04 August 2020

News Flash

मदत नको, शिक्षा द्या

कोर्टाचे आदेश धाब्यावर बसवून मंत्र्यांपासून संत्र्यांपर्यंत सर्वानी दहीहंडी उत्सवाचा जो तमाशा सोमवारी सामान्य जनतेला दाखवला त्याने उबग आला.

| August 20, 2014 01:01 am

कोर्टाचे आदेश धाब्यावर बसवून मंत्र्यांपासून संत्र्यांपर्यंत सर्वानी दहीहंडी उत्सवाचा जो तमाशा सोमवारी सामान्य जनतेला दाखवला त्याने उबग आला. दहाव्या थरापर्यंत चढून दाखवा आणि केव्हाही घरी येऊन एक कोटी रुपये घेऊन जा, असं आव्हान दिलेलं टीव्हीवर पाहिलं.. याचा अर्थ त्यांच्या घरात एक कोटी रुपये रोख ठेवलेले आहेत? मग अशा वेळी आपले प्राप्तिकर खाते काय करते?
जखमी आणि मृत गोविंदांसाठी आता मदत मागितली जाईल. सरकारने ती मुळीच करू नये. कायदा मोडून उत्सव साजरे करणाऱ्यांनी ते स्वत:च्या जबाबदारीवर केले पाहिजेत. त्यासाठी जनतेचा पसा वापरणे म्हणजे आयजीच्या जिवावर बायजी उदार असा प्रकार आहे आणि कायदा मोडला तरी कोणी काही करू शकत नाही या घातक समजावर शिक्कामोर्तब होईल. आयोजक मंडळांकडून ही भरपाई वसूल केली गेली पाहिजे आणि जखमी गोिवदा बरे झाले की, न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक करून कडक कारवाई केली पाहिजे. मृत गोविंदांच्या वारसांना संबंधित व्यवस्थापन किंवा सरकारकडून अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाणार असेल तर त्यांच्याकडून दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणार नाही याची लेखी हमी घेऊनच नोकरीत रुजू करून घ्यावे. बाल गोिवदांच्या पालकांना जबर दंड किंवा शिक्षा ठोठावली पाहिजे.   कठोर कारवाईची शस्त्रक्रिया केल्याशिवाय मस्तवालपणाच्या या कर्करोगातून सामान्य जनतेची सुटका होणार नाही.
विजया परिमल

‘दोनदा हत्ये’नंतरही वाट संपली नाही..
बरोबर एक वर्षांपूर्वी २० ऑगस्टला समाजकंटकांनी विवेकवादी नरेंद्र दाभोलकरांची सकाळच्या प्रहरी गोळ्या घालून हत्या केली. एक वर्षांचा कालावधी लोटला तरी बाबा, दादा व आबा यांचे सरकार त्यांच्या मारेकऱ्यांना शोधू शकली नाही. त्यामुळे त्यांची सरकारी हत्यादेखील झाली की काय, असा दाट संशय निर्माण होतो. दाभोलकरांची एकदा बंदुकीच्या गोळीने आणि दुसऱ्यांदा इथल्या सरकारी अनास्थेने अशी दोनदा हत्या केली, हेच मनाला पटते. नरबळी आणि अंधश्रद्धेच्या विरोधात समाजजागृतीचा वसा घेतलेल्या दाभोलकरांचाच बळी दिला जावा? ज्या कोणी मारेकऱ्यांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या त्याला त्यांच्या कार्याची किंमत माहीत नसेल, त्यामुळे त्यांचाही बळी अंधश्रद्धेतून गेला असे म्हणावे लागेल.
पण प्रश्न उरतो त्यांच्या कार्याचा. ती समाजपरिवर्तनाची वाट संपली नाही, तर ती विस्तीर्ण झाली आहे.
रमेश आंबिरकर, मु.पो. डिकसळ, ता. कळंब, जि. उस्मनाबाद

