दोन राजकीय पक्षांच्या गुंडांनी मुंबईत घातलेला रस्त्यावरील हैदोस बघून मन सुन्न झाले. यांनाच मराठी माणसे म्हणायचे काय, हाच मोठा प्रश्न आहे. लोकांच्या प्रश्नावर निवडणूक लढवायची असते हे ज्यांच्या गावी नाही, असे दोन नेते घरातील भांडण चव्हाटय़ावर मांडत आहेत. केवळ भ्रष्ट काँग्रेसींना दूर ठेवायचे म्हणून यांना सत्तेवर आणायचे काय? सत्तेत आल्यावर यांचे वर्तन सुधारेल का? प्रसिद्धीमाध्यमांनी विशेषत: वृत्तपत्रांनी यांच्या घरगुती भांडणाला प्रसिद्धी देणे थांबवावे. वाचाळपणात दोन्ही ठाकरेंची बरोबरी करणारे काँग्रेसमध्येही आहेतच. पण कोणाच्या आजारपणात कोणी काय खाल्ले याचा उल्लेख करीत नाहीत एवढे तरी समाधान मिळते. मुंबईकरांचे बेस्टविना हाल सुरू असताना हे सत्तेचे वाटेकरी काही हालचाल करण्याऐवजी तोंडाच्या गटारातून एकमेकांवर शिव्यांची लाखोली वाहत होते आणि त्यांचे अनुयायी त्यासही टाळ्या वाजविण्यात धन्यता मानत होते. या संदर्भात राहुल आणि वरुण गांधींचे वर्तन निव्वळ सभ्यपणाचे आहे. वास्तविक मनेकासुद्धा सोनियांच्या घरातून अपमानित होऊन बाहेर पडल्या, पण निदान त्यांनी गृहयुद्ध रस्त्यावर खेळले नाही. सीएस व्यावसायिक जात्यात, तर कंपन्या सुपात!सीएस व्यावसायिकांसंबंधीची बातमी (४ एप्रिल) वाचली. मी स्वत: व्यवसायाने कंपनी सेक्रेटरी असूनही आणि नोकरी गमावलेल्या सेक्रेटरींबद्दल पूर्ण सहानुभूती बाळगूनही मला इथे काही इतर विचार मांडावेसे वाटतात. ज्या अर्थी परिपत्रक आल्या आल्या कंपन्यांनी या लोकांना काढून टाकले त्या अर्थी केवळ कायद्याची सक्ती होती म्हणूनच त्यांना कामावर ठेवले होते. अन्यथा कंपन्यांना त्यांचा काही उपयोग नव्हता असा याचा अर्थ निघतो. म्हणजेच या लोकांकडे ज्ञान आणि विविध कौशल्ये असूनही त्याचा त्यांनी कंपनीसाठी उपयोग केला नाही किंवा कंपनीला त्याची जाणीव करून देण्यात ते कमी पडले. कोणत्याही कंपनीत खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न सतत होतच असतात आणि जर कंपनीला या लोकांवरचा खर्च अनुत्पादक वाटत असेल तर संधी मिळाल्यावर त्याचा फायदा कोणीही घेणारच. पण त्याचबरोबर कंपनीला त्यांच्या ज्ञान आणि विविध कौशल्यांचा उपयोग करून घेता आला नाही हे कंपनीचेही अपयश आहे.अर्थात आज हे लोक जात्यात असले तरी कंपन्यांना आणि इतर व्यावसायिकांना ते सुपात आहेत याची जरासुद्धा कल्पना नाही. कारण व्यावसायिकांना आणि विशेषत: छोटय़ा कंपन्यांना घातक इतक्या भयानक तरतुदी या नवीन कायद्यात आणि त्याच्या नियमात आहेत, पण याबद्दल साधी चर्चाही कुठे होताना दिसत नाही वा उद्योग क्षेत्राकडून साधा निषेधाचा सूरही उमटताना दिसत नाही. उलट नवीन कायदा आल्याबद्दल सर्व जण नाचत आहेत.कालिदास वांजपे, ठाणेप्रचारसभांत पदांचा उल्लेख टाळा!लोकसभेच्या निवडणुकांचा प्रचार जोर धरू लागला आहे. शरद पवार, सुशीलकुमार िशदे हेही प्रचाराच्या रणधुमाळीत सामील झाले आहेत. मुख्यमंत्रीही सभा घेत आहेत. त्याचे वृत्तांकन करताना केंद्रीय कृषिमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री असा उल्लेख टाळावा. कारण प्रचारसभेत बोलताना ही मंडळी त्यांच्या पदाच्या भूमिकेतून बोलत नाहीत, तर पक्षाच्या भूमिकेतून बोलत असतात. मुख्यमंत्री असे म्हणतात; म्हणजे खरे असेल, असा सर्वसाधारण मतदारांचा ग्रह होऊ शकतो. एका अर्थाने मतदारांवर यामुळे प्रभाव पडू शकतो. वृत्तांकन करताना पक्षाचे नेते एवढाच उल्लेख करावा. सर्व प्रसारमाध्यमांनी ही दक्षता घ्यायला हवी. देशभरातील सर्व पक्षांसाठी हे लागू करण्यात यावे. गार्गी बनहट्टी, दादरपरकीय शब्दांचा धुडगूस..‘प्रबोधन पर्व’ सदरात स्वा. सावरकरांच्या भाषाशुद्धिविचारांविषयी माहिती (२९ मार्च) वाचली. स्वा. सावरकरांच्या पुढाकाराने अनेक उत्तमोत्तम नवीन शब्द मराठी भाषेत रूढ झाले. आज ते सर्वपरिचित झाले आहेत. मराठी माणसांनी आत्मसात केले आहेत. विधानसभा, उद्योगपती, न्यायमूर्ती, महापौर, म.