‘ही ‘ऊर्जतिा’वस्था ‘पटेल’?’ या अग्रलेखात   (३० जाने.) ऊर्जति पटेल समितीच्या अहवालाची ठळक वैशिष्टय़े व या अनुषंगाने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राजन यांनी रेपो रेट वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, याचे आपण उत्तमरीत्या विश्लेषण केले आहे. या अहवालात भविष्यात किरकोळ महागाई निर्देशांक नियंत्रणात ठेवण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल हे स्पष्ट आहे; परंतु निव्वळ रेपो रेट वाढवून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होतील याबद्दल जरा साशंकताच वाटते. जरी या उपाययोजना योग्य असल्या तरी हे प्रयत्न महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने अपुरे वाटतात.
मे २०११ मध्ये सर्वप्रथम व्याजदरवाढीच्या या चढत्या आलेखाची सुरुवात झाली ती तत्कालीन अभूतपूर्व महागाई रोखण्यासाठीच व त्यानंतर या अग्रलेखात नमूद केल्यानुसार जवळपास दीड डझन वेळा ही व्याज दरवाढ मागील अडीच वर्षांत झाली; परंतु या कालावधीत महागाईचा निर्देशांक वाढतच गेला व सर्वसामान्य जनता या महागाईमुळे पार मेटाकुटीस आली आहे. याचाच अर्थ वरील उपाययोजना महागाई रोखण्यास अपुऱ्या आहेत. या व्याजदरवाढीमुळे बाजारात खेळणारा अतिरिक्त पसा कमी होऊन चलनवाढ कमी होण्यास मदत होईल, हे आपले मत बरोबर आहे. त्यामुळे फक्त गृह कर्जे, वाहन कर्जे व व्यक्तिगत कर्जे महाग होऊन या वस्तूंच्या किमती कदाचित कमी होतील; परंतु ही नाण्याची फक्त एकच बाजू झाली, कारण मुख्य प्रश्न आहे अन्नधान्य, भाज्या, खाद्यतेल व फळे या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी करण्याचा किंवा नियंत्रणात ठेवण्याचा. गरीब व सर्वसामान्य व्यक्ती जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी क्वचितच कर्ज काढतो अथवा महागाई वाढल्याने या वस्तूंची खरेदी कमी करत नाही. फार तर तो चनीच्या वस्तूंवर होणारा खर्च कमी करतो.
अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे मुक्त अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही वस्तूची किंमत बाजारात त्या वस्तूला असलेली मागणी व पुरवठा यांच्यातील तफावतीवर ठरत असते. जर मागणी जास्त व पुरवठा कमी असेल तर किंमत वाढते व पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी असेल तर किंमत कमी होते. सध्याच्या घडीला जीवनावश्यक वस्तूंचा बाजारातील पुरवठा मागणीपेक्षा कमी आहे (किंवा तो जाणूनबुजून रोखला जाण्याचा संशयही वारंवार व्यक्त केला जातो. अलीकडेच झालेल्या कांद्याच्या अभूतपूर्व भाववाढीमुळे या संशयाला दुजोराही मिळाला.) व त्यामुळेच या वस्तूंच्या किमती सतत वाढतच आहेत. याला जबाबदार तीन प्रमुख कारणे आहेत. १. व्यापाऱ्यांची साठेबाजी २. सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी व भ्रष्टाचार ३. वाढती लोकसंख्या. अर्थात या समस्यांवर मूलभूत उपाययोजना करण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकची नसून केंद्र सरकारची आहे व या आघाडीवर केंद्र सरकार सपशेल अयशस्वी ठरले आहे. केंद्र सरकार फक्त मतांवर नजर ठेवून सर्वसामान्य जनतेला भुलविणाऱ्या कर्जमाफी व सबसिडी अशा सवंग योजना जाहीर करून (यामुळे निर्माण होणारी तूट, करांचे दर वाढवून सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातूनच वसूल करते.) मूळ प्रश्नाला नेहमीच बगल देत आले आहे. अर्थात या अहवालाच्या निमित्ताने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे समस्येच्या मुळाशी जाऊन किरकोळ महागाई निर्देशांकाची भविष्यातील वाढ नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट नक्कीच अभिनंदनीय आहे.
पुरुषप्रधान समाजाची वैचारिक दिवाळखोरी
‘वैचारिक दिवाळखोरी’ हा अन्वयार्थ (३१ जाने.) अगदी योग्य शब्दात उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या बेताल बोलण्यामुळे काय होते याचा परामर्श घेणारा आहे. महिला आयोगाच्या सदस्या या पीडित महिलांचा सहानुभूतीने विचार करणाऱ्या असाव्यात अशी अपेक्षा निश्चितच चुकीची नाही. पण त्याऐवजी पीडितेलाच कारण मानून सल्ला देणे हे फक्त दूषित मानसिकतेचे प्रतीक नसून आपल्या पदाचे भान नसल्याचे द्योतक आहे. त्याहूनही सुप्रिया सुळे यांनी त्या वक्तव्याची ‘आजीचा प्रेमळ सल्ला’ म्हणून भलामण करणे जास्त यातनादायक आहे. ही फक्त एका व्यक्तीची किंवा पक्षाची दिवाळखोरी नसून पुरुषप्रधान समाजाची वैचारिक दिवाळखोरी आहे
माया हेमंत भाटकर, चारकोप

पर दु:खम शीतलम..
