04 August 2020

News Flash

अँटनींच्या अहवालानंतर नवीन काय होणार?

‘अँटनींचा अलगद अहवाल’ हा ‘अन्वयार्थ’ चपखल शब्दांत काँग्रेस पक्षाच्या भावनिक घालमेलीवर भाष्य करणारा आहे. इतका मोठा पराभव वाटय़ास आल्यावर त्याचा अभ्यास करणे ओघानेच आले

| August 19, 2014 12:00 pm

‘अँटनींचा अलगद अहवाल’ हा ‘अन्वयार्थ’ चपखल शब्दांत काँग्रेस पक्षाच्या भावनिक घालमेलीवर भाष्य करणारा आहे. इतका मोठा पराभव वाटय़ास आल्यावर त्याचा अभ्यास करणे ओघानेच आले; पण व्यक्तिपूजक पक्षामध्ये तो निपक्षपणे होणे कठीणच होते आणि आहे. त्यामुळेच, अयोग्य उमेदवारांची निवड हे कारण दाखविताना खरे तर हे उमेदवार निवडणाऱ्या अयोग्य वारसदाराची निवड म्हणायचे आहे, हे सर्वानाच ठाऊक आहे. त्याच वेळी १० वष्रे सत्ता सांभाळताना सामान्य जनतेच्या सामान्य अपेक्षांकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले, हेही एक कारण आहे ते या अहवालात अनुल्लेखित आहे.
अर्थात हा अहवाल एक औपचारिकता आहे हे सर्व जाणून आहेत. काँग्रेसला गरज आहे ती फक्त ‘आम आदमी’ वगैरे नेहमीच्या हाका न देता खरोखर जनतेत जाण्याची सुरुवात करण्याची. दहा वर्षांपूर्वी ‘रोड शो’ करून सोनिया गांधींनी अशी दमदार सुरुवात केली होती. आता त्याचा प्रभाव संपला हे या पराभवाने दाखवून दिले आहे, त्यामुळे नवीन काय ते शोधा म्हणजे सापडेल.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

‘लष्कराच्या भाकऱ्या’ भाजण्याची आस हवी..
आसाराम लोमटे यांच्या धूळपेर या सदरातील ‘आवाज कुणाचा’ हा लेख (१८ ऑगस्ट) आवडला.  घोषणा देणारे आणि ती ऐकणारे यांची मानसिकता लोमटे यांनी चांगल्या प्रकारे मांडली आहे.  पूर्वी घोषणा देणारे घोषणा देण्याआधी काही वैचारिक खाद्य पुरवीत. त्यांच्यासमोर काही उच्च ध्येय, उद्दिष्टे होती.  ऐकणाऱ्यांकडून कृती अपेक्षित होती. त्याचमुळे ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूंगा’, ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच’, या घोषणांना अर्थ प्राप्त झाला आणि पुढे समुदायाने कृतीही केली. काळाबरोबर घोषणा पोकळ झाल्या, उद्दिष्टे स्वार्थी बनली आणि समुदायाला आपल्या पदरात काय पडते आहे तेवढेच पाहायची सवय लागली.  लोमटे यांच्याच भाषेत बोलायचे तर लोकांत मिसळणे संपले. त्यामुळेच चळवळी जवळजवळ बंद पडल्या.  लष्कराच्या भाकऱ्या भाजायची आस आटली.  अर्थात पूर्वी काय किंवा आता काय, ऐकणाऱ्यांपकी प्रत्यक्ष कृती करणारे अगदी थोडे आणि ‘वा! भाषण छान झाले’ असे म्हणणारे जास्त आहेत.  हे जेव्हा उलटे होईल तेव्हाच समाज खऱ्या अर्थाने जागा होईल.
अभय दातार, ऑपेरा हाउस, मुंबई

