‘टोल वसुलीला विरोध नसून आपला विरोध वसुलीच्या प्रणालीला आहे’ हे पुणे येथे राज ठाकरेंनी केलेले विधान म्हणजे सुरुवातीला म.न.से.ने टोल वसुलीस घेतलेल्या मूळ विरोधी भूमिकेस मुरड घालण्यासाठी सांगितलेली सबब आहे. खरे तर टोलला विरोध करून जनसामान्यांत सहानुभूती मिळणार नाही व खासगी मोटारवाल्यांना टोल भरावा लागतो हे राज ठाकरेंना कळून चुकले आहे. म्हणूनच पुणे येथे झालेल्या सभेस गर्दी करण्यासाठी त्यांना मुंबईहून बसेस भरून न्याव्या लागल्या. घरगुती वापरातील गॅस सििलडर, जीवनावश्यक व नित्योपयोगी वापराच्या वस्तू यांच्या भरमसाट वाढलेल्या किमती यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन दिवसेंदिवस कसे कठीण होत आहे याची कल्पना राज ठाकरे यांच्यासारख्या सुखवस्तू पुढाऱ्यांस नसावी हे त्यांनी केलेल्या विविध घोषणा आणि दिलेली पोकळ आश्वासने पाहिल्यास दिसून येते. रेल्वे नोकरभरतीच्या परीक्षा असोत किंवा टॅक्सी- रिक्षाचालकांनी प्रवाशांना दिलेली वाईट वागणूक, राज ठाकरेंनी आपल्या समर्थकांना पुढे करून तोडफोड, मारामाऱ्या करवून आपणास येनकेनप्रकारेण प्रसिद्धी कशी मिळेल याचीच काळजी घेतली आहे. मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवक पाठवूनसुद्धा मनसेने कारभार सुधारण्याची मानसिकता दाखवली नाहीच, पण त्याविषयी राज ठाकरे ब्रसुद्धा काढत नाहीत! मुंबईच्या पश्चिम भागातील उपनगरात स्वत:च्या सदनिकांचे नूतनीकरण करणाऱ्यांकडून अनधिकृत पसे गोळा करणाऱ्या ‘टोळां’ची माहिती अधिकृत टोल वसुलीच्या विरोधात असणाऱ्या मनसेला नाही असे कसे म्हणता येईल?मुरली पाठक, विलेपाल्रे पूर्व.परदेशी गेलेच, जाधवांना शुभेच्छा! ‘आपण सगळेच परदेशी..!’ (१० फेब्रुवारी) या अग्रलेखातून पुणेकरांच्या भावना व्यक्त झाल्या आहेत. पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रीकर परदेशी यांची बदली होणार हे वर्तविण्यास कुण्या होराभूषणाची गरज नव्हती. बदलीस लोकांचा कितीही विरोध असला तरी ते अटळ होते. राजकारण्यांच्या विरोधात जाऊन जनहिताची कामे करणाऱ्या कार्यक्षम सनदी अधिकाऱ्यांची वाट लावण्याचा पुण्यातील राजकारण्यांचा धंदा सर्वास परिचित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बिल्डर लॉबी यांचे साटेलोटे झाल्यापासून तर तो तेजीत आहे. कार्यभार स्वीकारल्यापासून तीन वष्रे पूर्ण होण्याआधी झालेली परदेशी यांची बदली आणि त्याच जागेवर वर्षांनुवष्रे ठिय्या मांडून बसलेले अधिकारी ही गोष्ट नियमांच्या चौकटीत न बसणारी आहे. दु:ख वाटते ते मुख्यमंत्र्यांनी या बदलीस संमती दिल्याचे, पण समाधानाची गोष्ट ही की, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बदलीचे समर्थन करताना परदेशी हे चांगले काम करत होते, परंतु अशांची इतरत्रही गरज आहे असे म्हणून अजाणता घरचा आहेर दिला आहे. त्यामुळे दादाना ताईंचा मान राखण्यासाठी का होईना जाधव यांना तसेच चांगले काम करू देणे भाग आहे. नपेक्षा जनतेचा क्षोभ काय करू शकतो ते निवडणुकीत कळेलच, परंतु त्यापूर्वी दोन गोष्टी करता येतील. एक- न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना त्यात हस्तक्षेप करून अडथळा आणल्याने न्यायालयाचा अधिक्षेप झाला याबद्दल शासनावर कोर्टाच्या बेअदबीचा (कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) दावा दाखल करणे. दोन- नव्याने नेमणूक झालेले आयुक्त राजीव जाधव यांनी अनधिकृत बांधकामाबाबतचे परदेशी यांनी आखलेले धोरण आणि सुरू केलेल्या कारवाया यात बदल न करता तसेच चालू ठेवावे यासाठी आग्रह धरणे. जाधव यांनीसुद्धा परदेशी यांच्यासारखेच तत्पर राहून कर्तव्यनिष्ठ शासकीय सनदी अधिकाऱ्याची भूमिका पार पाडावी, यासाठी त्यांना शुभेच्छा!चिदानंद पाठक, पाषाण, पुणेभ्रष्टाचारविरहित तारतम्य पर्यावरणरक्षणासाठी हवे‘लोकसंख्या, पर्यावरण आणि विकास’ या डॉ. अनिल पडोशी यांच्या लेखात (३१.१.२०१४) ते अखेरच्या परिच्छेदात पर्यावरणाहून विकास महत्त्वाचा असे मत व्यक्त करतात. विकास महत्त्वाचा असला तरी पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.