20 September 2020

News Flash

भांडवली नफ्याच्या अतार्किक तरतुदीचा फेरविचार हवा

‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ अर्थात भांडवली नफ्याची तरतूद भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेली अनेक वष्रे आहे. विशेषत: स्थावर मालमत्तांच्या विक्रीनंतर होणारा अल्पकालीन नफा, दीर्घकालीन नफा, भाववाढीचा निर्देशांक,

| June 16, 2014 12:25 pm

‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ अर्थात भांडवली नफ्याची तरतूद भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेली अनेक वष्रे आहे. विशेषत: स्थावर मालमत्तांच्या विक्रीनंतर होणारा अल्पकालीन नफा, दीर्घकालीन नफा, भाववाढीचा निर्देशांक, त्यानुसार कर आकारणी, बँकेत स्वतंत्र खाते उघडणे, विशिष्ट कालावधीच्या आत दुसरी स्थावर मालमत्ता विकत घेणे अथवा सरकारी बॉण्डमध्ये सदर नफा दीर्घकालीन गुंतवणे अथवा नफ्याच्या २० टक्के कर भरणे अशा तरतुदी ढोबळमानाने आहेत. एकापेक्षा अधिक मालमत्ता विकत घेता येतात का यासंबंधी मतभिन्नता आहे. (अनेक कर सल्लागार वर्षांनुवष्रे सदर तरतुदींशी खेळत फी कमावत आहेत.)
सदर तरतुदीचा फायदा एकंदरीत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला किती झाला याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. माझ्या मते याचा फायदा केवळ घरबांधणी क्षेत्रालाच झाला, पर्यायाने बिल्डरांना झाला आणि गुंतवणूक म्हणून स्थावर मालमत्तेत पसे गुंतवणूक करणाऱ्यांना झाला. त्यामुळे एका अर्थाने भरमसाट पसा केवळ घरबांधणी क्षेत्रातच फिरत राहिला, त्यामधील नफा वाढला, त्यामुळे अधिक पसा आकर्षति झाला आणि घरबांधणी क्षेत्र बेसुमार वाढले. घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली. निम्मी घरे केवळ गुंतवणूकदार विकत घेऊ लागले, भाडय़ाने देऊन अधिक गब्बर झाले. जास्त चांगली संधी आल्यावर आधीची मालमत्ता विकून नव्याने वाढणाऱ्या भागात नव्या सदनिका घेऊ लागले. आडमाप नफ्यामुळे शेतजमीन विकून बिल्डर होण्याचे स्वप्न सर्वाना पडू लागले. त्यामुळे अनियोजित शहरीकरण अफाट प्रमाणात वाढले. राजकारणी आणि नोकरशहांची बिल्डर जमात स्वाभाविक कारणांमुळे लाडकी असल्यामुळे सरकारची सर्वच धोरणे बिल्डरकेंद्री राहू लागली. साहजिकच एकाच क्षेत्रात भरमसाट गुंतवणूक होऊन घरबांधणी क्षेत्राला सूज आली.
विकसनशील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची इतर क्षेत्रे गुंतवणूकदारांना आकर्षक वाटेनाशी झाली. शेअर बाजारातून वैयक्तिक गुंतवणूकदार पसार झाला. पायाभूत सुविधा, उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग), विमा, शिक्षण अशी इतर अनेक महत्त्वाची मूलभूत क्षेत्रे दुर्लक्षित व मागास राहिली. या सर्व अनर्थाचे कारण कॅपिटल गेन टॅक्स अर्थात भांडवली नफ्याची अताíकक तरतूद हे आहे. कृत्रिमरीत्या एकाच क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यापेक्षा भारताच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने कॅपिटल गेन टॅक्स तरतुदींचा पुनर्वचिार करावा. सर्व क्षेत्रांना नसíगक आणि निकोप स्पर्धा करून भांडवलस्नेही होण्यासाठी तरतूद करणे हे सरकारचे काम आहे. त्या दृष्टीने योग्य आणि समतोल कर तरतुदी येत्या अर्थसंकल्पात नव्या अर्थमंत्र्यांनी कराव्यात, ही अपेक्षा.
अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे.

