राजेगावातील हकीकत वाचून मन चीड, संताप, भय, दु:ख, उद्वेग, निराशा, हतबलता अशा संमिश्र भावनांनी झाकोळले. स्वत:च्या माणूसपणाची लाज वाटली. हरिनाम सप्ताहाच्या आड झालेले हे कृत्य जाहीर झाल्याने आजवर पार पडलेल्या सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमांच्या पडद्याआड काय काय घडून गेले असेल, असाही प्रश्न पडला. धर्म माणसाला एक तर लाचार, विवश करतो किंवा दहशतवादी या ‘ओ माय गॉड’ चित्रपटातील संवादाची प्रत्यक्ष प्रचीती आली.
या लाजिरवाण्या घटनेच्या दर्शनी कारणांची आणि परिणामांची चर्चा होत आहे आणि होईलही; पण मुळात या बुद्रुक राजेगावाची एकूण लोकसंख्या किती? वर्गणीपकी नावानिशी फाडलेल्या पावत्यांची रक्कम किती? अनाम (की बेनामी?) देणग्या किती? गावात दारूची दुकाने किती? सरपंच मुख्य सूत्रधार असणाऱ्या या हरिनाम सप्ताहासाठी पक्षाचा किंवा शासकीय निधी वापरला गेला का? आणि मुख्य गोष्ट म्हणजे या सर्व कलहाचे मूळ कारण असलेला जमविलेल्या (की दाखविलेल्या?) तीस लाखांच्या निधीचा हिशेब या गोष्टी कधी आमच्यासमोर येतील काय? भाजपचे आणि विशेषत: भाजपच्या महिला आघाडीचे लक्ष्मण घुलेबद्दल मत काय? त्याची नियत, त्याचा हिशेबही न मागू देणारा माज त्यांना आधी माहीत नव्हता, की तीच त्याची पात्रता होती याचाही खुलासा होईल तर बरे! हरिनाम सप्ताहाकरिता तीस लाखांचा निधी गोळा होतो किंवा जमविला जातो, हीही गोष्ट शंकास्पद नाही काय?
पीडित महिलेला सांगायला आता आमच्याकडे ‘ठेविले अनंते तसेची रहावे’ याखेरीज दुसरे कुठले शब्द आहेत काय?

बरखास्तीच्या घोषणांपेक्षा, प्रामाणिक अधिकारी नेमा
राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी विधानसभेत, दुरुस्ती मंडळ बरखास्त करणार असल्याची घोषणा केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता ३१ मार्च ) वाचले. याआधी डिसेंबर २००९ अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्र्यांनी दुरुस्ती मंडळातील संबंधित इमारतीचा पुनर्वकिास करून यातील राहत्या रहिवाशांचा प्रश्न सोडवणार इ. घोषणा केल्या होत्या; पण आजवर त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
मंडळ बरखास्त करण्याआधी यात होत असलेला भ्रष्टाचार थांबवणे गरजेचे आहे. संक्रमण शिबिरात अधिकारी-कर्मचारी शासनाची संपत्ती असलेले गाळे खोटय़ा कागदपत्राच्या आधारे २५ लाखाला विकणारे, आमच्या हक्काची घरे (‘सरप्लस एरिया’) लाटलेले विकासक, मास्टर लिस्टमधून कर्मचारी-अधिकारी- दलाल संगनमताने आमची घरे गिळंकृत करणारे.. या सगळ्यांवर खरोखरच ‘ब्रेक’ लावणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी रामस्वामी यांची ४ महिन्यांत तडकाफडकी बदली करण्यात येते, हे दुरुस्ती मंडळ बरखास्तीचे पहिले पाऊल म्हणावे का?
निष्क्रिय अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी यांना रामस्वामींचा धाक होता. म्हणून ते आल्यापासून कारभारात फरक जाणवत होता. अधिकारी खूप आहेत आणि अजूनही येतील, पण लोकांना जलद निर्णय घेऊन न्याय मिळण्याची अपेक्षा असते. ती अपेक्षा रामस्वामी पूर्ण करत होते.
आजदेखील, म्हाडा भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी रामस्वामींसारख्या अधिकाऱ्यांची नितांत गरज असून या पदावर ते कायम राहिल्यास नक्कीच काही वर्षांत दुरुस्ती मंडळ बरखास्त करता आले असते.
 – अभिजित पेठे (अध्यक्ष-ट्रान्झिस्ट कॅम्प असोसिएशन), मुंबई.

