देशाच्या ग्रामीण भागांतील वास्तव विशद करणारी पाहणी विचारी मनांची झोप उडवणारी आहे. जगण्याच्या किमान निकषांनाही वंचित असलेल्या जनसमूहाचा आकार एवढा मोठा असणे ही बाब जितकी भयावह आहे तितकीच ती आपल्या धोरणातील खुजेपण बटबटीतपणे उघड करणारी आहे. खेडय़ांतील जगण्याविषयी उगा गहिवर काढून स्वप्नाळूपणे बोलण्याचा दांभिकपणा आपल्याकडे सातत्याने होतो. शहराच्या आधारे पोट भरायचे आणि खेडय़ातील आयुष्य किती समृद्ध, रम्य असते याच्या बाता मारायच्या हे पिढय़ान्पिढय़ा होत आले आहे. सिलिकॉन व्हॅलीत राहून भारतातील समृद्ध वगरे सांस्कृतिकतेच्या नावे उसासे सोडण्यासारखेच हे. शहरे सोडायची नाहीत आणि तरी खेडय़ातील आठवणींचे उमाळे आणत राहायचे. परंतु या खेडय़ातील वास्तव किती करुण आणि किडलेले आहे याचा साद्यंत तपशील स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सामाजिक आíथक आणि जात जनगणनेने (Socio Economic and Caste Sensus, SECC 2011) समोर आला असून त्यामुळे विचारी जनांची झोपच उडेल. देशातील ग्रामीण भागांची ही तपशीलवार पाहणी. याआधी अशा स्वरूपाचे तपशीलवार काम १९३२ साली झाले होते. त्यानंतर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २०११ साली या पाहणीचा निर्णय घेतला. ती तीन वष्रे सुरू होती. २०१४ साली पूर्ण झालेल्या या पाहणीचा अहवाल तयार होऊन तो गेल्या आठवडय़ात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते प्रसृत करण्यात आला. जवळपास आठ दशकांनंतर झालेल्या या पाहणीचे महत्त्व जेटली यांनी विशद केले. सरकारला विविध योजना आखताना, त्यांची अंमलबजावणी करताना या पाहणीचा उपयोग होणार असून सरकारची नवीन धोरणे यावर आधारित असतील, असे जेटली म्हणाले. तशी ती असावीच लागतील. याचे कारण आतापर्यंत ग्रामीण गरिबी, तेथील जीवन आदींबाबत असलेल्या अनेक समजांना या पाहणीने धक्का दिला असून सरकारपुढील आव्हान किती गंभीर आहे, याची जाणीव करून दिली आहे. याप्रमाणे शहरवासीयांचे सर्वेक्षणदेखील सुरू आहे. त्याचे निष्कर्षही यथावकाश जाहीर होतील. तूर्त ग्रामीण भारताचे वास्तव समोर आले असून ते समजून घेणे अत्यावश्यक ठरते. देशात तब्बल २४ कोटी ४० लाख घरे असून त्यातील ७३ टक्के म्हणजे १७ कोटी ९१ लाख घरे ही खेडय़ांत आहेत. यातील थेट ८ कोटी ६९ लाख घरे, म्हणजे ४८.५२ टक्के, प्रगती वा विकासाच्या किमान संधीदेखील नाकारल्या गेलेल्यांत मोडतात. या संदर्भात गेली काही वष्रे आपल्याकडे जो घोळ सुरू आहे तो यामुळे संपुष्टात यावा. आपल्या देशात नक्की गरीब किती हे ठरवणे आपल्यापुढील आव्हान होते. भारतीय सांख्यिकी विभाग, जनगणना आणि तत्कालीन नियोजन आयोग यांत यावरच भिन्नता होती. ती मिटवण्यासाठी सरकारला विख्यात अर्थतज्ज्ञ सी रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करावी लागली. या समितीच्या निष्कर्षांनुसार ३०.९ टक्के इतकी ग्रामीण जनता गरीब म्हणवून घेण्यास पात्र ठरते. त्याआधी दिवंगत सुरेश तेंडुलकर यांच्या समितीने हेच प्रमाण २५.७ टक्के असल्याचे निश्चित केले होते. हे दोन्ही निष्कर्ष ताज्या पाहणीने कालबाहय़ ठरतात. या पाहणीनुसार गरीब वा दारिद्रय़रेषेखालील जनतेचे प्रमाण ४८.