मिरगेबाईंनी अक्कल पाजळून झाली, की मुली पुरुषांना देहबोलीने अत्याचाराला प्रवृत्त करतात. आतापर्यंत बलात्काराला बळी पडलेली बाईच आरोपीच्या िपजऱ्यात उभी केली जात असे आणि अजूनही तो प्रकार चालूच आहे.
 अलीकडेच सांगली जिल्ह्य़ात एका १५ वर्षीय मुलावर अत्याचाराचा प्रयत्न झाला. त्याने प्रतिकार केल्याने त्याचा छळ करून खून करण्यात आला.  मुलावरही अशी वेळ येते हे उघड होऊ लागले आहे. (प्रसिद्ध लेखक पु.भा. भावेंच्या आत्मचरित्रात, त्यांच्यावर अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याचा उल्लेख आहे.) पण म्हणून कोणी मुलांना, ‘नको रे बाबा, बाहेर जाऊ. बाहेरचे जग वाईट आहे,’ असे सांगत त्यांच्या पायात बेडय़ा घालत नाही किंवा मुलगेच अशा विकृत लोकांना उत्तेजन देतात, असाही कोणी आरोप करत नाही.  पण मुलींना मात्र भयगंडाने पछाडलेले ठेवले जाते किंवा त्यांच्यामध्ये अपराधीपणाची बोच निर्माण करायचा प्रयत्न केला जातो. प्रश्न असा आहे, आपण मुलींना कसे वागावे याचेच डोस पाजत राहाणार, की गुन्हेगारांना त्यांच्या गुन्ह्य़ाची शिक्षा होईल असे पाहाणार.
निर्भया प्रकरण झाले तेव्हा काही समाजवादी आणि ‘सौजन्यमूर्ती’ तथाकथित स्त्रीमुक्तीवाल्या महिलांनी एकूण सूर लावला तो ‘गुन्हेगाराला फाशी देऊन गुन्हे थांबले आहेत का?’ फाशी देऊन खून किंवा गुन्हे थांबले नाहीत, तरी आपण केलेल्या कृत्याला अशी शिक्षा होते हे गुन्हेगाराला व तशाच मनोवृत्तीच्या लोकांना समजणे अत्यंत गरजेचे असते. या बायकांचे ‘पर दु:खम शीतलम ’असेच असते. त्यांना जर अशा अत्याचाराचे बळी व्हावे लागले, तर त्यांच्या तोंडून अशी भाषा येणार नाही.
स्मिता पटवर्धन, सांगली
पटसंख्या वाढण्यासाठी झटा ना!
‘अपुऱ्या पटसंख्येच्या पुराव्यानंतरही शाळा सुरूच’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २४ जाने.) व त्यावरील प्रा. मोरे यांचे पत्र (लोकमानस, २९ जाने.) वाचले. सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण हक्ककायदा यानुसार कोणतीही व्यक्ती शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, हे मान्य केलेले आहे.
रात्रशाळेतील मुले ही दिवसा काम करणारी असतात. ती जवळच्याच रात्रशाळेत प्रवेश घेतात. तेव्हा एखाद्या रात्रशाळेतील वर्गात ३०-३५ मुले असतील तर दुसऱ्यात १०-१२ किंवा कमी मुले असू शकतील. रात्रशाळा बंद केली तर या मुलांचे भवितव्य अंधारातच राहील. तेव्हा कमी पटसंख्या म्हणून रात्रशाळा बंद करणे, हा उपाय होऊच शकत नाही. महात्मा फुल्यांच्या पहिल्या रात्रशाळेत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या मुली होत्या. तरी त्यांनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला नाही. एक मुलगी शिकली तर सर्व घर शिक्षणप्रवृत्त होते. नलिनी शहाणे यांनी या क्षेत्रात चांगले काम केले आहे. तरीही  रात्रशाळा बंद करण्याऐवजी पटसंख्या कशी वाढेल याचा प्रयत्न त्यांनी करावा. रात्रशाळेतील शिक्षकांना प्रोत्साहित करावे व त्यांनाही पटसंख्या वाढविण्यासाठी झटण्यास सांगावे.
व्ही. व्ही. चिकोडीकर, अंधेरी

रडीच्या डावाचे उत्तम उदाहरण..
‘५१ वर्षांपूर्वीचं गाणं’ हे अशोक राजवाडे यांचे पत्र (लोकमानस,     २९ जाने.) म्हणजे रडीचा डाव खेळण्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.     ‘ऐ मेरे वतन के लोगों..’ या गाण्यातील शब्दांनी पंडित नेहरू यांचेदेखील डोळे पाणावले. या गाण्यातील कोणताही शब्द किंवा कोणतीही ओळ खटकल्याचे आजपर्यंत कोणीही म्हटलेले नाही. राजवाडे यांनाच काही शब्द का खटकावे?  ‘धर्मद्वेषाचे अनेक उद्योग करून पुढच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी मंचावर आतुर झालेले मोदी’ हे  राजवाडे यांचे पूर्णपणे वैयक्तिक मत असू शकते. वयोमानामुळे समजा लता मंगेशकर यांचा स्वर नीट लागला नसेल तर त्यात त्यांचा काय दोष? मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात कोणताही बेसूरपणा नव्हता. उलट हा कार्यक्रम प्रत्यक्ष वा वाहिन्यांवरून बघणाऱ्या सर्वानाच राष्ट्रप्रेमाने भारावून जाण्याची अनुभूती मिळाली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे याप्रसंगी नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेल्या मनोगतात कोणताही राजकीय अभिनिवेश नव्हता.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>