08 August 2020

News Flash

शीतयुद्धानंतर भारताची शस्त्रखरेदीही मुक्त!

'रशियन विमानांनाच अपघात का?' असा प्रश्न करणारे पत्र (लोकमानस, २७ ऑक्टो.) वाचले. मागे 'सिंधुरत्न' या नौकेला अपघात झाला होता तीसुद्धा रशियन बनावटीची होती. या समस्यांचे

| October 28, 2014 12:53 pm

‘रशियन विमानांनाच अपघात का?’ असा प्रश्न करणारे पत्र (लोकमानस, २७ ऑक्टो.) वाचले. मागे ‘सिंधुरत्न’ या नौकेला अपघात झाला होता तीसुद्धा रशियन बनावटीची होती. या समस्यांचे मूळ भारत-रशिया संबंधांपर्यंत पोहोचते. भारत-रशिया सामरिक संबंधांची सुरुवात चीन युद्धानंतर झाली. आपल्याला रशियाने जी मदत केली होती ती पूर्णपणे आपले राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवूनच केली होती, हे लक्षात घ्यावे लागेल. प्रत्यक्षात आपल्याला वेळोवेळी अमेरिकेनेही मदत देऊ केली होती. आपले आíथक हितसंबंध कायमच सजगपणे जोपासणाऱ्या अमेरिकेला भारत निषिद्ध नव्हता. पण त्या वेळेस असलेल्या आपल्या परराष्ट्र धोरणात अमेरिकेची मदत बसत असूनसुद्धा ती परवडणारी नव्हती. वानगीदखल आपण मिग विमानांचे उदाहरण घेऊ. अमेरिकेच्या एफ-१६ च्या साधारण जवळपास जाणारी ही विमाने होती आणि पाकिस्तानशी असलेले संबंध लक्षात घेत आपण त्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला. याचे कारण ही विमाने तुलनेने स्वस्त होतीच, पण त्यांचा दर्जाही तेव्हा नक्कीच बरा होता. भारत-रशिया यांची राष्ट्रीय अíथक तत्त्वेही तेव्हा मिळतीजुळती होती. भारत-रशिया सामरिक संबंध घट्ट होऊ लागले ते या पाश्र्वभूमीवर. पण या मदतीबरोबरच काही समस्या येऊन पडल्या. या रशियन बनावटीच्या विमानांचे सुटे भाग मिळवणे महाअवघड होते. हे सुटे भाग महाग तर होतेच, पण ते भलत्याच दिरंगाईने मिळत होते. पोलादी पडदा असलेल्या रशियन व्यवस्थेत हे रशियाचे धोरण होते की रशियन नोकरशाहीच्या लालफितीच्या कारभारमुळे हे होत होते, हे कळायला मार्ग नाही. त्याचबरोबर महत्त्वाचे म्हणजे रशियाने आपल्याला कधीही या विमानांचे वा लढाऊ जहाजांचे तंत्रज्ञान दिले नाही. आज ज्या ज्या यंत्रणांमध्ये समस्या उद्भवत आहेत त्या सगळ्या या काळातल्या आहेत, हे इथे लक्षात घायला हवे.
शीतयुद्धाचा काळ ओसरला तशी भारताने कात टाकली. त्याआधी कारगिल युद्धात पाकिस्तानला धडा शिकवणाऱ्या लांबपल्ल्याच्या बोफोर्स तोफा राजीव गांधींनी स्वीडनकडून घेतल्या. नरसिंह राव सरकारच्या काळात भारताने इस्रायलशी संबंध सुरू केले. अमेरिका, फ्रान्स हे देश आता आपल्या व्यवस्थेला अस्पृश्य वाटेनासे झाले. गेल्या काही वर्षांत इस्रायलकडून बराक क्षेपणास्त्रे तसेच हवेतल्या हवेत चारी बाजूंनी टेहळणी करीत शत्रूचा नाश करणारी यंत्रणा (अहअउर) घेतली (इस्रायल आपला सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार देश आहे). जग्वारसारखी विमाने फ्रान्सकडून मिळाली. भारताच्या संरक्षण सज्जतेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. त्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आणि मेक इन इंडिया या धोरणाखालील प्रकल्पांचा उपयोग व्हायला हवा.
सौरभ गणपत्ये, ठाणे.