५२ टक्के इतके आहे. यात आणखी एक पेच आहे. सिंग सरकारच्या सूत्रधार सोनिया गांधी यांच्या आवडत्या अन्नसुरक्षा योजनेत हे प्रमाण ७५ टक्के इतके असेल असे गृहीत धरून मांडणी करण्यात आली होती. आता तीही चुकीची ठरते. म्हणजे आधी वाटत होते त्यापेक्षा अधिक गरीब ग्रामीण भागात आहेत, पण तरी आधी वाटत होते त्यापेक्षा कमी जणांना अन्नसुरक्षेची गरज आहे. असा हा विचित्र तिढा आहे. ग्रामीण गरिबी मोजण्याचा एक निकष म्हणजे केवळ मजुरीवर पोट अवलंबून असणे. अशांचे प्रमाण आपल्या देशात ५१ टक्के इतके प्रचंड आहे. यांच्याकडे ना आहे जमीन ना जगण्याचे अन्य काही कौशल्य. डोक्यावर पक्के छत नसणे, घरात कोणी कमावता धडधाकट पुरुष नसणे, कमावत्या प्रौढाचा अभाव, कमावती महिला, कुटुंबात अपंग सदस्य असणे, कमावती अव्यंग व्यक्ती नसणे आणि २५ वर्षांवरील सदस्य निरक्षर असणे आदी निकषांच्या आधारे ही पाहणी झाली. यातील एक जरी निकष लागू होत असेल तर त्या कुटुंबाची गणना गरीब या वर्गवारीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार १७.९१ कोटी ग्रामीण घरांपकी ८.६९ कोटी घरांना यांतील एक वा अनेक निकष लागू होतात. त्यातील २.३७ कोटी घरे केवळ एका खोलीची वा कुडाची आहेत. या पाहणीत जात हा निकषदेखील होता; परंतु त्यातील जातवार निकष अप्रकाशित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कारण त्यातील विसंवादाने सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो. तरीही जो काही किमान तपशील जाहीर झाला आहे तोदेखील अस्वस्थता वाढवण्यास पुरेसा ठरतो. या गरीब ग्रामीण घरांतील २१.५ टक्के इतकी घरे अनुसूचित जाती वा जमातींची आहेत. ही संख्या ३.९६ कोटी इतकी भरते. जी काही कमावती घरे आहेत त्यांतील ३० टक्के शेतमजुरीवर पोट भरतात. ग्रामीण भागांत असूनही यांतील अवघ्या ४.१ टक्के जणांच्या घरी शेतकामांस लागणारी आयुधे आहेत आणि ९.९ टक्के घरांना सिंचनाची कोणतीही सोय नाही. ५१ टक्के हे केवळ मजूर आहेत हे जसे यात आढळले तसे या ग्रामीण घरांतील फक्त १४ टक्के घरांतील संसार सरकारी, सार्वजनिक मालकीच्या वा खासगी क्षेत्रातील नोकरीवर अवलंबून आहेत, हेही दिसून आले. याचा अर्थ सेवा क्षेत्राचा सध्या जो काही उदोउदो सुरू आहे तो किती वरवरचा आहे, हे यातून दिसावे. यांतील गरीब म्हणवल्या जाणाऱ्या अनेक घरांना प्रातर्वधिीसाठी निसर्गाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यासाठी त्यांच्याकडे कोणत्याही सोयीसुविधा नाहीत. परंतु ग्रामीण भागांतील तब्बल ६८.४ टक्के घरांत मोबाइल दूरध्वनी मात्र आहेत. म्हणजे अनेकांच्या पोटाच्या टिऱ्या खपाटीला गेलेल्या. पण हातात मात्र मोबाइल, असे हे विकासाचे विद्रूप वास्तव हा अहवाल दाखवतो. तरीही दूरसंचार संपर्काचे एकही साधन नसलेल्या घरांचे प्रमाणदेखील २७.९ टक्के इतके आहे. ग्रामीण म्हणवून घेणाऱ्या घरांपकी २.५ ट क्क्यांकडे चारचाकी मोटार आहेत तर बहुसंख्य २०.७ टक्के इतके दुचाकीवर अवलंबून आहेत. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा हे मोठे आव्हान आहे. त्याचे प्रतििबब या अहवालातही दिसते. या भागांत राहणाऱ्या फक्त ११ टक्के घरांत शीतकपाटे आहेत. गेली काही वष्रे आपल्याकडे किसान क्रेडिट कार्डाचे तुणतुणे मोठय़ा प्रमाणावर वाजवले जात आहे. परंतु ही पाहणी दाखवते की अवघ्या ३.६ टक्के इतक्याच घरांनी हे क्रेडिट कार्ड घेतले आहे वा ते घ्यावे अशी त्यांची परिस्थिती आहे. अशा तऱ्हेने देशातील ग्रामीण भागाचे विदारक दर्शन या अहवालाने आपल्यासमोर केले असून गेल्या तीन दशकांच्या आíथक सुधारणांची मर्यादा उघड केली आहे. आíथक सुधारणांचे अपयश पुसून टाकण्यासाठी एकच उपाय असतो. तो म्हणजे अधिक सुधारणा. त्यास विद्यमान सरकारने अद्याप आरंभही केलेला नाही. त्यामुळे हे आव्हान अधिक काळजी वाढवणारे ठरते. देशातील इतका मोठा जनसमुदाय किमान जीवनमानासही वंचित असेल तर त्यामुळे आपलेच धोरणदारिद्रय़ दिसते हे अमान्य करता येणार नाही.
