उद्योजक आणि शेतकरी हे दोघेही असमाधानीच राहत. आता या असमाधानी घटकांपैकी एक कमी होईल.तो म्हणजे उद्योजक. कारण मोदी सरकारचे हे नवे धोरण पूर्ण उद्योजकधार्जणिे असून या नव्या अधिसूचनेमुळे सामाजिक परिस्थितीचा लंबक एकदम दुसऱ्या टोकाला जाईल. याआधीच्या कायद्यामुळे उद्योजक आणि शेतकरी दोघेही नाराज होते. आता शेतकरी फक्त नाराज असतील. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे नुकसानभरपाई. एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन कोणत्याही प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतली गेल्यास त्या शेतकऱ्याला प्रचलित बाजारभावाच्या चारपट इतकी नुकसानभरपाई दिली जावी, असा नियम मनमोहन सिंग सरकारच्या कायद्यात होता. मोदी सरकारने त्यात बदल केलेला नाही. त्यामुळे वरकरणी शेतकऱ्याच्या नुकसानभरपाईत काहीच बदल करण्यात आलेला नाही, असे कोणास वाटून या कायद्याविषयी अनुकूल मत होऊ शकेल. परंतु खरी मेख आहे ती दर काढणार कसे, या तपशिलात. शेतजमीन ही जोपर्यंत शेतीसाठीच वापरली जात असते तोपर्यंत तिचे मोल फारसे वाढत नाही. परंतु ज्या क्षणी तिच्या वापर प्रयोजनाचे रूपांतर होते, त्या वेळी जमिनीची किंमत कैक पटींनी वाढते. म्हणजे शेतीसाठी वापर राखून ठेवण्यात आलेल्या जमिनीची वर्गवारी जेव्हा औद्योगिक अथवा निवासी जमिनीसाठी बदलली जाते तेव्हा या जमिनीच्या किमतीत प्रचंड वाढ होते. याचाच अर्थ जमिनीचा वापर हा जमिनीची किंमत ठरवतो. अशा वेळी या कायद्यात त्याचा विचार होणे गरजेचे होते. तो झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात मोबदला मिळणार आहे तो शेतीसाठीच्या वर्गवारीतून. तो अगदीच मामुली असणार. पण ज्या क्षणी ही जमीन शेतकऱ्यांच्या हातून जाईल त्या क्षणी तिच्या वापरात बदल होईल आणि तसा तो झाला की जमिनीच्या दरात प्रचंड वाढ होईल. तेव्हा शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जायला हवा तो जमीन वापरात बदल झाल्यानंतरच्या दरानुसार. पण तशी तरतूद या कायद्यात नाही. परिणामी शेतकरी आपली जमीन कवडीमोलाने विकणार, त्या जमिनीच्या वापराची वर्गवारी बदलणार आणि मग तिचे भाव गगनाला भिडणार आणि यातील काहीही शेतकऱ्याच्या पदरात पडणार नाही. अशा परिस्थितीत या अध्यादेशास शेतकऱ्यांकडून- किंवा शेतकऱ्यांचे हित आपणास कळते असा दावा करणाऱ्यांकडून- विरोध झाल्यास आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही.दुसरा मुद्दा आहे तो राष्ट्रहिताचे प्रकल्प म्हणजे काय, हे ठरवण्याचा. वीज, अणुऊर्जा आदी प्रकल्पांसाठी जमीन घेताना ८० टक्के स्थानिकांची अनुमती नव्या रचनेत अनावश्यक ठरवण्यात आली आहे. याचा अर्थ एकदा का एखादा प्रकल्प सरकारने राष्ट्रहिताचा म्हणून ठरवला की त्यासाठी जमीन देण्यास बहुमताचा विरोध असला तरी त्याकडे आता दुर्लक्ष करता येईल. वरकरणी ही तरतूद साळसूद वाटली तरी आपल्याकडील राजकीय पक्षांची नियत पाहता तिचा दुरुपयोग होणारच नाही, असे नाही. हा दुरुपयोग कसा होऊ शकतो याचे उदाहरण शोधण्यासाठी मुंबईपासून दूर जाण्याचेही कारण नाही. देशातील सर्वात मोठय़ा उद्योगगृहाच्या विशेष आíथक क्षेत्र प्रकल्पास या महाराष्ट्राने राष्ट्रहितकारी ठरवले होते आणि त्यासाठी स्वत: सरकार जमिनीचे दलाल बनले होते. हा इतिहास आहे आणि तो अगदी ताजा आहे. हे असले उद्योग करण्याचा सोपा मार्ग प्रचलित व्यवस्थेत उपलब्ध आहे. तो म्हणजे एखाद्या प्रकल्पात भागीदारी घेण्याचा. आपापल्या राज्यांत येऊ घातलेल्या विविध प्रकल्पांत राज्य सरकारे भागीदारी घेतात आणि ही भागीदारी जमिनीच्या बदल्यात असते. याचा अर्थ राज्य सरकारे ही कोणतीही रोख गुंतवणूक या प्रकल्पांत करीत नाहीत. त्यांची गुंतवणूक ही जमिनीच्या रूपाने असते. म्हणजे या उद्योगांसाठी जमिनीचे हस्तांतर करून घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकार स्वत:वर घेते. आणि जे जे सरकारी ते ते राष्ट्रहिताचे मानावे असा प्रघात असल्याने कोणत्याही लबाड उद्योगपतीचा कोणताही प्रकल्प केवळ सरकारी सहभागामुळे राष्ट्रहिताचा ठरू शकतो. नव्या अध्यादेशात सरकारी आणि खासगी भागीदारीतून उभे राहणारे, संरक्षण क्षेत्र उत्पादनांचे अथवा ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयीसुविधांसाठी उभारले जाणारे प्रकल्प या बहुमताच्या मंजुरीतून वगळण्यात आले आहेत. ही विभागणी फसवी आहे. चलाख उद्योग बनेल आणि विकाऊ राजकीय व्यवस्थेस हाताशी धरून सहजपणे या व्यवस्थेचा गरफायदा घेऊ शकतात आणि ते धोकादायक आहे. तेव्हा काँग्रेस वा डाव्यांनी राज्यसभेत या अध्यादेशास विरोध केल्यास ते साहजिकच म्हणावे लागेल. राज्यसभेत मोदी सरकारचे बहुमत नाही. तेथे हा अध्यादेश त्यामुळे कितपत पािठबा मिळवू शकेल याबाबत शंका आहे. तेव्हा संभाव्य विरोध टाळून शेतकऱ्यांचाही पािठबा या नव्या नियमास हवा असेल तर त्यांना विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्याची वा त्यांच्या जमिनीस रूपांतरित दराने बाजारभाव देण्याची तयारी सरकारला करावी लागेल. उद्योगविकास महत्त्वाचाच. पण म्हणून तो करताना ज्याच्या जमिनी जाणार त्यांची बोळवण वाटाण्याच्या अक्षतांनी होता नये. हा हलवायाच्या घरावर परस्पर तुळशीपत्रे ठेवण्याचा उद्योग सरकारने करण्याचे कारण नाही.