जीवनाच्या सलगतेसाठी पुनर्जन्माची गरज नाही
‘पुनर्जन्म न मानल्यास समाजाच्या प्रगतीची काळजीही अशक्य’ हे श्रीकांत पटवर्धन यांचे पत्र (लोकमानस, ९ ऑगस्ट) वाचले. पुनर्जन्मासारख्या श्रद्धेमागे समाजाच्या विकासाची कळकळ असू शकते आणि कुणीतरी पुरुषार्थाला चालना देण्यासाठी ही दंतकथा रचली असावी, ही उच्चकोटीची सृजनशीलताच म्हणायला हवी.
मात्र, पुनर्जन्म मानण्यासाठी आत्मा ही संकल्पना गृहीत धरली जाते तीच मुळी बिनबुडाची आहे.. बिनबुडाची अशासाठी की प्रत्येकाची आत्म्याची व्याख्याच वेगवेगळी असू शकते. काहींच्या मते तो प्रत्येक नव्या जन्माच्या वेळी उत्पन्न होतो आणि मृत्यूनंतर ‘कयामत’च्या दिवसाची वाट बघत पाìकगला ठेवला जातो. काहींना तो देह बदलत फिरत असतो असा विश्वास वाटतो. देह बदलल्यानंतर काहींच्या मते त्याला नवी ओळख प्राप्त होते. तर बोधिसत्त्व कोठल्याही देहात बोधिसत्त्वच असतो, असेही मानणारे काहीजण आहेत. ‘हॅरी पॉटर’मधील खलनायक (या पुस्तकांची लेखिका मुळात ग्रीक पुराणकथा आणि तत्त्वज्ञानाची विदुषी आहे) तर आपल्या आत्म्याचे अनेक तुकडे करून वेगवेगळ्या गुप्त ठिकाणी लपवत होता.
गतशतकातील पाश्चात्त्य मानसशास्त्रही आत्मा मानत असे, असे प्रतिपादन करण्यासाठी पत्रात उल्लेखलेल्या ‘हॅपीनेस नाउ’ या पुस्तकात आत्माविषयक आणखी आठ कल्पना असाव्यात असे दिसते. असे असताना आत्मा आहे की नाही यावर वाद घालायचा तरी कसा? प्रत्येक जण एकाच नावाचा खेळ निरनिराळ्या नियमांनी खेळत असेल तर सामना व्हायचा कसा?
अगदी पुनर्जन्म घेणाऱ्या आत्म्याचीच कल्पना ग्राह्य मानली तरी आत्म्यांचा मूळ साठा मर्यादित आहे असे मान्य करावे लागणार आणि तेच ‘रीसायकल’ करत वापरायचे (आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी आत्मे आणायचे तरी कोठून) असा द्वैती विचार तरी करायला लागतो किंवा परमात्मारूपी समुद्रात आत्मारूपी थेंब मिसळून जाणार असा अद्वैती विश्वास बाळगायला हवा. दुसऱ्या पर्यायाचे स्वरूप हे खरे म्हणजे मृत्यूनंतर माझे स्वतंत्र अस्तित्व संपते असेच आहे. पटवर्धन यांच्या मते हे पुरुषार्थाला मारक आहे.
माझ्या मते जीवनाच्या सलगतेसाठी (कंटिन्युइटीसाठी) पुनर्जन्माच्या कल्पनेची अजिबात गरज नाही. पुनर्जन्माला समांतर कल्पना हवी असेल तर आधुनिक विज्ञानाने ती जनुकशास्त्राच्या रूपाने दिलेली आहे.
प्रत्येक सजीवाची अद्वितीय अशी जनुकीय ओळख असते. निसर्गाने आपल्या जनुकांचा प्रसार आणि संरक्षण करण्याची अतिशय तीव्र प्रेरणा ही सजीवांना दिलेली असते. ‘मृत्यूनंतर आपले अस्तित्व टिकते’ आणि जिवंतपणी वृिद्धगत होते, ते असे. त्यामुळे, जगात बाळे जन्माला येत आहेत तोवर सत्प्रवृत्त मनुष्याला जगाच्या उन्नतीसाठी झटण्याला पर्याय राहात नाहीच.
मनुष्य हा अतिशय प्रगत सजीव आहे. त्याचे बौद्धिक आणि भावनिक पातळीवरचे जगणे इतर पशूंपेक्षा अधिक विकसित आहे. त्याची ओळख फक्त जीवशास्त्रीय जनुकांनी नसते. त्याचे विचार, ज्ञान, स्वप्ने, आदर्श इत्यादींनी त्याची ideological ओळख ही निर्माण व्हायला हवी. आपल्या जनुकांच्या प्रसाराच्या प्रेरणेमध्ये ही ideological जनुकेच प्रामुख्याने असायला हवीत.
मात्र, खासदार, अभिनेता, उद्योगपती, व्यावसायिक, थोडक्यात ज्यांच्याकडे वारशामध्ये देण्यासारखे काही असते ते समाजातले मान्यवरसुद्धा सामान्य सजीवाप्रमाणे आपापल्या जीवशास्त्रीय वारसांसाठीच फक्त आटापिटा करताना दिसतात. आपल्या देशात शासकीय पातळीवरही यालाच मान्यता आहे. एखाद्याचा जीवशास्त्रीय वारस हा त्याच्या आदर्शाचाही वारस असणारच असे समाजही मानत असावा. त्यामुळेच घराणेशाही माजली आहे.
मानवाला जैविक मुले किती असू शकतात याला मर्यादा आहेत. ‘ideological’ मुले’ मात्र अमर्याद असू शकतात. आपल्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडे आपण ideological जनुकांचा ‘घेणारा’ म्हणून पाहू शकतो. समाजाच्या प्रगतीच्या अमर्याद शक्यता तेव्हाच खुल्या होतील आणि जीवनाच्या सलगतेची व्याप्तीही वाढेल. प्रत्येक जण जर फक्त सख्ख्या मुलांचेच ‘देणे’ मानत राहिला तर आपल्यात आणि पशूंमध्ये काय फरक राहील?
हिमांशु तुळपुळे

