गेली काही वर्षे काँग्रेस पक्षाच्या राज्यातील कामगिरीचे वर्णन करण्यासाठी सुमार हे विशेषणही वजनदार वाटावे अशी परिस्थिती आहे. आदर्श घोटाळ्याच्या निमित्ताने सार्वत्रिक सफाईची संधी सरकारसमोर होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने ती वाया घालवली.आपल्या अहवालाला केराची टोपली दाखवली जाईल याची कल्पना होतीच अशी प्रतिक्रिया आदर्श गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या न्या. जे. ए. पाटील यांनी व्यक्त केली यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारची विश्वासार्हता किती तळाला गेली आहे, हे कळेल. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारचे रूपांतर हे बिल्डरांनी बिल्डरांसाठी चालवलेल्या राज्यात झाले आहे. ‘आदर्श’ हे त्याचे आदर्श प्रतीक. स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री ते आमदार ते नोकरशहा ते दलाल अशा सगळ्यांच्या अभद्र युतीने राज्यास ग्रासलेले आहे. त्यामुळे नवनवीन घोटाळे उजेडात येत असून नव्याने बाहेर आलेला घोटाळा पाहिला की कालचा घोटाळा बरा होता, असे वाटावे. अनेक व्यवहारांवर सरकारी नियंत्रण असताना ते उठवण्यासाठी एकेकाळी भ्रष्टाचार होत असे. अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या काळात झालेला सिमेंट घोटाळा हे त्याचे उदाहरण. त्या वेळी सिमेंट पुरवठय़ावर सरकारी नियंत्रण असे. तेव्हा गरजूंना सिमेंट मंजूर करण्याच्या बदल्यात अंतुले यांनी सवलती उकळल्या आणि चांगलीच माया केली. त्याबाबत गहजब झाल्यावर अंतुले यांना राजीनामा द्यावा लागला. न्या. बख्तावर लेंटिन यांनी या प्रकरणीच्या खटल्यात निकाल देताना सरकारची कृती आणि त्या बदल्यात मिळालेले फायदे यांचा परस्परसंबंध (क्विड प्रो क्वो) उलगडून दाखवला. त्यानंतर मंत्रालय आणि सत्तादलाल यांच्यातील अदृश्य पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून अलीकडच्या काळात आता या परस्परसंबंधांची गरजही लागत नाही, अशी परिस्थिती आहे. कारण फायदा उकळणारे आणि या फायद्याचा अधिकार असणारे हे आता एकच झाले असून महाराष्ट्रातील सर्वोच्च सत्ताधाऱ्यांनी आदर्श प्रकरणांत ज्या काही उचापती केल्या त्यावरून ही घनिष्ठता लक्षात यावी. सामान्य नागरिकास त्याच्या किमान कामांसाठी सरकारी मंजुरीसाठी रक्त आटवावे लागत असताना मंत्रालयातील हे टिकोजीराव मात्र सर्व नियम आणि कायदे बाजूस सारून स्वत:साठी वाटेल ते करू शकतात हे यातून पुन्हा एकदा दिसून आले आणि ही यातील सर्वात चीड आणणारी बाब. मुळात आदर्श इमारतीस ३६ मजल्यांची परवानगीच नव्हती. परंतु मंत्रालयातील मुखंडांनी नियम वाटेल तसे धाब्यावर बसवले आणि इमारतीला वाटेल तसे वाढू दिले. यात झालेला घोटाळा उघडकीस आल्यावर मुख्यमंत्र्यांचेच हात या घाणीच्या भ्रष्टाचारात बरबटल्याचे उघड झाले. मुंबईत एखाददुसऱ्या सदनिकेसाठी दहा कोटी लोकसंख्येच्या राज्याचा मुख्यमंत्री किती क्षुद्र पातळीवर उतरू शकतो, याचेच हे उदाहरण. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे राहुल गांधींच्या खास मर्जीतले. त्यांच्या निवडीमुळे राहुल गांधी यांच्या निर्णयक्षमतेचा आवाकाही दिसून आला. या घोटाळ्याचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे त्याची सर्वपक्षीयता. अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, शिवाजीराव निलंगेकर, विलासराव देशमुख अशा एकापेक्षा एक काँग्रेसी तालेवारांच्या जोडीला सुनील तटकरे, राजेश टोपे अशा उदयोन्मुख राष्ट्रवादींनी या घोटाळ्यातला आपला वाटा उचलून आपण योग्य मार्गावर असल्याचे दाखवून दिले. यातील दुसरी अधिक गंभीर बाब म्हणजे या सर्व व्यवहारांत नोकरशहांनी बजावलेली भूमिका. मंत्रिपदावरील व्यक्ती राजकारणामागील अर्थकारणाच्या रेटय़ात वाहून जात असेल तर त्या त्या खात्यांच्या नोकरशहांनी त्यांना आवर घालणे अपेक्षित असते. परंतु गेल्या काही वर्षांत सर्व व्यवस्थांचेच जे भजे झाले त्यात नोकरशहा आणि पत्रकारांनीही कमरेचे सोडून डोक्याला बांधायला सुरुवात केली. त्यामुळे व्यवस्थेला भ्रष्ट करण्यात राजकारण्यांच्या खांद्याला खांदा लावून हे अन्य