म. गांधींचे विकासाचे धोरण हे ग्रामोद्धारावर आधारित होते. या लेखात म्हटल्याप्रमाणे पं. जवाहरलाल नेहरूंनी म. गांधींच्या तत्त्वाला तिलांजली दिली हे खरे आहे. पं. नेहरूंच्या धोरणामुळे देशाचा विकास झाला हे सत्य असले, तरी पं. नेहरू यांच्याच काळात औद्योगिक विकासात रासायनिक खतांच्या कारखान्यांचा समावेश केला गेला तेव्हा पर्यावरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचारामुळे या कारखान्यांमध्ये रसायनमिश्रित पाण्याचे शुद्धीकरण करणाऱ्या इफ्ल्युयंट यंत्रणा उभारणे, त्याची योग्य देखभाल करणे व त्याची कार्यक्षमता राखणे या गोष्टींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. ही यंत्रणा खर्चिक असल्याने अनेक रासायनिक कारखान्यांतील रसायन मिश्रित पाणी थेट नद्यांमध्ये सोडण्यात येऊन देशातील जवळपास सर्वच नद्यांचे पाणी प्रदूषित झालेले आहे. खेडय़ांचे शहरीकरण करताना पर्यावरणाचीसुद्धा काळजी घेऊन विकास करणे इच्छा असेल तर नक्कीच शक्य होईल. पण त्यासाठी जास्त खर्च येईल म्हणून पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. मुंबईतील व इतर शहरांतील इमारतींवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवणे, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक (वॉटर हार्वेस्टिंग) करणे.. या सर्वासाठी कायद्याने सक्ती असूनही बिल्डरांच्या फायद्यासाठी त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही, हे सत्य नाही काय?-रमेश नारायण वेदक, चेंबूरटोलनाका ओलांडून पुढे यावे‘ बुधवारी राज्यभर रस्ता रोको’ (लोकसत्ता, १० फेब्रु .) ही बातमी वाचली. राज ठाकरे यांनी ही घोषणा करण्यासाठी एवढय़ा मोठय़ा सभेचा घाट का घातला ते समजत नाही. एक पत्रकार परिषद घेऊनही हे सांगता आले असते. केवळ टोल या विषयासाठी हा वेळेचा, मनुष्यबळाचा अपव्यय आहे. शिवाय गेले काही दिवस नऊचा खाऊ अशी जाहिरात करून त्यांनी आपल्या पुरचुंडीतून जे बाहेर काढले ते फुसकेच निघाले. मनसे हा पक्ष गेली सात वष्रे अस्तित्वात आहे. पण दहशत, रस्ता रोको, खळखट्टयाक याशिवाय त्यांनी काही केल्याचे स्मरत नाही. राज यांना राज्यात सत्तेवर यायचे असेल तर विधायक आणि समाजपयोगी कार्यक्रम त्यांनी हाती घ्यायला हवेत. राज्यात केवळ दरारा, तरुणांचे आकर्षण हे आता बास झाले असे राज यांनी आता समजून घ्यावे. आम आदमी पक्ष हा मनसेला मोठे आव्हान देऊ शकतो, तेव्हा टोल नाका ओलांडून त्यांनी आता मुख्य कल्याणकारी प्रवाहात यावे, अन्यथा मनसे या पक्षाची वाढ होणे अशक्य वाटते.देवयानी पवार, पुणेपरदेशी.. असणे, जाणे!सत्ता आणि प्रशासनाची चावी ज्यांच्या हाती आहे त्यापकी प्रामाणिक कोण, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती असताना जनहिताची कामे नेकीने करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली करण्यातच धन्यता मानणाऱ्या आणि त्यासाठी आपली सगळी आसुरी ताकद पणाला लावणाऱ्या राजकारण्यांचीच सध्या चलती आहे. ज्यांनी खरं तर आपल्या वागणुकीने अधिकाऱ्यांवर वचक ठेवावा अशी अपेक्षा असते तेच किती खालच्या पातळीवर जाऊन राजकारणाचा धंदा करीत आहेत ते पिंपरीतील घटनांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पाहायला मिळाले. काही तरी चांगलं करून दाखवणाऱ्याला आता ‘परदेशी’ जावं लागणार.. या देशात काही खरं नाही म्हणूनच अनेक तरुण परदेशी जात असावेत! नरेंद्र प्रभू, विलेपाल्रेपाणी मुरतेच आहे.. ‘कुंभमेळ्यात मुख्यमंत्र्यांनीच आधी स्नान करून दाखवावे!’ (लोकसत्ता, ९ फेब्रुवारी) हे वृत्त वाचले. मॅगसेसे पुरस्कार विजेते जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांचे हे अत्यंत परखड मत बोलके आहे. खरोखरच नाशिकच्या गोदावरी नदीची अवस्था प्रदूषणामुळे नाल्यासारखीच झाली आहे. देशातील दोनतृतीयांश नद्या कोरडय़ा पडल्या, तर बहुतांश प्रदूषित झाल्या आहेत. अशा बिकट स्थितीत जमीन असूनही शेतकरी पीक घेण्याचा विचारही करू शकत नाहीत. नद्यांना वाहाते राखल्यास देशात आपण हरितक्रांती घडवू शकतो. मात्र सरकार पातळीवर याचा कधी विचार होणार हे मोठे प्रश्नचिन्हच आहे.जयेश राणे, भांडुप, मुंबई