कर्जे गरिबांनाही द्या, पण वसुलीकडे दुर्लक्ष न करता!
स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी  ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ जाहीर केली;  त्याअंतर्गत देशातल्या गरीब नागरिकांना बँक खात्याची सुविधा देण्यात येणार असून ‘डेबिट कार्ड’ व एक लाख रुपयांचे छत्रही त्यासोबत मिळणार आहे जे त्यांना अडचणीच्या वेळी कामास येईल.
काही वृत्तपत्रांतील (लोकसत्ता नव्हे) बातम्यांवरून समजते की अशा सर्व नव्या खातेदारांना पाच हजार रुपयांचा ‘ओव्हरड्राफ्ट’ (उचल)ही  देण्यात येणार आहे.
या योजनेचे उद्दिष्ट चांगले असले व ‘ओव्हरड्राफ्ट’ सुविधेचा तपशील जाहीर झाला नसला तरी त्या संदर्भात बँकेला कर्जाच्या बदल्यात उपलब्ध असलेले तारण, सुविधेचा होऊ शकणारा दुरुपयोग, मध्यस्थ व दलाल यांचे निर्माण होऊ शकणारे जाळे व ठेवीदारांच्या पशाचा होऊ शकणारा अनुत्पादक विनियोग या गोष्टींकडे लक्षपूर्वक नजर ठेवणे आवश्यक आहे. गरिबांना बँक कर्जापासून वंचित ठेवता येणार नाही हे खरेच; पण हे कर्ज गरजेनुसार व त्याच्या वसुलीसाठी योग्य काळजी घेऊनच देण्यात यावे. सरकारकडून मिळणारी ही मोफत भेटवस्तू आहे असे स्वरूप त्यास यावयास नको व असे कर्ज मिळणे हा आपला हक्क आहे असाही कोणाचा समज होता कामा नये.
इंदिरा गांधींच्या राजवटीत जनार्दन पुजारींनी जर श्रीमंत लोक बँकांना कर्ज बुडवून फसवू शकतात तर गरिबांनी आपला कर्ज मिळण्याचा विशेष हक्क का बजावू नये असा ऐसपस युक्तिवाद करीत अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने राबवलेल्या ‘लोन मेळा’ योजनेतून बँकांच्या झालेल्या नुकसानीपासून विद्यमान सरकारने धडा घ्यावयास हवा. आजतागायत कोणालाही त्या नुकसानीबद्दल, जी हजारो कोटी रुपयांच्या घरात आहे, जबाबदार धरण्यात आलेले नाही.
बँका या जनतेच्या पशावर व्यवसाय करत असतात आणि सरकार व बँका या त्या पशाच्या विश्वस्त असतात. सबब सरकारने याबाबत जपून व विचारपूर्वक पावले टाकावीत.
– विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली पूर्व.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 19, 2014 12:00 pm

Web Title: readers reaction on news 29
Next Stories
1 बडय़ा कर्जबुडव्यांना जमिनीवर आणा!
2 स्वातंत्र्याचा ताळेबंद
3 एका नेत्याचा ‘बालहट्ट’
Just Now!
X