अनधिकृत थरांचा धंदा; मरतो गोविंदा
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश अक्षरश: पायदळी तुडवत दहीहंडी उत्सव मोठय़ा दिमाखात(!) पार पाडला गेला. जे कायद्याचे उल्लंघन करतात त्यांना कायद्याच्या परिभाषेत गुन्हेगार म्हणतात. त्यामुळे हे सर्व घडत असताना जे लोकप्रतिनिधी, पोलीस यंत्रणा तेथे उपस्थित होत्या ते हे सर्व उघडय़ा डोळ्यांनी फक्त पाहत राहिले, आनंद घेत राहिले त्यांना काय म्हणावे? उद्या बलात्कार होताना पाहण्याचाही हे आनंद घेतील!
आपल्याकडे सत्ता आहे, राज्याचे गृह मंत्रालय आहे म्हणजे आपल्याला कायदे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचेही आदेश मोडण्याचे सर्वाधिकार आहेत या अशा उन्मादात ही मंडळी दिसत होती. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामसम्राट अशी ज्यांची ख्याती आज ठाण्यात आहे त्या ‘जितेंद्रिय’ मंडळींना अनधिकृत बांधकामे किंवा मजले बांधणे एवढे लीलया जमते, त्यांना गोिवदांचे अनधिकृत थर लावायला कितीसा वेळ लागणार. मग ते अनधिकृत थर पडून त्या थरातील काही जण ठार झाले तरी चालतील, त्यांना काय त्याचे. मग हेच हात वर करून नामानिराळे, धर्माचे तारणहार आणि मसिहा बनायला मोकळे. अशा मसीहांमुळे ज्या अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळते, ती कोसळून आतापर्यंत किती तरी जण मृत्युमुखी पडले. कोणाला काय शिक्षा झाली?  सगळे मोकळे. मेले मात्र सामान्य नागरिक. तसेच गोविंदाचे होते आहे. मरतात ते फक्त सामान्य गोविंदा. गोविंदा हा उत्सव राहिला नसून गोविंदा हा नेत्यांचा धंदा झाला आहे, असे वाटते.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

सणांच्या नावाने रस्ते बळकावणारी दहशत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना पायदळी तुडवून दहीहंडीचे थर रचल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ दि. १९ च्या अंकात वाचले. १८ तारखेला सार्वजनिक रस्त्यांवर जो काही राजकीय िधगाणा घातला गेला ते कृत्य मुजोरी नव्हे, तर  दहशतवादच आहे. न्यायसंस्था अस्तित्वात असताना हे नेते इतके मोकाट सुटून सातत्याने गेली काही वष्रे न्यायालयाच्या आदेशांविरुद्ध कृत्ये करतात हे कसले लक्षण आहे? सर्व शासकीय यंत्रणांना धाब्यावर बसवणे, जनतेच्या सांस्कृतिक धार्मिक बाबतीत उठाठेव करणे, दादागिरीच्या जोरावर स्वत:चे वर्चस्व वाढविणे, या सर्व कृत्यांना अविचारी, मुजोरी म्हटले तरी ही दहशतवादाची विषवल्ली आहे. ती समूळ उपटण्याचे धारिष्टय़ आज कोणामध्येही नाही. ठाणे शहरात, १९७८ साली गजबजलेल्या टेम्बी नाक्यावर सार्वजनिक रस्त्यावर नवसाला पावणारी, हाकेला धावणारी देवी प्रकट झाली. तिचा महिमा ओळखून अनेक देवदेवता राजकीय नेत्यांकडून रस्त्यावर आणल्या गेल्या. अशा उत्सवांपासून मिळणारा राजकीय लाभ पाहून ठाण्यात अनेक ठिकाणी असे उत्सव सुरू झाले. नव्याने चत्री नवरात्रदेखील आता साजरे केले जाते. राजकीय नेत्यांच्या रस्त्यावरील नवरात्रोत्सवात सुरुवातीला आधी स्टेजवर देवीचा फोटो लावायचा. नंतर एखाद्या वर्षी देवीची मूर्ती आणून स्टेजवर लहानसे मंदिर उभारायचे. नंतर बजेट वाढवून मूर्तीभोवती दिमाखदार सजावटीचा भव्य माहोल उभारायचा आणि ती मूर्ती जणू प्राणप्रतिष्ठा केल्यासारखी त्या रस्त्यावर नवरात्रात नऊ दिवस कायमस्वरूपी विराजमान करायची, हा मार्ग सर्रास अवलंबिला जातो.  
 हे सर्व उद्योग या सुसंस्कृत शहरात राजकीय लाभ उठविण्यासाठी व पर्यायाने स्वत:च्या तुंबडय़ा भरण्यासाठीच केले जात आहेत. मात्र ते करताना न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करणे हा दहशतवाद आहे.
रजनी अशोक देवधर, ठाणे