विस्तारणाऱ्या ‘ऑनलाइन’ क्षेत्राचे पंख करजाळ्यात का अडकवता?
‘ऑनलाइन खरेदीही आता करकक्षेत?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २३ ऑक्टोबर) वाचले. ई-कॉमर्सच्या बाबतीत केवळ राज्य सरकारेच नव्हे, तर केंद्रानेही आता गांभीर्याने धोरण आखण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात व्यवहार झाल्याचे न दाखवता परराज्यात झाल्याचे ‘दाखवून’ ऑनलाइन रीटेिलग कंपन्या विक्रीकर बुडवीत असल्याचा दावा तितकासा पटणारा वाटत नाही. ऑनलाइन खरेदीबद्दलचा माझा अनुभव असा आहे, की त्या (फ्लिपकार्ट) खरेदीचा इन्व्हॉइस हा बेंगळूरुस्थित कंपनीच्या नावे असतो, तसेच विकत घेतलेली वस्तू कंपनीच्या कर्नाटकातील गोदामामधून महाराष्ट्रातील मुंबईजवळच्या कुठल्या तरी वितरण केंद्रात पोहोचविली जाते व तेथून ती घरपोच केली जाते. याचाच अर्थ, हा व्यवहार केंद्रीय विक्रीकराच्या अधीन असतो आणि इन्व्हॉइसवर केंद्रीय विक्रीकर लागू केल्याची स्पष्ट नोंदही असते. जर अशी विकत घेतलेली वस्तू प्रत्यक्षात कर्नाटक ते महाराष्ट्र असा प्रवास करीत नसेल व महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रातच तिचा व्यवहार पूर्ण होत असेल, तर मुंबईच्या हद्दीवरच्या ऑक्ट्रॉय नाक्यावरची नोंद किंवा कंपनीच्या महाराष्ट्रातील वितरण केंद्रांवर साठवलेल्या मालाची आवक नोंद तपासून खरोखरच आंतरराज्यीय विक्री झाली आहे, की ही राज्य विक्रीकर (ज्याचा दर केंद्रीय विक्रीकरापेक्षा अधिक आहे) बुडविण्यासाठी केलेली निव्वळ धूळफेक आहे, हे तपासून पाहणे सहज शक्य आहे.   
ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मिळणाऱ्या भरघोस सवलती या मुख्यत्वेकरून उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंतची लांबलचक साखळी तोडून मधल्या मध्यस्थ/ दलालांकरिता केल्या जाणाऱ्या कमिशन व अन्य खर्चाची बचत करून दिलेल्या असतात. या सवलतींमुळेच आणि विश्वासार्ह सेवेमुळे मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहकवर्ग ऑनलाइन खरेदीकडे वळला आहे. त्यामुळे पोटशूळ उठलेल्या पारंपरिक दुकानदारांनी फ्लिपकार्टच्या ‘बिगबिलिअन डे’त झालेल्या तांत्रिक गोंधळाचे कारण पुढे करीत केंद्र सरकारकडे तक्रार  केली होती. मात्र वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  कोणतीही चौकशी करण्याचा इरादा नसल्याचे स्पष्टीकरण देत या पारंपरिक दुकानदारांना चपराक लगावली होती.
अशी तक्रार करणारे पारंपरिक दुकानदार हे मात्र सोयीस्करपणे विसरतात की, काही वर्षांपूर्वी याच पारंपरिक दुकानांचा आधुनिक अवतार असलेल्या ‘बिगबाजार’ने जेव्हा २६ जानेवारीच्या सुट्टीच्या निमित्ताने दणदणीत सवलती देऊ केल्या होत्या, त्या वेळीही त्यांच्या दुकानांत ग्राहकांची रेटारेटी, माल उपलब्ध नसणे, इ. प्रकार घडलेच होते. मात्र म्हणून त्यांची कोणी ‘चौकशी’ केली नाही.
एकीकडे सरकार माहिती अधिकाराची माहिती ऑनलाइन करण्याच्या प्रयत्नात आहे, ‘डिजिटल इंडिया’सारखा तंत्रज्ञानाधिष्ठित कार्यक्रम हाती घेतला जात आहे. मात्र त्याच वेळी, कर बुडतो अशी ओरड करून ऑनलाइन रिटेलिंग कंपन्यांना अकारण (आणि बादरायण संबंध जोडून) कराच्या जाळ्यात ओढून या नव्याने विस्तारत असलेल्या क्षेत्राचे पंख कापण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
सर्वच क्षेत्रांत ‘ऑनलाइन’ होणे आणि ग्राहकांना ‘क्लिक’सरशी सर्व काही मिळवून देणे हा आजच्या व्यापाराचा मंत्र असताना, या केंद्र आणि राज्यांच्या तळ्यात-मळ्यात चालणाऱ्या गोष्टी अर्थव्यवस्थेला आणि ग्राहकहितालाही हानिकारक ठरण्याची शक्यता आहे, आणि म्हणून या कर-आक्रमकतेला वेळीच आवर घालणे आवश्यक आहे.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)

