‘आता राज्य भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची वेळ’ ही नरेंद्र मोदींच्या घोषणेची बातमी वाचून (लोकसत्ता, २२ ऑगस्ट) करमणूक झाली. महाराष्ट्राच्या कारभारावर टीका करायला एक राजकीय हल्ला म्हणून हे ठीक आहे; पण त्यामुळे मोदींवर विश्वास बसावा अशी परिस्थिती नाही. गुजरातमधील कारभाराबद्दल बोलायचं झालं तर बाबुभाई बोखिरिया आणि पुरुषोत्तम सोळंकी या नावाचे दोन मंत्री खुद्द मोदींच्या काळात होते. गुजरातमधल्या ५८ धरणांत कुठल्याही टेंडर प्रक्रियेशिवाय मासेमारीसाठी कंत्राटं दिल्याचे सोळंकींवर आरोप होते. यामुळे राज्याचं ४०० कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा दावा केला जात होता. तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनिवाल यांनी याबाबत निर्णय द्यावा, अशी भूमिका गुजरात उच्च न्यायालयाने घेतली. राज्यपालांनी गुजरात शासनाचा ‘अपुऱ्या पुराव्या’चा मुद्दा अमान्य करून सदर मंत्र्याला आरोपी करायला परवानगी दिली. सोळंकी यांनी यावर उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली, पण सोळंकी यांचा दावा कोर्टाने फेटाळून लावला.बाबुभाई बोखिरिया हे मोदींच्या काळात गुजरातमध्ये जल आणि कृषी विभागाचे मंत्री होते. अवैध चुनखडीच्या खाणकामात ५४ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे त्यांच्यावर आरोप होते. त्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांच्या कैदेची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली होती. मात्र पुढे या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. न्यायालयाने यासंबंधी बोखिरिया, मोदी सरकारला नोटिसा दिल्या होत्या. ‘मैं खाता भी नहीं और खाने देता भी नहीं’असं विधान मोदींनी त्यावेळी केलं होतं. गमतीची नसलेली गोष्ट म्हणजे बोखिरिया आता आनंदीबेन पटेल यांच्या मंत्रिमंडळातही आहेत. जलस्रोत, शेती, मासेमारी आणि गोरक्षा अशी खाती त्यांच्याकडे आहेत. रेड्डी बंधूंचे मित्र येडियुरप्पा हे तर आता भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचं पुढे काय होणार यावर वेगळं भाष्य करण्याची गरज नाही. आणि सोहराबुद्दिन चकमकफेम अमित शहा हे आता भाजपचे अध्यक्षच आहेत. तेव्हा आपण भ्रष्टाचारमुक्त राज्य कारभार करू हे मानायला त्यांचा पूर्वेतिहास किंवा वर्तमानातल्या घटनाही साक्षी नाहीत. येडियुरप्पांची पक्षाच्या उपाध्यक्षपदी झालेली निवड ही वेगळ्याच काही गोष्टी दर्शविते. स्वच्छ कारभारापेक्षा विशिष्ट जाती-समूहांची मतं मिळणं भाजप अधिक महत्त्वाचं मानते असा याचा अर्थ असेल, तर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फरक काय? -अशोक राजवाडे, मालाड (पू), मुंबईसरकारची कोणतीही अकारण कृती मनमानीच!‘यात कसली पायमल्ली?’ हे पत्र (लोकमानस, २२ ऑगस्ट) वाचले. ‘कायद्याचे राज्य म्हणजे .. निर्णयांना ज्ञात तत्त्वे आणि नियम यांचा आधार असावा- ( The rule of law . means that decisions should be made by the application of known principles and rules) असे जयसिंघानी वि. भारत सरकार या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.