दलित नेतृत्वाबद्दल असलेल्या काँग्रेसच्या उदासीनतेमुळे रामविलास पासवान, रामदास आठवले यांच्यासारखे नेते भाजपची पाठराखण करताना दिसत आहेत. मुस्लीम मतांची संभाव्य तूट भरून काढण्यासाठी भाजपला हे नवे सवंगडी हवेच आहेत. मात्र, यानिमित्ताने नवनवे चेहरे भाजपमध्ये दाखल झाल्याने नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्व अप्रत्यक्षपणे वाढत राहणार आहे.लोकसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागते तसतशी अनेकांना आपापल्या अस्तित्वाची जाणीव होऊ लागते. या जाणिवेतून पक्षत्याग, कुणाच्या कळपात सामील होणे, तिसऱ्या आघाडीची चाळवाचाळव सुरू होते. या चाळवाचाळवीमुळे प्रस्थापित पक्षांना फारसा धक्का लागत नाही. यंदाची परिस्थिती मात्र तशी नाही. विविध नेत्यांच्या पक्षांतरामुळे काँग्रेसचे नुकसान होण्याची जास्त भीती आहे. बिहारमधील दलित नेते रामविलास पासवान, माजी सनदी अधिकारी उदित राज यांच्या भाजप तर महाराष्ट्रात रामदास आठवले यांच्या महायुतीतील प्रवेशामुळे नरेंद्र मोदी यांनी ‘समरसतेचा’ संदेश दिला आहे.बिहारमध्ये रामविलास पासवान यांच्या नेतृत्वाचा विस्तार होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी काँग्रेसने घेतली. जदयू व राजदच्या नेत्यांना हाताशी धरून पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाची अनेकदा कोंडी करण्यात येत होती. अखेरीस अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाल्याने पासवान यांनी पुत्र चिराग याच्या अतिआग्रहास्तव भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली. गोध्रा दंगलीला बारा वर्षे होत असताना भाजपव्याप्त झालेल्या नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व मान्य करून पासवान यांनी एकप्रकारे काँग्रेसला तोंडघशी पाडले आहे. अल्पसंख्याकविरोधी अशी टीका सातत्याने सहन करणाऱ्या भाजपसाठी हा शुभशकुन आहे. परंतु भाजपच्या सोयीस्कर समरसतावादी तत्त्वज्ञानातील भंपकपणा दूर न झाल्यास पासवान, उदित राज, आठवले यांचे दलितत्व महायुतीतदेखील शाबूत राहील. गोध्रा दंगलीनंतर रालोआतून बाहेर पडणारे पासवान हे पहिले नेते होते. बारा वर्षांनी त्यांना झालेल्या उपरतीमुळे नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांच्यासह साऱ्यांनाच आश्चर्य वाटते आहे. पासवान यांचा रालोआप्रवेश नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडल्यानंतर निश्चित झाला होता. त्यानंतरही काँग्रेसकडून काही तरी मिळेल, या आशेवर पासवान होते. चिराग पासवान यांच्या कुठल्या तरी पडेल चित्रपटाचा मुहूर्त साधण्यासाठी रामविलास पासवान यांनी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना निमंत्रित केले होते. त्यामागे पित्याची पुत्रासाठी असलेली तळमळ होती. राहुल गांधी यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाल्यास चिरागचे राजकीय भवितव्य आपोआपच सुरक्षित होईल, अशी खात्री रामविलास पासवान यांना वाटत होती. परंतु, युवकांना संधी दिली पाहिजे, या काँग्रेसच्या दिखाऊ तत्त्वज्ञानामुळे राहुल गांधी यांच्या विशेष गोटात चिराग यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. रामविलास पासवान यांच्यासाठी हा मोठा धक्का होता. त्यानंतर सुरू झाला पासवान विरुद्ध काँग्रेस संघर्ष! सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयकास पासवान यांनी विरोध केला होता. त्यावरून पहिल्यांदा काँग्रेस नेतृत्वाशी त्यांचे मतभेद निर्माण झाले. बिहारमध्ये पासवान समाजाची चार टक्केमते