बाप्पाही ‘अ‍ॅडजेस्ट’ होणार?
गणेशोत्सवाच्या सार्वजनिक स्वरूपाची संकल्पना सामाजिक प्रबोधनासाठी उगम पावली. स्वातंत्र्यक्रांतीसाठी समाज संघटित करण्याचे सामथ्र्य या उत्सवात होते; परंतु काळानुसार याचा उद्देश बदलत गेला. राजकीय पुढाऱ्यांकरिता हे माध्यम ठरले, साधन झाले. कार्यकर्त्यांसाठी हा विरंगुळ्याचा कार्यक्रम आणि जनता तर या उत्सवाला देखाव्यांची स्पर्धाच समजू लागली आहे. बाप्पा यामध्ये ‘अ‍ॅडजेस्ट’ झाला, की औपचारिकता म्हणून भजन-आरत्यांचे संस्कार पार पडतात. आत मंडपात प्रयत्नपूर्वक तयार केलेले सात्त्विक वातावरण बाहेर कार्यकर्त्यांच्या अतिउत्साहामुळे मात्र फोल ठरते. वर्गणी, देणगी, जाहिरातींच्या रूपात जमणारा अमाप पसा हा समाजाच्या कल्याणासाठी किती खर्च केला जातो, हा प्रश्न आक्षेपार्ह बनला आहे.
 प्रदूषणविरहित उत्सवदेखील एवढय़ाच दिमाखात, उत्साहात साजरा करता येण्यासारखा आहे; पण तसा प्रयत्न कितीशी मंडळे करतात? आगमन, विसर्जनच्या मिरवणुकीतील अश्लीलपणा तर करमणूक झाली आहे. संस्कारांवर पाणी सोडून संस्कृती टिकवण्याच्या या आधुनिक उत्सव पद्धतीला जर वेळीच आवर घातला नाही, तर धर्माचा खेळ होईल, संस्कार फॅशन बनेल, उत्सवांचा बाजार भरेल, देव केवळ निमित्त बनून राहील आणि सेवा ही कधी न घडणारी अपेक्षा ठरेल.
अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)

घागर उताणीच?
दहीहंडी फोडताना रचण्यात येणाऱ्या थरांमध्ये १२ वर्षांवरीलच मुला-मुलींना सामील करण्याची मुभा देताना आवाजाच्या पातळीवर मर्यादा ठेवण्याचे व सुरक्षिततेच्या उपायांची तजवीज करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले खरे, परंतु गोविंदा पथकांना त्याचे काहीच देणेघेणे नसावे हे गोपाळकाल्याच्या दिवशी लक्षात आले. हिंदू सणाच्या विरोधातच नेहमी कारवाई का केली जाते, असा कांगावा करणाऱ्या या मंडळींना कालच्या गोपाळकाल्यात कायम जायबंदी झालेल्या सहकाऱ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने काय उत्तर आहे, हे आता विचारण्याची वेळ आलेली आहे.
– मुरली पाठक, विलेपार्ले पूर्व

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 20, 2014 1:01 am

Web Title: readers reaction on news 28
Next Stories
1 अँटनींच्या अहवालानंतर नवीन काय होणार?
2 बडय़ा कर्जबुडव्यांना जमिनीवर आणा!
3 स्वातंत्र्याचा ताळेबंद
Just Now!
X