आरोग्य धोरणात नवे काही असण्याची शक्यता कमीच
डॉ. श्याम अष्टेकर यांच्या १२ जूनच्या लेखामुळे कोणाचे गरसमज होऊ नयेत म्हणून संबंधित वस्तुस्थिती मांडत आहे. भाजप सरकार आरोग्य सेवांसाठीचा सरकारी खर्च दुप्पट करून तो राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दुप्पट म्हणजे ३ टक्के करणार, असे अष्टेकरांनी म्हटले आहे. पण भाजपचा जाहीरनामा किंवा सरकारची निवेदने यात असे म्हटलेले नाही. नियोजन मंडळाने नेमलेल्या श्रीनाथ रेड्डी समितीच्या शिफारशींवर अष्टेकरांनी टीका केली आहे. त्याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे, भारतात आरोग्य खर्चापकी ७०-७५ टक्के खर्च लोक आपल्या खिशातून करतात तो २०११ पर्यंत ३३ टक्क्य़ांपर्यंत उतरवावा; त्यासाठी सरकारी खर्चाचे प्रमाण सध्या जे राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.२ टक्के आहे ते २०१७ व २०११ पर्यंत अनुक्रमे ‘किमान’ २.५ व ३ टक्के करावे की जेणेकरून सरकारी खर्चाचा वाटा ६६ टक्के होईल;  खासगी सेवा विमा कंपन्यांमार्फत विकत न घेता सरकारने त्या स्वत: विकत घ्याव्यात; खासगी सेवांनी शास्त्रीय पायावरच सेवा द्याव्यात यासाठी त्यांच्यावर स्वायत्त यंत्रणेमार्फत नियंत्रण आणावे इत्यादी शिफारशी रेड्डी-समितीने केल्या आहेत. त्यावर टीका करताना ज्या जर्मन मॉडेलची अष्टेकर शिफारस करतात, त्यातही आरोग्य सेवेवरील खर्चाचे राष्ट्रीय उत्पादनाशी प्रमाण ९ टक्के आहे व त्यात सरकारचा वाटा तर ७५ टक्के आहे.
अष्टेकरांचे वेगळे म्हणणे हे आहे की, सामाजिक आरोग्य-विमा हा मार्ग वापरावा. पण त्यासाठी विमा कंपन्यांचे सहकार्य घ्यावे लागणार. त्यात त्यांचे स्वत:चे हितसंबंध निर्माण होतात. बडे खासगी हितसंबंध आले की काय घोळ होतात ते अमेरिकन व मेक्सिकन मॉडेलमध्ये अनुभवले आहे. भारतातील अनुभव तर आहे की इतर देशात विमा-कंपन्यांचे कमिशन ७-८ टक्के असताना आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्रात आरोग्यश्री व जीवनदायी योजनेत ते २५ टक्के आहे! खासगी सेवा विकत घेण्याचे काम सार्वजनिक क्षेत्रातील स्वायत्त संस्था का करू शकणार नाही? (खासगी कंपन्यांकडून औषधे खरेदी करून सरकारी दवाखान्यांना मोफत पुरवण्याचे काम तामिळनाडूमध्ये अशी संस्था १९९७ पासून उत्तमरीत्या करत आहे.)
दुसरे म्हणजे ‘आरोग्य-विम्यासाठी जनतेला आíथक सहभागाची अट घालण्याचे अप्रिय पाऊल नव्या सरकारने उचलावेच,’ असे अष्टेकरांचे म्हणणे आहे. संघटित क्षेत्रातील, सुस्थितील लोक आज आरोग्य सेवेसाठी विमा किंवा इतर योजनेसाठी आíथक सहभाग देतातच. तो चालूच ठेवला पाहिजे याबाबत वाद नाही, पण गरिबांनीही (३०-४० टक्के) आíथक सहभाग द्यायचा, अशी अट घालणे म्हणजे त्यांना सेवा नाकारणे आहे. अष्टेकरांनी केलेल्या इतर शिफारशी बिगर-अ‍ॅलोपॅथिक सेवांचा अपवाद वगळता, थोडय़ाफार फरकाने रेड्डी समितीच्या रिपोर्टमध्येही आहेत. त्यांच्या आणखीही काही शिफारशी आहेत. रेड्डी-समितीच्या शिफारशी अमलात आणण्याच्या नावाखाली वेगळीच पावले सरकारने उचलली. भाजपचा जाहीरनामा व भाजप सरकारची विधाने बघता यापेक्षा फार काही वेगळी पावले ते उचलण्याची शक्यता फारशी नाही. काँग्रेसपेक्षा वेगळे धोरण घेतो आहोत असे म्हणतील, काही गोष्टी थोडय़ा वेगळ्या करतील, शब्द वेगळे वापरतील, पण गेल्या २-३ वर्षांत काँग्रेस सरकारने जी दिशा घेतली, तीच चालू राहण्याची शक्यता आहे. आयुर्वेदाला अधिक उठाव दिला जाईल एवढेच.   
डॉ. अनंत फडके