सत्तेच्या सारिपाटातही वसा टिकावा..
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी गेली अनेक वर्षे जे नि:स्वार्थ कार्य केले, त्यातून भाजपला महाराष्ट्राचा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनविण्याची संधी मिळाली आहे. हे करताना संघाचा वसा व वारसा कायम ठेवत महाराष्ट्राच्या शेतकरी, कामगार, मजूर, सर्वसामान्य व गोरगरीब जनतेच्या आशा-आकांक्षा खऱ्या अर्थाने पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. ही गोष्ट अजिबात साधी-सोपी नाही.
  कुठल्याही राजवटीत सामान्य माणूस किमान गरजांची, सुखाची, चांगल्या प्रपंचाची व सुरक्षेची अपेक्षा करतो. त्याची साधी कामे सहज झाली पाहिजेत. यासाठी ‘कृतिशील शिक्षण आणि समर्थ माणूस’ ही अपेक्षा भांडवलदारी शैक्षणिक अर्थव्यवस्थेत कितपत साध्य होईल, हा मूलगामी प्रश्न आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण हे सामाजिक जीवनासाठी घातक आहे. याचाही विचार करावा लागणार आहे. संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन शक्य नाही, मात्र व्यवस्था लोकाभिमुख कराव्या लागणार आहेत. सत्तेच्या सारिपाटात असे रयतेचे राज्य येईल का? संघ स्वयंसेवकांची ही खरी कसोटी व परीक्षा आहे.
सोमनाथ सावळे, बुलडाणा.

दिलासादायक!
भाऊबीजेची संध्याकाळ. पेंगुळलेले प्रवासी घेऊन ‘बेस्ट’ बस वेगाने माहिम कॉजवेवरून चालली असताना, अपंगांसाठी असलेल्या सीटवर बसलेल्या एका प्रवाशाचा डोळस आधार असलेली काठी बसच्या बाहेर पडली. चाणाक्ष वाहकाच्या लक्षात येताच त्याने चालकाला बस थांबवायचा इशारा केला, धावत जाऊन काठी प्रवाशाच्या स्वाधीन केली. एरवी सुटय़ा पशांसाठी कटकट, प्रवाशांशी उर्मटपणा यांसाठी लक्षात राहणाऱ्या बसवाहकाचे हे रूप दिलासा देणारे होते!
तेजस्विनी पानसरे, विलेपाल्रे (मुंबई)

‘राष्ट्रवादी’चा पाठिंबा परिषदेत उपयोगी!
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालानंतरच्या ‘त्रिशंकू’ परिस्थितीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षास जाहीर केलेला विनाअट पाठिंबा खूपच महत्त्वाचा आहे. राज्याच्या हितासाठी व स्थिर सरकार स्थापनेस त्याचा उपयोग नक्कीच होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा हा विधान परिषद सभागृहात अतिशय उपयोगाचा ठरेल. त्या सदनात विधेयके मंजूर होण्यास नवीन सरकारला बहुमत नसल्याने, या बिनशर्त पािठब्याची नक्कीच मदत होईल.
 – अरुणकुमार जोशी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 28, 2014 12:53 pm

Web Title: readers reaction on news 2
Next Stories
1 रशियन विमानांनाच अपघात का?
2 सुलभ, आवडती उत्तरे?
3 पवारनीतीला प्रौढतेचा मुलामा नको!
Just Now!
X