आहेत. रामविलास पासवान याच समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतात. या चार टक्केमतदारांवर रामविलास पासवान यांच्या नेतृत्वाची मोहिनी असल्याचा अहवाल जपानच्या एका सर्वेक्षण कंपनीने नरेंद्र मोदी व भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांना दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रमुख नेते सुशीलकुमार मोदी, सी. पी. ठाकूर, अश्विनी चौबे यांचा विरोध डावलून मोदी व राजनाथ सिंह यांनी पासवान यांच्यासाठी पायघडय़ा अंथरल्या. नरेंद्र मोदी यांच्या कट्टर (?) हिंदुत्ववादी प्रतिमेमुळे देशभरातील मुस्लीम समुदाय भाजपला मत देणार नाही. त्यामुळे मुस्लिमांखालोखाल निर्णायक असणाऱ्या दलित मतदारांना भुलविण्यासाठी भाजपने केलेली ही मोठी खेळी आहे. हा निर्णय पासवान यांच्या पथ्यावर पडेल. सात लोकसभा मतदारसंघांत पासवान आपले उमेदवार उभे करतील. उर्वरित दोन ठिकाणी जदयुतून बाहेर पडलेल्या बंडखोर नेत्यांना भाजपच्या पाठिंब्यामुळे पासवान उमेवारी देणार आहेत. पासवान यांचा भाजपप्रवेश स्वत:चे अस्तित्व शाबूत ठेवण्यासाठी असला तरी भाजपसाठी मात्र मोठा जुगार आहे. भाजपशी हातमिळवणीचा आग्रह चिराग यांनीच केला होता. लालूप्रसाद यादव यांच्या चिरंजीवाला आव्हान उभे करण्यासाठी रामविलास यांनी हा आग्रह मान्य केला.दलित नेतृत्वाबद्दल असलेली काँग्रेसची उदासीनता हे पासवान, आठवले यांच्या भाजपप्रवेशामागचे एक मोठे कारण आहे. कोणत्याही निवडणुकीत काँग्रेस व भाजपची लढाई सत्तास्थापनेसाठी असते, तर दलित नेत्यांचा झगडा स्वत:च्या अस्तित्वासाठी असतो. त्यातून जास्तीत जास्त फायदा करवून घेण्याची अहमहमिका सुरू होते. दलित नेतृत्व मोठे होणार नाही, झालेच तर ते गांधी घराण्याशी (काँग्रेसशी नव्हे!) एकनिष्ठ राहील याची काळजी काँग्रेसने आजतागायत घेतली. दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना उमेदवारी देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे मांडला होता. हा प्रस्ताव काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी फेटाळला होता. आजही काँग्रेस-भारिप युतीसाठी मुख्यमंत्री चव्हाण सकारात्मक आहेत. परंतु पक्षनेतृत्वाकडून अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ऐन मोक्याच्या क्षणी युती होण्याची शक्यता असली तरी त्यामागे केवळ राजकीय सक्ती (पॉलिटिकल कंपल्शन) असेल. माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांच्या भाजपप्रवेशाने राजपूत मतांचा लाभ भाजपला होईल. अण्णा हजारे यांच्या व्यासपीठावरून भ्रष्टाचारविरोधाचे रणशिंग फुंकणाऱ्या व्ही. के. सिंह यांचा भाजपप्रवेश त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवशीच निश्चित झाला होता. परंतु केवळ राजनाथ सिंह यांच्या इशाऱ्याचा अवकाश होता. राजनाथ सिंह यांनी होकार देताच व्ही. के. सिंह भाजपवासी झालेत. त्यामुळे भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी यांचेच एकहाती वर्चस्व आहे, असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. राजनाथ सिंह ‘ठाकूर’ यांनी पक्षावर आपली पकड घट्ट करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मनोकामना पूर्ण केली आहे. हेच समीकरण मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांच्या भाजपप्रवेशासाठी लागू होते. बागपत लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास सत्यपाल सिंह कमालीचे उत्सुक आहेत. राष्ट्रीय लोक दलाचे नेते चौधरी अजित सिंह यांचा हा मतदारसंघ. १९८९ पासून ते या मतदारसंघातून निवडून येतात. देशात मोदीलाट असल्याच्या भीतीपोटी चौधरी अजित सिंह यांनादेखील सत्यपाल सिंह प्रतिस्पर्धी म्हणून नको आहेत. सत्यपाल सिंह यांना उमेदवारी नको म्हणून चौधरी अजित सिंह यांनी थेट राजनाथ सिंह यांनाच साकडे घातले. ‘एकमेका साह्य़ करू..’ या उदात्त विचारासाठी राजनाथ सिंह हे अजित सिंह यांना नक्कीच मदत करतील.निवडणुकीचे वर्ष म्हणजे पाच वर्षांची बेगमी असते. अस्तिवहीन नेतेदेखील स्वत:चे उपद्रवमूल्य निवडणुकीच्या मोसमात दाखवितात. अशांची दखल घेणे सद्य:स्थितीत काँग्रेस नव्हे, तर भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. काँग्रेस पराभूत तर भाजप उन्मादी विजयाच्या मानसिकतेत आहे. पराभूत मानसिकता शिवाय प्रदेशाध्यक्ष व मुख्यमंत्र्यांमध्ये समन्वय नाही, अशी परिस्थिती महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये आहे. स्वत: किंवा स्वत:च्या मुलाला लोकसभेची उमेदवारी मिळवून देण्यासाठी माणिकराव ठाकरे यांचा आटापिटा सुरू आहे. काँग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश यांच्या मार्फत ठाकरे यांनी अमेरिकेच्या धर्तीवर राहुल गांधी यांनी ठरविलेल्या ‘प्रायमरी’ मतदारसंघात यवतमाळचा समावेश करवला. विधानसभा निवडणूक समोर असल्याने स्थानिक आमदार, नेते माणिकराव ठाकरे अथवा त्यांच्या चिरंजीवांच्या नावाला लोकसभेसाठी विरोध करणार नाहीत. असा तर्क माणिकराव ठाकरे यांचा ‘प्रायमरी’ मतदारसंघ निवडण्यामागे होता. माणिकराव ठाकरे यांच्या डावपेचामुळे घायाळ झालेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नवा डाव खेळला. स्वत: प्रदेशाध्यक्ष उमेदवार असल्यास त्यांचा बराचसा वेळ स्वत:च्या मतदारसंघात जाईल. त्यामुळे राज्यातील प्रचारावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राहुल गांधी यांना ‘प्रायमरी’ मतदारसंघ बदलण्यासाठी साकडे घातले. महाराष्ट्रात प्रायमरी मतदारसंघ दुसऱ्यांदा बदलण्यात आला. त्यामागे फक्त अंतर्गत राजकारण आहे. प्रदेशाध्यक्ष व मुख्यमंत्र्यांमध्ये असलेल्या या मतभेदांमुळे काँग्रेसला लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसेल, अशी भीती काँग्रेसमधूनच व्यक्त होत आहे. नेत्या-कार्यकर्त्यांची पळवापळवी नवी नसली, तरी बदलत्या राजकीय परिस्थितीत हा एक प्रकारे जुगारच आहे. या जुगारात बाबूसिंह कुशवाह प्रकरणासारखा डाव उलटा पडल्यास भाजपला अपशकुन होईल. मोदींच्या पक्षांतर्गत वरचष्म्यामुळे भाजपमध्ये बंडखोरीची शक्यता कमी आहे. याउलट राहुल गांधी यांच्या इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमुळे पक्षातील नेत्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. पक्षातल्या ज्येष्ठांविरोधात नाराजीचा सूर टीम राहुलच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. आपल्या समर्थकांच्या नावांसकट राहुल गांधी यांनी बैठकीचा सविस्तर वृत्तान्त काँगेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना सांगण्याची अपरिपक्वता दाखवली. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या युवा समर्थकांवर पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांची वक्रदृष्टी आहे. नवनव्या चेहऱ्यांना समोर आणण्याऐवजी पक्षांतर्गत भांडणे सोडविण्यात राहुल गांधी यांचा वेळ जाईल. त्याउलट नवनवे चेहरे भाजपमध्ये दाखल झाल्याने नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्व अप्रत्यक्षपणे वाढत राहील. निवडणुकीपूर्वी तयार होणाऱ्या या समीकरणांमुळे काँग्रेस अजूनच नामोहरम होईल.