अनाठायी खर्चाचे ठाणे जिल्हा विभाजन
ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून वसई, डहाणू, तलासरी, वाडा, जव्हार, मोखाडा इत्यादी तालुक्यांचा एक वेगळा पालघर जिल्हा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या नव्या जिल्हानिर्मितीसाठी १५६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य आधीच कर्जबाजारी आहे. गरिबांसाठीच्या अनेक योजना निधीअभावी कार्यान्वित होत नसताना हा अनाठायी खर्च करण्याची काय गरज होती ते समजत नाही. वरील तालुके मागासलेले आहेत हे खरे आहे. त्यांच्या विकासासाठी त्यांचा वेगळा जिल्हा करण्याची आवश्यकता नाही. हे १५६ कोटी रुपये त्यांच्या विकासासाठी त्यांना ठाणे जिल्ह्य़ात राहूनही वापरता आले असते. काही वर्षांपूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून एक स्वतंत्र सिंधुदुर्ग जिल्हा करण्यात आला; परंतु त्याचा लाभ बहुसंख्य लोकांना काहीच झाला नाही. ज्या थोडय़ा लोकांचे जिल्हा मुख्यालयात काम असते, त्यांना फार तर लांब जावे लागत नाही, पण ही कामे करून घेण्याचे अधिकार उप-जिल्हाधिकाऱ्याला देऊन हे साध्य करता आले असते.
तसेच ठाणे जिल्हा विभाजनाचे. स्वतंत्र जिल्हा करण्यापेक्षा उप-जिल्हाधिकारी नेमून त्याची कचेरी पालघर येथे ठेवावी आणि त्याला पुरेसे अधिकार द्यावेत. वेगळा जिल्हा करून अपव्यय करण्याची गरज नाही. राजकीय नेते वेगळा जिल्हा, वेगळे राज्य अशा मागण्या वरचेवर करतात. त्यात त्यांचा काही तरी स्वार्थ असतो. वेगळ्या राज्याची मागणी होते, कारण त्यामुळे आणखी मंत्रिपदे उपलब्ध होतात,  त्यात समाजहित आहे का, हे तपासून पाहिले पाहिजे.
केशव आचार्य, अंधेरी (मुंबई)

वारकऱ्यांची यादवीच
‘वारकऱ्यांची यादवी’ हा अग्रलेख (१२ जून) व त्याविरोधी प्रतिक्रिया (लोकमानस, १३ जून) या दोन्हीमधून एक मुद्दा राहिला आहे. ‘जादूटोणाविरोधी कायद्या’च्या वेळी वारकऱ्यांच्यात दोन गट पडले होते. एका गटाचा पािठबा होता तर एका गटाचा विरोध होता. विरोधी गटाने तर भाजप व शिवसेनेला आपला वापर करू दिला होता. आता ही ‘वारकऱ्यांची यादवी’ नव्हे तर काय?
– रवी सहस्रबुद्धे  ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 16, 2014 12:25 pm

Web Title: readers reaction on news 15
Next Stories
1 दादा झालासे कळस..
2 अपेक्षांचे ओझे
3 आधी गुंतवणूक, मग स्वयंपूर्णता!
Just Now!
X