क्रिकेटखेरीज अन्य खेळ कळत नाहीत, ही निराशा!
‘काय चाललंय काय!’मधील १ एप्रिल रोजीच्या व्यंगचित्रातून प्रशांत कुलकर्णी यांनी भारतीय मानसिकतेवर अचूक बोट ठेवले आहे.
व्यंगचित्रातील गृहस्थाच्या आजूबाजूला वर्तमानपत्रे पडलेली आहेत. त्यावर क्रिकेट विश्वचषक भारत हरला, क्रिकेटपटूंची सुमार कामगिरी, क्रिकेट : दारुण पराभव वगरे बातम्या मोठय़ा मथळय़ाच्या आहेत. या बातम्यांनी तो बिचारा भलताच निराश झालाय आणि त्याला ‘सगळीकडे फारच निराशाजनक’ चित्र दिसायला लागल्याचे तो फोनवर कुणाला तरी सांगतो आहे.. टीव्हीवर दिसत असलेल्या, सायना नेहवालने जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवल्याच्या बातमीला मात्र त्याच्या लेखी स्थान नाही!
मेरी कोमने महिला जागतिक बॉिक्सग अजिंक्यपद पाचव्यांदा मिळवणे, दीपिका पल्लिकल ने स्क्वॉशमध्ये जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दहांत स्थान मिळवणे किंवा आताचे सायना नेहवालचे हे यश, क्रिकेट वगळता इतर खेळांशी संबंधित अशा घडामोडींवर ना आपले लक्ष असते, ना त्या खेळांमध्ये आपले खेळाडू विविध विजेतेपद पटकावत आहेत याचा आपल्याला अभिमान असतो.
 असे का व्हावे?
 बिलियर्ड, स्क्वॉश यांसारख्या खेळात आपले पंकज अडवाणी, दीपिका पल्लिकल विविध स्पर्धामध्ये चमकदार कामगिरी करतात; परंतु या खेळांविषयी प्राथमिक ज्ञानसुद्धा आपल्याला नसते आणि आपण ते जाणून घेण्याचा प्रयत्नही करीत नाही. भारतीयांच्या नेमक्या याच मानसिकतेचे प्रातिनिधिक चित्र कुलकर्णीनी त्यांच्या व्यंगचित्रात रेखाटले आहे.
-युवराज साखरे,  पुणे</strong>
 
उसाला आता तरी  चाप लावाच
डाळीने शंभरी गाठल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ३१ मार्च) वाचून राजेन्द्र सिंह यांच्या ‘लोकसत्ता- आयडिया एक्स्चेंज’मधील संवादाची (२९ मार्च) आठवण झाली. ‘चुकीच्या जल व्यवस्थापनामुळे महाराष्ट्रातील ७२ टक्के भूजलसाठे संपले आहेत. महाराष्ट्रात- मराठवाडय़ात- उसाऐवजी डाळी लावूनही शेतकरी पसा मिळवू शकतो’ या त्यांच्या म्हणण्यात बरेच तथ्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आणि शेतीमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून अवाजवी पाण्याचा वापर करणाऱ्या उसासारख्या पिकाऐवजी डाळीच्या पिकासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावयास हवे.  बहुतेक साखर कारखाने काँग्रेस / राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असल्यामुळे युतीच्या सरकारला हे करणे राजकीयदृष्टय़ादेखील शक्य आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ होते.
– शोभा नाडकर्णी, नेरुळ

इशारा मिळाला, प्रयत्नही होवोत
‘मिझोराममधील ‘गच्छंती’चा इशारा’ हा विद्याधर वैद्य यांचा लेख (१ एप्रिल) वाचला आणि ईशान्य भारतात राहणारे लोक हेसुद्धा आपल्यासारखेच भारतीय आहेत अशी जाण पाहून आनंद झाला. नाही तर इतर वेळी राजकीय व शासकीय हालचाली पाहून त्याबद्दल शंका निर्माण होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ईशान्य भारत दुर्लक्षित आहे. ईशान्य भारतातील असंतोष कमी करणे ही अंतर्गत संरक्षण व शांततेसाठी अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी राजकीय व शासकीय स्तरांवरून विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. नाही तर इशारे वारंवार मिळूनही देशापुढील आव्हान कायम राहील.
– अंकुश शेवाळे, पुणे

याला स्टंटबाजी म्हणणे अत्यंत अयोग्य
‘ठो-ठो अपरिपक्वपणा..’ या अन्वयार्थ (१ एप्रिल) मधली अनेक विधाने ओढूनताणून केलेली वाटली. इतर देशांतील राष्ट्रप्रमुखांनी सायकलवरून प्रवास केला तर त्याचे कौतुक होते; पण महाजन बुलेटवरून फिरले किंवा त्यांनी टपरीवर चहा घेतला, तर ‘लोकसत्ता’ त्यांची खिल्ली उडवते. ‘महाजन बंदूक दाखवत वावरले’ हे विधान तर विपर्यस्तच आहे. महाजनांनी पिस्तूल व्यवस्थित कमरेच्या पट्टय़ाला खोचले होते. त्याचा फक्त दस्ता दिसत होता – याला प्रदर्शन कसे म्हणता येईल?
 पिस्तूल बरोबर बाळगणे याचा सुरक्षा यंत्रणेवर विश्वास नसणे असा  अर्थ काढणे हेही तर्कदुष्ट आहे; किंबहुना शस्त्रपरवानाधारकाने शस्त्र स्वत:जवळ ठेवणे हेच योग्य आहे, कारण एरवी ते दुसऱ्या कुणा व्यक्तीच्या हातात पडल्यास त्याचा गरवापर होऊ शकतो. अशा घटना अनेकदा घडलेल्याही आहेत. त्यामुळे महाजनांनी शस्त्र बाळगणे याला स्टंटबाजी म्हणणे अत्यंत अयोग्य आहे.  
– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)