न.पा., दिनांक, क्रमांक, दैनंदिनी अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. स्वा. सावरकरांनी म्हटले आहे, ‘प्रत्येक जिवंत भाषेत इतर भाषांतील शब्द काही प्रमाणात यावयाचेच. पण ते भाषेच्या घरात दास म्हणून असावेत. मूळ भाषेला मारण्याइतके ते प्रबळ आणि बहुसंख्य होतात तेव्हा त्यांना हाकलून द्यायलाच हवे.’ मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी अन्य भाषांतील शब्दांचा अंगीकार करायला हवा हे खरे. पण त्यामुळे मूळ शुद्ध मराठी शब्द लुप्त होऊ नयेत. या संदर्भात मराठी भाषकांना विशेषत: लेखकांना, काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात. ते असे : १) शुद्ध मराठी शब्द ‘विपुल’ आणि ‘पुष्कळ’ असताना ‘मुबलक’ शब्द का वापरावा? २) ‘इभ्रत’ शब्दाने लेखनाची ‘प्रतिष्ठा’ वाढते काय? ३) ‘मनाई’मुळे प्रतिबंधाला अटकाव होतो का? ४) ‘संमती’ टाकून ‘कबुली’ला मान्यता का द्यावी? ५) ‘मर्दुमकी’ शब्द वापरण्यात शौर्य ते कसले? आणि पराक्रम तो कोणता? ६) आपण आजीवन ‘तहहयात’च लिहिणार का? ७) ‘बेइमान शब्द वापरणारा मराठी माणूस कृतघ्न नव्हे काय? ८) प्राज्ञा, सामथ्र्य असे समर्पक शब्द असताना ‘बिशाद’ लिहिण्याची छाती कशी होते? असो. आता ‘मेहेरबानी’न लिहिण्याची ‘कृपा’ कराल का?प्रा. य. ना. वालावलकरपाणवठा, चव्हाटा, छे, धोबीघाटच!‘चव्हाटे आणि पाणवठे’ हे संपादकीय (५ एप्रिल) वाचले. पाणवठा प्रामुख्याने स्त्रियांच्या आपापसातील गुपितांच्या देवघेवींचे ठिकाण होते. लेकीसुना म्हणजे तरुण वयातील स्त्रियांना एकमेकींशी मोकळेपणाने बोलण्यासाठी सुरक्षित जागा नदीवर मिळत असे. आज फेसबुकने ती उणीव भरून काढली आहे. चव्हाटय़ावर पुरुषांची बठक असे. उपद्रवमूल्य असलेले गावातले पुरुष गावातील खऱ्याखोटय़ा भानगडींची चर्चा करत बसलेले दिसत. आज वार्ताहरांनी काही प्रमाणात त्याची सुधारलेली आवृत्ती आपल्यासमोर ठेवली आहे. सध्या निवडणुकीच्या प्रचारसभांमधून जे दिसत आहे त्याला धोबीघाट म्हणणेच जास्त योग्य ठरेल असे वाटते. विशेषत: washing dirty linen या प्रकारच्या भाषणांमुळे धोबीघाटच आठवतो. अस्तंगत झालेल्या चाळींमधला सार्वजनिक नळ हे एक वेगळेच प्रकरण होते.गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (प.)अन्य घटनांनाही असे महत्त्व द्यावे..‘शक्ती मिल सामूहिक बलात्कारप्रकरणी तिघांना फाशीच!’ आणि इतर बातम्या (५ एप्रिल) वाचल्यावर तपास यंत्रणा आणि सरकारी पक्ष यांच्यातील सहकार्यामुळे सामूहिक यश मिळाले हे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांचे मत पटते; परंतु सदर प्रकरणी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सत्र न्यायालयात जातीने उपस्थित राहून एक प्रकारे राजकीय इच्छा दाखवून दिली आणि त्या वेळी ‘ही मुंबईची निर्भया केस’ असे म्हणून महत्त्वही दिले हे लक्षात घेतले पाहिजे. या नंतर १ नोव्हेंबर रोजी िदडोशी येथे सामूहिक बलात्काराची घटना घडली तेव्हा गुन्हा नोंदवण्यातही टाळाटाळ होत असल्याचे वृत्त आले होते; परंतु पुढे सहा जणांना अटक होऊनही ते प्रकरण थंडावल्यासारखे झाले. मेघवाडी येथे १५ मार्च रोजी एका तरुणीवर तिघांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २६ मार्च) आल्यावर त्यासंबंधी पुढे काय झाले ते कळले नाही. या घटनांकडे ‘मोठय़ा शहरात होणाऱ्या लहान घटना’ म्हणून न पाहता पुरेसे महत्त्व दिले तर याही प्रकरणात न्याय होऊन समाजात योग्य संदेश जाण्यास मदत होईल असे वाटते. याच संदर्भात नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा उल्लेख केला पाहिजे. तेथेही सामूहिक यश मिळणे आवश्यक असून त्याबाबत अपयश आल्याची खंत अधिकाऱ्याने व्यक्त करणे किंवा कधी तरी सरकारने कबुली देणे पुरेसे नाही. मुकुंद नवरे, गोरेगाव पूर्व
