यूपीए सरकारने सुरू केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये दस्तुरखुद्द सोनिया गांधी यांचे नाव असले तरी आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. एका अर्थी ही योजना म्हणजे काँग्रेसची निवडणूक जीवनदायी योजनाच आहे. तेव्हा सोनिया, राहुल आदीकरून सर्व काँग्रेसी मंडळी या योजनेची लाभार्थी आहेच. परंतु येथे निर्देश या योजनेच्या राजकीय लाभहानीकडे नाहीच. सरकारी योजना लोकोपयोगी असेल, तर तिच्यामुळे एखाद्या राजकीय पक्षाला निवडणुकीत चार मते जास्त मिळतील म्हणून ओरड करण्याचे काहीही कारण नाही. परंतु अशा योजनांचा फायदा जेव्हा भलतेच लोक लाटू पाहतात, किंबहुना प्रत्येक सरकारी योजना म्हणजे आपल्याच कार्यकर्त्यांना उपकृत करण्याचे साधन अशा पद्धतीने पुढारी मंडळी तिच्याकडे पाहू लागतात, तेव्हा ते आक्षेपार्ह आहे, टीकार्ह आहे. जीवनदायी आरोग्य योजनेंतर्गत नागपूरच्या शकुंतला भगत नामक कोणा लक्षाधीश महिलेस आरोग्य कार्ड देण्यात आल्याची बातमी आम्ही काल पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केली. एखाद्या सरकारी योजनेचे प्रारंभीपासूनच कसे तीनतेरा वाजविले जातात याचे उत्तम उदाहरण म्हणून ती प्रसिद्ध करण्यात आली होती. योजना गरिबांना ‘आवास’ देण्याची असो की शौचालये बांधून देण्याची, शेततळ्यांची असो की जवाहर विहिरींची, तिच्या लाभार्थ्यांची यादी काढल्यास, अशा योजनांच्या अंमलबजावणीत ‘तळागाळातूनच’ कसा भ्रष्टाचार होतो हे लक्षात येईल. यात कोणास आश्चर्य वाटून घ्यायचे असेल, तर ते याचेच की आता या योजनाबद्ध भ्रष्टाचाराबद्दल कोणासही काही वाटेनासे झाले आहे. गावातल्या सरपंचाने आपल्या गोतावळ्यातच किती योजना मार्गी लावल्या, यावरून त्याची पत ठरण्याचे दिवस आता येथे कायम मुक्कामी आले आहेत. तरी बरे, प्रस्तुत जीवनदायी आरोग्य योजना ही ज्या राजीव गांधी यांच्या नावाने सुरू करण्यात आली आहे, त्यांनीच सरकारी रुपया तळातल्या गरिबापर्यंत पोहचेपर्यंत त्याला किती पाय फुटतात यावर बोट ठेवले होते. जीवनदायी आरोग्य योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर किती भार पडेल, ती अन्नसुरक्षा योजनेसारखीच आर्थिकदृष्टय़ा भारभूत ठरणार नाही ना, हे प्रश्न आहेतच. त्यांचा सामना आज ना उद्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला करावा लागणारच आहे. परंतु एक बाब मात्र खरी की ही योजना आपल्या महागडय़ा आरोग्य व्यवस्थेने गांजलेल्या गरीब रुग्णांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. आपल्या आरोग्य व्यवस्थेबद्दल काय बोलावे? या व्यवस्थेतील गैरप्रकारांची लक्तरे काही दिवसांपूर्वीच लॅन्सेट मासिकाच्या पानांतून झळकली होती. इस्पितळे, आरोग्य तपासणी केंद्रे, आरोग्य विम्याच्या कंपन्या म्हणजे रुग्णांची लूटमार, असेच समीकरण आपल्याकडे तयार होऊ लागले आहे. अशा स्थितीत महागडय़ा उपचारांअभावी एखादा गरीब रुग्ण मरू नये, ही या योजनेमागची तडफड लक्षात घेतली पाहिजे. अमेरिकेत अलीकडेच अशाच प्रकारचे आरोग्य धोरण लागू करण्यात आले. ते ओबामा केअर म्हणून ओळखले जाते. त्याला तेथील उजव्यांचा विरोध आहे. जीवनदायीला येथील अनेक खासगी इस्पितळांचा विरोध आहे. एकंदर याही अर्थाने ही योजना म्हणजे सोनिया केअरच आहे. ते काहीही असले तरी लोकांच्या जीवनमृत्यूशी थेटच नाते सांगणारी ही योजना आहे. तिचे अन्य योजनांप्रमाणे कोणीही यावे आणि लुटून जावे असे सरकारी संक्रांतीचे वाण बनू नये.