दोन गटही आपला वाटा उचलताना दिसतात. आदर्श घोटाळ्यात डझनभर उच्चपदस्थांनी व्यवस्थेवर जो काही हात मारला त्यावरून हे पुन्हा एकदा दिसून येते. वेगवेगळ्या शैक्षणिक पातळ्यांवर उच्च गुणवत्ता सिद्ध केलेले जयराज फाटक यांच्यापासून ते कांगावखोर उत्तम खोब्रागडे यांच्यापर्यंत सर्वानीच या आदर्श लुटीत आपला हिस्सा वसूल केला. अमेरिकेने आपल्या कन्येस अपमानास्पद वागणूक दिली याबद्दल सात्त्विक संताप व्यक्त करून उपोषणाचा इशारा देणाऱ्या खोब्रागडे यांनी आदर्श घोटाळ्यात खोटी माहिती देताना आपली सात्त्विकता कोठे गेली होती, तेही एकदा स्पष्ट करावे. रामानंद तिवारी हे प्रत्येक मुख्यमंत्र्यास नगरविकास खात्यात हवे असत. मग ते मनोहर जोशी असोत की विलासराव देशमुख. जमीनजुमल्याच्या व्यवहारांत नियम वाकवण्यात तिवारी यांच्याइतके कुशल अन्य कोणी खचितच असेल. मुंबईचे जिल्हाधिकारी असलेले प्रदीप व्यास असोत की देशमुख. या बेकायदा इमारतीतील सदनिकेचा मोह कोणालाच आवरला नाही. सामान्य जनतेशी वागताना हे अधिकारी आपले सनदीपण दाखवून देत असतात. परंतु हे अधिकारी नव्या युगातील सुभेदार असून इतिहासातील जुलमी सुभेदारांपेक्षा बरे आहेत, असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरावे. या इमारतींतील निम्म्यापेक्षा अधिक सदनिका या बेनामी आहेत. कोणी एक भाजीविक्रेता ६५ लाखांचे कर्ज घेतो आणि त्याला या इमारतीत घर मिळते किंवा एखादा निवृत्त प्राध्यापक वयाच्या ८६व्या वर्षी आदर्श घरासाठी निधी उभा करतो, हे सगळेच अतक्र्य आणि लाजिरवाणे आहे.अशा वेळी हा घोटाळा बाहेर आल्यामुळे सार्वत्रिक सफाईची संधी सरकारसमोर होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने ती वाया घालवली. काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे भावी पंतप्रधान राहुल गांधी नाक वर करून साधनशुचितेच्या गप्पा मारत असतात. परंतु हा त्यांचा शहाणपणा काँग्रेस शिबिरातील भाडोत्री कार्यकर्त्यांपुढे मांडण्यापुरताच. कारण कोणत्याही भ्रष्टाचारासाठी त्यांनी काही ठोस भूमिका घेतल्याचा पुरावा इतिहासात नाही. अर्थात या प्रकरणात राहुल गांधी यांची असहायताही लक्षात घ्यावयास हवी. अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई होऊ दिली असती, तर उद्या न जाणो आपला मेहुणा रॉबर्ट वडेरा याचे काय, असा प्रश्न राहुल गांधी यांच्यासमोर उभा ठाकला असता. तेव्हा अशोक चव्हाणांना झाकावे आणि वडेरा यांना काढावे अशी परिस्थिती असल्याने चव्हाण यांना वाचवण्याखेरीज अन्य पर्याय त्यांच्यासमोर नसावा. या दोघांना वाचवण्याची अनिवार्यता इतकी की हरयाणा आणि महाराष्ट्रातील भिन्न परिस्थितीचेही भान त्यांना राहिले नाही. हरयाणात मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांनी राहुल गांधी यांचा मेहुणा इतपतच पात्रता असलेल्या रॉबर्ट वडेरा यांच्यासमोर पायघडय़ा घालून त्यांना हव्या तितक्या जागेची खिरापत वाटली, तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ती ओरबाडून घेतली. गैरव्यवहार या अर्थाने दोन्ही गैरव्यवहारांत गुणात्मक फरक नसला तरी चव्हाण यांचे उत्तराधिकारी असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांची मात्र यामुळे चांगलीच अडचण होणार आहे.महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाच्या जमा खात्यात दाखवण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याखेरीज घसघशीत असे काही नाही. गेली काही वर्षे या पक्षाच्या राज्यातील कामगिरीचे वर्णन करण्यासाठी सुमार हे विशेषणही वजनदार वाटावे अशी परिस्थिती आहे. अशा वेळी आदर्शच्या निमित्ताने आपले स्वच्छता प्रेम काँग्रेसने दाखवले असते, तर आतापर्यंतच्या पापातून काही प्रमाणात तरी तो पक्ष मुक्त होऊ शकला असता. चार राज्यांतील निवडणुकांत जे काही झाले ते पाहता असा शहाणपणा काँग्रेस दाखवेल, अशी अपेक्षा होती. ती अगदीच फोल ठरली. तेव्हा महाराष्ट्रात चव्हाणांच्या पानिपतासाठी चव्हाणांचाच हातभार लागल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा उलटा प्रवास या चव्हाणांपासून पुन्हा ‘त्या’ चव्हाणांकडे सुरू झाला आहे.