सरकारचा अनियंत्रित / कारण परंपरा नसलेला / मनमानी निर्णय घटनेच्या १४व्या अनुच्छेदाला मंजूर नाही ( Art. 14 strikes at arbitrariness in State action and ensures fairness) असे तत्त्व ई पी रायप्पा वि. तामिळनाडू सरकार, मनेका वि. भारत सरकार या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले आहे. सरकारची प्रत्येक कृती संयुक्तिक कारणास्तवच असावी आणि कोणतीही अकारण कृती मनमानीच असते (Every State action must be informed by reason and it follows that an act uninformed by reason, is arbitrary) अशी घटनेच्या १४व्या अनुच्छेदाची व्याप्ती असल्याचे कायद्यातील सर्वमान्य तत्त्व आहे. ‘नेमके काय करावयाचे? याचे कोणतेच चित्र निर्णय घेताना डोळ्यापुढे नव्हते’ हा अनियंत्रित / कारण परंपरा नसलेला / मनमानी निर्णय होतो, अर्थातच घटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदाचा उघड भंग होतो. -राजीव जोशी, नेरळयोगाबरोबर भाषेवर प्रेम करणारे अय्यंगार गुरुजी‘देहवाद्याचा उपासक’ हा अग्रलेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. वसईतील पापडी गावातील व्यसनमुक्ती केंद्रात अय्यंगार गुरुजी योग प्रशिक्षण वर्गाच्या उद्घाटनासाठी १५ वर्षांपूर्वी आले होते. अय्यंगार नाव ऐकून वाटलं होतं की गुरुजी हिंदी व इंग्रजीमधून सूचना देतील, पण प्रत्यक्ष वर्ग सुरू झाला तेव्हा गुरुजी अस्खलित मराठीत बोलत होते. तो सुखद धक्का होता. त्यानंतर गुरुजींनाच त्यांच्या सुंदर मराठीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले होते, अरे मी पुण्याचाच आहे. ग्लोबल होत असताना आम्ही एवढी प्रगती केली की आम्हाला मराठी बोलायला शरम वाटते. मराठी भाषिक कुटुंबातील मुलं तर या भाषेचा द्वेष करतात. ते अत्यंत वाईट मराठी बोलतात. त्यांचे पालकही मुलांच्या भाषादारिद्रय़ाचं समर्थन करतात. अय्यंगार गुरुजी जसे योगगुरू होते तसेच ते भाषाप्रेमीही होते. ते जगभरात गेले पण आपली मुळं विसरले नाहीत. सायमन मार्टिन, वसईजीवघेणा संघर्ष केला तरच नाथसागर भरेल..‘गोदामाय, त्यांना माफ कर’ हा प्रदीप पुरंदरे यांचा लेख (रविवार विशेष, १७ ऑगस्ट) वाचला. लेखकाने व्यक्त केलेले विचार अगदी गंभीरतेने घ्यायला हवेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर निम्न तेरणा प्रकल्पसुद्धा आता सरासरी पर्जन्यात भरणे कठीण आहे. आज असे कित्येक प्रकल्प पूर्ण भरणार नाहीत. पसे घेऊन संकल्पचित्रास मान्यता दिल्या जातात. शासनास पसे खाण्यासाठी एस्टिमेट पाहिजे, मग सर्व प्रशासन त्यासाठी कामाला लागते. प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध नसताना संकल्पचित्रास मान्यता दिली जाते. अशा प्रकल्पात पाणीच येणार नाही तर सिंचन वाढेल कुठून? अभियंता पांढरे यांच्यासारखे लोक आवाज उठवतात, पण पािठब्याअभावी सर्व शांत होते. आज अशा अनेक प्रकल्पांची लाखो-कोटींची गुंतवणूक व्यर्थ होत आहे. मराठवाडय़ाच्या लोकांनी जीवघेणा संघर्ष केला तर नाथसागर भरेल, अन्यथा प्यायला पाणी मिळणार नाही. मराठवाडय़ातील नेत्यांना याची जाणीव होणार नाही आणि झाली तरी ही ताटाखालील मांजरं आपल्या पक्षाबरोबर दोन हात करणार नाहीत. -विनोद मसने, लातूर
